अपराध र भ्रष्टाचार नियन्त्रणमा सरकारको आँटिला कदमले नागरिकमा उत्साह थपेको छ । सरकारको पछिल्ला निर्णयप्रति आम मानिस आशातीत छन् । सुशासन र सामाजिक न्यायको प्राथमिकतासहित बदलिएको व्यवस्थाअनुसार जनताको अवस्था बदल्न, थप सुशासन र समुन्नतिको जग बसाल्न सरकार थप सक्रिय रहेको देखिन्छ ।
नेकपा (माओवादी केन्द्र) का अध्यक्ष पुष्पकमल दाहाल ‘प्रचण्ड’ २०७९ पुस १० गते प्रधानमन्त्रीमा तेस्रो पटक नियुक्त हुनुभएको थियो । त्यसयता उहाँले सुशासनलाई प्राथमिकता दिने र जनताले महसुस गर्ने किसिमका काम कारबाहीमा बढी चासो दिनुभएको विदितै छ । शान्ति सुरक्षा र अपराध अनुसन्धान एवम् नियन्त्रणका कारण सुशासनतर्फ पछिल्लो एक वर्षमा अघिल्लो वर्षको तुलनामा उल्लेख्य प्रगति भएको महसुस गरिएको छ ।
नक्कली भुटानी शरणार्थी प्रकरणको सफल अनुसन्धानसँगै ललिता निवासको सरकारी जग्गा हिनामिना प्रकरण, सुन तस्करीविरुद्धको विशेष अभियान, विद्युतीय सट्टेबाजी, सहकारी ठगी, मिटरब्याजविरुद्ध राज्यको कठोर कदम, सुन तस्करी प्रकरणमा गृह प्रशासनको सफल अनुसन्धानले सरकार सुशासनको यात्रामा अघि बढेको विश्लेषण गरिएको छ । यसैगरी राष्ट्रिय गौरवका आयोजनासहित विकास निर्माणको कामलाई विशेष प्राथमिकता दिँदै सरकार समृद्धिको यात्रामा अघि बढेको छ । सामाजिक न्यायलाई केन्द्रमा राखी सरकारले सोहीअनुरूप कार्यक्रम अघि बढाइरहेको छ ।
प्रधानमन्त्री पुष्पकमल दाहाल ‘प्रचण्ड’ यसअघि २०६५ साउनदेखि २०६६ वैशाख २१ गतेसम्म र दोस्रो पटक २०७३ साउन १९ देखि २०७४ जेठ २३ गतेसम्म प्रधानमन्त्री बन्नु भएको थियो ।
नक्कली भुटानी शरणार्थी र सुन काण्ड
उहाँको तदारुकताका कारण नक्कली भुटानी शरणार्थी प्रकरणका अभियुक्तहरू कानुनी कठघरामा तानिए । जिल्ला सरकारी वकिलको कार्यालय, काठमाडौँले २०८० जेठ १० गते ठगी, किर्ते, राज्यविरुद्धको अपराध र सङ्गठित अपराधमा ३० जनाविरुद्ध मुद्दा दायर गरेको थियो । मुद्दामा आरोपितबाट कुल २८ करोड ८१ लाख रुपियाँ बिगो माग दाबी गरिएको थियो ।
ललिता निवासको जग्गा अतिक्रमण प्रकरणमा अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोगले बालुवाटारस्थित ललिता निवासको करिब १ सय ४० रोपनी जग्गा अतिक्रमणमा संलग्न रहेका पूर्वमन्त्रीहरू विजयकुमार गच्छदार, डम्बर श्रेष्ठ, चन्द्रदेव जोशी, पूर्व सचिवहरू दीप बस्न्यात (पूर्व अख्तियार प्रमुख आयुक्त), छविराज पन्त (खिलराज रेग्मी सरकारका मन्त्री), दिनेशहरि अधिकारी, पूर्व न्यायाधीशसहित भोगाधिकार गरिरहेका १ सय ७५ जनालाई प्रतिवादी कायम गर्दै विशेष अदालतमा मुद्दा दर्ता गरिएको थियो । ललिता निवासको जग्गा नै ‘घुस’ लिएका पूर्व निर्वाचन आयुक्त सुधीर शाह र उनकी पत्नी उर्मिला, गृह मन्त्रालयका पूर्व सहसचिव गेहनाथ भण्डारी र उनकी पत्नी भुवनकुमारी चापागाईँ र सासू सोदाकुमारी चापागाईँ समेत प्रतिवादी रहेको विशेष अदालतले प्रतिवेदनमा उल्लेख गरेको थियो ।
पछिल्लो पटक ६० केजी र ९ केजी सुन बरामद गरी अनुसन्धान सुन तस्करीसम्बन्धी सरकारले गम्भीर अध्ययन र अनुसन्धान गरिरहेको छ । सरकारले संसदीय छानबिन समिति समेत गठन गरी सुन प्रकरणबारे छानबिन समेत थालेको थियो । छानबिन समितिले प्रतिवेदनसमेत पेस गरिसकेपछि सो प्रतिवेदन कार्यान्वयनको चरणमा पुगेको छ । पछिल्लो समय सरकारले विभिन्न साना–ठुला घटनाका अभियुक्तलाई कानुनी दायरामा ल्याएको छ भने अपराध नियन्त्रणलाई उच्च प्राथमिकतामा राखेको देखिन्छ ।
मिटरब्याजमा गम्भीर
त्यस्तै, सबैभन्दा ठुलो समस्या र चुनौतीको रूपमा रहेको मिटरब्याजसम्बन्धी समस्या समाधानमा पनि सरकार गम्भीर भएको देखिन्छ । यससम्बन्धी कानुन संसदबाट पारित गरी अभियुक्तमाथि छानबिन तथा अनुसन्धान गर्ने काम सरकारबाट भइरहेको छ ।
सरकारले साना–ठुला सबै प्रकारका अपराध नियन्त्रणमा चालेका कदमका कारण नागरिकमा आशाको रक्तसञ्चार भएको छ । पछिल्लो पटक भ्रष्टाचारविरुद्ध विभिन्न अभियानमा सरकार दत्तचित्त भएर लागिपरेको देखिएको छ । आम मानिसले पनि सरकारको अभियानप्रति व्यापक समर्थन र खबरदारी देखाइरहेका छन् । प्रधानमन्त्रीले नै भ्रष्टाचारका अरू फाइलहरू पनि खोल्ने सङ्केत देखाइरहनु भएको छ । पछिल्लो सरकारलाई सुशासन र सदाचार चाहने सबै राजनीतिक दल र सामाजिक क्षेत्रका व्यक्तित्व सरकारको साथ भएकाले पनि सरकारले परिवर्तन महसुस हुनेगरी काम गरेको छ भन्ने बुझ्न सकिन्छ ।
भ्रष्टाचार नियन्त्रण प्रयास
यस पटक ट्रान्सपरेन्सी इन्टरनेशनल (टीआई) ले भ्रष्टाचार व्याप्त हुने सूचीमै नेपाललाई देख्दा नेपाल भ्रष्टाचार हुने देश भनेर मान्न सकिन्छ । तर पछिल्लो पटक सरकारले चालेका कदमले भने अर्को वर्षको टीआईको तथ्याङ्कमा नेपालको अवस्था सुध्रने अनुमान गर्न सकिन्छ । पछिल्लो समय सरकारले सुशासन र भ्रष्टाचार नियन्त्रणको क्षेत्रमा गरेका प्रयासहरू प्रभावकारी देखिएका छन् । टिआईले २०८० माघ १६ गते सार्वजनिक गरेको भ्रष्टाचार अवधारणा सूचकाङ्क सन् २०२३ ले भ्रष्टाचार मुलुकको गम्भीर समस्याका रूपमा देखाएको थियो । सो तथ्याङ्कअनुसार भ्रष्टाचार अवधारणा सूचकाङ्क (सीपीआई) २०२३ मा नेपालले ३५ अङ्क पाएको छ । विश्वका धेरै देशमध्ये नेपाल १०८ औँ स्थानमा रहेको तथ्याङ्कले देखाउँछ । यसअघि सन् २०२२ मा नेपालको स्थान ३४ अङ्क पाएर ११० औँ स्थानमा पुग्यो । तर अघिल्लो वर्षभन्दा एक अङ्क सुधार भए पनि त्यसलाई सुधार भइहालेको मान्न सकिँदैन । किनकि यस पटकको तथ्याङ्क आफैमा ठुलो छ ।
टिआईको तथ्याङ्क हेर्दा भ्रष्टाचार नियन्त्रण र सदाचार स्थापित गर्ने सन्दर्भमा नेपालले गम्भीर चुनौतीको सामना गरिरहेको मान्न सकिन्छ । वर्तमान सरकारले भ्रष्टाचार नियन्त्रणमा काम कसरी गरिरहेको छ भन्ने प्रभाव आउने वर्षको तथ्याङ्कले देखाउने छ । मुलुकको ४४ औँ प्रधानमन्त्रीका रूपमा शपथ लिनु भएसँगै प्रधानमन्त्री प्रचण्डले भ्रष्टाचार विरोधी अभियानलाई तीव्रता दिनुभएको थियो । उहाँको कदमका कारण नै पछिल्लो पटक भ्रष्टाचारका ठुला फाइल खुलेका छन् । यो अभियानमा आम मानिसले सरकारलाई साथ र सहयोग दिन जरुरी छ । सरकारले पनि आफूले चालेका कदममा नडगमगाई अघि बढ्नु पर्दछ ।
सरकारले भ्रष्टाचार नियन्त्रणमा जे जति कदम चालेको छ र उठान गरिरहेको छ । त्यसमा कुनै पनि प्रकारको राजनीतिक सम्झौता हुनु हुँदैन । सत्तापक्षमै रहेका राजनीतिक दल तथा नेताहरूले सरकारलाई साथ दिनुपर्छ । अर्कोतर्फ सत्ता पक्षमै रहेका दलहरूले प्रधानमन्त्रीले भ्रष्टाचार नियन्त्रणमा थाल्नु भएको कदमप्रति असहज हुने किसिमको वातावरण सिर्जना गर्नु हुँदैन । आफ्नो वा अर्को जुनसुकै दलसम्बद्ध व्यक्ति वा निकायले गलत गरे पनि त्यसलाई कारबाही गर्न सरकारलाई सबै राजनीतिक दल तथा नागरिक समाजले सहयोग गर्नुपर्छ । सरकार पनि निष्पक्ष र स्वतन्त्र रूपले न्याय निरूपण तथा भ्रष्टाचार नियन्त्रणमा तल्लीन हुनुपर्छ । यसरी नै सहकारी ठगी, लघुवित्त तथा अन्य वित्तीय संस्थाबाट हुने गरेका आर्थिक अनुशासनहीनतामा पनि सरकारको गम्भीर चासो बढेको देखिन्छ ।
भ्रष्टाचार हुनुका कारण
भनिन्छ, मानिस सुविधाभोगी प्राणी हो । मानिसका इच्छा आकाङ्क्षा कहिल्यै अन्त हुँदैन । इच्छा पूरा हुँदैनन् भनेर गलत बाटो लिनु र राज्यको सम्पत्तिलाई दोहन गर्नु अपराध हो, भ्रष्टाचार हो । इमान्दारको भन्दा बेइमानको कदर हुनु, बौद्धिक लगानीभन्दा भौतिक लगानीलाई सामाजिक मान्यता हुनु, आध्यात्मिक आदर्श, मूल्य, मान्यता र विचार लोप हुँदै जानु, पारिवारिक मोह बढी हुनु र भौतिक चिन्तनले आकाश छुनु भ्रष्टाचारका मूल कारण हुन् । तसर्थ, राज्यको तह तप्का र निकायमा बसेका व्यक्तिले जे–जस्तो काम गर्छन्, सो आभास आम नागरिकले गर्न सक्छन् । तर राज्यका तह र तप्कामा बसेकाहरूले शक्तिको दुरुपयोग एवम् कानुन विपरीत काम गरे भने सरकार नै कमजोर भएको मान्न सकिन्छ । तसर्थ, वर्तमान सरकारले सुशासनमा चालेका कमदलाई प्रभावकारी रूपमा राज्यका सबै निकायले साथ र समर्थन दिनु उचित हुन्छ । वर्तमान सरकारले भ्रष्टाचार रोक्न ऐन कानुनलाई समयानुकूल प्रभावकारी बनाउने योजना अघि सारेको छ । बेरोजगारी हल गर्न दीर्घकालीन योजनाहरू लागू गर्न उत्तिकै दत्तचित्त हुन जरुरी छ ।
उद्योग फस्टाउने वातावरण बनाउने, युवालाई कृषि क्षेत्रमा आकर्षित गर्नका लागि वैज्ञानिक प्रविधि गाउँ–गाउँसम्म विस्तार गर्ने, स्वार्थको नभई सिद्धान्तको राजनीतिक संस्कार विकास गर्नेतर्फ पनि सरकारको ध्यान केन्द्रित हुनुपर्छ । प्रशासनलाई राजनीतिक हस्तक्षेपबाट मुक्तगरी काम गर्ने वातावरण बनाउने, कानुनले निर्दिष्ट गरेको काम गर्न नसक्ने कर्मचारीउपर तत्काल कारबाही गर्ने, मूल्यवृद्धि नियन्त्रण गर्ने लगायत विषयमा सरकारले ध्यान दिनु आवश्यक छ ।
