आर्थिक वृद्धिका रणनीति

ड्यानी रोड्रिक र जोसेफ स्टिग्लिजले विकासशील मुलुकको आर्थिक स्थितिको विश्लेषण गरेर गत जनबरीमा एउटा लेख प्रकाशित गरी आर्थिक वृद्धिको नयाँ रणनीति सुझाएका छन् । उनीहरूका अनुसार विगतका आर्थिक घटनाक्रमले आर्थिक वृद्धिको पारम्परिक रणनीतिमा परिवर्तनको माग भइरहेको छ । पूर्वी एसियाली मुलुकले अपनाउँदै आएको निर्यातमूलक वृद्धि ढाँचा अब काम नलाग्ने भएको छ । बढ्दो आप्रवासन, जलवायु परिवर्तन र कार्बन फुटप्रिन्ट, प्रविधिको परिवर्तन र विश्वव्यापीकरणका प्रक्रियाले आर्थिक वृद्धिका लागि नयाँ रणनीतिको सख्त माग गरेको छ तर नीति निर्माताहरू परम्परागत ढाँचा, सिद्धान्त र सूत्रमा रमाएका छन्, जसले गहिरिँदो आर्थिक अस्थिरता, निमानवीकृत विकास र पुँजी प्रवाहको अस्मेललाई कत्ति पनि सम्बोधन गर्ने ल्याकत राख्दैन । 

नेपाललगायत अल्पविकसित मुलुकहरू लामो समयदेखि अर्थतन्त्रका संरचनात्मक अवरोध र व्यावहारिक समस्या भोगिरहेका छन् । न्यून प्रतिव्यक्ति आय, आर्थिक द्वैधता, न्यून आर्थिक वृद्धि, न्यून क्षमताको मानव साधन, परम्परागत प्रविधि, सानो पुँजी बजार, उच्च बेरोजगारी, तीव्र मूल्य वृद्धि र अनुपयुक्त संस्थाहरू यी मुलुकका साझा समस्या हुन् । यी मुलुकमा रहेको सामाजिक तहसोपान र आर्थिक अनुशासनहीनताले आर्थिक वृद्धिलाई नकारात्मक प्रभाव पारिरहेका छन् । पर्याप्त सम्भावना भएर पनि उपलब्ध स्रोतसाधनको उपयोग गर्ने संस्थागत परिपाटी नहुँदा मुलुक समस्यामा जेलिँदै गएका हुन् । अफ्रिकी सब सहारा मुलुकमा रहेको यस्ता समस्यालाई जनाउन सत्तरीको दशकमा सुशासनको अभाव शब्द प्रयोगमा ल्याइएको थियो । याने कि अविकासको कारण कुशासन हो, सुशासनबाट मात्र विकास सम्भव छ तर सुशासनलाई आजभोलि यति सामान्यीकरण गरिँदै छ कि जसले जुन अर्थमा प्रयोग गरे पनि हुने भएको छ । 

संयुक्त राष्ट्रसङ्घीय विकास नीति समिति (सिडिपी) ले अतिकम विकसित मुलुक निर्धारणका लागि तीन आधार आर्थिक जोखिम, न्यून प्रतिव्यक्ति आय र मानव संसाधन सूचकलाई लिएको छ । प्रतिव्यक्ति आय वार्षिक औषत १,२३० अमेरिकी डलर र मानव संसाधन सूचक ६६ भन्दा माथि र आर्थिक जोखिम सूचक ३२ भन्दा तल भएमा मुलुकहरू अतिकम विकसितबाट विकासशील मानिन्छन् । यी तीन परिसूचक सुधार्न सकिने विषय हुन् । आर्थिक गतिविधि विस्तार गरेर राष्ट्रिय आय (प्रतिव्यक्ति आय) बढाउन सकिन्छ । शैक्षिक व्यावसायिक प्रतिष्ठानलाई उपयोग अनि दह्रिलो स्वास्थ्य प्रणाली विकास गरेर मानव संसाधनलाई क्षमतावान् बनाउन सकिन्छ । असल नीति र कठोर कार्यान्वयनबाट आर्थिक जोखिम घटाउन सकिन्छ । यी कुरा केही वर्षमै गर्न सकिन्छ । किनकि अल्पविकसित मुलुकसँग पर्याप्त प्राकृतिक स्रोत उपलब्ध छन्, तिनलाई उपयोग गरेर आर्थिक वृद्धिको आधार बनाउन सकिन्छ । सस्तो र पर्याप्त श्रमशक्ति छ । यी साधन उपयोगमा मात्र होइन, लगानी र उत्पादनमा पनि यी मुलुक चोखा छन् । जैविक विविधता, सस्तो श्रम, उपयुक्त जलवायुलाई सबैले वृद्धि र विकासका सम्भावना देखाइरहेका छन् । नेपालका लागि त अवस्थितिको फाइदा पनि छ । आवश्यकता उपयुक्त नीति व्यवहारको हो । 

अल्पविकसित मुलुकले प्रतीक्षा गरिरहेको समृद्धिका लागि उपयुक्त रणनीति पहिलो सर्त हो । रणनीति निर्धारणमा सीमित विकल्प छन् । तिनलाई ठम्याएर मात्र आर्थिक वृद्धि प्राप्त गर्न सकिन्छ । अल्पविकसित मुलुकले लिएका रणनीति कि त आयातित छन् वा सामान्यीकृत । नीति आपूर्तिकर्ताका रूपमा रहेका विश्व संस्थाहरूले सामान्यीकृत ढाँचामा सिफारिस गरेका नीति रणनीतिहरू नमुना मात्र हुन्, वास्तविक होइनन् । अर्थशास्त्रीय सिद्धान्त तथा सूत्र पनि खास अवस्थामा मात्र लागु गर्न सकिन्छ, न कि सबै मुलुकमा समान तरिकाले । यी मुलुकका नीति निर्माणमा वर्चस्व राख्ने व्यक्तिको सामान्यीकृत तथा सजिलो सैद्धान्तिकताका कारण निर्मित रणनीतिले वास्तविक धरातल पाउँदैनन् । राजनीतिक तह दृष्टिविहीन असल सोच राख्छन्, ती पनि बारम्बार बदलिने लचकदार चरित्रमा रहँदै आएका छन् । परिणामतः समृद्धि (वृद्धि र रोजगारी) को यात्रा सधैँ अलमलमा छ । 

यी मुलुकले चाहेको आर्थिक वृद्धिका लागि दुई प्रकारका रणनीति चाहिन्छ । पहिलो अल्पकालीन र दोस्रो दीर्घकालीन । वृद्धिका अल्पकालीन रणनीतिले तत्काल नतिजा देखाउने, आशा जगाउने र दीर्घकालीन वृद्धिको जग बढाउने गर्नु पर्छ । उत्पादन बढाउने, श्रमशक्तिलाई रोजगारी दिने, लगानीकर्तालाई सहयोग गर्ने र ससाना आर्थिक गतिविधिलाई घरपरिवार तहदेखि संस्थागत गर्ने प्रत्यक्ष हस्तक्षेपकारी कार्यक्रमलाई अल्पकालीन रणनीतिले बोक्नु पर्छ । यसको अगुवाइ सरकारले गर्नु पर्छ । उपयुक्त नीति कार्यक्रम छनोट, छनोटपूर्ण अनुदान, लक्षित रोजगारी र अनुदानका वित्तीय तथा मौद्रिक उपाय यस चरणमा आवश्यक हुन्छन् । नेपालको सन्दर्भमा रोजगारीकेन्द्रित तत्काल नतिजा दिने छनोटपूर्ण कार्यक्रम जरुरी छ । युवामा थोरै भए पनि आशा जगाउन यस्ता कार्यक्रम सफल हुनु पर्छ । विगतमा अभ्यासमा लिइएका सस्तो राजनीतिक लोकप्रियताका प्रधानमन्त्री रोजगार कार्यक्रम, प्रधानमन्त्री कृषि कार्यक्रम पुनर्संरचना गरेर मात्र स्थानीयकरण गरिनु पर्छ । 

उपयुक्त अल्पकालीन रणनीतिले जगाएको आशामाथि दीर्घकालीन रणनीति लिनु पर्छ । यस अन्तर्गत अर्थतन्त्रलाई आन्तरिक रूपमा सबल बनाउने कार्यक्रम चयन, विस्तृततामा आधारित, उच्च आर्थिक वृद्धि हुने, राष्ट्रिय अर्थतन्त्रको विकासका साथै अन्तर्राष्ट्रिय मूल्य आबद्धता (ग्लोबल भ्यालुचेन) मा गासिने, इकोनोमिक डबल टायम घटाउने, अर्थतन्त्रको लागत संरचना घटाउने नीति कार्यक्रम लिइनु पर्छ । यस प्रकारका नीतिको चरित्र नीति संयमता राख्ने खालका हुन्छन् । सस्तो लोकप्रियताका दृष्टिकोण राखिनु हुन्न । उत्पादनका नवप्रवर्तन क्षेत्र, बजार तथा वस्तु विविधीकरण, स्थानीय–राष्ट्रिय–वैश्विक आबद्धता दीर्घकालीन रणनीतिका साझा चरित्र हुनु पर्छ । सबैभन्दा महत्वपूर्ण कुरा राजनीतिक तहले ‘गुड फर बजेट, ब्याड फर इकोनोमी’ को प्रवृत्ति लिनै हुँदैन । आर्थिक वृद्धिलाई प्रोत्साहन गरिराख्ने माग पक्षीय र पूर्ति पक्षीय सजगता लिनु पर्छ । आर्थिक नीतिका चार स्तम्भ वित्तीय नीति, मौद्रिक नीति, बाह्य क्षेत्र नीति र आर्थिक समायोजन कार्यक्रममा जोड दिनु पर्छ । 

अल्पविकसित मुलुकका अर्थतन्त्र त्यसै पनि कमजोर नीति आधारमा रहँदै आएका छन् । पछिल्ला वर्षमा थप चुनौती आएका छन्, जसलाई सम्बोधन गर्ने नीतिशिल्पको माग बढ्दै गएको छ । नेपाल जस्ता मुलुकमा तत्काल रोजगारी सिर्जना नगरे वृद्धिमूलक आशा निर्माण गर्न सकिँदैन । नेपालमा केही हुँदैन, कसैले केही गर्दैनन् भन्ने भाष्य परिवर्तन गर्ने नागरिक शिक्षा, डिग्री होइन, सिप भन्ने संस्कार र शिक्षालाई उत्पादनमा जोड्ने अभियान चाहिन्छ । 

विश्वव्यापी मौन सङ्कट बनेको जलवायु परिवर्तनको मार पनि नेपाल जस्ता मुलुकले बढी नै बेहोरिरहेका छन् । जलवायु परिवर्तनका नकारात्मक असरबाट अल्पविकसित मुलुकका आर्थिक नीतिहरू प्रभावित भएका छन् । अनुकूल क्षमताको लागत बढ्दो छ र लामो समयसम्म यो रहिरहने सङ्केत देखिएको छ । विकास नीति र आर्थिक उत्पादनका कार्यक्रम जलवायु परिवर्तनमैत्री बनाउनुपर्ने बाध्यात्मक विकल्प मात्र बाँकी छ । साथै सनातनी खैरो वृद्धिबाट हरितवृद्धितर्फको सङ्क्रमणको लागत समायोजन सामथ्र्यको माग पनि छ तर साठीको दशकमा जन्मेर असीको दशकमा दीक्षित भएका अर्थशास्त्री र नीति निर्माताहरू सनातनी सोचमा सामान्यीकृत भएर आफ्नै सन्ततिप्रति समेत न्याय गरिरहेका छैनन् । नीति पकड उनीहरूकै छ । उच्च, फराकिलो, समावेशी तथा दिगो आर्थिक वृद्धिको बाधक बन्ने यो स्थिति हटाउनु झनै जरुरी छ ।

विज्ञान र प्रविधिसँग सचेत सावधानी नहुँदा आर्थिक वृद्धिको दिगो आधारप्रति खेलाँची भइरहेको छ । प्रवर्तन, प्रसार र उपयोग गर्ने क्षमता विकास नहुँदा प्रविधिका चुनौतीले कमजोर अर्थतन्त्रलाई निरन्तर सीमान्तीकरणतर्फ धेकेलेको छ । मुलुकका रैथाने स्वभाव र सिपलाई नवीन आवश्यकतामा अनुकूलित हुँदै उपयोग हुने स्थानीय क्षमताको प्रखर माग छ । विपन्न मुलुकका गतावधिक नेताहरू आफूले बुझेको राजनीतिलाई सर्वस्व मानिरहेका छन् । सम्पन्नतातर्फ गइरहेका मुलुक प्रविधिको मातमा उत्ताउलिएका छन् । क्लाउड सेडिङ, डिजिटल फ्युडालिज्म, इन्फोटेक वार, फिन्टेक विसङ्गति, अन्तरिक्ष अतिक्रमण जस्ता यस शताब्दीका नवचुनौतीले अग्रतामुखी स्वयम् सूचित अर्थ शिल्पकारिताको माग गरेको छ । यसर्थ स्थानीय सामाजिक आवश्यकता र वैश्विक सन्दर्भलाई सन्तुलनमा ल्याएर नै आर्थिक वृद्धिको अभीष्ट पूरा गर्न सकिन्छ ।