काठमाडौँ, चैत ९ गते । प्रधानन्यायाधीश विश्वम्भरप्रसाद श्रेष्ठले न्यायपालिकामा महिला न्यायाधीशको उपस्थितिले समान न्यायको प्रवर्द्धन हुने बताउनुभएको छ ।
महिला न्यायाधीशको प्रथम राष्ट्रिय सम्मेलनको आज शुभारम्भ गर्दै प्रधानन्यायाधीश श्रेष्ठले सम्मेलनले न्यायपालिकाका महिला न्यायाधीशको बढ्दो सहभागिताले दूरगामी प्रभाव पार्ने बताउनुभयो ।
प्रधानन्यायाधीश श्रेष्ठले न्यायका क्षेत्रमा महिला सहभागिता विस्तारै वृद्धि हुँदै गएको र कानुन पढ्ने महिला विद्यार्थीको सङ्ख्या पनि बढ्दो रहेको बताउनुभयो । उहाँले संविधानले समानुपातिक सहभागिताको व्यवस्था गरेको र विस्तारै महिला न्यायाधीशको सङ्ख्या पनि बढ्दै जाने बताउनुभयो ।
प्रधानन्यायाधीश श्रेष्ठले आफूले न्यायालयको नेतृत्व सम्हालेदेखि नै सुधारका लागि काम प्रारम्भ गरेको र न्यायिक सुधारका कामलाई निरन्तरता दिएको बताउनुभयो ।
कानुन, न्याय तथा संसदीय मामिलामन्त्री पदम गिरीले संविधानले समानुपातिक सहभागिता रहने व्यवस्था गरे पनि सोचेअनुरूप न्याय क्षेत्रमा महिलाको उपस्थित हुन नसकेको धारणा राख्नुभयो । उहाँले सम्मेलन गर्न सक्ने महिला न्यायाधीश हुनु आफैमा महत्त्वपूर्ण भएको र कलेजदेखि नै महिला सहभागितामा बढाउनुपर्नेमा जोड दिनुभयो । मन्त्री गिरीले सर्वोच्च अदालतले कानुन बनाउन दिएको निर्देशनात्मक आदेशअनुसार कानुन बनाउने विषयलाई प्राथमिकतामा राख्ने प्रतिबद्धता व्यक्त गर्नुभयो ।
पूर्वप्रधानन्यायाधीश सुशीला कार्कीले पहिला एक÷दुई जना मात्रै महिला न्यायाधीश भएको स्मरण गर्दै आज महिला न्यायाधीशको सम्मेलन गर्ने अवसर प्राप्त हुनु सबैभन्दा खुशीको क्षण भएको बताउनुभयो । उहाँले महिला न्यायाधीशको शारीरिक, भावना, विचार र जिम्मेवारीहरू धेरै भए पनि महिलाको दुःख, वेदना महिलाले नै बुझ्ने विश्वास व्यक्त गर्नुभयो । पूर्वप्रधानन्यायाधीश कार्कीले महिलाले दोहोरो÷तेहोरो जिम्मेवारी पूरा गरेर पनि न्यायाधीशका रूपमा न्याय दिन सक्ने बताउनुभयो ।
सर्वोच्च अदालतका न्यायाधीश तथा न्यायाधीश समाज नेपालमा अध्यक्ष सपना प्रधान मल्लले नेपालीको इतिहासमा महिला न्यायाधीशहरू सङ्गठित हुने र सञ्जालमा आबद्ध हुने अवसर मिलेको बताउनुभयो । उहाँले सम्मेलनमा महिला न्यायाधीशको समस्या र चुनौती पहिचान गरी व्यावसायिक दक्षता वृद्धि गर्ने उद्देश्यले सम्मेलनको आयोजना गर्न लागेको स्पष्ट पार्नुभयो ।
न्यायाधीश मल्लले समानुपातिक हिसाबले कानुन आए पनि न्याय र प्रतिनिधित्वको जरुरी भएको बताउनुभयो । उहाँले फरक खाले हिंसा भोगेका महिला भएको हुँदा लैङ्गकिक न्याय जरुरी छ भन्नुभयो । महिला न्यायाधीशको नेतृत्व अभिवृद्धि र महिला न्यायाधीशको अर्थपूर्ण र गुणात्मक सहभागिताका अभिवृद्धि गर्नेलगायत समग्र विषयमा सम्मेलनमा छलफल गरिने उहाँको भनाइ छ ।
महान्यायाधिवक्ता डा. दिनमणि पोखरेलले महिला न्यायाधीशको इजलासमा मुद्दा पर्यो भने न्याय हुन्छ भन्ने सन्देश सम्मेलनले दिने र यस्ले महिला न्यायाधीशमा थप ऊर्जा प्रदान गर्ने बताउनुभयो ।
नेपाल बार एसाेसिएसनका अध्यक्ष गोपालकृष्ण घिमिरेले महिला न्यायाशीधद्वारा दिइने न्याय अझ विवेकपूर्ण हुने र न्याय क्षेत्रमा लाग्ने महिलालाई थप प्रोत्साहन र ऊर्जा मिलोस् भन्ने शुभकामना व्यक्त गर्नुभयो ।
न्याय प्रतिष्ठान नेपालका कार्यकारी निर्देशक वैधनाथ उपाध्यायले ‘श्रीमान’ भन्ने शब्द पितृसत्तात्मक सोचको उपज भएको र यसबारे समीक्षा गर्ने बेला भएको उल्लेख गर्दै सम्मेलनले महिला न्यायाधीशको क्षमता र नेतृत्व विकासका साथै न्याय क्षेत्रमा लाग्न थप प्रोत्साहन पुग्ने विश्वास व्यक्त गर्नुभयो ।
शुक्रबार र शनिबार दुई दिनसम्म चल्ने सम्मेलनमा न्यायिक समुदायभित्र सहयोग, सशक्तीकरण र वकालतको अनुभव, विचार आदानप्रदान गर्नुका साथै न्यायिक क्षेत्रमा काम गर्ने महिलाबीच एकता र सञ्जाल निर्माण, नेतृत्व विकास र सशक्तीकरणलगायतको विषयमा छुट्टाछुट्टै कार्यशाला हुनेछ ।
नेपालमा सर्वोच्च अदालतसहित कुल ४३ महिला न्यायाधीश हुनुहुन्छ । तीमध्ये सर्वोच्च अदालतमा तीन, उच्च अदालतमा मुख्य न्यायाधीश एक र न्यायाधीश २१, जिल्ला न्यायाधीश १८ गरी हुनुहुन्छ । सम्मेलनमा ४३ महिला न्यायाधीशसहित आठजना अवकाशप्राप्त महिला न्यायाधीश सहभागी हुुुनुुहुन्छ । अहिले नेपालमा १० दशमलव ५४ प्रतिशत महिला न्यायाधीश हुनुहुन्छ ।
राष्ट्रिय न्यायिक प्रतिष्ठान र न्यायाधीश समाज नेपालको संयुक्त आयोजनामा ‘न्यायिक प्रणालीमा लैङ्गिक समानताको अभिवृद्धिः हाम्रो प्रतिबद्धता’ भन्ने नाराका साथ सुरू भएको सम्मेलन शनिबार घोषणापत्र जारी गर्दै सम्पन्न हुनेछ । रासस
