काठमाडौँ, वैशाख १८ गते । कृषि तथा पशुपन्छी विकास मन्त्रालयले तीन तहको सरकारबिच कृषि क्षेत्रसम्बन्धी समन्वयका लागि सङ्घ, प्रदेश र स्थानीय तह कृषि क्षेत्र समन्वयसम्बन्धी कार्य प्रक्रिया २०८० कार्यान्वयनमा ल्याएको छ ।
कृषि मन्त्रालयका प्रवक्ता सवनम शिवाकोटीले कृषि क्षेत्रको समग्र विकासको प्रक्रियालाई समुचित दिशा प्रदान गर्नका लागि राष्ट्रिय प्राथमिकता र स्थानीय आवश्यकता अनुरूप तीनै तहबिचमा समन्वय गर्नका लागि यो कार्यप्रक्रिया कार्यान्वयनमा आएको बताउनुभयो । तीनै तहमा कृषि विकास कार्यक्रमलाई राष्ट्रिय लक्ष्य पूरा गर्नेतर्फ यो लक्षित रहेको उहाँले बताउनुभयो ।
तीन तहले राष्ट्रिय कृषि नीतिलगायत कृषि क्षेत्रसँग सम्बन्धित नीति, राष्ट्रले अन्तर्राष्ट्रियस्तरमा गरेको प्रतिबद्धता पूरा गराउन एकसाथ लाग्नुपर्ने कार्यप्रक्रियामा उल्लेख गरिएको छ । कृषि मन्त्रालयले प्रमुख बाली तथा वस्तुहरूको उत्पादन, उत्पादकत्व, राष्ट्रिय खाद्य सुरक्षा, कृषि व्यापार, अन्तर्राष्ट्रिय प्रतिबद्धतालगायतका क्षेत्रमा प्राथमिकता निर्धारण गर्नुपर्ने त्यसमा उल्लेख गरिएको छ ।
ती प्राथमिकता पूरा गर्नका लागि कार्यक्रम र बजेट तर्जुमा गर्दा कृषि मन्त्रालयले विभिन्न चारण निर्धारण गरेको छ । मङ्सिर १५ गतेभित्र कृषि क्षेत्रका राष्ट्रिय प्राथमिकताहरू निर्धारण गरी स्वीकृत गर्र्नुपर्ने समय निर्धारण गरेको छ । कृषि मन्त्रालयले निर्धारण गरेका प्राथमिकताका आधारमा कार्यक्रमको सूची तयार गरी प्रदेश मन्त्रालय र स्थानीय तहलाई पुस मसान्तभित्र पठाइसक्नुपर्ने छ ।
माघ १५ गतेभित्र स्थानीय तहले वार्षिक कार्ययोजना तथा बजेट प्रक्षेपण तयार गरिसक्नुपर्ने कार्यप्रक्रियामा उल्लेख गरिएको छ । माघ महिनाभित्र आफ्नो कार्यक्रम प्रदेश तथा सङ्घका कृषि मन्त्रालयमा पठाइसक्नुपर्ने हुन्छ । स्थानीय तहबाट आग्रह आइसकेको र राष्ट्रिय लक्ष्यसमेत संयोजन गर्ने कार्य प्रदेश सरकारले फागुन महिनाभित्र गरिसक्नुपर्ने उल्लेख छ ।
प्रदेशका कृषि मन्त्रालयले सङ्घले गर्नुपर्ने कार्यक्रम कार्ययोजना कार्यान्वयन गर्ने विषय चैत १५ गतेभित्र सङ्घको कृषि मन्त्रालयमा पठाइसक्नुपर्ने समय निर्धारण गरिएको छ । प्रदेश र स्थानीय तहबाट माग भई आएको कार्यक्रमबारेमा कृषि मन्त्रालयले चैत मसान्तभित्र अन्तिम रूप दिनुपर्ने हुन्छ ।
त्यसरी तयार गरिएको खाका सङ्घका कृषि मन्त्रालयले वैशाख १५ गतेभित्र प्रदेश र स्थानीय तहलाई पठाइसक्नु पर्छ । प्रदेश कृषि मन्त्रालय र स्थानीय तहबाट माग आएको कार्यक्रमका लागि ससर्त विनियोजन भएको बजेटको जानकारी प्रदेश र स्थानीय तहलाई जेठ मसान्तभित्र जानकारी गराइसक्नुपर्ने उल्लेख छ ।
