भ्रष्टाचार नियन्त्रणका क्षेत्र

ट्रान्सपरेन्सी इन्टरनेसनलको सन् २०२३ को प्रतिवेदन अनुसार नेपाल विश्वमा भ्रष्टाचार बढी हुने देशको १०८ औँ स्थानमा छ । १८० देशमध्ये सबैभन्दा बढी भ्रष्टाचार विद्यमान रहेको देशमा नेपालले जम्मा ३५ अङ्क प्राप्त गरेको छ । वार्षिक रूपमा सामान्य अङ्क फरक परे पनि नेपाल विश्वका अत्यधिक भ्रष्टाचार हुने देशमा सूचीकृत हुँदै आएको छ । जम्मा एक अङ्क बढी प्राप्त गरी यस पटक गत वर्षभन्दा दुई स्थान माथि उक्लिएको पाइए पनि विगतभन्दा भ्रष्टाचार नियन्त्रणमा खासै सुधार हुन सकेको पाइँदैन । ५० भन्दा कम अङ्क प्राप्त गर्ने देशलाई अति भ्रष्टाचार हुने सूचीमा राखिँदै आएकोमा वर्षैपिच्छे जारी हुने उक्त प्रतिवेदनमा नेपाल लामो समयदेखि यस्तै देशको रूपमा अङ्कित हुँदै आएको अवस्थाले नेपालले भ्रष्टाचारको क्षेत्रमा खासै सुधार गर्न सकेको देखिँदैन ।

अनुचित आर्थिक लाभ हासिल गर्ने उद्देश्यले गरिने भ्रष्टाचार कुनै भौगोलिक सीमाबाट नछेकिने हुँदा यसलाई सीमाविहीन अपराधका रूपमा लिइन्छ । सङ्गठित रूपमा आपराधिक समूहहरूले यसलाई अर्थोपार्जनका माध्यमका रूपमा उपयोग गर्दै आएका छन् । त्यसैले भ्रष्टाचारका अनेक स्वरूपको अनुसन्धानमा विशेष विधिहरू अवलम्बन गर्नुपर्ने मान्यता छ, जसलाई हामीले व्यावहारिक रूप दिन धेरै तयारी गर्नुपर्ने अवस्था छ ।

भ्रष्टाचारविरुद्ध संयुक्त राष्ट्रसङ्घीय महासन्धि, २००३ अन्तर्गत भ्रष्टाचारको परिच्छेद ३ मा अपराधीकरण शीर्षकमा धारा १५ देखि २५ सम्म विभिन्न भ्रष्टाचारजन्य कार्यलाई कसुरका रूपमा उल्लेख गरेको छ । नेपाल उक्त महासन्धिको पक्ष राष्ट्र भए पनि भ्रष्टाचार निवारण ऐन, २०५९ ले सोही ऐनको परिच्छेद २ अन्तर्गत सजाय हुने भनी उल्लेख गरेका कसुर हेर्दा भने निजी क्षेत्रमा हुने कसुरलाई सम्बोधन गरेको देखिँदैन । राष्ट्रसेवक वा सार्वजनिक पदाधिकारीले भ्रष्टाचारजन्य कसुर गर्न सक्ने र निजी व्यक्तिको भ्रष्टाचारको कसुर हुन राष्ट्रसेवक वा सार्वजनिक पदधारक जोडिएर आउनुपर्ने अवस्था विद्यमान रहेको देखिन्छ, जुन प्रावधान नेपाल पक्ष भएको भ्रष्टाचारविरुद्धको संयुक्त राष्ट्रसङ्घीय महासन्धि २००३ को अनुकूल रहेको देखिँदैन । राष्ट्रसङ्घीय महासन्धिको धारा २१ र २२ मा उल्लेख भएको निजी क्षेत्रको घुस रिसवत र सम्पत्ति हिनामिनालाई हाम्रो घरेलु कानुनले समेट्न सकेको देखिँदैन । नेपालमा सम्पत्ति शुद्धीकरणको परिभाषाले समेत निजी क्षेत्रको भ्रष्टाचारलाई पूर्णतः समेट्न सकेको देखिँदैन । 

राष्ट्रिय सभाबाट उत्पत्ति भई हाल सङ्घीय संसद्मा विचाराधीन भ्रष्टाचार निवारण ऐन, २०५९ र अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोग ऐन, २०४८ लाई संशोधन गर्न गरिएको विधेयकमा गरिएका प्रस्तावले समेत महासन्धिका प्रावधानलाई उचित रूपमा समेट्न खोजेको नदेखिएको टिप्पणी हुने गरेको छ । भ्रष्टाचारसम्बन्धी महासन्धिले निजी क्षेत्र र गैरसरकारी क्षेत्रको भ्रष्टाचारलाई समावेश गरेको विषयका सम्बन्धमा भ्रष्टाचारको विषय श्वेतग्रिवी अपराध भएको र यस सम्बन्धमा सार्वजनिक जवाफदेहिताको सिर्जना हुने भएकाले सरकारी तथा निजी क्षेत्रमा यसका प्रावधान समान रूपमा लागु हुन नसक्ने कतिपयको दाबी देखिन्छ । त्यसैले यस्ता विषयलाई कसरी समेट्ने भन्ने विषयमा विवाद भएको समेत छ । महासन्धिले पनि सार्वजनिक उत्तरदायित्व बहन गर्ने र सार्वजनिक जवाफदेहिता भएका निजी तथा गैरसरकारी संस्थाहरू मात्र भ्रष्टाचारको दायरामा आउन सक्ने अन्तर्राष्ट्रिय अभ्याससमेत भएको भन्दै त्यस प्रकृतिका बैङ्क, अस्पताल, कलेज, बिमा संस्थान जस्ता निकायलाई पनि यस्तो दायराभित्र ल्याउन सकिने भन्ने कतिपयको तर्क रहेको पाइन्छ । जुनसुकै गैरसरकारी संस्था, निजी कम्पनी वा क्षेत्र यसको दायरामा ल्याउन नहुने भन्दै कतिपय क्षेत्रबाट विरोध गरिए पनि राष्ट्रसङ्घीय महासन्धिको भावना अनुकूलको व्यवस्था गर्न पर्याप्त छलफल आवश्यक देखिन्छ ।

नीतिगत भ्रष्टाचार

भ्रष्टाचारको अपराध कानुन कार्यान्वयन गर्ने सार्वजनिक पद धारण गर्नेवालाले मात्रै होइन कि नीति निर्माण गर्ने वा सार्वजनिक नीति निर्माताहरूबाट समेत हुने गरेको पाइन्छ । नीतिगत भ्रष्टाचारसम्बन्धी स्पष्ट पार्ने व्यवस्था जारी हुन नसक्दा भ्रष्टाचारसम्बन्धी कसुरमा अनुसन्धानको जिम्मेवारी पाएको अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोगले यसमा छानबिन नै गर्न नसक्ने अवस्था बनेको छ । अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोग ऐन, २०४८ को दफा ४(ख) मा नीतिगत निर्णयको कुनै स्पष्ट परिभाषा देखिँदैन । बरु मन्त्रीपरिषद् वा त्यसको कुनै समितिले नीतिगत रूपमा गरेको कुनै निर्णयका सम्बन्धमा आयोगले तहकिकात कारबाही गर्ने नसक्ने सुनिश्चितता यसले गरेको छ । प्रदेश सरकारको मन्त्रीपरिषद्बाट हुने नीतिगत निर्णयलाई सोहीसरह मानी संसद्मा विचाराधीन विधेयकमा प्रस्ताव गरिएको देखिँदा नीतिगत निर्णयका आधार देखाउँदै जस्तोसुकै स्वार्थका विषय पनि मन्त्रीपरिषद्बाट निर्णय गराई अख्तियारको दुरुपयोग अझ भयावह हुन सक्ने अवस्थाले संस्थागत रूप धारण गर्न सक्ने संशय छ । नीतिगत भ्रष्टाचारको विषयमा सर्वोच्च अदालतबाट बालकृष्ण न्यौपानेविरुद्ध अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोगसमेत (नेकाप, २०५३, अङ्क ६, नि नं ६२०५) भएको मुद्दामा भएको व्याख्या सार्वजनिक पद धारण गरेको व्यक्तिको अवधारणालाई सङ्कुचित पार्न नहुने भनिएको छ । संसद्मा विचाराधीन विधेयकमा समेत यस तथ्यतर्फ उचित ध्यान पुग्न सकेको नदेखिएबाट सर्वोच्चका यस्ता दूरदृष्टिपूर्ण व्याख्यालाई कानुनमा समेटी अवधारणागत स्पष्टता दिन ढिलाइ भइरहेको देखिन्छ । 

गैरसरकारी क्षेत्रको भ्रष्टाचार

विदेशी सहयोगका नाममा सञ्चालित गैरसरकारी तथा अन्तर्राष्ट्रिय गैरसरकारी निकायहरूको अनुसन्धानका लागि उचित कानुनी व्यवस्था हुन नसक्दा भ्रष्टाचारले थप झाँगिने अवसर पाएको छ । भ्रष्टाचारको परिभाषाभित्र यस्ता कार्यलाई समेटी सदाचार निर्माणमा सरकारसँगै गैरसरकारी क्षेत्रको भूमिकालाई समेत जिम्मेवार बनाउनु आवश्यक छ । कानुनी व्यवस्थालाई छलेर विदेशी सहयोग भित्र्याउने, त्यसको खर्च प्रक्रिया सम्बन्धमा राष्ट्रिय निकायहरूप्रति उत्तरदायी हुनु नपर्ने र प्रचलित मान्यताहरू विपरीत खर्च गर्ने प्रवृत्ति गैरसरकारी निकायमा रोक्न ध्यान नदिनु कानुनी शासनको मान्यता विपरीत छ । विशेष गरी सामाजिक संस्थाविरोधी गतिविधिहरू खुलासँगै छद्म रूपमा समेत हुँदै आएको देखिन्छ । गैरसरकारी खर्च गर्दा वा विदेशी सहयोग भित्र्याउँदा देखिएका अपारदर्शितालाई कानुनमा समेट्न ढिलाइ भइरहेको छ ।

निष्कर्ष 

नेपालको संविधानले समृद्धि प्राप्ति र सुशासन अवलम्बनका लागि लोकतान्त्रिक मूल्य मान्यताको प्रवर्धनलाई जोड दिएको छ । कानुनी शासनको प्रत्याभूतिका लागि सार्वजनिक जवाफदेहिता, पारदर्शिता र उत्तरदायित्व अनिवार्य सर्त हुन् । भ्रष्टाचार, अनियमितता र अपारदर्शिता तल्लो तहसम्म बढिरहेको महालेखा नियन्त्रक कार्यालयका वार्षिक प्रतिवेदनदेखि राष्ट्रिय र अन्तर्राष्ट्रिय तथ्याङ्क र सर्वेक्षणहरूले देखाइरहेका छन् । सदाचार र सुशासनका लागि सामयिक कानुनको निर्माणका लागि संसद्, सरकार र नागरिक समाजलगायत सुशासनका सबै सरोकारवालाको जिम्मेवार भूमिका आवश्यक देखिएको छ । भएका कानुनको प्रभावकारी कार्यान्वयन र सुशासनको सुनिश्चितताका लागि सरकार, निजी क्षेत्र र गैरससरकारी क्षेत्रसमेतमा हुने भ्रष्टाचारविरुद्ध प्रभावकारी कानुनको निर्माण अहिलेको आवश्यकता हो । यसको समुचित सम्बोधनबिना भ्रष्टाचारविरुद्धको प्रभावकारिता आगामी दिनमा अझ कठिन हुन सक्छ । सुशासनका लागि यसको पर्याप्त सम्बोधन हुनु आजको आवश्यकता हो ।