चुनावलाई निष्पक्ष, स्वतन्त्र र भयरहित वातावरणमा सम्पन्न गर्न सरकार प्रतिबद्ध : प्रधानमन्त्री देउवा
प्रधानमन्त्री शेरबहादुर देउवाले मंसिर ४ मा चुनावलाई निष्पक्ष, स्वतन्त्र र भयरहित वातावरणमा सम्पन्न गर्न सरकार प्रतिबद्ध रहेको र यस कार्यमा सरकारलाई सबैको सहयोग मिल्ने विश्वास लिएको बताउनु भएको छ ।
संविधानका सात वर्ष : अवसर र चुनौती
संविधान सभाबाट संविधान जारी गर्ने नेपाली जनताको दशकौँदेखिको सपना साकार भएको दिन असोज ३ गते आज सात वर्ष पूरा भएको छ । तत्कालीन समयमा अनेकौँ चुनौतीका बीच संविधान जारी हुनु आफैँमा एउटा महत्वपूर्ण उपलब्धि थियो ।
‘संविधान उच्च कोटीको छ’
संविधान निर्माण भएर कार्यान्वयनमा आएको सात वर्ष पूरा भएको छ । मुलुकले हालसम्मकै उत्कृष्ट संविधान प्राप्त गरेकोमा सबैको सहमति छ । कार्यान्वयनको यात्रामा उकाली ओराली अनुभव गरिएकै हो । बन्नुपर्ने कानुन तयार हुन नसक्दा कार्यान्वयनमा कहीँकतै समस्या पक्कै देखिएका छन् । संविधानले व्यवस्था गरेका कतिपय विषय सहज रूपमा अगाडि बढिरहेका छन् । कतिपय विषय कार्यान्वयन हुने क्रममा छन् । सातवर्षे यात्राको अनुभवका बारेमा विभिन्न राजनीतिक दलका महिला नेतासँग राधा चालिसेले गर्नुभएको कुराकानीको सङ्क्षेप प्रस्तुत छ :
आरक्षण–प्रतिनिधित्व–सहभागिता
नेपालको संविधान २०७२ को सबैभन्दा महत्त्वपूर्ण, धेरै ठाउँमा लेखिएको र जोड दिइएको विषय हो– सामाजिक समावेशिता । सामाजिक समावेशितालाई संविधानको आधारभूत मान्यताका रूपमा लिइएको छ । समावेशिता कसरी कार्यान्वयन हुन्छ, कसरी प्राप्त हुन्छ भन्ने सन्दर्भमा तीनवटा पद्धति छन्– पहिलो आरक्षण, दोस्रो प्रतिनिधित्व र तेस्रो सहभागिता । संवैधानिक सभ्यतामा संविधानवादका मूल मर्म आत्मसात् गरेका छौँ तर अझै पनि कर्तव्यप्रति योजना, नीति र कार्यक्रम केन्द्रित भएको देखिन्न । यो पाटोमा आगामी दिनमा मूल्याङ्कन गर्न बाँकी छ ।
समाजवाद र आर्थिक एजेन्डा
नेपालको संवैधानिक इतिहास धेरै लामो छैन । २००४ सालमा नेपाल सरकारको वैधानिक कानुन आयो । त्यसपछि अन्तरिम शासन विधान २००७ सात सालमा आयो । समयक्रमसँगै अहिले नेपालको संविधान २०७२ सम्म आइपुगेका छौँ । यो लामो यात्रामा नेपाली जनतालाई रैती र प्रजाबाट गणतन्त्रका सार्वभौम नागरिक बनाउने दिशातर्फ यी सबै संविधानले भूमिका निर्वाह गरेका छन् । यी सबै अभ्यासमा समुन्नतिका एजेन्डा छन् । मुख्यतः हक र अधिकारको क्षेत्रमा नेपालले गर्व गर्नुपर्ने कुरा छन् । क्रमिक रूपमा उन्नति भइरहेको छ किनभने अरू समाजजस्तो ‘होमोजिनस’ समाज हाम्रो होइन । हाम्रो समाजमा जात, धर्म, लिङ्ग, वर्ण र क्षेत्रको विभेद धेरै शताब्दीदेखि रहँदै आएको हो । यसको गहिरो छाप समाजमा व्याप्त रहेको वास्तविकता हामीकहाँ छ । मुलु
शासकीय एकाइ स्थापित
नेपालको संविधान २०७२ ले स्थानीय तहलाई शासकीय एकाइका रूपमा स्थापित गरेको छ । संविधानअनुसार सङ्घ, प्रदेश र स्थानीय तह गरी तीन तहको सरकार गठन भएका छन् । संविधानले ती सरकारलाई सेवा प्रवाह, विकास निर्माण, सुशासन र अन्तरतह समन्वय गर्ने अधिकार दिएको छ । संविधानले परिकल्पना गरेको सङ्घीयतामार्फत केन्द्रमा रहेको अधिकारलाई प्रदेश र स्थानीय तहसम्म विकेन्द्रीकरण गरिएको छ । स्थानीय सरकारबाटै नागरिकका अपेक्षा अहिले क्रमिक रूपमा पूर्ति हुँदै गएका छन् । स्थानीय तहलाई अधिकारसम्पन्न बनाई कार्यपालिका, न्यायपालिका र व्यवस्थापिका निर्माण गर्नु संविधानको अर्को उपलब्धि हो ।
संविधान कार्यान्वयनको नयाँ यात्रा
संविधान सर्वोच्च कानुनका रूपमा स्थापित भएको छ । संविधान जारीका समयमा विरोधमा रहेका राजनीतिक शक्ति उपभोग र सुधारको दृष्टिकोणबाट अघि बढेकाले तत्काल कतैबाट पनि संविधानलाई खतराको अवस्था देखिन्न । संविधान कार्यान्वयन तथा यसका प्रक्रिया सम्पन्न भएका छन् र हुँदै छन् पनि तर समस्या संविधानले लिएका दिशामा बलियोसँग अघि बढ्नेमा छ । सुरुका दिनदेखि नै ती कमजोरी छन्, आज पनि छन् र बढ्दै जाने देखिन्छन् ।
संविधान दिवस २०७९ समारोह
संविधान दिवस २०७९ समारोह
सुकीर्तिमय राष्ट्रदीप पदकबाट मह जोडी सम्मानित
राष्ट्रपति विद्यादेवी भण्डारीले मह जोडी वरिष्ठ कलाकार मदन कृष्ण श्रेष्ठ र हरिवंश आचार्यलाई सुकीर्तिमय राष्ट्रदीप पदकबाट सम्मानीत गर्ने घोषणा गर्नुभएको छ । उहाँहरु सहित १७ जनालाई यो पदकबाट सम्मानीत गर्ने घोषणा गर्नुभएको हो ।