राजाराम श्रेष्ठ
राजाराम श्रेष्ठ
एकआपसमा गरिने सहकार्यको स्वरूप नै सहकारी हो । सहकारीका सात सिद्धान्तमध्ये आर्थिक कारोबार पनि एक हो, जसमा सदस्यको सहभागिता अन्तर्गत बचत तथा ऋण लगानीको विषय पनि समावेश भएको हुन्छ । प्रत्येक सहकारी संस्थाले सदस्य केन्द्रित भई बचत सङ्कलन तथा ऋण लगानीको कार्य गर्न सक्छ । सहकारी ऐन, २०७४ को दफा ५० (१) अनुसार सहकारी संस्थाले आफ्ना सदस्यहरूको मात्र बचत स्वीकार गर्न, सोको परिचालन गर्न र सदस्यलाई मात्र कर्जा दिन सक्छ । संस्थाको विनियम, बचत तथा कर्जा लगानी नीति तथा कार्यविधिसमेतलाई आधार मानी बचत सङ्कलन तथा कर्जा लगानी गर्न सक्छ । सोबाहेक अन्य विषयगत वा बहुउद्देश्यीय संस्थाले बचत तथा ऋणलाई मुख्य कारोबार मानी कर्जा लगानी गर्न पाउँदैन तर अहिले हरेक सहकारी संस्थाले विनियममा उल्लिखित उद्देश्यलाई भन्दा बचत तथा कर्जा लगानीलाई नै मुख्य प्राथमिकता दिँदै आएका छन् ।
सहकारीको मुख्य कार्य समुदायको हित र आर्थिक उन्नतिका लागि लघु कर्जा प्रदान गर्ने हो । सहकारी नियमावली, २०७५ अनुसार चल अचल सम्पत्ति धितो बन्धक वा अन्य आवश्यक सुरक्षण वा जमानत लिई वा नलिई सहकारी संस्थाले सदस्यलाई दिएको कर्जाको साँवा, ब्याज र हर्जाना रकम नै कर्जा हो । सोही नियमको २३ अनुसार सहकारी संस्थाको हकमा रजिस्ट्रारले ११ सदस्यीय समितिको सिफारिसमा कर्जाको सन्दर्भ ब्याजदर तोक्न सक्छ । सहकारी विभागले सहकारी सङ्घ संस्थाहरूका लागि २०७८ साल फागुन १५ देखि लागु हुने गरी सन्दर्भ ब्याजदरको अधिकतम सीमा १६ प्रतिशत तोकेको छ । यसै ब्याजदरभन्दा बढी नहुने गरी सहकारीले सदस्यबिच कर्जा लगानी गर्न सक्छ तर कर्जाको साँवा, ब्याज तथा हर्जानालाई पुँजीकरण गर्न पाइँदैन ।
सहकारी संस्थाले कर्जाको वर्गीकरण, कर्जा लगानीको आधार तथा प्रक्रिया, कर्जा सुरक्षणको आधार, कर्जा भुक्तानी तथा असुली प्रक्रिया सम्बन्धमा आवश्यक कार्यविधि बनाई लगानी गर्नु पर्छ । उत्पादनशील क्षेत्रमा मात्र कर्जा लगानी गर्ने व्यवस्था हुनु पर्छ । उद्देश्यविहीन कर्जालाई निरुत्साहित गर्नु पर्छ । कर्जा लगानी गर्नुपूर्व कर्जाको विश्लेषण तथा ऋणीको कर्जा तिर्न सक्ने क्षमताको मूल्याङ्कन हुनु पर्छ ।
सहकारी संस्थामा सञ्चालक समितिको विशेष भूमिका रहेको हुन्छ । आफ्नो भूमिका निर्वाह गर्दा भविष्यमा आइपर्ने कठिनाइलाई विचार नगरी अत्यधिक कर्जा लगानीका लागि स्वीकृति दिने कार्य गर्नु हुँदैन । आफ्नो कार्यक्षेत्रभन्दा बाहिर गई कुनै विशेष क्षेत्र वा एकै शीर्षकमा अत्यधिक कर्जा लगानी गर्नु हुँदैन । सहकारीले कुनै पनि सदस्यलाई कर्जा लगानी गर्दा सञ्चालक समिति, लेखा सुपरिवेक्षण समिति, ऋण उपसमिति वा अन्य उपसमितिको सिफारिसमा आउने ऋण लगानीलाई कडाइ गर्नु पर्छ । कर्जा असुल हुन नसक्ने गरी समितिका कुनै सदस्य, निजको नातेदार वा अन्य व्यक्ति वा कर्मचारीलाई कर्जा दिई रकम हिनामिना गर्नु हुँदैन ।
जथाभावी कर्जा लगानी गर्दा भाखा नाघेको कर्जा बढ्ने सम्भावना हुन्छ । यसले खराब कर्जा बढ्न गई संस्था जोखिममा पर्न सक्छ । त्यसैले खराब कर्जा असुली वा व्यवस्थापन गर्न कर्जा व्यवस्थापन कोषको व्यवस्था हुनु पर्छ । एक वर्षभन्दा कम भाखा नाघेको कर्जाको ३५ प्रतिशत र एक वर्षभन्दा बढी भाखा नाघेको ऋणको शतप्रतिशत कर्जा सुरक्षण गर्नु पर्छ । भाखा नाघेको कर्जाबाट हुन सक्ने सम्भावित हानि नोक्सानीबाट सहकारीलाई जोगाउन कर्जाको बिमा गर्ने अनिवार्य व्यवस्था गर्नु पर्छ । समय समयमा भाखा नाघेका कर्जाहरूको समीक्षा हुनु पर्छ । सदस्यहरू तथा नियमनकारी निकायमा बुझाउन पारदर्शी रूपमा कर्जा प्रतिवेदन तयार गर्नु पर्छ । कर्जा लगानीमा सञ्चालक समिति, लेखा सुरपरिवेक्षण समिति तथा ऋण उपसमितिको महत्वपूर्ण भूमिका रहने हुँदा समिति यस कार्यप्रति इमानदार र सक्षम हुनु पर्छ । यसका लागि समितिले कर्जा लगानी तथा असुली सम्बन्धमा आवश्यक कानुनी तथा व्यावहारिक शिक्षा लिइरहनु पर्छ ।
निश्चित अवधिपछि सहकारी संस्थाले ऋणीबाट कर्जा असुल गर्नु पर्छ । सहकारीले सहकारी ऐन, २०७४ तथा नियमावली, २०७५ ले कर्जा चुक्ता नगर्ने ऋणीको जायजेथा रोक्का गरी त्यस्तो सम्पत्ति लिलाम बिक्री गरी कर्जा असुल गर्न सक्ने अवस्थाको परिकल्पना गरेको छ । यसै ऐन, नियमको अधीनमा रहेर सहकारीले कर्जा तथा बाँकी बक्यौता असुल गर्नु पर्छ । कुनै सदस्यले राखेको धितो लिलाम बिक्री गरी वा अन्य कुनै व्यवस्था गरी संस्थाले कर्जा तथा बाँकी बक्यौता र सोमा लाग्ने ब्याजसमेत त्यस्तो ऋणीको अन्य जायजेथाबाट असुल गर्न सक्छ । कुनै सहकारी संस्थासँग गरेको ऋण सम्झौता वा सर्त कबुलियतको पालना नगरेमा, लिखतको भाखाभित्र कर्जाको साँवा, ब्याज र हर्जाना चुक्ता नगरेमा वा कर्जा लिएको रकम सम्बन्धित काममा नलगाई हिनामिना गरेको देखिएमा त्यस्तो सदस्यले राखेको धितोलाई संस्थाले लिलाम बिक्री गरी वा अन्य कुनै व्यवस्था गरी आफ्नो साँवा, ब्याज र हर्जाना असुल गर्न सक्छ ।
सदस्यले सहकारी संस्थामा राखेको धितो कुनै किसिमले कसैलाई हक छोडिदिएमा वा कुनै कारणबाट त्यस्तो धितोको मूल्य घट्न गएमा त्यस्तो ऋणीलाई निश्चित म्याद दिई थप धितो सुरक्षण राख्न लगाउन सक्छ । ऋणीले थप धितो नराखेमा वा राखेको धितोबाट पनि साँवा, ब्याज र हर्जानाको रकम असुल हुन नसकेमा त्यस्तो ऋणीको हक लाग्ने अन्य जायजेथाबाट पनि असुल गर्न सक्छ । साँवा, ब्याज र हर्जाना असुल गर्दा लागेको खर्चको रकम कट्टा गरी बाँकी रहन आएको रकम सम्बन्धित ऋणीलाई फिर्ता दिनु पर्छ । प्रत्येक सहकारीले कर्जा लगानी तथा असुलीको आधारलाई बलियो बनाउनु पर्छ । कर्जा सुरक्षणको उपाय अपनाई गरेको लगानीले भविष्यमा कर्जा असुलीमा सहजता आउने गर्छ ।
सहकारी संस्थाले ऋणीको धितो वा अन्य जायजेथा लिलाम बिक्री गर्ने, लिलाम सकार गर्ने, ऋणीको धितो वा जायजेथा दाखिल खारेज गर्ने, ऋणीको खाता, जायजेथाको स्वामित्व हस्तान्तरण, नामसारी वा बिक्री गर्न नपाउने गरी रोक्का राख्ने जस्ता कर्जा तथा बक्यौता रकम असुलीको सम्पूर्ण प्रक्रिया सहकारी ऐन, नियम, मापदण्ड तथा संस्थाको कर्जा असुली कार्यविधिबमोजिम हुने गर्छ । धितो राखेको सम्पत्ति लिलाम बिक्री गर्दा आएको रकमबाट संस्थाको साँवा, ब्याज र हर्जानाको रकम असुल हुन नसकेमा कानुनबमोजिम बाँकी बक्यौता असुल गर्नु पर्छ ।
मोहीले लिएको ऋणको हकमा निजले कमाएको बाली लिलाम बिक्री गरी साँवा, ब्याज र हर्जानाको रकम असुल गर्नु पर्छ । लिलाम बिक्री गरी बाँकी हुन आएको रकम सरोकारवाला व्यक्तिलाई नै फिर्ता दिनु पर्छ । संस्थाको स्वामित्वमा कायम हुन आएको जायजेथा छ महिनाभित्र सम्बन्धित ऋणीले आफूले तिर्नु, बुझाउनुपर्ने साँवा र अघिल्लो दिनसम्मको ब्याज, हर्जाना र लिलाम प्रक्रियासँग सम्बन्धित खर्चसमेत चुक्ता गरी फिर्ता लिन पाउँछ ।
कोरोना महामारीपछि व्यापार, व्यवसायमा शिथिलता आयो । रोजगारी घट्दै गयो । यसको अभावमा ऋणीलाई भाखाभित्र कर्जा चुक्ता गर्न सकस भयो । कर्जा लिएर सम्बन्धित काममा नलगाई दुरुपयोग गर्ने ऋणीहरूले पनि सहकारीलाई कर्जा चुक्ता गर्न सकेका छैनन् । सहकारीबाट कर्जा लिएर तिर्नै नपरोस् भन्ने ऋणीहरू पनि छन् तर सहकारीबाट लिएको कर्जा सम्बन्धित ऋणी, ऋणीको एकाघरको अंशियार, ऋणीको अपुताली खाने व्यक्ति, जमानीकर्तासमेतले चुक्ता गर्नु पर्छ । कारोबारको क्रममा सहकारीबाट कर्जा लिएर ऋणीले भाखाभित्र नतिर्ने, ऋणी बसाइँ सरेर अन्यत्र जाने, ऋणीको मृत्यु हुने जस्ता कारणले सहकारीको कर्जा असुलीमा समस्या आउने गरेको छ । यस स्थितिमा स्थानीय तहले ऋणी तथा जमानीकर्ताको सेवा, सुविधा तथा सिफारिस रोक्का गरी कर्जा चुक्ता गराउने वातावरण बनाउनु पर्छ ।
नेपालको संविधानले सहकारी क्षेत्रको सहभागितालाई स्वीकार गरेको छ । सहकारी क्षेत्रलाई प्रवर्धन गर्दै राष्ट्रिय विकासमा अत्यधिक परिचालन गर्ने नीति राज्यको छ । समाजवाद उन्मुख राष्ट्रिय अर्थतन्त्र विकासका लागि सहकारी ऐन, नियम बनेको छ । अहिले सहकारी सिद्धान्त, ऐन, नियम तथा आन्तरिक कर्जा नीतिविपरीत अधिक ब्याज दिई बचत सङ्कलन गरेका र घरजग्गामा अत्यधिक लगानी बढाएका सहकारीमा समस्या पनि देखिएको छ । अबका दिनमा प्रत्येक सहकारीले समस्याको पहिचान गरी वित्तीय सुशासनलार्ई बलियो बनाउने र अख्तियारप्राप्त मन्त्रालय, विभाग, प्रदेश तथा स्थानीय तहले अनुगमन, निरीक्षण तथा सुपरिवेक्षणको कार्यलाई तीव्रता दिई अघि बढ्नुपर्ने छ । ऋणीको वास्तविक पहिचान गर्न कर्जा सूचना केन्द्र र कर्जाको सहज असुलीका लागि कर्जा असुली न्यायाधिकरणको गठन अपरिहार्य भइसकेको छ । राष्ट्रिय अर्थतन्त्रको विकास, उद्योग, व्यापार, व्यवसायका लागि पुँजी निर्माण, रोजगारीको संरक्षण, सदस्यको आर्थिक तथा सामाजिक विकास आदिका लागि पनि अबको दिनमा प्रत्येक सहकारी संस्था समस्याबाट मुक्त भई सञ्चालन हुनु जरुरी छ ।
