धनगढी समाचारदाता
धनगढी, चैत २ गते । थरुहट आन्दोलनसँगै कैलाली जिल्लाको टीकापुर घटनाको जगमा उदाएको नागरिक उन्मुक्ति पार्टीको आन्तरिक विवाद छताछुल्ल भएको छ ।
सङ्घ तथा प्रदेशमा सरकारलाई समर्थन गर्ने वा नगर्ने विषयमा सो पार्टीभित्र आन्तरिक विवाद देखिएको हो । पार्टीका अध्यक्ष रञ्जिता श्रेष्ठ चौधरीले नेकपा (माओवादी केन्द्र) का अध्यक्ष एवं प्रधानमन्त्री पुष्पकमल दाहाल ‘प्रचण्ड’ नेतृत्वको नवगठित सङ्घीय सरकारलाई समर्थन जनाउनुभएको छ ।
सो पार्टीका संरक्षक तथा अध्यक्ष रञ्जिताका पति रेशमलाल चौधरीले भने नेपाली कांग्रेस नेतृत्वको सुदूरपश्चिम प्रदेश सरकारमा थप मन्त्री पठाएपछि मतभेद उत्पन्न भएको हो । अध्यक्ष रञ्जिता र रेशम सरकारलाई समर्थन गर्ने विषयमा फरक कित्तामा उभिनुभएको छ । नागरिक उन्मुक्ति पार्टीले प्रदेशमा थप मन्त्री पठाएपछि अध्यक्ष चौधरी असन्तुष्ट बन्नुभएको थियो ।
पार्टीको नीति र विधिविपरीत छलफल नगरी थप मन्त्री पठाएको भन्दै उहाँले तत्काल फिर्ता हुन निर्देशनसमेत दिनुभएको थियो यद्यपि पार्टी संरक्षक चौधरीको निर्देशन अनुसार प्रदेश सरकारलाई दिएको समर्थन कायमै रहेको छ । सो पार्टीबाट प्रदेश सरकारमा दुई बिनाविभागीयसहित पाँच जना मन्त्री हुनुभएको छ । प्रदेश सरकारमा मन्त्री पठाएकोप्रति असहमत अध्यक्ष चौधरीले केन्द्रमा भने ह्विप जारी गरी प्रधानमन्त्री दाहाल ‘प्रचण्ड’ नेतृत्वको सरकारलाई विश्वासको मत दिलाउनुभएको छ ।
प्रधानमन्त्री प्रचण्डलाई विश्वासको मत दिने वा नदिने विषयमा सो पार्टीका तर्फबाट दुई वटा छुट्टाछुट्टै विज्ञप्ति प्रकाशित भएका छन् । अध्यक्षले विश्वासको मत दिनका लागि मङ्गलबार ह्विप जारी गर्दै गर्दा पार्टीका संस्थापक नेता दामोदर पण्डितले भने सरकारलाई समर्थन नगर्ने निर्णयसहितको विज्ञप्ति जारी गर्नुभएको थियो । अध्यक्ष चौधरीले आफ्नो पार्टी वर्तमान सत्ता गठबन्धनमा सहभागी हुनुपर्ने जोडबल गरिरहेका बेला संरक्षक चौधरीले भने कुनै गठबन्धनमा नलागी आफ्नो पार्टी निर्माण तथा विस्तारमा जुट्न आग्रह गर्नुभएको छ ।
सरकार निर्माणका लागि बन्ने जुनसुकै गठबन्धन भनेको साना दललाई सिध्याउने खेल भएको भन्दै संरक्षक चौधरीले गठबन्धनको पछाडि नलाग्न आग्रह गर्नुभएको छ । संरक्षक चौधरीले आफ्नी पत्नीलाई सम्झाउन कैलालीबाट काठमाडौंँ पुगेर संवाद थाले पनि सम्झाउन नसकिएको कुरा सामाजिक सञ्जालमा पोख्नुभएको छ ।
संरक्षक चौधरीले पत्नीलाई सम्झाउन नसक्नु आफ्नो हार नभई विवशता रहेको उल्लेख गर्दै केन्द्रीय कमिटीको निर्णय नमान्नेलाई कारबाही गर्नुपर्ने र कारबाही भोग्नु पर्ने उल्लेख गर्नुभएको छ । उहाँले अहिले केन्द्रीय कमिटीले गरेको निर्णय स्वतन्त्र निर्णय रहेको र अब हरेक निर्णय स्वतन्त्र भएर गर्ने उल्लेख गर्नुभएको छ ।
केही महिनाअगाडि टीकापुरमा भएको नागरिक उन्मुक्ति पार्टीको पहिलो महाधिवेशनबाट रेशमलाल चौधरी अध्यक्षमा सर्वसम्मत चयन हुनुभएको थियो तर टीकापुर घटनामा दोषी ठहर भई सजाय भोगेका उहाँलाई निर्वाचन आयोगले अध्यक्षको मान्यता दिन अस्वीकार गरेको छ ।
