डा. वासुदेव गिरी
डा. वासुदेव गिरी
कुनै पनि देशको जनसङ्ख्या भनेको त्यो देशको महत्वपूर्ण स्रोतसाधन हो । अझ युवा जनशक्ति त देश विकासका मेरुदण्ड नै मानिन्छ । युवा भनेकै जोस, जाँगर र जोखिम मोल्न सक्ने गतिशील व्यक्तिको समूह भन्ने बुझिन्छ अर्थात् यो जनशक्ति देशको आर्थिक, सामाजिक, राजनीतिक र सांस्कृतिक रूपान्तरण गर्ने शक्ति हो । यस्तो ऊर्जावान्, गतिशील र रूपान्तरणकारी जनशक्तिको रोजाइमा विदेश पर्न गएको छ । कतिपय युवा अध्ययनको सिलसिलामा बिदेसिएका छन् भने कतिपय रोजगारीको क्रममा । यसले के प्रस्ट पार्दछ भने अधिकांश युवा विदेशमा छन् । जो स्वदेशमा छन्, उनीहरूमध्ये अधिकांश बेरोजगार छन् । देशका लागि यो प्रमुख समस्या हो ।
हरेक वर्ष पाँच लाख युवा जनशक्ति श्रम बजारमा प्रवेश गर्दछन् । तीमध्ये मुस्किलले ५० हजार जतिले सरकारी, अर्धसरकारी र निजी क्षेत्रमा रोजगारी पाउँछन् भने बाँकी चार लाख ५० हजारले रोजगारीका लागि बाध्यतावश विदेश नै ताक्नुपर्ने हुन्छ । किनकि स्वरोजगार अर्थात् उद्यमशीलताका लागि पुँजी चाहियो, त्यो व्यवस्था गर्ने क्षमता अधिकांशसँग छैन । यहाँ त यस्तो सोच स्थापित हुँदै गयो कि, वैदेशिक रोजगारी नै बेरोजगारीको एक मात्र विकल्प हो । स्वदेशमा केही हुँदैन, भविष्य छैन भन्ने र परदेशी हुने सपना विद्यार्थीमा विद्यालय तहदेखि नै हुर्कंदै आएको छ ।
हिजो गाउँले विकल्प दिएन युवाले सहर रोजे, आज सहरमा पनि रोजगारी पाएनन् भने जस्तो भएन अनि बिदेसिन खोजे । यो कुनै नौलो कुरा भएन, किनकि हरेक व्यक्तिको चाहना हुन्छ राम्रो गर्ने, आफू र परिवारलाई समृद्ध बनाउने, सुखी र खुसी हुने । यसैको खोजीमा कोही रहरले बिदेसिए भने कोही बाध्यताले ! वैदेशिक रोजगारीमा केही आकर्षण रहे तापनि यो क्षेत्र उत्तिकै समस्याग्रस्त छ । सम्बन्धित काममा पर्याप्त तालिम, अनुभव र शिक्षाबिना रोजगारीका लागि विदेश जाँदा युवा न्यून पारिश्रमिकमा जोखिमयुक्त (डेन्जर, डिफिकल्ट र डर्टी) काम गर्न बाध्य छन् । एक अनौपचारिक स्रोतका अनुसार विदेश जानेहरूमा ७५ प्रतिशत अदक्ष, २४ प्रतिशत अर्धदक्ष र १ प्रतिशत मात्र दक्ष कामदार छन् ।
आज हरेक दिन लगभग दुई हजार युवा जेट चढेर बिदेसिने गरेका छन्, अझ यसमा बस र रेल चढेर भारत जाने र भारतीय बाटो हुँदै प्रतिबन्धित मुलुकमा जानेहरूको सङ्ख्या समावेश छैन । विश्वमै युवाको महत्व बढिरहेको परिप्रेक्ष्यमा नेपालले भने आफ्ना युवा जनशक्तिलाई देशभित्रकै विभिन्न सम्भावनायुक्त क्षेत्रमा अझै पनि परिचालन गर्न सकिरहेको छैन । नेपालको संविधानले परिकल्पना गरे अनुसार युवालाई राज्यले प्राथमिकतामा राखेको उद्घोष गरेको छ तर यथार्थ त्योभन्दा भिन्न छ । मुलुकको विकास र समृद्धिका लागि नतिजामुखी रूपमा युवाको परिचालन, सहभागिता र प्रतिनिधित्व हुन सकेको छैन । उनीहरूमा भएको ज्ञान, सिप र क्षमताको उच्चतम उपयोग गरी आर्थिक, सामाजिक लाभ लिन सकिएको छैन ।
एकातिर कहालीलाग्दो सङ्ख्यामा युवा विदेश पलायन भइरहेका छन् भने अर्कातिर मुलुक दिनप्रतिदिन खाद्यान्नमा आत्मनिर्भरको अवस्थाबाट परनिर्भरको अवस्थातिर लम्किरहेको छ । हिजो आफूले उपभोग गरेर बाँकी रहेको खाद्यान्न निर्यात गर्ने मुलुक आज विदेशबाट आयात नगरी खान नपुग्ने अवस्थामा पुगेको छ यो पक्कै पनि दुःखको कुरा हो । संसारको कृषि कहाँबाट कहाँ पुगिसक्यो, हामी भने अझै परम्परागत र निर्वाहमुखी/गुजारामुखी कृषि प्रणालीबाट माथि उठ्न सकेका छैनौँ ।
जनसङ्ख्या बढेको छ, उपभोग बढेको छ तर उत्पादन बढेको छैन । त्यसैले हामी दिनप्रतिदिन परनिर्भर बन्दै गएका छौँ । एक अनौपचारिक स्रोतका अनुसार राज्यले दस रुपियाँ मूल्यबराबरको वस्तु आयात गर्दा जम्मा एक रुपियाँ बराबरको निर्यात गर्दछ । यसबाट प्रस्ट हुन्छ, राज्यसँग निर्यात गर्ने वस्तु युवा जनशक्तिबाहेक अरू खासै केही छैन । फेरि अर्कातिर मुलुक उच्च मूल्य भएका वस्तुहरू आयात गर्दछ भने निर्यात भने न्यून मूल्य भएका वस्तु । यसले निर्वाध रूपमा व्यापार घाटा बढाउने काम गर्छ ।
वैदेशिक रोजगारीलाई केही समयका लागि आम्दानीको आधार बनाउन सकिए पनि यो मुलुकको अर्थतन्त्रको मेरुदण्ड कुनै पनि हालतमा बन्न सक्दैन र बनाउनु पनि हुँदैन । मुलुकमा स्वरोजगारीको अवस्था उत्साहजनक नभएकाले नेपालले वैकल्पिक रोजगारीको उपाय खोज्नु जरुरी छ, जसले वैदेशिक रोजगारीलाई उल्लेखनीय रूपमा विस्थापन गरोस् अर्थात् मुलुक र युवा जनशक्तिलाई लाभ पुगोस् । हामीभन्दा धेरै पहिलेदेखि (सन् साठीको दशकदेखि) आफ्ना युवा जनशक्तिलाई वैदेशिक रोजगारीमा पठाउने अभ्यास गर्दै विप्रेषणबाट प्राप्त आम्दानीले अर्थतन्त्र चलाउँदै आएको पूर्वी एसियाली मुलुक फिलिपिन्सको जापान, कोरिया, सिङ्गापुरको तुलनामा खासै विकास र समृद्धि भएको छैन ।
त्यस्तै मेक्सिकोका अत्यधिक युवा जनशक्ति वैदेशिक रोजगारीका लागि अमेरिका र क्यानडामा छन्, उनीहरूले पठाएको विप्रेषणको रकमले मेक्सिकोले पनि खासै प्रगति गर्न सकेको छैन । नेपालको सन्दर्भमा पनि यही कुरा लागु हुन्छ । वैदेशिक रोजगारीमा गएका नेपाली युवा कि त खाडी मुलुकमा छन् कि त मलेसियामा छन् र अन्य मुलुकमा त्यति उल्लेखनीय सङ्ख्यामा छैनन् भन्दा पनि हुन्छ । वैकल्पिक ऊर्जा र नयाँ नयाँ प्रविधिको प्रयोग बढ्दै गइरहेको अवस्थामा यदि तेलको भाउ घटेर होस् वा अन्य कारणले होस्, खाडी र मलेसियामा आर्थिक मन्दी आयो भने नेपाली युवा सबै फर्कनुपर्ने अवस्था आउँछ । त्यो अवस्थामा यहाँ पर्याप्त रोजगारी छैन, तिनीहरूलाई राज्यले कसरी व्यवस्थापन गर्ने ?
आज कृषिप्रधान देश कृषिजन्य वस्तुमै परनिर्भर हुनु दुःखको कुरा हो । जबसम्म मुलुक खाद्यान्न, तरकारी र फलफूल जस्ता भान्सामा नभई नहुने आधारभूत वस्तुमा समेत आत्मनिर्भर हुँदैन, तबसम्म विकास र समृद्धि धेरै परको कुरा हुन्छ । उत्पादनमा संलग्न हुनुपर्ने मुख्य जनशक्ति बिदेसिँदा उत्पादन कम हुनु अनौठो कुरा भएन भने कृषि पेसा स्वदेशमै रहेका युवाको रोजाइमा समेत परेन । अर्कातिर पढेलेखेको शिक्षित जनशक्तिले कृषि कर्म गर्नै हुँदैन भन्ने एक खालको भाष्य स्थापित हुँदै गएको छ हाम्रो समाजमा ! विदेशी मुलुकमा उच्च शिक्षा हासिल गरेका व्यक्ति व्यावसायिक कृषिमा लागेका भए पनि हामीकहाँ भने त्यो परिस्थिति रहेन । यसले एकातिर बेरोजगारी बढायो भने अर्कातिर उत्पादनमा असर पुग्न गयो ।
बदलिँदो सामाजिक आर्थिक परिवेशमा परम्परागत खेती/कृषि प्रणालीबाट जीवन निर्वाह गर्न कठिन हुँदै गएको, कृषिको आयस्रोतले मात्र कृषक परिवारका आधारभूत आवश्यकता पूरा हुन गाह्रो हुँदै गएको अवस्थामा कृषि पेसाले युवा जनशक्तिलाई आकर्षण कम विकर्षण बढी गरेको देखियो । अर्कातिर कृषि पेसामा संलग्न हुनेहरूले अन्य पेसामा लाग्नेहरूले भन्दा ज्याला कम पाउने कारणले गर्दा पनि यो पेसा अधिकांशको रोजाइमा परेन । युवामाझ बिरानो मुलुकमा जस्तो पनि काम गर्न तयार हुने तर त्यही कामलाई स्वदेशमा तल्लो स्तरको देख्ने दृष्टिकोण यथावत् छ । करेसाबारी बाँझो राखेर बजारबाट गोलभेँडा र धनियाँ प्लास्टिकमा किनेर ल्याउने बानी नसुध्रिएसम्म कसरी कृषिमा आत्मनिर्भर बन्ला नेपाली समाज ? अहिले अधिकांशमा कामभन्दा आराम बढी खोज्ने प्रवृत्ति हुर्कंदै गएको छ । जबसम्म कृषि पेसा मर्यादित हुँदैन, तबसम्म आयातमुखी अर्थव्यवस्था सुध्रने सम्भावना हुँदैन । किसानलाई सानो देख्ने र त्यही किसानको उत्पादनलाई अस्वाभाविक नाफा राखेर बिक्री गर्ने बिचौलिया एवं व्यापारीलाई ठुलो देख्ने समाजको चस्मा परिवर्तन नभएसम्म मुलुकको सामाजिक–आर्थिक विकास सम्भव छैन ।
दैनिक उपभोग्य वस्तु जस्तै खाद्यान्न र तरकारीमा भारतमाथि निर्भर हुनु परेको अवस्था छ भने फलफूलमा भारतका साथै चीनसँग पनिनिर्भर हुनु परेको अवस्था छ । मुलुकमा उत्पादन कम हुने र आयातमा बढी भरपर्दा यसले मुलुकमा खाद्य असुरक्षाका साथै खाद्य सङ्कटको अवस्थासमेत निम्त्याउन सक्छ । उत्पादन र विकासनिर्माणको काममा युवालाई प्रोत्साहित गर्दै संलग्न गराउन सकियो भने आयात घटी मुलुक आत्मनिर्भर बन्न सक्छ । व्यापारलाई विविधीकरण गर्दै कुनै एउटा खास देशमाथिको निर्भरतालाई कम गर्दै लैजानु पर्छ । खुलाबजार र उदारीकरणको युगमा आयात र निर्यातबिच सन्तुलन कायम गर्न सकिएन भने परनिर्भरता बढ्दै सापेक्षिक आत्मनिर्भरता कायम गर्न सकिन्न । यसका लागि त्यही अनुसारको नीति, कार्यक्रम र योजना ल्याउन जरुरी हुन्छ ।
अहिले देशको अर्थतन्त्र विप्रेषणबाट प्राप्त हुने विदेशी मुद्रा र आयातित वस्तुमा लाग्ने भन्सार दस्तुरबाट चलेको छ अर्थात् सरकार आयातित उपभोग्य वस्तुमा कर लगाएर साधारण खर्च धानिरहेको छ । पुँजीगत खर्च गर्न नसकिरहेको अवस्था छ । अर्थतन्त्रको आकारलाई विस्तार गर्दै युवा जनशक्तिलाई स्वदेशमै पर्याप्त र उच्च ज्यालासहितको रोजगारी सिर्जना गरी स्वदेशमै राख्न सकियो भने उनीहरूले बिरानो मुलुकमा रोजगारीका लागि भौँतारिनु पर्दैन । अहिले निजी क्षेत्रको मनोबल खस्कँदै गएको अवस्था छ, यो क्षेत्रलाई उत्साहित गर्दै सबल, सुदृढ र लगानीमैत्री वातावरण सिर्जना हुन सक्यो भने युवालाई पर्याप्त रोजगारी यहीँ प्राप्त हुन्छ ।
उत्पादन बढ्छ, आयात घट्दै जान्छ र फलस्वरूप मुलुकको कुल गार्हस्थ उत्पादन उल्लेखनीय रूपमा बढ्न जान्छ । यहाँ स्वदेशी लगानीलाई प्रोत्साहन र विदेशी लगानीलाई आकर्षण गर्न सक्ने किसिमको वातावरण सिर्जना हुनु आवश्यक छ, जसले रोजगारी र उत्पादनमा सकारात्मक योगदान दिन सकोस् । यस सन्दर्भमा सरकार, सहकारी र निजी क्षेत्रको समन्वयात्मक भूमिका हुन सक्यो भने त झनै सुनमा सुगन्ध हुन्छ । यसका लागि सत्ता सञ्चालक, नीति निर्माता र राजनीतिक पार्टीका नेतृत्वमा स्पष्ट दृष्टिकोण, दृढ इच्छाशक्ति, स्वच्छ र इमानदार प्रयत्न जाग्नु आवश्यक हुन्छ । यसो भएमा मुलुकलाई विकसित, समुन्नत र समृद्ध बनाउन धेरै समय लाग्दैन ।
मुलुकको अर्थतन्त्रको अवस्था बिरामीको जस्तो छ, यसलाई जेनतेन विप्रेषणले कोमामा जानबाट रोकिदिएको छ । यसको स्थायी समाधान भनेको राज्यले उद्यम र उत्पादनलाई प्राथमिकतामा राख्नु पर्छ, युवा जनशक्ति निर्यात गरेर होइन, उनीहरूले उत्पादन गरेका वस्तु निर्यात गरेर आयको स्थायी स्रोत बनाउनु पर्छ । राज्यले रोजगारी नै सिर्जना गर्नेभन्दा पनि लगानीका लागि उपयुक्त वातावरण तय गरिदिने हो, सहज किसिमको नीति नियम बनाइदिने हो ।
