भूउपयोग गुरुयोजनाको प्रभाव

विकासबारे बहस गर्दा भुल्नै नहुने विषय हो – भूउपयोग गुरुयोजना । अझ हाम्रो जस्तो भौगोलिक जटिलता र विविधता भएको देशको विकासका लागि त यो झन् आवश्यक विषय हो तर विकासका लागि मूल आधार बनाउनु पर्ने यही विषयबारे सही सोच, स्पष्ट अवधारणा र ठोस योजना नहुँदा अनेकखाले समस्या आइपरेका छन् भने राज्यको सीमित स्रोतसाधनको चरम दुरुपयोग भइरहेको छ । वास्तवमा भूउपयोग गुरुयोजनाबिना गरिने विकास विनाश बनिरहेको छ । अब पनि विगतबाट पाठ सिकेर भूउपयोग गुरुयोजनाको अवधारणालाई व्यवहारमा नउतार्ने हो भने थप विनाश त बेहोर्नै पर्छ । हामीले हासिल गर्न राखेका सामाजिक आर्थिक विकासका लक्ष्य पनि कहिल्यै पूरा हुने छैनन् । सोचमा स्पष्टता र कार्यान्वयनमा प्रतिबद्धता नहुँदा भूउपयोग गुरुयोजनाको प्रक्रियामा नै प्रवेश हुन सकिरहेको छैन । अल्पकालीन लाभ र सस्तो राजनीतिक लोकप्रियताको लोभमा देशले दीर्घकालीन समस्या भोगिरहनु परेको छ । कहिलेकाहीँ समस्याको चापले बनाइएका भूउपयोग नीति कागजमा मात्र सीमित छ भने यो समस्यालाई स्थानीय तहहरूमा पन्छाइदिएर उम्कने काम भइरहेको प्रतीत हुन्छ । यो खालको अकर्मण्यतालाई तोडेर विकासको पहिलो आधार भूउपयोग गुरुयोजना नबनाएसम्म हाम्रो कुनै पनि विकास प्रभावकारी हुन नसक्ने देखिएको छ । 

सीमित स्रोतसाधनको अधिकतम उपयोग तथा परिचालन गरी अधिकतम लाभ लिनु अर्थशास्त्रको स्थापित मान्यता हो । विकास योजान पद्धति यही मान्यताले निर्देशित छ । अझ थप पक्ष, योजना पद्धतिले सामाजिक न्यायको सिद्धान्त परिचालित गरी स्रोतसाधानमा सबैको पहुँच र सीमान्तकृतलाई विशेष प्राथमिकता दिने उद्देश्य राखेको हुन्छ । यसै उद्देश्यका लागि भूउपयोग गुरुयोजनामा योजनाविद्, भूगोलविद्, विकासविद्, अर्थशास्त्री, समाज तथा मानव शास्त्री, बस्ती विकासका विज्ञको सहभागिता जरुरी हुन्छ । यसरी समग्र ज्ञान र सिपको सङ्गमबाट बनेको भूउपयोग गुरुयोजना सर्वाङ्गीण, दिगो र सामाजिक न्यायसहितको विकासको आधार बन्न सक्छ । 

भूउपयोग गुरुयोजना कार्यान्वयन नहुँदा एउटा गम्भीर विसङ्गति भनेको देशव्यापी जथाभावी बनेका सडक हुन् । सडकहरू यति बनेका छन् कि तिनको रेकर्डसमेत सरकारलाई छैन, मर्मत सम्भार त परको कुरो भएको छ । धेरै सडक त वर्षाको समयमा चल्दैनन् । दसैँ आउन लाग्दा काम चलाउ बनाइने गरेका छन्, जुन वर्षा नलाग्दासम्म मुस्किलले चल्ने गर्छन् तर पनि यो सुविधा निजी र भाडाका गाडी लिनेलाई मात्र भएको छ, सर्वसाधारणका लागि सार्वजनिक यातायात सेवा कमै सडकमा पाइन्छ । वैज्ञानिक भूउपयोग गुरुयोजनाको आधारमा सडक सञ्जालको विकास नगरी पहुँच र सस्तो लोकप्रियताको आधारमा जथाभावी सडक निर्माण गर्दा राज्यको सीमित स्रोतसाधनको मितव्ययी व्यवस्थापन हुन सकेको छैन भने यसले विविध वातावरणीय हानि पनि भइरहेको छ । यसले गर्दा दीर्घकालीन मर्मतसम्भार र सञ्चालनको पक्ष कमजोर छ, जसले गर्दा सडक छ तर सेवा छैन भन्ने तितो अवस्था बनेको छ । सडक सञ्जालसँग नै अन्य आर्थिक, सामाजिक विकास र सेवा प्रवाहको सुविधा निर्भर रहेको हुन्छ । यही तालमेल नमिलेका कारण सडक पुगे पनि हाम्रा ग्रामीण भेगबाट बसाइँसराइ नरोकिनु एउटा कारण हुन सक्छ । तिनै तहका सरकारबाट सबैभन्दा बढी बजेट राखिने क्षेत्र पनि सडक रहेको छ, जसले गर्दा शिक्षा, स्वास्थ्य, कृषि, उद्योग जस्ता विषयमा लगानी कम हुन पुगेको छ । यसको अर्थ सडकहरू निर्माण गरिनु हुँदैन भन्ने होइन, गरिनु पर्छ तर त्यो वैज्ञानिक भूउपयोग गुरुयोजनाको आधारमा सन्तुलित तवरमा र समग्र सामाजिक आर्थिक विकाससँग जोडेर मात्र गरिनु पर्छ भन्ने हो । 

भूउपयोग गुरुयोजनाको अवधारणाको पालना नगर्दा हुन गइरहेको अर्को गम्भीर समस्या भनेको कृषियोग्य जमिनको विनाश हुनु हो । यसको परिणाम कृषियोग्य जमिनमा अव्यवस्थित तवरमा सडक र बस्तीहरू फैलिरहेका छन् भने बस्ती बसाल्न उपयुक्त जमिन उपयोगविहीन अवस्थामा छन् । यसको एउटा दृष्टान्त मध्यपहाडस्थित लमजुङको राइनास क्षेत्रलाई लिन सकिन्छ । यहाँ सरकारले ठुलो लगानी गरी कृषियोग्य जमिनमा सिँचाइका लागि नहर बनाएको छ । यसै सुविधाका कारण किसानहरूले वार्षिक तीन बाली खेती पनि गरे तर अहिले आएर नहरमुनिको सिँचाइयोग्य फाँट र टारमा जथाभावी सडक निर्माण र बस्ती फैलिने काम भइरहेको छ । नहरमाथिको सिँचाइ नहुने भागका बस्ती नहरमुनिको खेतीयोग्य भागतर्फ सरिरहेका छन् । यस्ता उदाहरण नेपालभरि सर्वत्र पाउन सकिन्छ । वास्तवमा भूउपयोग गुरुयोजनाबिना गरिने हचुवा विकासले कृषियोग्य जमिनको विनाश गरिरहेको छ भने बस्तीयोग्य जमिन उपयोगविहीन अवस्थामा परिरहेको छ । 

सहरी क्षेत्र र तराईका भागमा पनि भूउपयोग गुरुयोजनाबिना गरिएका पूर्वाधार र बस्ती विकासका कामले पारेका नकारात्मक असर देख्न पाइन्छ । सहरमा फोहोर व्यवस्थापन र ढल निकासको समस्या बढ्दै गएको छ भने खुला र मनोरञ्जनका स्थल नासिँदै गएका छन् । तराईका नदी किनारमा बस्ती बस्नाले र ढल निकासको प्रबन्धबिनाको सहरीकरणले डुबानको समस्या बर्सेनि बढ्दै गएको छ । उता पहाडतर्फ जथाभावी सडक निर्माण गर्नाले बाढीपहिरोको समस्या बढ्दो छ । यस्ता समस्याको कारण खोज्न र समाधानतर्फ नलागी हामी पुरानै ढङ्गबाट विकास निर्माणका काम गरिरहेका छौँ । बाढी, पहिरो र डुबानबाट हुने मानव क्षति र तिनको रोकथामका लागि गरिने अवैज्ञानिक शैलीले राज्यको ठुलो धनराशि खेर गइरहेको छ । 

भौतिक पूर्वाधारको क्षेत्रमा मात्र भूउपयोग गुरुयोजना आवश्यक पर्ने होइन । यसको आवश्यकता सामाजिक, आर्थिक विकासका समग्र पक्षमा रहन्छ । भूउपयोग गुरुयोजनाको आधारमा समग्र विकासलाई नजोडेसम्म हाम्रा विकासका लक्ष्य पूरा हुन सक्दैनन् । उदाहरणका लागि हाम्रो विकास लक्ष्य र दिगो विकासको लक्ष्य अनुसार स्वास्थ्य संस्थामा पुग्न ३० मिनेट वा सोभन्दा कम समय लाग्ने गरी परिवारको पहुँचको लक्ष्य राखिएको छ । त्यसै गरी शिक्षा, खानेपानी तथा सरसफाइमा पहुँचका लागि उच्च शत प्रतिशत वा हाराहारीका लक्ष्यहरू राखिएका छन् । पूर्ण साक्षरताको लक्ष्य राखेको पनि धेरै भइसक्यो तर पनि सेवा प्रवाहका यी क्षेत्रमा पूर्णता पाउन हाम्रो भौगोलिक विकटता र छरिएको बस्ती प्रणालीले साथ दिइरहेको छैन । जति सेवा दिइएको छ, त्यसका लागि लागत उच्च छ तर यही काम भूउपयोग गुरुयोजनाको आधारमा एकीकृत बस्ती बसाली गर्ने हो भने सम्भव हुने छ । साथै यसो गर्दा सामाजिक सेवाहरूको समानोचित वितरण पनि हुने छ । जब बस्तीहरू एकीकृत र सघन हुने छन् तब बजारको विकास भई आर्थिक क्रियाकलापमा पनि बिस्तार हुने छ । अतः छरिएका बस्ती र तिनमा पु¥याइने पूर्वाधारका काम र सेवामूलक काम महँगा मात्र भइरहेका छैनन्, यी सेवामा सबैको न्यायोचित पहँच करिब असम्भव जस्तै बनिरहेको छ । यसको दीर्घकालीन र दिगो समाधानका लागि भूउपयोग गुरुयोजना अनिवार्य बन्नु पर्छ । 

सरकारका तर्फबाट विगतमा भूउपयोगसम्बन्धी नीति, ऐन तथा नियमावली बने पनि तिनको प्रभावकारी कार्यान्वयन हुन सकिरहेको छैन । राष्ट्रिय भूउपयोग नीति, २०६९ बनेको धेरै समय पछि भूउपयोग ऐन, २०७६ र भूउपयोग नियामावली, २०७९ बने पनि यिनको कार्यान्वयनका लागि ठोस योजना बनेर काम हुन सकिरहेको छैन । खास गरी भूउपयोग गुरुयोजनाको सोच र अवधारणामा स्पष्टता र प्रतिबद्धताको अभावमा यी ऐन नियमले भूमिको वर्गीकरणमा मात्र जोड दिएको प्रतीत हुन्छ । फलस्वरूप भूउपयोग गुरुयोजनालाई समग्र विकासको आधारको रूपमा आत्मसात् गरी तद्नुरूप काम हुन नसक्दा यी ऐन, नियमको कार्यान्वयन हुन सकेको छैन । यस्तै सोचको अभावमा २०४२ सालमा नै सञ्चालित भूमि स्रोत नक्सा तथा यससम्बन्धी प्राविधिक प्रतिवेदनहरूलाई विकाससँग जोडेर उपयोग गर्ने काम हुन सकेन । 

तसर्थ, यहाँ ऐन, नियमहरू बनाउनु मात्र पर्याप्त हुँदैन । यिनको कार्यान्वयनका लागि जवाफदेहितासहितको ठोस योजना, संस्थागत क्षमता र स्रोतसाधनको सुनिश्चितता गर्नु अनिवार्य हुन्छ । भूउपयोग गुरुयोजना बहुपक्षीय र बहुक्षेत्रगत विषय भएकाले यसका लागि कुनै एक मन्त्रालयलाई मात्र जिम्मेवारी दिएर पुग्दैन । राष्ट्रिय योजना आयोग वा प्रदेश स्तरीय योजना आयोगहरू अन्तर्गत सुदृढ संस्थाहरूको स्थापन गरिनु पर्छ । 

त्यसै गरी प्रधानमन्त्री र मुख्यमन्त्रीहरूको नेतृत्व र समन्वयमा सबै क्षेत्रगत मन्त्रालयलाई विकासका लागि भूउपयोग गुरुयोजनालाई पहिलो आधार बनाउने गरी जवाफदेही बनाएर अगाडि बढ्न जरुरी छ । यसो गर्न सके मात्र हामी हचुवा र अवैज्ञानिक योजना तथा विकासको असफल दुष्चक्रबाट मुक्त हुन सक्छौँ ।