गुल्मी समाचारदाता
गुल्मी, चैत ९ गते । गुल्मीको छत्रकोट गाउँपालिकाले जनप्रतिनिधि तथा कर्मचारीका छोराछोरीलाई अनिवार्य रूपमा सामुदायिक विद्यालयमा भर्ना गर्ने निर्णय गरेको छ । सामुदायिक विद्यालयको शिक्षाको गुणस्तरमा वृद्धिसँगै सबैमा विश्वास दिलाउन गाउँपालिकाले यस्तो निर्णय गरिएको बताइएको छ ।
गाउँ कार्यपालिका र शिक्षा समितिको बैठकबाट यो निर्णय गरिएसँगै यहाँका जनप्रतिनिधि तथा कर्मचारी, विद्यालयका शिक्षक तथा कर्मचारी, विद्यालय व्यवस्थापन समिति र शिक्षक अभिभावक सङ्घका पदाधिकारी सबैले आफ्ना छोराछोरीलाई आगामी शैक्षिकसत्र २०८१ देखि अनिवार्य सामुदायिक विद्यालयमा भर्ना गर्नुपर्ने छ ।
शिक्षक स्वयंले आफैँलाई विश्वास नगरेर आफूले सामुदायिक विद्यालयमा पढाउने तर आफ्ना छोराछोरीलाई निजी विद्यालयमा पठाउने गरेका छन् । यता जनप्रतिनिधिले पनि सामुदायिक विद्यालय राम्रो हुनु पर्छ भन्ने नीति निर्माण गर्ने तर छोराछोरीलाई निजी पठाउने गरेका छन् । राज्यको सबैभन्दा ठुलो लगानी शिक्षा क्षेत्रमा रहेको गाउँपालिका अध्यक्ष रामप्रसाद पाण्डेयले बताउनुभयो ।
उहाँका अनुसार गाउँपालिका निरन्तर सामुदायिक विद्यालयको गुणस्तर सुधारमा लागेको छ । सामुदायिक विद्यालयमा विद्यार्थीको आकर्षण बढाउन गाउँपालिकाले विभिन्न पहल कदमी सुरु गरेको छ । सामुदायिक विद्यालयमा विभिन्न विषयका अतिरिक्त कक्षासमेतको व्यवस्थापन मिलाइएको छ ।
गाउँपालिकाले विद्यार्थी र विषयको आवश्यकताको आधारमा दरबन्दी मिलान गरेको छ । यस गाउँपालिकाभित्र एसइईमा २.८ जिपिएभन्दा बढी ल्याउने वा अत्यन्तै विपन्न भएर १२ मा अध्ययन गर्न नसक्ने विद्यार्थीलाई पूर्ण छात्रवृत्ति व्यवस्थाको प्रक्रिया अघि बढाइएको गाउँपालिका अध्यक्ष पाण्डेयले बताउनुभयो ।
शिक्षा शाखा प्रमुख टीकाराम आचार्यका अनुसार सामुदायिक विद्यालयप्रति सबैको चासो र उत्तिकै जिम्मेवारी बढाउन यस्तो निर्णय गरिएको हो । पालिकामा ४४ वटा सामुदायिक विद्यालय छन् । जसमा माध्यमिक तह सञ्चालित नौ वटा, आधारभूत तह सञ्चालित २८ वटा र बालविकास कक्षा मात्र सञ्चालित सात वटा विद्यालय रहेका छन् । तीन वटा निजी विद्यालय छन् । जसमा एउटा माध्यमिक तह सञ्चालित र दुई वटा आधारभूत तहसम्मको अध्यापन हुन्छ । सामुदायिक र निजी विद्यालयमा गरी करिब ५५ सय विद्यार्थी अध्ययनरत रहेको शिक्षा शाखा प्रमुख आचार्यले जानकारी दिनुभयो ।
केही दिनअघि यस जिल्लाको मुसीकोट नगरपालिकाले सार्वजनिक शिक्षालाई व्यवस्थित र गुणस्तर बनाउन सरकारी सेवासुविधा लिनेका छोराछोरीलाई अनिवार्य रूपमा सामुदायिक विद्यालयमा भर्ना गर्नुपर्ने निर्णय गरेको छ ।
