गोरखापत्र अनलाइन
काठमाडौँ, चैत ८ गते । उद्योग, वाणिज्य तथा आपूर्तिमन्त्री दामोदर भण्डारीले उदयपुर र हेटौँडा सिमेन्ट उद्योगमा भएको घाटा न्यूनीकरण गर्नेगरी जतिसक्दो चाँडो निर्णय गर्ने प्रतिबद्धता व्यक्त गर्नुभएको छ ।
प्रतिनिधि सभा, उद्योग तथा वाणिज्य र श्रम तथा उपभोक्ता हित समितिको बिहीबारको बैठकमा उहाँले उदयपुर र हेटौँडा सिमेन्टको गुणस्तर तथा बजारीकरणमा कुनै कमी नभए पनि त्यसले व्यहोर्नुपरेको घाटाबारेमा अध्ययन गरेर एउटा निर्णयमा पुग्ने प्रतिबद्धता व्यक्त गर्नुभएको हो ।
उहाँले भन्नुभयो, “गुणस्तर, बजारीकरण र प्रविधिमा कुनै समस्या छैन, तर पनि यी दुई सिमेन्ट उद्योगको वर्तमान अवस्था निराशाजनक नै छ, यसलाई सरकारले गम्भीरतापूर्वक लिएको छ, यथास्थितिमै यी उद्योगलाई राखिराख्नु हुँदैन, सरकारले छिट्टै निर्णय गर्नेछ ।”
सरकारले सञ्चालन गरेका उद्योगलाई थप बलियो बनाउँदै बिदेसिएको जनशक्तिलाई स्वदेशमै रोजगारीको सिर्जना गर्ने मन्त्री भण्डारीको भनाइ छ । उहाँले सरकारले समृद्ध नेपालको आकाङ्क्षालाई पूरा गर्नेगरी द्रुत गतिमा काम गरिरहेको बताउनुभयो ।
बैठकमा समितिका सदस्य लालप्रसाद साँवा लिम्बुले सरकारले राम्रोसँग सिमेन्ट उद्योग सञ्चालन गर्ने हो भने नयाँ सोच र योजनासाथ अगाडि बढ्नुपर्ने सुझाव दिनुभयो । सांसद रमा कोइराला पौड्यालले भन्नुभयो, “निजी क्षेत्रले सञ्चालन गरेका सिमेन्ट उद्योग फस्टाउँदै जाने, तर सरकारले सञ्चालन गरेका सिमेन्ट उद्योग घाटामा जाने, यस्तो कसरी हुन्छ ? यसबारेमा सरकारले गम्भीर समीक्षा गर्नुपर्छ, सरकारले सञ्चालन गरेका उद्योग बन्द हुनु हुँदैन ।”
सांसद रणेन्द्र बरालीले राजनीतिक हस्तक्षेप र राज्यको उदासीनताका कारण सरकारी उद्योग धारासायी बन्दैगएको टिप्पणी गर्नुभयो । सांसद सूर्यमान तामाङ दोङले उदयपुर र हेटौँडा सिमेन्ट उद्योगलाई उत्कृष्ट उद्योगका रूपमा विकास गर्न उद्योग र अर्थ मन्त्रालयबिच गम्भीर छलफल हुनुपर्ने बताउनुभयो ।
‘उदयपुर र हेटौँडा सिमेन्ट उद्योगको वर्तमान अवस्थाको विश्लेषण र भावी कार्यदिशा’ विषयमा अध्ययन गर्न गठित समितिले सरकारी स्वामित्वमा रहेको हेटौँडा सिमेन्ट उद्योग र उदयपुर सिमेन्ट उद्योग दुवैलाई गाभेर नयाँ रूपमा सञ्चालन गर्न सकिने विषयमा विगतको बजेट वक्तव्यमा उल्लेख भएको जनाउँदै त्यस सम्बन्धमा अध्ययन कार्य अघि बढाउन सुझाव दिएको छ ।
