लगानी सम्मेलन अनिश्चित

बुलबुले समाचारदाता

सुर्खेत, वैशाख ८ गते । प्रदेश राजधानी वीरेन्द्रनगरमा वैशाख १९ र २० गते गर्ने भनिएको लगानी सम्मेलन अनिश्चित बनेको छ । सम्मेलन तयारीका लागि निर्देशक समिति र अन्य विभिन्न उपसमिति गठनसमेत गरिएको थियो । आर्थिक, सामाजिक र सुशासन समितिसमेत गठन गरेर काम अघि बढाइएको थियो । चैत २७ देखि प्रदेश योजना आयोग पदाधिकारीविहीन भएपछि लगानी सम्मेलन अनिश्चित बनेको हो । तत्कालीन मुख्यमन्त्री राजकुमार शर्माको नेतृत्वको सरकारले वैशाख १९ र २० गते लगानी सम्मेलन गर्ने गरी प्रदेश सरकारलाई कार्ययोजना प्रस्ताव गरेको थियो । उक्त प्रस्तावलाई मन्त्रीपरिषद् बैठकले स्वीकृतसमेत गरेको थियो । 

आयोगका पूर्वउपाध्यक्ष योगेन्द्र शाहीले धेरै कामसमेत अघि बढिसकेको अवस्थामा सरकार फेरबदलले गर्दा सम्मेलन अन्योल बनेको बताउनुभयो । सोही अनुसार गतिविधि अगाडि बढेको भन्दै उहाँले १० वटा लगानीका प्रस्ताव तयार भएकोसमेत जानकारी दिनुभयो । उहाँका अनुसार लगानी सम्मेलनका लागि २०८० चैत ८ देखि १० गतेसम्म काठमाडौँमा बृहत् छलफल गरिएको थियो । अहिले आयोगमा पदाधिकारी नहुँदा लगानी सम्मेलन अन्योलमा परेको छ । ठुला विकास आयोजना सञ्चालन गर्न कर्णाली प्रदेशमा बाह्य लगानी भित्र्याउने योजना अनिश्चित बनेको हो । यसअघिको आयोगले पटक पटक लगानी सम्मेलन गर्ने कार्ययोजना तय गरे पनि असफल भएको थियो ।

कर्णालीमा लगानीमैत्री वातावरण नहुँदा ठुला आयोजना सञ्चालन हुन सकेको छैन । विकासमा पछि परिरहेको कर्णाली प्रदेशका लागि लगानी सम्मेलन आशाको दियो बनेको थियो । पटक पटक भइरहने सत्ता फेरबदलले यस्ता महत्वपूर्ण योजना कार्यान्वयनमा समस्या हुने गरेको बताइन्छ ।

नेकपा (एमाले) का तर्फबाट कर्णालीको मुख्यमन्त्रीमा यामलाल कँडेल नियुक्त हुनुभएको एक साता बितिसकेको छ । मन्त्रीपरिषद् विस्तार हुन नसक्दा आयोगमा पदाधिकारी नियुक्तिसमेत हुन सकेको छैन । आयोगको अध्यक्ष मुख्यमन्त्री रहने व्यवस्था छ । मन्त्रीपरिषद् विस्तार हुन नसकेपछि लगानी सम्मेलन गर्ने विषय सरकारको चासोमा समेत यतिबेला परेको छैन । कर्णालीमा हालसम्म ठुला लगानीका परियोजना तथा उद्योग सञ्चालनमा छैनन् । यहाँ बाह्य क्षेत्रको लगानी भित्रिन सकेको छैन । सरकारले राष्ट्रिय र अन्तर्राष्ट्रिय लगानी भित्र्रयाउन उद्योगलाई कर छुट दिनेदेखि लगानीकर्तालाई प्रोत्साहन गर्नेसम्मका नीति लिए पनि उचित वातावरण तयार गर्न नसक्दा लगानीकर्ताको आकर्षण देखिएको छैन । वैदेशिक सहायता ल्याउन सङ्घीय सरकारसँग अनुमति प्रदान गर्नसमेत प्रदेश सरकारले पटक पटक आग्रह गर्दै आएको छ । प्रदेशले वैदेशिक सहायता लिँदा सङ्घीय सरकारको अनुमति लिनुपर्ने कानुनी व्यवस्था छ ।

कर्णालीको दीर्घकालीन विकास लक्ष्यसहितको खाका तयार पार्न परियोजना बैङ्क बनाएर लगानी सम्मेलन गर्ने सरकारको योजना पटक पटक विफल बनेको छ । बाह्य आर्थिक स्रोत जुटाउने सन्दर्भमा सरकार असफल हुने गरेको हो । कर्णालीमा सरकार फेरबदलका कारण लगानी सम्मेलन आयोजनामा असर परिरहेको सरोकारवाला बताउँछन् । आयोगले अध्ययनपछि छनोट गरेका विकास आयोजनाको सम्मेलनमा प्रदर्शन गरी लगानी जुटाउने योजना अघि सारेको थियो । आयोगका पूर्वपदाधिकारीका अनुसार कर्णालीमा ऊर्जा, उद्योग र पर्यटनका आयोजना सञ्चालनको प्रचुर सम्भावना छ । प्रदेशमा हाइड्रोपावर तथा केबुलकार जस्ता आयोजना सफल हुने विकास आयोजनाका जानकारले बताउँदै आएका छन् ।