सदाचार नीतिको आवश्यकता

सदाचार समाजको महत्वपूर्ण गहना हो । यसले व्यक्तिको चरित्र र समाजको सामूहिक दायित्वबिच गहिरो अन्तरसम्बन्ध मात्रै कायम गर्दैन, यसलाई राष्ट्रिय मूल्य र संस्कृतिसँग आबद्ध गरी गहिरो सञ्जाल निर्माण गर्न सहयोगसमेत गर्दछ । सार्वजनिक निकायले विश्वास आर्जन गरी तिनको विश्वसनीयता अभिवृद्धि गराइराख्न यसको आवश्यकता हुन्छ । संस्थाका पात्र र पदाधिकारीहरू नैतिकवान् र सदाचारी भएमा मात्रै सही व्यवहार गर्न र राम्रो नराम्रो छुट्याउन सक्छन् । नेपालमा सदाचार र नैतिक आचरणका विषयमा बहसपैरवी भइरहेको देखिए पनि जिम्मेवार व्यक्तिलाई सदाचारमा बाँध्ने आवश्यकता महसुस नभएको अनुभूति आम रूपमा विद्यमान छ । समाजमा असल आचरण स्थापित गरी संस्कार र व्यवहार व्यवस्थित गर्न भूमिका निर्वाह गर्नुपर्ने सामाजिक, राजनीतिक, प्रशासनिक, शैक्षिक, सांस्कृतिक क्षेत्रमा गिर्दो नैतिकताको अवस्थाले यसैलाई सङ्केत गर्छ । 

नेपालमा नीतिप्रतिको निष्ठा अभिवृद्धि हुन नसक्दा राष्ट्रिय र स्थानीय रूपमा समेत विभिन्न क्षेत्रका नेतृत्व जिम्मेवार बन्न नसकेको टिप्पणी हुने गरेको छ । फलतः राज्यका हरेक अङ्गमा मूल्य र मान्यताका विषय अपेक्षित रूपमा आचरणमा प्रदर्शन हुन सकेको देखिँदैन । सार्वजनिक संस्थाका मूल्य घोषणा गर्ने र तदनुकूल सार्वजनिक व्यक्तिका निष्ठा र आचरण व्यवस्थित गर्न नीति, नियम र आचारसंहिता लागु गर्नुपर्ने अवस्था महसुस यसै सन्दर्भमा गरिएको हो । नेपालमा लामो समयदेखि राष्ट्रिय सदाचार नीतिमार्फत यस्तो आधार तयार गर्नुपर्ने अनुभूति गरिँदै आए पनि यसले सार्थकता पाउन सकेको छैन । २०७४ सालमा तयार भएको राष्ट्रिय सदाचार नीतिको मस्यौदाले अन्तिम रूप प्राप्त गर्न नसक्नु यसैको दृष्टान्त हो ।

आवश्यकता र अवस्था

समाजका व्यक्तिको खराब बानीबेहोरा नियन्त्रण गरी असल सोच र व्यवहार संवर्धन गर्न आवश्यक मात्र होइन, अपरिहार्य हुन्छ । सदाचारको व्याख्या र परिभाषा, यसका निर्देशनात्मक विषय, अनुगमन पद्धति र यसको उल्लङ्घनकर्तालाई सजायको व्यवस्था जस्ता विषयलाई समावेश गरी राष्ट्रिय सदाचार नीति जारी हुन सकेमा त्यसले देशमा नैतिक आधारशिला खडा हुने विश्वास गर्न सकिन्छ । 

विद्यमान सार्वजनिक क्षेत्रको अस्तव्यस्तता, अपारदर्शी शासनशैली, दण्डहीनताको अन्त्य र नैतिकताको खडेरीलाई व्यवहारमा सुधार गर्नुपर्ने अवस्थालाई सम्बोधन गर्न विभिन्न देशले यस्तो शैली अवलम्बन गर्दै आएको पाइन्छ । बेलायतमा संस्थाहरूलाई सदाचारयुक्त बनाउन सार्वजनिक संस्थाका मूल्य घोषणा गरी त्यसलाई लागु गर्ने व्यावहारिक सिद्धान्त अङ्गीकार गरिएको देखिन्छ । सार्वजनिक क्षेत्रका मूल्य घोषणा गर्दा जवाफदेहिता, निष्पक्षता, न्याय र स्वच्छता, खराब कुरा त्याग्ने र असल काम गर्ने आधारभूत कुरालाई महत्व दिने गरिन्छ । यस्ता तìवलाई मनन गरी हाम्रो व्यवहारमा सुधार गर्न सकिए पनि त्यसले सुशासनको आधार खडा गरी समृद्धिको मार्गप्रशस्त हुन सक्ने देखिन्छ ।

सदाचार कायम गर्न सार्वजनिक पदाधिकारीलाई स्वअनुशासनमा रहने वातावरण तयार गर्नु जरुरी छ । यसबाट आत्मिक प्रेरणा प्राप्त हुन्छ । यस्तो कार्यले सदाचारी बन्न पदाधिकारीहरूमा प्रेरणा जाग्न सक्छ । समाजलाई मूल्यनिर्दिष्ट बनाउन आवश्यक ठानेर यस्तो नीतिको कार्यान्वयनले प्राथमिकता पाउन सक्छ । यस्तो नीति तर्जुमा गर्ने कार्यले नेपालमा महत्व नै नपाएको चाहिँ होइन । सार्वजनिक, निजी, सहकारीलगायत सामुदायिक सबै क्षेत्रमा सदाचार कायम गरी सुशासन प्रवर्धन गर्ने सोच र सदाचारलाई संस्थाको पद्धति बनाई राष्ट्रिय सदाचार नीतिको मस्यौदा २०७४ सालमा नै तयार भइसकेको हो । यस नीतिले संस्थागत सुशासन, सदाचारका मूल्य प्रवर्धन, सार्वजनिक कार्यमा स्वच्छता, सार्वजनिक व्यक्तिमा आत्मानुशासन कायम गर्ने उद्देश्य राखेको देखिन्छ । उक्त मस्यौदामा सदाचारका मान्यताका रूपमा वैधानिकता, सेवाभाव, निष्पक्षता, स्वच्छता, स्वार्थहीनता, इमानदारी र सदाचार राख्न खोजिए पनि यसमा सहमति कायम हुन सकेको भनिएको छ । 

उचित सक्रियताको अपेक्षा

सरकारी एवं सार्वजनिक निकायमा कार्यरत उच्च पदस्थलाई आचरण र अनुशासनमा बाँध्ने उद्देश्य अनुरूप राष्ट्रिय सदाचार नीति जारी हुनुपर्ने माग हुँदै आएको छ । नेपालको सन्दर्भमा राष्ट्रिय–अन्तर्राष्ट्रिय आर्थिक सहायता परिचालनलाई मर्यादित बनाउन यस नीतिको आवश्यकतालाई जोड दिँदै आएको पाइन्छ । नेपाल विकासशील मुलुकमा स्तरोन्नति हुँदै गर्दा आर्थिक सदाचार र सुशासनको अवस्थामा सुधार ल्याउन फरक रणनीतिहरू अवलम्बन गर्नुपर्ने अवस्था छ । नेपालको स्रोत आवश्यकताको प्रभावकारी जोहो व्यवस्थापन गर्ने क्रममा हाल विभिन्न विदेशी गैरसरकारी संस्थालाई नेपालका गैरसरकारी संस्थासँग साझेदारी गर्ने नीतिलाई अङ्गीकार गर्दै गैरसरकारी क्षेत्रको योगदानलाई व्यवस्थित गर्ने नीति लिइएको छ । यसरी त्यस्ता निकायमार्फत आर्थिक सहायता परिचालन गर्दा अनुशासित बाटो अवलम्बन हुने अवस्था सुनिश्चित गर्न पनि यस्तो नीति जारी हुनुपर्नेमा जोड दिइएको पाइन्छ । 

कतिपय विदेशी गैरसरकारी संस्थाले सामाजिक संस्थाविरोधी योजना बोकेर आउने र समाजमा अस्थिरतासमेत फैलाउने गरेको भन्दै सदाचार नीतिको परिधिभित्र तिनलाई अनुबन्धित गर्नुपर्ने आवश्यकतालाई जोड दिइएको छ । त्यसैले देशभित्रका स्वदेशी र विदेशी दुवै खाले निकायका लागि यसको महìव बहुआयामिक हुने देखिन्छ । सरकारकै उच्च पदाधिकारी तथा सार्वजनिक निकायमा कार्यरत उच्च पदस्थलाई नै आचरण र अनुशासनमा बाँध्ने भएकाले यस्तो सकारात्मक कामका लागि प्रशासनिक तथा राजनीतिक दुवै तहबाट उचित सक्रियताको अपेक्षा गर्नु मनासिव देखिन्छ ।

यसको स्वरूप

प्रधानमन्त्री तथा मन्त्रीपरिषद् कार्यालयको वेबसाइटमा राखिएको राष्ट्रिय सदाचार नीतिको मस्यौदाबाट विधायिकाका पदाधिकारी, सदस्य एवं मन्त्रीका लागिसमेत एकै प्रकृतिको आचारसंहिता बनाउन खोजिएको देखिन्छ । केन्द्र र प्रदेशका सबै मन्त्री र सांसदले आफ्नो र आफ्नो परिवारका सदस्यको आय, सम्पत्ति, दायित्व, कारोबार, उपहार, स्वदेश र विदेश यात्रा गर्दा प्राप्त रकमसमेत सार्वजनिक गर्नुपर्ने व्यवस्था छ । 

पदमा रहँदासम्म अतिरिक्त आम्दानी गर्न प्रतिबन्ध लगाइएको छ भने तलब पाउने गरी अन्यत्र व्यावसायिक काम गर्न नपाउने, पदभार ग्रहण गरेपछि कुनै व्यापार व्यवसाय गर्न नपाइने, कुनै व्यावसायिक फर्मसँगको सम्बन्धबाट कुनै रकम लिन नपाउने र कुनै पनि सङ्गठनका लागि बोर्ड सदस्य वा अधिकृतका रूपमा तलबी सेवा प्रदान गर्न नपाउनेसमेतको व्यवस्था गर्न खोजिएको छ । यसै गरी न्यायाधीश, संवैधानिक निकायका पदाधिकारी तथा कानुनद्वारा स्थापित विशेष संस्थाका पदाधिकारीका लागि तयार पारिएको आचारसंहितामा कुनै राजनीतिक दलको सदस्य भइसकेको वा त्यस्तो दललाई नियमित रूपमा लेबी बुझाइरहेको व्यक्ति न्यायालय र संवैधानिक पदका लागि अयोग्य हुने व्यवस्था रहनु आवश्यक भनिएको पाइन्छ ।

कुनै व्यक्ति न्यायाधीश वा संवैधानिक पदमा नियुक्तिका लागि सिफारिस भएपछि नियुक्त हुनुभन्दा पहिला नै निजले कुनै दलको कहिल्यै सदस्य नरहेको र लेबी नतिरेको भनी घोषणा गर्नुपर्ने प्रस्तवित आचारसंहितामा उल्लेख छ । त्यस्ता व्यक्तिले नेपाल सरकारको निर्णयबिना विदेश भ्रमण गर्न नहुने, ऐनमा तोकिएभन्दा बढी सुविधा लिने गरी निर्णय गर्न नहुने जस्ता व्यवस्थासमेत हुनुपर्ने देखिन्छ । न्यायपालिका र संवैधानिक निकाय तथा सुरक्षासम्बन्धी निकायले गैरसरकारी संस्था, अन्तर्राष्ट्रिय गैरसरकारी संस्थाबाट सिधै सहयोग लिई कार्यक्रम सञ्चालन गर्न नपाउने अवस्थालाई पनि यसले आगामी दिनम सम्बोधन गर्ने अपेक्षा गर्नु उचित हुने देखिन्छ ।

निजामती कर्मचारी, शिक्षक, प्राध्यापक र डाक्टरको हकमा कुनै पनि राजनीतिक दलमा संलग्न हुन नहुने व्यवस्थालाई सदाचार आचारसंहिता उल्लङ्घन हुने र निगरानीको दायरामा समेटिनुपर्ने देखिन्छ । कुनै पनि सरकारी अधिकारी बिदा लिएर कुनै सरकारी संस्थाको प्रायोजनमा विदेश भ्रमण गर्न नहुने, भ्रष्टाचार निवारणसम्बन्धी संवैधानिक निकायमा काम गर्ने पदाधिकारी र कर्मचारीको सम्पत्ति विवरण सार्वजनिक गर्नुपर्ने र २५ हजारभन्दा माथिको लेनदेन बैङ्किङ प्रक्रियामार्फत गर्नेलगायत व्यवस्थालाई मस्यौदामा समेटिएको छ तर यसको नियमनको व्यवस्थालाई समेत उक्त आचारसंहिता कार्यान्वयनसँग जोडी कानुनी व्यवस्थासमेत गर्नु उचित हुन्छ । सरकारी कामलाई थाती राख्दै व्यक्तिगत काम गर्न नपाइने, निजी स्वार्थका लागि पद र गोप्य सूचनाको प्रयोग गर्न नपाइनेलगायत व्यवस्थालाई पनि यस संहिताले निरन्तरता दिने अपेक्षा गरिएको छ ।

कानुनी राज्यलगायतका लोकतान्त्रिक मूल्य र मान्यतामा आधारित समाजवादप्रति नेपालको संविधानले प्रतिबद्धता व्यक्त गरेको छ । नेपालले सुशासन र सदाचारलाई उच्च महìव दिने प्रतिबद्धता सार्वजनिक रूपमा व्यक्त गर्दै आएको छ । संयुक्त राष्ट्रसङ्घीय भ्रष्टाचारविरुद्धको महासन्धिको संस्थापक राष्ट्रको नाताले यसप्रति हस्ताक्षर गरिसकेको छ भने यस्ता विभिन्न अन्तर्राष्ट्रिय कानुनको अनुमोदनसमेत गरिसकेको छ । १६ औँ आवधिक योजनाको तयारीका क्रममा सुशासनका क्षेत्रमा गरेका कार्यको समीक्षा गर्दै यसका लागि नयाँ रणनीति र कार्यनीतिमा छलफल भइरहेको छ । यस अवस्थामा सदाचारका मूल्य र मान्यतामा सामाजिक दायित्व हुने सबै सार्वजनिक क्षेत्र र निकायको संलग्नता सुनिश्चित हुने गरी राष्ट्रिय आवश्यकता अनुरूपमा राष्ट्रिय सदाचार नीति जारी हुनु जरुरी छ ।

निष्कर्ष 

सदाचारमैत्री शासन प्रणाली स्थापना नगरी सुशासनको प्रत्याभूति हुन सक्दैन । त्यसैले राष्ट्रिय सदाचार नीतिको तर्जुमालाई छिट्टै टुङ्गोमा पुर्‍याई पारित गर्नु पर्छ । कानुनी शासन र सदाचारमुखी क्रियाकलापको संवर्धन गर्न राज्यका निकाय र व्यक्तिलाई अग्रसर गराउन यस्तो नीतिको कार्यान्वयन हुनु पर्छ, जसले तीनै तहमा हुने सार्वजनिक गतिविधिको सुधारमा प्रशस्त योगदान पुर्‍याउन सक्ने देखिन्छ । लोकतन्त्रमा सार्वजनिक प्रशासनलाई स्वच्छ, सक्षम, निष्पक्ष, पारदर्शी, भ्रष्टाचारमुक्त, जनउत्तरदायी र सहभागितामूलक बनाउँदै कानुनको समान प्रयोगको सुनिश्चितता आवश्यक हुन्छ । नेपालले पनि सार्वजनिक जीवनको सबै तहमा सुशासनको प्रत्याभूति गराउन यस्ता मान्यतालाई व्यवहारमा आत्मसात् गर्न आवश्यक कानुनी, नीतिगत र संस्थागत मान्यता विकास गर्न उच्च महत्व दिनु पर्छ ।