सार्वजनिक पोखरीमा कुनै संरचना नबनाउन अदालतको आदेश

गजेन्द्र गुरुङ
खजुरा, चैत ७ गते । बाँकेको नरैनापुरस्थित सार्वजनिक पोखरीलाई संरक्षण नगरी अन्य पूर्वाधार निमार्ण गर्न थालेपछि उच्च अदालतले त्यहाँ कुनैपनि संरचना निमार्ण नगर्न तत्काल परमादेश जारी गरेको छ । पोखरी मासिँदै जान थालेपछि नरैनापुर–१ कटकुईया निवासी सूचना अभियन्ता अरुणकुमार तिवारीले सार्वजनिक सरोकारको विषय भन्दै जिल्ला प्रशासन कार्यालय र नरैनापुर गाउँपालिकाविरुद्ध उच्च अदालत तुलसीपुर नेपालगन्ज इजलासमा रिट दायर गर्नुभएको थियो ।

उच्च अदालतका न्यायाधीश पुनमसिंह चन्दको एकल इजलासले मङ्गलबार विपक्षीको नाममा १५ दिनभित्र कारणसहितको लिखित जवाफ पेस गर्न परमादेश जारी गरेको छ । अदालतले उक्त पोखरीमा माटोलगायत अन्य सामग्री पटान नगर्नु, नगराउनु र कुनै पनि संरचना निमार्ण नगर्नु नगराउनु भनी विपक्षीको नाउँमा अन्तरिम आदेश जारी गरेको हो ।

सो मुद्दामा अधिवक्ता विश्वजित तिवारी, अधिवक्ता राकेशकुमार सोनी र पुनम श्रेष्ठले बहस गर्नुभएको थियो । नरैनापुर–६ कटकुईयामा कित्ता नं.२६५ को करिब १२ कठ्ठा बढी जग्गामा सार्वजनिक पोखरी रहेको छ । उक्त पोखरीको संरक्षण गर्न स्थानीय सरकारको दायित्व हो तर त्यसको संरक्षण नगरी पोखरीमा संरचना निर्माण गरी पोखरीलाई अस्तित्वविहीन बनाउन थालेको भन्दै स्थानीयले समेत पोखरीको संरक्षण संवर्द्धन गर्न माग गरेका छन् ।

परापूर्वकालदेखि रहेको पोखरीबाट त्यस क्षेत्रमा स्थानीयले स्वच्छ र स्वास्थ्य वातावरणको लाभ लिनुका साथै पोखरीको डिललाई बाटोको रूपमा प्रयोग गर्ने, पोखरीमा जम्मा भएको पानीले सिँचाइ गर्ने, गाई भैँसी, चराचुरुङ्गी, जङ्गली र घरेलु जनावरले पानी खाने लगायतको कार्यमा पोखरीको प्रयोग गर्दै आएका छन् ।

उक्त पोखरीको संरक्षण तथा संवर्द्धन को साटो उल्टै माटो पाटेर भौतिक पूर्वाधार निमार्ण गर्न थालेपछि स्थानीय आक्रोशित भएका हुन् । स्थानीय तहअन्तर्गत नरैनापुर गाउँपालिकाले त्यसको संरक्षण संवर्द्धनमा चासो नदिएको स्थानीय अधिवक्ता रामकुमार दीक्षितको भनाइ छ । उहाँले ग्रामीण क्षेत्रमा रहेका ताल तलैया, पोखरीले किसानलाई सिँचाइ, आगलागी नियन्त्रण, स्वच्छ वातावरण लगायतलाई ठुलो मद्दत पुर्‍याउने भएकाले यस्ता जललाई संरक्षण गर्नुपर्ने बताउनुभयो ।

उक्त पोखरी चमर गढहीको नामले प्रसिद्ध रहेको छ । पोखरी संरक्षणविहीन अवस्थामा रहेकाले वर्षाको समयमा चारै तिरबाट पानीसँगै माटो पनि बगेर आउने गरेकाले उक्त पोखरी बिस्तारै पुरिँदै गएको छ । वर्तमान जलवायु परिवर्तनको असरका कारण पानीका मुहानहरू सुक्दै गइरहेको अवस्थामा जङ्गल र कटकुईया गाउँको नजिक रहेको सो पोखरीले सुख्खा याममा जङ्गलभित्रका पानीका मुहानहरू सुकेपछि जङ्गली जनावर तथा घरपालुवा जनावरहरूले सोही पोखरीको पानी प्रयोग गर्दै आएका छन् ।

उक्त पोखरी मुलुकी देवानी संहिता २०७४ को दफा २९९  (घ), ३०० (१) (ख) बमोजिम सरकारी/सार्वजनिक सम्पत्ति भएकोले सो सम्पत्तिको संरक्षण गर्ने दायित्व मुलुकी देवानी संहिता २०७४ को दफा ३०४ (२) र स्थानीय सरकार सञ्चालन ऐन २०७४ को दफा १२ (२) (ख) (३), दफा ९७ (१) (ग), स्थानीय प्रशासन ऐन २०२८ को दफा ९ (६ क)  बमोजिम विपक्षीहरू स्थानीय तह नरैनापुर गाउँपालिका र जिल्ला प्रशासन कार्यालयको भएकोले उक्त पोखरी संरक्षण गर्नका लागि अदालतमा मुद्दा दायर गरिएको अधिवक्ता विश्वजित तिवारीले बताउनुभयो ।