जनकपुर, चैत ३० गते । पूर्वउपप्रधानमन्त्री तथा गृहमन्त्री विमलेन्द्र निधिले प्रतिनिधिसभामा पछिल्लो समय उत्पन्न गतिरोध अन्त्यका लागि सरकार नै जिम्मेवार हुनुपर्ने बताउनुभएको छ ।
जनकपुरधामस्थित राष्ट्रिय समाचार समिति, मधेश प्रदेश कार्यालयको अवलोकन भ्रमणका क्रममा उहाँले आमचासो र सरोकार रहेको सहकारी समस्यासम्बन्धी छानबिनका लागि प्रतिपक्षले उठाइरहेको माग सम्बोधन गर्न सरकारले जिम्मेवार भूमिका निर्वाह गर्नुपर्नेमा जोड दिनुभयो । नेपाली कांग्रेसका पूर्वउपसभापतिसमेत रहनुभएका नेता निधिले सरकार सहकारी समस्याबारे छानबिन गर्न संसदीय समिति बनाउन तयार नभए उसैले नै संसद् अवरोध गर्न चाहेको पुष्टि हुने उहाँको भनाइ थियो ।
“संसदीय प्रणालीको प्रभावकारिता र सक्रियताका लागि संसदले महत्वपूर्ण विषयमा संसदीय छानबिन समिति बनाउनु स्वभाविक प्रक्रिया र अभ्यास हो । देशमा भइरहेको भ्रष्टाचार, अनियमितता र जनसरोकारका सवालमा संसदीय छानबिन समिति बनाउने कुरा यो प्रणालीको विशेष चरित्र पनि हो”, नेता निधिले भन्नुभयो । त्यस्तै केन्द्रमा सरकार बदलिने बित्तिकै प्रदेश तथा स्थानीय तहसम्मका संरचनामा प्रभाव गर्नु सङ्घीयताको मर्मविपरीत भएको उहाँको भनाइ थियो । उहाँले यस विषयमा दलहरुले गम्भीर समीक्षा गर्नुपर्नेमा उहाँले जोड दिनुभयो ।
प्रदेशको अस्थित्वमाथि प्रश्न उठिरहेका बेला परिवर्तनका पक्षधर दलहरु आफैँले अस्थिरता निम्तिने गतिविधि गर्नु शोभनीय नभएको उहाँको भनाइ थियो । त्यस अवसरमा जनकपुरधाम उपमहानगरपालिकाका उपप्रमुख किशोरी साहले उपमहानगरपालिकाले सहकार्यलाई विशेष महत्व दिएर काम गरिरहेको भन्दै आगामी दिनमा थप समन्वय र सहकार्य गर्न आफूहरु तयार रहेको बताउनुभयो । त्यसैगरी रासस मधेस प्रदेश प्रमुख टीकाराम सुनारले भ्रमण टोलीलाई कार्यालयको अवस्था, गतिविधि र रासस उच्च व्यवस्थापनले हाल लिइएको नीतिका विषयमा जानकारी गराउनुभएको थियो । त्यस क्रममा धनुषाका प्रमुख जिल्ला अधिकारी राजुराज कडरीयालगायतको सहभागिता थियो । रासस
