विसं २०७२ असोज ३ गते संविधान सभाबाट जारी नेपालको संविधानले सामन्ती, निरङ्कुश, केन्द्रीकृत र एकात्मक राज्यव्यवस्थाले सिर्जना गरेका सबै प्रकारका विभेद र उत्पीडनको अन्त्य गर्दै सङ्घीयतासहितको जनताको प्रतिस्पर्धात्मक बहुदलीय लोकतान्त्रिक शासन प्रणाली अवलम्बन गरेको छ । लोकतन्त्रका आधारभूत मूल्य र मान्यता जस्तै नागरिक स्वतन्त्रता, मौलिक अधिकार, मानव अधिकार, बालिग मताधिकार, आवधिक निर्वाचन, पूर्ण प्रेस स्वतन्त्रता, कानुनी राज्य तथा स्वतन्त्र, निष्पक्ष र सक्षम न्यायपालिकाको अवधारणामा आधारित समाजवादप्रति प्रतिबद्ध रही दिगो शान्ति, सुशासन, विकास र समृद्धि प्राप्ति गर्ने ध्येयतर्फ अधिकांश संवैधानिक व्यवस्था प्रत्यक्ष वा परोक्ष रूपमा परिलक्षित छन् ।
यद्यपि लोकतन्त्रको फलको वितरणमा संवैधानिक मनसायविपरीत केही सीमित पहुँचवाला व्यक्तिको हालीमुहाली, आधिपत्य तथा एकाधिकार कायम छ । सर्वोत्तम मानिएको लोकतान्त्रिक व्यवस्थाका अपेक्षित लाभ अझै पनि जनस्तरमा नपुगेको अवस्था छ । लोकतन्त्रका अनेक पाटालाई पूर्वाग्रहरहित भएर मूल्याङ्कन गर्ने हो भने आजपर्यन्त नेपाली समाजको अर्थराजनीतिक, सामाजिक तथा न्यायिक व्यवस्थाको लोकतान्त्रीकरणको प्रक्रिया पूरा भएको छैन । यसले गर्दा कहीँ न कहीँ लोकतन्त्रविरोधी, पश्चगामी, राजावादी तथा प्रतिगामी समूहको व्यवस्था उल्टाउनुपर्ने भनी बेतुकको आवाजलाई पनि एकप्रकारले बल पुगिरहेको छ ।
वर्तमान परिस्थितिको आलोकबाट व्यवस्थाकै उपादेयताउपर प्रश्न गर्नुको औचित्य पुष्टि गर्ने आधार हालसम्म बनिसकेको त छैन तर पनि नेपाली लोकतन्त्रको क्षयीकरणलाई पुष्ट्याइँ गर्ने अनेक प्रश्न खडा नभएका हैनन् । आखिरमा नेपाली लोकतन्त्रको ‘डेलिभरी’ को हविगत के सन्तोषजनक छ ? नेपाली लोकतन्त्रले समाजको राजनीतिक, आर्थिक, सामाजिक तथा अन्य क्षेत्रगत समस्या अपेक्षाकृत रूपमा साम्य पार्न सकेको छ कि छैन ? लोकतन्त्रलाई उन्नत, परिणाममुखी र जनमैत्री व्यवस्थाको हैसियत दिलाउन लोकतन्त्रका खेलाडीले गर्नैपर्ने विषय केके हुन्लगायतका यक्ष प्रश्नले बौद्धिक बहस भने खोजिरहेका छन् ।
नेपाली लोकतन्त्रको ‘डेलिभरी’ कस्तो छ भन्ने प्रश्नतर्फ विचार गर्दा विभिन्न कालखण्डमा अग्रगामी लोकतान्त्रिक परिवर्तनका लागि भएका ऐतिहासिक जनआन्दोलन तथा सशस्त्र सङ्घर्षको ‘स्पिरिट’ मुताबिक लोकतन्त्रले भूमिका निर्वाह गर्न असक्षम सिद्ध भएको निष्कर्षमा पुग्न तर्क तथा प्रमाणको फेहरिस्त पेस गरिराख्नु पर्दैन । देशमा अझै पनि सीमित वर्गको हरेक राजनीतिक निर्णय प्रक्रियामा आधिपत्य कायम नै रहेको छ । सरकार र न्यायपालिकाको चरित्र समावेशी छैन । समावेशिता तथा सामाजिक न्यायको संवैधानिक लक्ष्य केवल संविधानका काला अक्षरमा सङ्कुचित हुन पुगेका छन् । सात वटै प्रदेश र ७५३ स्थानीय तह प्रभावकारी बन्न सकेनन् ।
सबिकमा सहरमा मात्र सीमित रहेको भ्रष्टाचारको जालो अहिले गाउँगाउँसम्मै पुगेको छ, भ्रष्टाचारको विकेन्द्रीकरण भएको छ । आफ्नो क्षेत्रमा प्रभुत्व जमाएर बसेका जमिनदार, ठेकेदार र मिटरब्याजी अहिले संसद्, मेयर, वडाध्यक्ष जस्ता नवीन आवरणमा शोषणमुखी मानसिकताबाटै परिचालित भएर वैधानिक तवरमै थप शक्तिशाली बन्ने अवसर प्राप्त गरेका छन् । जनताको सेवाको भावनालाई बिर्सेर सरकारी सेवा र सुविधाको विलासितामा रमाइरहेका छन्, हाम्रा तथाकथित जनप्रतिनिधि । लोकतन्त्र शासकको, शासकका लागि र शासकद्वारा गरिने व्यवस्थाका रूपमा प्रस्तुत भएको छ । यसले लोकतन्त्रको उपहास मात्र गरेको छैन, यस व्यवस्थाको विकल्पतर्फ पनि सोच्न केही जमातलाई बाध्य बनाइरहेको छ ।
देशमा निरपेक्ष गरिबीको ग्राफ बढ्दो छ । नागरिकका आधारभूत मानव अधिकार अन्तर्गतका आवश्यकता जस्तै– शिक्षा, स्वास्थ्यमा राज्यको जिम्मेवारीबोध छैन । अत्यन्त जरुरी आवश्यकताको वस्तुका लागिसमेत अन्य देशमा परनिर्भर हुनुपर्ने अवस्था छ । सार्वजनिक प्रशासन तथा न्याय प्रशासन छिटोछरितो, सर्वसुलभ, सक्षम, निष्पक्ष, प्रभावकारी, भ्रष्टाचारमुक्त र जनउत्तरदायी बन्न सकेको छैन । सङ्गठित अपराधको उर्वर भूमिका रूपमा देश परिणत भएको छ । निर्यातलाई प्रवर्धन र आयातलाई प्रतिस्थापनमार्फत राष्ट्रिय अर्थतन्त्रलाई मजबुत बनाउने सपनालाई बेवास्ता गरिएको छ । सहकारीको ठगीले राष्ट्रिय अर्थतन्त्रलाई शिथिल पारिरहेको छ । शैक्षिक बेरोजगारीको अवस्था डरलाग्दो छ । देशमा रोजगारीको पर्याप्त अवसर छैन, वैदेशिक रोजगारमा जानेको लर्को छ ।
महँगी रोक्न सकिएको छैन । श्रमको मूल्य छैन, किसानलाई बजार छैन । कृषिको उत्पादन र उत्पादकत्व बढाउन सकिएको छैन । कृषिलाई राज्यले संरचनागत रूपमा हेला गर्छ । स्वरोजगार तथा उद्यमशीलताको खातिर उपर्युक्त वातावरण देशमा विद्यमान छैन । दलित तथा अन्य बहिष्कृत समुदायको दुरवस्था फेरिएको छैन । अन्तर्राष्ट्रिय स्तर र कूटनीतिमा राष्ट्रको मानसम्मान, प्रभाव र प्रतिष्ठा गिर्दो छ । यी र यस्तै अनगन्ती र असीमित समस्याको जन्जिरमा देश गुज्रिरहेको छ । यसले नेपाली लोकतन्त्रको वर्तमान अवस्था समस्याग्रस्त छ भन्ने प्रस्ट रूपमा देखाइरहेको छ । पूर्ववर्ती व्यवस्थालाई हटाएर लोकतान्त्रिक परिवर्तनका लागि गरिएको कठोर सङ्घर्ष यसकै लागि गरिएको थियो र ?
यहाँ बुझ्न ज्यादै महत्वपूर्ण के छ भने लोकतन्त्र आफैँमा पूर्ण व्यवस्था हैन, विश्वमा प्रचलित विभिन्न व्यवस्थामध्ये सबभन्दा उत्तम प्रणालीसम्म हो । लोकतन्त्र आफैँमा रामवाण औषधी पनि हैन, जसले देशको हरेक व्यथा र वेदनाको क्षणभरमै सम्बोधन गर्न सक्छ । लोकतन्त्र समृद्धि तथा सुशासनका लागि चाहिने साधन मात्र हो, यो आफैँमा साध्य हैन । खासमा त कुनै पनि राज्यमा लोकतन्त्र हुनुभन्दा पनि लोकतान्त्रिक संस्कार संस्थागत हुनु बढी महत्वपूर्ण मानिन्छ । अमेरिकी संविधानको मस्यौदाकारमध्येको एक जोन एडमले भने जस्तै लोकतन्त्र लामो समयसम्म टिक्न सक्ने व्यवस्था नभएकाले यसलाई सुरक्षित रूपमा दीर्घकालसम्म अनवरत रूपमा सुरक्षित राख्न लोकतन्त्रवादीको दृढ इच्छाशक्ति, समर्पण र सङ्कल्प अपेक्षित हुन्छ ।
दिक्दारका साथ भन्नुपर्छ, नेपालमा लोकतन्त्र स्थापना भएको लामो समय भए पनि लोकतान्त्रिक पद्धतिप्रतिको अनुदारताले लोकतन्त्रलाई निरन्तर क्षयीकृत गरिरहेको छ । लोकतन्त्रको खेलाडी वा सञ्चालनकर्तासँग लोकतान्त्रिक सचेतता र इमानदारिताको खडेरी छ । लोकतान्त्रिक चेत व्यवहारको तहमा देख्न सकिएको छैन । नेपाली लोकतन्त्र अलोकतान्त्रिक व्यवस्थाको पराकाष्ठा मानिने कुलीनतन्त्र, आडम्बरतन्त्र, अल्पतन्त्र इत्यादिसँग आवरणमा धेरै फरक देखिए पनि चरित्रमा खासै भिन्न देखिएको छैन । लोकतन्त्रको विकल्प अन्य कुनै पनि ‘तन्त्र’ हुन सक्दैन, यसको विकल्प ‘उन्नत लोकतन्त्र’ मात्र हुन सक्छ ।
‘उन्नत लोकतन्त्र’ को आधारशिला तयार गर्न लोकतन्त्रको दायरा फराकिलो बन्नु पर्छ, जसमा नेपाली समाजको विविधतायुक्त विशिष्ट सामाजिक संरचनाका हरेक तप्कालाई उत्तिकै सम्मानित हैसियतमा समाहित गर्न सकियोस् । संविधानको आधारभूत संरचनाका रूपमा रहेको लोकतन्त्रलाई सक्रिय बनाउन समग्रतामा संविधान तथा संविधानमुताबिक बनेका अन्य सहयोगी ऐन कानुनको इमानदार कार्यान्वयनको अवस्था बन्नु पर्छ । संवैधानिक निकाय तथा अन्य संस्थाले गम्भीरताका साथ ‘सारवान लोकतन्त्र’ को स्थापनार्थ परिणाममुखी तथा अर्थपूर्ण भूमिका निर्वाह गरेर यथोचित योगदान दिन सक्नु पर्छ । जनताको सहभागिताबिना लोकतन्त्रको परिकल्पना गर्न नसकिने हुँदा जनताको आवाजलाई मुखरित गर्ने प्रधान अभिलाषा बोकेर लोकतन्त्रका सञ्चालक आफ्नो भूमिकामा जिम्मेवार बन्नु पर्छ ।
जनताको सहभागितामा कानुन तर्जुमा तथा कानुन कार्यान्वयनको हरेक प्रक्रियामा बिनाकुनै अपवादात्मक अवस्था सिर्जना गरी व्यवहारतः हुनु पर्छ । सबभन्दा महत्वपूर्ण कुरो शासक र शासितबिचको भेद समाप्त गर्नु पर्छ । लोकतन्त्रमा कुनै प्रकारको वर्गीयता स्वीकार गर्न सकिने कुरो हुँदैन । तसर्थ नेपाली लोकतन्त्रलाई लोकसम्मतिको उद्देश्य प्रधान शासन व्यवस्थाको दर्जा दिएर जनताको हक, हित र स्वार्थलाई अनुमोदन गराउने खालको व्यवस्थाका रूपमा उल्था गर्न समग्र लोकतन्त्र पक्षधर शक्ति एकीकृत भई अघि बढ्नु अपेक्षित रहन्छ, अन्यथा यो निर्दोष व्यवस्थालाई अनाहकमा प्रश्न गरिरहने गिरोहको सक्रियताले मूर्त रूपमा लिन सक्दैन भन्न नसकिएला ।
