काठमाडौँ, चैत ४ गते । अर्थमन्त्री वर्षमान पुनले अर्थ मन्त्रालय र राष्ट्र बैङ्क मिलेर अर्थतन्त्रका समस्या समाधान गरी बजार चलायमान बनाउनुपर्ने बताउनुभयो ।
राष्ट्रिय वाणिज्य बैङ्क लिमिटेडले शनिबार आयोजना गरेको व्यवस्थापन सम्मेलनमा मन्त्री पुनले सो कुरा बताउनुभएको हो । अर्थमन्त्री र गभर्नर प्रतिस्पर्धी नरहेको उल्लेख गर्दै उहाँले सरकार र राष्ट्र बैङ्क दुवैले जनताको अपेक्षा, आकाङ्क्षा र संविधानले दिशानिर्देश गरे अनुसारका कानुन र नियमावलीभित्र बसेर काम गर्ने भएकाले एकअर्कालाई आरोपित गर्नु गलत भएको बताउनुभयो ।
पुनले सरकार र राष्ट्र बैङ्कबिच रचनात्मक, सहयोगात्मक र आपसी समन्वयात्मक सम्बन्ध हुनुपर्नेमा जोड दिनुभयो । राष्ट्र बैङ्क मौद्रिक नीतिमार्फत सरकारको वित्तीय नीति कार्यान्वयन गर्ने निकाय भएकाले एकअर्कामा समन्वय नभए त्यसको असर मुलुकको समग्र अर्थतन्त्रमा पर्ने उहाँले बताउनुभयो ।
“जहिले पनि अर्थमन्त्री र गभर्नरलाई प्रतिस्पर्धी जस्तो बनाउने गरिएको छ,” उहाँले भन्नुभयो, “हामी एकअर्कामा झगडा गर्ने र आफूलाई माथि देखाउन अरूको गल्ती औँल्याउने होइन । यो व्यक्तिगत नभई राज्य सञ्चालनको विषय भएकाले जहाँ समस्या हुन्छ त्यहाँ मिलेर काम गर्ने हो ।”
अर्थमन्त्रीले राष्ट्र बैङ्क सञ्चालक समितिका सातमध्ये चार जना अर्थात् बहुमत सदस्य सरकारले पठाएका व्यक्ति हुने भन्दै सरकारमा बस्नेले गभर्नरलाई आरोपित गर्न नमिल्ने उहाँले स्पष्ट पार्नुभयो ।
बोर्डमा बहुमत भएको सरकारका प्रतिनिधिले गभर्नरलाई आरोपित गर्नु भनेको आफ्नो अयोग्यता र अक्षमता ढाकछोप गर्नु रहेको उहाँको टिप्पणी थियो । ठुल्ठुला युद्धमा रहेका मुलुकका बिचमा समेत युद्ध रोक्न वार्ता हुने गरेको चर्चा गर्दै पुनले मुलुकको हितमा काम गर्ने उद्देश्यले अर्थमन्त्री र गभर्नरबिचमा समस्या आए तत्काल संवादमार्फत समाधान खोज्न सकिने उहाँको भनाइ थियो ।
“लोकतन्त्रमा समस्या आए संवाद गर्ने हो । ठुल्ठुला युद्धमा रहेका देशले त संवाद गर्छन् । प्रतिस्पर्धीबिच पनि संवाद हुन्छ । हामी त प्रतिस्पर्धी होइनौँ नि,” उहाँले भन्नुभयो ।
बजारमा पर्याप्त तरलता (लगानीयोग्य रकम) भएकाले विगतमा तरलता अभाव भएका बेला ल्याइएका कठोर नीतिमा लचकता अपनाउन राष्ट्र बैङ्क नेतृत्वलाई आग्रहसमेत गर्नुभयो । नियामक निकायको काम थप अप्ठ्यारो पार्ने नभई सहजीकरण गर्नु पनि भएको उहाँको धारणा थियो । राष्ट्र बैङ्कलाई राज्यले स्वतन्त्र नियामक निकाय मानेको र नियामकमा कार्यकारी स्वायत्तता हुने भएका कारण सरकारले उसको काममा हस्तक्षेप गर्न नमिल्ने उल्लेख गर्नुभयो ।
