• ९ मंसिर २०८१, आइतबार

चिकित्सा शिक्षा पढ्ने विद्यार्थीको सूची हेरफेरसम्बन्धी समस्या समाधान

blog

काठमाडौँ, जेठ ९ गते । बङ्गलादेशमा चिकित्सा शिक्षा पढ्न जाने विद्यार्थीको सूची हेरफेरको समस्या समाधान भएको छ । बङ्गलादेश सरकारले अन्तिम सूचीमा छुटेका आठ नेपाली विद्यार्थीलाई भर्ना दिन पत्राचार गरेसँगै समस्या समाधान भएको हो ।

सोबारे निर्णयको पत्र नेपाल सरकारलाई प्राप्त भएको शिक्षा मन्त्रालयले जनाएको छ । बङ्गलादेश सरकारले दिने कोटामा चिकित्सा शिक्षा पढ्नका लागि नेपाल सरकारका तर्फबाट १९ एमबिबिएस र तीन बिडिएस गरी २२ जनाको नाम चिकित्सा शिक्षा आयोगको सिफारिसमा शिक्षा मन्त्रालयले परराष्ट्र मन्त्रालयमार्फत बङ्गलादेश पठाइएको थियो । नाम सिफारिस गरिएकामध्ये दुई जनाले अन्तिम सूचिका लागि आवेदन दिएका थिएनन् । बङ्गलादेशबाट अन्तिम सूचीमा १२ जनाको मात्रै नाम आएको चिकित्सा शिक्षा आयोगले जनाएको थियो ।

यसरी सिफारिस भएका विद्यार्थीको सूची हेरफेर भएर आएकोबारे शिक्षा, विज्ञान तथा प्रविधिमन्त्री सुमना श्रेष्ठले नेपालस्थित बङ्गलादेशी राजदूतसँग छलफल गर्नुभएको थियो । नामावली हेरफेरका सम्बन्धमा परराष्ट्र मन्त्रालयले बङ्गलादेश सरकारलाई ‘कूटनीतिक नोट’ पठाएकामा त्यसको जवाफमा बङ्गलादेशले छुटेका आठ जनालाई समावेश गर्ने निर्णयसँगको पत्र कूटनीतिक नोटमार्फत जानकारी दिएको शिक्षा, विज्ञान तथा प्रविधि मन्त्रालयले जनाएको छ ।

मन्त्री श्रेष्ठले विभिन्न कारणले उत्पन्न समस्याले विद्यार्थीमा अन्यौलता छाएकोमा सो समस्या समाधान गर्न अहोरात्र खटिने सबैप्रति कृतज्ञता व्यक्त गर्नुभएको छ । आज सम्बन्धित विद्यार्थीलाई मन्त्रालयमा संवाद गर्दै बङ्गलादेशमा अध्ययन गर्न जाने सबैलाई शुभकामना व्यक्त गर्नुभयो ।

“नयाँ ठाउँमा नयाँ संस्कृतिमा घुलमिल हुन समय लाग्छ । आफ्नो शारीरिक तथा मानसिक स्वास्थ्यको ख्याल गर्नुहोला । मेहनत गरेर सफल भई स्वदेशको सेवा गर्न फर्केर आउनुहोला”, संवादका क्रममा मन्त्री श्रेष्ठले भन्नुभयो । 

“उपप्रधान एवम् परराष्ट्रमन्त्री नारायणकाजी श्रेष्ठ, नेपालका लागि बङ्गलादेशका महामहिम राजदूत, ढाकास्थित नेपाली दूतावासका महामहिम राजदूत र बङ्गलादेश सरकारलाई धन्यवाद दिन चाहन्छु । यो विषयलाई प्रमुखताका साथ उठाउनुहुने सङ्घीय सदनका सदस्यलाई पनि धन्यवाद छ । विद्यार्थीको गुनासो आएकै दिनदेखि समस्या समाधानका लागि खटिने मन्त्रालयका कर्मचारीलाई म विशेष धन्यवाद दिन चाहन्छु”, मन्त्री श्रेष्ठले भन्नुभयो । रासस