चुली बोक्ने टिप्पर कारबाहीमा
काभ्रेपलाञ्चोकका सडकमा बालुवा, गिटी र ढु्ङ्गा ओभरलोड बोक्ने टिप्परलाई प्रहरी प्रशासनले कारबाही गर्न थालेको छ । अनियन्त्रित रूपमा बालुवा र गिट्टी भरेर गुड्ने टिप्परले सडक ध्वस्त पारेको समाचार गोरखापत्रमा प्रकाशित भएसँगै ‘ओभरलोड’ विरुद्ध प्रहरी आक्रामक रूपमा लागेको छ ।
ट्युबेलको सट्टामा डिप बोरिङ
सरकारले तराई/मधेशमा खानेपानीको स्रोतका रूपमा रहेको ट्युबेललाई विस्थापित गर्दै डिप बोरिङलाई प्राथमिकता दिएको छ । खानेपानी मन्त्रालयले तराई क्षेत्रका विशेष गरी गाउँघर र विपन्न बस्तीमा सञ्चालन गर्दै आएको ट्युबेल जडान कार्यक्रम बन्द गरेको छ। सरकारी अनुदानमा सञ्चालित सो कार्यक्रम अन्तर्गत जडान गरिएका कतिपय ट्युबेलको पानीमा हानिकारक रासायनिक तत्त्व भेटिएपछि सो कार्यक्रम नै बन्द गरिएको खानेपानी मन्त्रालयले जनाएको छ। मन्त्रालयका सहसचिव तथा प्रवक्ता मीना श्रेष्ठले आमनागरिकलाई शुद्ध पानी खुवाउने उद्देश्यसहित सञ्चालित सो कार्यक्रम अन्तर्गत जडान गरिएका कतिपय ट्युबेलको पानीमा स्वास्थ्यका लागि हानिकारक आर्सेनिक र अमोनिया जस्ता रासायनिक तत्त्व भेटिएकाले सो कार्यक्रम नै बन्द गरिएको जानकारी दिनुभयो।
विश्व अपाङ्गता शिखर सम्मेलनमा जाहेर गरेका प्रतिबद्धताहरू कार्यान्वयन गर्न ध्यानाकर्षण
विश्व अपाङ्गता शिखर सम्मेलनमा जाहेर भएका प्रतिबद्धताहरू कार्यान्वयन गर्न सरोकारवालाहरूले सरकारको ध्यानाकर्षण गराएका छन् ।
बालिकामाथि यौन दुर्व्यवहार गर्ने एक युवक पक्राउ
खोटाङमा यौन दुर्व्यवहार गरेको आरोपमा एक युवा पक्राउ परेका छन् । गोठालो गएकी आठ वर्षीया बालिकालाई यौन दुर्व्यवहार गरेको आरोपमा हलेसी तुवाचुङ नगरपालिका–१० अर्खौलेका २० वर्षीय शिव श्रेष्ठ पक्राउ परेका हुन् ।
हुलाक टिकट नेपालमै छापिने
हुलाक टिकट अब नेपालमै छापिने भएको छ । हुलाक टिकट छाप्न हुलाक सेवा विभाग र भक्तपुर सानोठिमीस्थित जनक शिक्षा सामग्री केन्द्रबिच सहमति भएको छ । विभागका महानिर्देशक प्रदीपराज अधिकारीले टिकट छाप्न विदेश जानुपर्ने बाध्यताको अन्त्य गर्न खोजिएको बताउँदै भन्नुभयो, “सुरक्षासाथ नेपालमै छाप्न सक्ने प्रकाशनगृहको खोजी हुँदा जनक शिक्षा उपयुक्त देखियो । मतपत्र, राजस्वका स्टिकरलगायत त्यहीँ छापिने रहेछन् । निजी छापाखानाले सुरक्षाका साथ छाप्न सक्ने देखिएन । सरकारी निकाय पनि भएकाले जनक शिक्षालाई यसको जिम्मेवारी दिने सहमति ग¥यौँ । स्वदेशी संस्थालाई प्रवर्धन गर्नु पर्छ । यतिका लागि विदेश जानुपर्ने आवश्यकता छैन ।”
गुरुङलाई सिर्जनशील कला पुरस्कार
फडिन्द्र अधिकारीलेखनाथ, असोज २१ गते । युवा कलाकार ज्योति गुरुङ शनिबार पुरस्कृत हुनुभएको छ। गृहनगर पोखरामा उहाँको एकल चित्रकला प्रदर्शनीकै दिन सिर्जनशील कलाकार समूहले पुरस्कृत गरेको हो । गण्डकी प्रज्ञा प्रतिष्ठानका कुलपति सूर्य खड्का ‘बिखर्ची’, अग्रज कलाकार दुर्गा बराल ‘वात्स्यायन’ लगायतले पुरस्कार राशि नगद १५ हजार र सम्मानपत्रले उहाँलाई सिर्जनशील युवा कला पुरस्कार २०८० बाट सम्मानित गर्नुभएको हो। कलाकार विश्वरत्न शाक्यद्वारा स्थापित यो पुस्कार १९ औँ पटक प्रदान गरिएको हो । यो पुरस्कारबाट सम्मानित हुनेमा गुरुङ पहिलो महिला कलाकार हुनुहुन्छ । कलाकार गुरुङले आफ्नो जन्मभूमिमा पहिलो एकल कला प्रदर्शनीकै दिन सम्मानित हुने विरल अवसरले आफू उत्साहित भएको बताउनुभयो । “मैले परिवार र अग्रज कलाकारबाट कला सिकेँ, अझै सिक्दै छु । पुरस्कारले सिकाइलाई थप ऊर्जा दिएको छ,” उहाँले भन्नुभयो ।देशमा एक दर्जनभन्दा बढी र विदेशमा आधा दर्जन कला प्रदर्शनी गरिसक्नुभएकी गुरुङको शनिबार भएको ‘स्टेप टु द नेचर’ शीर्षकको प्रदर्शनीमा दुई दर्जन चित्रकला प्रदर्शनिमा राखिएको छ। पानी रङ प्रयोग गरी उहाँले पोखरा र आसपासको प्रकृति र मानव जीवनलाइ क्यान्भासमा उतार्नुभएको छ ।कार्यक्रममा अग्रज कलाकार दुर्गा बराल ‘वात्स्यायन’ले सिर्जनशील कलाकार समूहको स्थापना र पोखरेली कलाकारको एकताबारे प्रकाश पार्नुभयो । प्रतिष्ठानका कुलपति बिखर्चीले कलाको महत्व बुझाउन विद्यालय तहबाटै कला शिक्षण गर्नुपर्नेमा जोड दिनुभयो ।
कोरियनको उडान नरोकिने
सरकारले कोरियन एयरको नेपाल उडान नरोक्ने भएको छ। नेपाल नागरिक उड्डयन प्राधिकरणले कोरियन एयरले दुई देशबिचको हवाई सेवा सम्झौताको प्रावधानविपरीत महँगो टिकट शुल्क लिएर एकलौटी उडान गर्दै आएको र नेपाल वायुसेवा निगमको नियमित उडानलाई प्रभावित पार्दै आएको जनाउँदै अक्टोबर २९ तारिखदेखि सुरु हुने विन्टर सेड्युलका टिकट बिक्री नगर्न निर्देशन दिएको थियो।
प्रदेशसभाका विषयगत समितिले पाए सभापति
फडिन्द्र अधिकारीलेखनाथ, असोज २० गते। आम निर्वाचन भएको करिब ९ महिनापछि गण्डकी प्रदेशसभाका चार वटा विषयगत समितिले नेतृत्व पाएका छन् । नेपाली काङ्ग्रेसले दुई, नेकपा एमाले र माओवादी केन्द्रले एक÷एक समितिका सभापति लिने सहमतिअनुसार शनिबार उम्मेदवारी परेको हो । सभापतिमा एकल उम्मेदवारी परेसँगै निर्विरोध सभापति चयन हुने निश्चित भएको हो । अर्थ तथा विकास समिति सभापतिमा भोजराज अर्याल र प्रदेश मामिला तथा कानुन समिति सभापतिमा चम्पादेवी खड्काको उम्मेदवारी परेको छ । अर्याल र खड्का नेपाली काङ्ग्रेसका सांसद हुनुहुन्छ ।लेखा समितिको सभापतिमा एमालेका सुधीरुकुमार पौडेल र सामाजिक विकास तथा कृषि समितिको सभापतिमा नेकपा (माओवादी केन्द्र)का फणीन्द्र देवकोटाको मात्र उम्मेदवारी परेको हो । नेपाल समाजवादी पार्टीका देवकोटा माओवादी केन्द्रको चुनाव चिह्न लिएर निर्वाचित हुनुभएको हो । साउन ३० गते विषयगत समितिमा सदस्यको टुंगो लागे पनि सभापति चयन बाँकी थियो । प्रदेशसभा सचिवालयको कार्यक्रम अनुसार सभापति चयनको औपचारिक घोषणा भने आइतबार हुने सूचना अधिकारी प्रेम सुवेदीले जानकारी दिनुभयो ।
दसैँ बजार छैन उत्साह
दसैँ आएसँगै यो चाड मनाउन किनमेल गर्नेको घुइँचो बजारमा देखिन्छ । उपत्यकाबाट बाहिर जानेहरूका लागि त दसैँको किनमेल विशेष नै हुन्छ तर यसपालि दसैँको किनमेल गर्नेको भिडभाड पहिलो जस्तो देखिँदैन । उपत्यकका मुख्य मुुख्य बजारहरू न्युरोड, भोटाहिटी, असन, इन्द्रचोक, भाटभटेनी, लगनखेल, थिमीलगायत बजारमा दसैँको उत्साह खासै देखिँदैन । दसैँ आएसँगै एक महिनाअघिदेखि चहलपहल हुने बजार सुनसान जस्तै देखिन्छ । विगतका वर्षमा सडकपेटीदेखि ठुला–ठुला व्यापारिक मलमा दसैँलाई लक्षित गरेर सामान किनमेल गर्नेको भिड लाग्ने गरेकोमा यसपालि फाट्टफुुट्ट मात्र ग्राहक पुग्ने गरेका छन् । सडकपेटीमा पसल राख्न
एसिड खरिद–बिक्रीमा अनुमति अनिवार्य
घातक रासायनिक पदार्थको बिक्रीवितरणको व्यवस्थालाई नियन्त्रण गर्नेगरी सरकारले तेजाब तथा अन्य घातक रासायनिक पदार्थ (नियमन) नियमावली जारी गरेको छ । खुद्रा रूपमा घातक रासायनिक पदार्थ बिक्रीवितरण हुँदा एसिड आक्रमणलगायतका घटना बढेपछि सरकारले नयाँ कानुन बनाएको थियो । २०७९ असार ३१ गते राजपत्रमा प्रकाशित ऐन अनुसार बिहीबार नियमावली प्रकाशित भएको हो । ऐन पारित भएको १४ महिनापछि नियमावली जारी भएको हो ।
जहाज बिग्रिँदा तिस घण्टा अलपत्र
हिमालय एयरलाइन्सको जहाज बिग्रिँदा १६२ जना यात्रुले दुबईमा ३० घण्टा सास्ती भोग्नु परेको छ । उडान नम्बर एच–९–५६८ मार्फत मध्याह्न १२ बजे दुबई अन्तर्राष्ट्रिय विमानस्थल पुगेका नेपाल आउने यात्रु शुक्रबार साँझसम्म उडान नभएपछि विमानस्थलमै अलपत्र परेका हुन् । हिमालय एयरलाइन्सको ब्रान्ड एन्ड सर्भिस इम्प्रुभमेन्ट विभाग प्रमुख उज्ज्वला दलीले बिहीबार जहाजमा आएको समस्या समाधान गर्दा समय लागेको बताउँदै उडान दलमा सहभागीहरूको उडान समय (फ्लाइट ड्युटी आवर) सकिएपछि जहाज नेपाल फर्किन समय लागेको जानकारी दिनुभयो । उहाँले भन्नुभयो, “नेपालमा उडानपूर्व गरिएको जहाजको निरीक्षणका क्रममा प्राविधिक समस्या देखिएपछि जहाज उतै रोकिएको हो ।
निजामती विधेयक संसद्मा दर्ता गरिँदै
सङ्घीय निजामती सेवा विधेयकको मस्यौदाको भाषागत शुद्धाशुद्धि मिलाएर संसद्मा दर्ता गर्ने अन्तिम तयारी गरिएको छ। गत भदौ २१ गते मन्त्रीपरिषद्को बैठकले शिक्षा र सङ्घीय निजामती सेवा विधेयकको मस्यौदा संसद्मा पेस गर्ने निर्णय गरेको थियो। विद्यालय शिक्षासम्बन्धी विधेयक यस अगाडि नै संसद्मा दर्ता भइसकेको छ भने सङ्घीय निजामती सेवा विधेयकको मस्यौदा भने संसद्मा अझै दर्ता हुन सकेको छैन। अहिले विधेयकको मस्यौदा प्रधानमन्त्री तथा मन्त्रीपरिषद्मा नै रहेको छ।
दशैंको मुखमा भाडादर वृद्धि हुँदैन, बढी भाडा असुले कारवाहीः मन्त्रालय
सर्वसाधारण यात्रुको ढाड सेक्ने गरी भाडादर असुल गर्ने यातायात व्यवसायीहरूले फेरि पनि दशैंको मुखमा भाडा दर वृद्धि गर्ने तयारीमा जुटेका छन् । पटक पटकको भाडा वृद्धिले हैरान बनेको सर्वसाधारणलाई फेरी पनि भाडा वृद्धि गर्न माग गरे पनि मन्त्रालयले भने स्वीकृति दिएको छैन ।
टिप्परमा बालुवाको चुली, प्रहरी मौन
टिप्परले ओभर लोड बोक्ने, राजमार्गमा पानी चुहाउँदै प्रेसर हर्न बजाएर हैरानी पार्ने क्रम देशव्यापी भएको छ । त्यति मात्रै होइन, रातको समयमा फोकस लाइट बालेर साना सवारीसाधनको दुर्घटनाको जोखिम बढिरहँदा प्रहरी प्रशासन भने मौन छ । यो समस्या सङ्घीय राजधानी काठमाडौँदेखि प्रदेशका राजधानी तथा हरेक जिल्लाका मुख्य सहरको हो ।
दसैँको मुखमा खाद्यान्नको मूल्य वृद्धि
दसैँको मुखमा अत्यावश्यकीय खाद्यान्न चामल, दाल, चिउरा, आँटा, गेडागुडीलगायतका उपभोग्य वस्तुको भाउ महँगिएको छ । आर्थिक मन्दीले थलिएका उपभोक्ता अस्वाभाविक मूल्य वृद्धिले झनै आक्रान्त बनेका छन् । पछिल्लो एक वर्षको बिचमा दैनिक उपभोग्य वस्तुमा ५० प्रतिशतसम्मले मूल्य वृद्धि भएको पाइएको छ । यसबिचमा महँगो नभएको कुनै वस्तु नै छैन । चामल, दाल, गेडागुडी, आँटा, चिउरा, चिनी सबै महँगिएको छ । चिनीमा त पछिल्लो पटक कालो बजारी नै भएको छ ।
द्रुत बस सेवा : गुड्नेभन्दा कुर्ने समय बढी
भक्तपुरको सूर्यविनायक नगरपालिका वडा नं. ८ का रामबहादुर थापा सम्भव भएसम्म दु्रत बसै चढ्नुहुन्छ । असोज ४ गतेदेखि नै उहाँले केही समय कुरेरै भए पनि द्रुत बसबाटै यात्रा गर्दै आउनुभएको छ । अरू बस चढ्दा सडक जाममा परिने र समयमै कार्यालयमा पुग्न नसकिने भएकाले आफू सम्भव भएसम्म द्रुत बसबाटै यात्रा गर्ने गरेको उहाँले बताउनुभयो ।
बिई प्रवेश परीक्षा अन्योलमा
त्रिभुवन विश्वविद्यालय इन्जिनियरिङ अध्ययन संस्थानका पदाधिकारी र विद्यार्थी सङ्गठनबिच भएको सहमति अन्योलमा परेको छ। इन्जिनियरिङ अध्ययन संस्थानका पदाधिकारी र विद्यार्थी सङ्गठनबिच सोमबार राति ११ बजे शुल्क वृद्धि नगर्ने र यही असोज २२ गते स्नातक तह (बिई/बिआर्क) को प्रवेश परीक्षा सञ्चालन गर्ने सहमति भएको थियो । संस्थानका डिनले दबाबमा हस्ताक्षर गरेको भन्दै अध्ययन संस्थानका अन्य पदाधिकारीले अस्वीकार गरेपछि सहमति कार्यान्वयन नै शङ्काको घेरामा परेको छ ।
कमारा मुक्त गर्ने चन्द्र होइन देव
कमारा प्रथा उन्मूलन कसले गरे ? भन्ने जिज्ञासामा प्रायः सबैको उत्तर हुन्छ– तत्कालीन प्रधानमन्त्री चन्द्रशमशेर जङ्गबहादुर राणा । तर यो इतिहास गलत लेखिएको छ । कमारा प्रथाको उन्मूलनको थालनी चन्द्रशमशेर नभई तत्कालीन प्रधानमन्त्री जङ्गबहादुर राणाले नै गर्नुभएको थियो । उहाँले दासदासीको बेचबिखनमा मनपरी रोक्न मूल्य तोकिदिनुभएको थियो । पछि उहाँले मुलुकी ऐनमार्फत यो प्रथाको उन्मूलनको प्रयास गरे पनि खासै सफल हुन सकेन । उहाँपछिका प्रधानमन्त्री रणोद्दीप र वीरशमशेरको ध्यान यसतर्फ जान सकेन तर जम्माजम्मी ११४ दिन श्री ३ महाराजको पदवी गुथ्न पाएका देवशमशेरले यसलाई निरन्तरता दिनुभयो ।
एन प्याब्सनको अध्यक्षमा न्यौपाने
राष्ट्रिय निजी तथा आवासीय विद्यालय एशोसिएसन (एन प्याब्सन)मा आलोपालोका लागि भएको सहमति बमोजिम अध्यक्षमा सहअध्यक्ष सुवास न्यौपानेले आजदेखि कार्यकाल सुरु गर्नुभएको छ ।
नेपाली सभ्यता विश्वकै पहिलो
पृथ्वीमा प्राणीको उत्पत्ति भएको विभिन्न विद्वान्को बेग्ला बेग्लै मत छ । कसैले अमिवादेखि मानिससम्मको विकासमा करोडौँ वर्ष लागेको बताएका छन् । अमिवा एक कोषीय जन्तु हो भने मानिस हड्डीसहितको बहुकोषीय जीव हो । पौराणिक शास्त्र अनुसार र आधुनिक सिद्धान्त अनुसार पनि जीव विकासको विषयमा करिब करिब मेल खान्छ । वेदको व्याख्या अनुसार पहिलो जीवको अवतार माछा हो, दोस्रो कछुवा, तेस्रो वराह, चौथो नृसिंह (आधा बाघ आधा मानिस), पाँचौँ वामन, छैटाैँ परशुराम, सातौँ राम,
सिमसारको मापदण्ड तोक्ने अधिकार सङ्घमा
सर्वोच्च अदालतले सिमसार क्षेत्रको सिमाना (अधिकार क्षेत्र) तोक्ने कार्य सङ्घीय सरकारको एकल अधिकार भएको व्याख्या गरेको छ । कास्कीको फेवातालको मापदण्ड घटाएर कायम गर्ने पोखरा महानगरको नगर कार्यपालिकाको निर्णय बदर गर्दै सर्वोच्चले मापदण्डको अधिकार सङ्घको भएको व्याख्या गरेको हो । अदालतले सिमसार क्षेत्रका लागि मापदण्ड तथा कानुन कार्यान्वयनको अधिकार भने स्थानीय तहकै भएको आदेशमा भनेको छ ।
खुला दिसामुक्त नारा कम प्रभावकारी
नेपालमा शौचालयबाहेक बाहिर खुला स्थानमा दिसा बन्द भएको चार वर्ष भयो तर यो कागज र घोषणामा मात्र हो । २०७६ सालमा नै नेपाल खुला दिसामुक्त देशको घोषणा गरिए पनि तराईमा ‘मैदान जाने’ क्रममा कमी आएको छैन । यस तथ्यलाई कुनै सर्वसाधारणले होइन सङ्घीय सरकारका मन्त्रीले नै मङ्गलबार उजागर गर्नुभएको हो । यससँगै सरकारका नीति र कार्यक्रम सबैले बुझ्ने भाषामा नहुँदा त्यसले ठ्याक्कै उल्टो नतिजा आउने देखिएको छ । तथापि यो कार्यक्रम भने नागरिकको लगानीमा नै भएको दाबी छ । एक दशकमा यसका लागि ठुलो रकम खर्च भएको छ ।
इन्जिनियरिङ लाइसेन्स परीक्षामा अनुत्तीर्ण बढी
नेपाल इन्जिनियरिङ परिषद्द्वारा सञ्चालित लासेन्स परीक्षाको नतिजा निकै निराशाजनक रहेको पाइएको छ । लाइसेन्स परीक्षामा स्वदेशमा भन्दा विदेशमा अध्ययन पूरा गरी फर्किएका इन्जिनियर बढी अनुत्तीर्ण हुने गरेका छन् । विगतमा इन्जिनियरिङ विषयमा स्नातक तह पूरा गरेको प्रमाणपत्र पेस गरेकै आधारमा लाइसेन्स प्रदान गर्ने व्यवस्था थियो । गत वर्षबाट लाइसेन्स परीक्षामा अनिवार्य उत्तीर्ण हुनुपर्ने व्यवस्था सुरु भएको हो ।
कानुन तर्जुमामा क्यालेन्डर प्रस्ताव
वार्षिक रूपमा सङ्घीय संसद्मा पेस गर्ने विधेयकको कार्यतालिका निर्माणको प्रस्तावसहित कानुन, न्याय तथा संसदीय मामिला मन्त्रालयले विधायन सम्बन्धमा व्यवस्था गर्न बनेको विधेयक राष्ट्रिय सभामा दर्ता गरेको छ। विधेयक तर्जुमा, प्रकाशन र प्रत्यायोजित व्यवस्थापनमा समेत एकरूपता कायम गर्ने उद्देश्यले सरकारले नयाँ विधेयक प्रस्ताव गरेको हो। विधायनसम्बन्धी विधेयक कानुन तर्जुमाको निर्देशक कानुनका रूपमा प्रस्तावित छ।
सङ्घमा फर्किने व्यवस्थाको लबिङमा कर्मचारी
स्थानीय तह कर्मचारीका लागि आकर्षणको केन्द्र बन्न नसक्दा कार्यरत कर्मचारी विभिन्न बहानामा सङ्घमै फर्कने कानुनी व्यवस्थाको लबिङमा लागेका छन्। स्थानीय तहको प्रत्यक्ष निगरानीमा रहेर काम गर्दै आएका समायोजित कर्मचारी, विद्यालयका शिक्षक, स्वास्थ्यकर्मीलगायत शिक्षा ऐन, सङ्घीय निजामती सेवा ऐन र स्वास्थ्य सेवा ऐनमार्फत स्थानीय तह अन्तर्गत बस्न नपर्ने गरी कानुनी व्यवस्थाको लबिङमा छन्। संविधानले स्थानीय तहलाई अधिकारसम्पन्न बनाए पनि काम गर्ने कर्मचारी भने स्थानीय तहको मातहतमा बस्न इच्छुक देखिएका छैनन्।
