न्यारोबडी जहाज खरिद प्रक्रियाबारे १५ दिनभित्र स्पष्ट जवाफ पेश गर्न निर्देशन

काठमाडौं, चैत १९ गते । न्यारोबडी जहाज खरिद प्रक्रियाका बारेमा १५ दिनभित्र स्पष्ट जवाफ पेश गर्न नेपाल वायुसेवा निगमलाई अन्तर्राष्ट्रिय समितिको निर्देशन दिइएको छ । प्रतिनिधि सभाअन्तर्गतको अन्तर्राष्ट्रिय सम्बन्ध र पर्यटन समितिको सोमबार बसेको बैठकमा निगमलाई यस्तो निर्देशन दिएको हो ।

समितिले न्यारोबडी जहाज खरिद प्रक्रिया भ्रष्टाचारजन्य कार्य नभएको समितिलाई विश्वास हुनेगरी स्पष्ट जवाफ पेश गर्न समिति सभापति राजकिशोर यादवले निर्देशन दिनुभयो ।

उहाँले समितिले न्यारोबडी जहाजका विषयमा उपसमिति बनाएर छानबिन गरिने बताउनुभयो । उहाँले न्यारोबडी जहाज खरिद सम्झौताको बेलामा भएका सबै प्रक्रियाको बारेमा पनि पेश गर्न आग्रह गर्नुभयो ।

सभापति यादवले परिस्थितिजन्य कारणले भ्रष्टाचार भयो भन्ने समितिलाई विश्वास दिलाउन नसके समितिले थप कारबाहीका लागि बाध्य हुने चेतावनी दिनुभयो । उहाँले दुई हप्ताभित्र न्यारोबडी इन्जेक प्रक्रियामा कुनै बदमासी नभएको विश्वास दिन जरुरी रहेको बताउनुभयो । उहाँले दुबईको निर्णय कुन परिस्थिति र किन भयो ? कारणसहित पेश गर्न पनि निर्देशन दिनुभयो । उहाँले निगमले जहाज खरिदपछि बनाएको व्यावसायिक योजना पनि पेश गर्न निर्देशन दिनुभयो ।

‘‘समितिले उपसमिति बनाएर समितिलाई विश्वास तुल्याउने गरी न्यारोबडी जहाजसम्बन्धी सम्झौताको बेला के भएको थियो । तपाईंले गरेको सम्झौता के हो । अहिले भएको के हो । त्यसमा भ्रष्टाचार छैन । परिस्थितिजन्य कारण भयो भन्ने समितिलाई विश्वास हुनुपर्‍यो । होइन भने थप कारबाहीका लागि बाध्य हुन्छौं । मलाई बोल्न मन थिएन तर बाध्य भएको छु । अबको दुई हप्ता अर्थात् १५ दिनभित्र न्यारोबडी इन्जेक प्रक्रियामा कुनै बदमासी छैन । परिस्थिति यस्तो हुन गयो । त्यो लजिक र भ्यालिट हुन गयो भने समिति त्यही अनुरुप जान्छ ।,’’ सभापति यादवले भन्नुभयो, ‘‘दुवैको निर्णय कुन परिस्थिति र किन भयो । त्यसका पछि केके कारण छ । अर्को व्यावसायिक योजना बनाउनुभएको छ । त्यसका विषयमा जानकारहरु नै समितिमा राखेर छलफल गर्नुपर्छ । अबको १५ दिनभित्र समितिले माननीयहरु तोक्छौं । त्यो जुन भष्टाचारजन्य कार्य भएको छैन भनि पुष्टि हुने प्रमाण सहित पेश गरिदिनु पर्‍याे । हवाई सुरक्षाका लागि अपनाउनुपर्ने २३ बुँदामा नेपाल वायुसेवा निगमले गर्नुपर्ने काम २२ वटा गरिसक्यौं भन्नुभयो । फेरि नागरिक उड्डयन प्राधिकरणले २५ बुँदा निर्देशन दिएको छ ।’’

उहाँले युरोपियन युनियनको कालोसूचीबाट हट्नका लागि नागरिक उड्डयन प्राधिकरण र नेपाल वायुसेवा निगम एक ठाउँमा हुन जरुरी रहेको बताउनुभयो ।