धुलो दूधको माग घटेपछि ‘डेरी’ सञ्चालनमा समस्या
झापामा दूध तथा दुग्धजन्य सामग्री उत्पादन एवम् बिक्री (डेरी सञ्चालन) गर्दै आएकाहरूले स्वदेशमा उत्पादन भएको धुलो दूधको माग घटेपछि व्यवसाय सञ्चालनमा समस्या भएको गुनासो गरेका छन् ।
वैकल्पिक ऊर्जा प्रवर्धन केन्द्रको कामप्रति असन्तुष्टि
वैकल्पिक ऊर्जा प्रवर्धन केन्द्रको कार्यक्षमतामा ऊर्जा, जलस्रोत तथा सिँचाइमन्त्री शक्तिबहादुर बस्नेतले असन्तुष्टि जनाउनुभएको छ । चालु आर्थिक वर्षका लागि निर्धारित नीति तथा कार्यक्रम र बजेट कार्यान्वयनमा लापरबाही गरेको र जिम्मेवारपूर्ण तरिकाले तोकिएको काम सम्पादन नगरेको पाइएको भन्दै मन्त्री बस्नेतले केन्द्रका प्रमुख कार्यकारी अधिकृत नवराज ढकाललाई स्पष्ट विवरण पेस गर्न निर्देशन पनि दिनुभएको छ । मङ्गलबार मन्त्रालयमा आयोजित उच्च व्यवस्थापन समूहको बैठकमा मन्त्री बस्नेतले कार्यक्षमता सुधार गर्नसमेत निर्देशन दिनुभएको हो । आफैँले कार्यान्वयन गर्छु भनेर वार्षिक कार्यक्रम र बजेटमा समावेश गरेका अधिकांश योजना कार्यान्वयनमा जान नसकेको पाइएको भन्दै मन्त्री बस्नेतले त्यसका कारण र उपायहरू पेस गर्न निर्देशन दिनुभएको हो ।
सुनको आयात उनन्साठी प्रतिशतले घट्यो
स्थानीय बजारमा सुनको माग घट्दा आयातमा उल्लेख्य गिरावट आएको छ । भन्सार विभागको तथ्याङ्क अनुसार चालु आर्थिक वर्षको छ महिना (साउन–पुस) मा सुनको आयातमा ५९.३ प्रतिशतले कमी आएको छ । सुनको मूल्य बढेसँगै आन्तरिक बजारमा खपत न्यून हुँदा आयातमा कमी आएको हो । उपभोक्ताको क्रयशक्ति न्यून हुँदा बजारमा माग पनि कम भएपछि त्यसको असर आयातमा पर्न गएको हो ।
एमसीसी कार्यान्वयनको छ महिना : जग्गा प्राप्ति सुस्त, ठेक्का प्रक्रिया अनिश्चित
मिलेनियम च्यालेञ्ज कर्पोरेसनअन्तर्गतका परियोजना कार्यान्वयनसम्बन्धी सम्झौता (एमसीसी कम्प्याक्ट) लागूभएको करिब छ महिना पुग्न लाग्यो ।
देशभर २० सुरुङमार्ग निर्माण प्रक्रियामा
छिल्लो समय देशभर सुरुङमार्गको अध्ययन बढ्न थालेको छ । देशभर २० वटा सुरुङमार्ग निर्माणका लागि अध्ययन अघि बढेको छ ।
पर्वतको आलुले बजार नपाउँदा किसान मर्कामा
व्यावसायिक बन्ने लक्ष्य सहित कृषि ज्ञान केन्द्रले आयोजनामा गरेको खायन आलु उत्पादन प्रवर्द्धनमा लागेका पर्वतका कृषकहरू उचित बजार मूल्य नपाउँदा यतिखेर मर्कामा छन् । आलु उत्पादन गत वर्ष भन्दा यो वर्ष धेरै राम्रो भए पनि उचित मूल्य नपाएपछि कृषकको मर्कामा परेको गुनासो आएको हो ।
पाइपलाइन निर्माणमा अन्योल, टुङ्गो लाग्न सकेन लगानी
भारतबाट नेपालमा पेट्रोलियम पदार्थ भित्र्याउनका लागि बनाइने दोस्रो चरणको पेट्रोलियम पाइपलाइन परियोजना ऋण वा अनुदानमा बनाउने विषय टुङ्गो लाग्न नसक्दा निर्माण प्रक्रिया अगाडि बढ्न सकेको छैन । इन्डियन आयल कर्पोरेसन (आइओसी) र नेपाल आयल निगमबिच पाइपलाइन परियोजना विस्तार गर्ने विषयमा चार चरणमा छलफल भए पनि अनुदान वा ऋणमा बनाउने विषयमा अन्तिम निर्णय नहुँदा निर्माण प्रक्रिया अगाडि बढ्न नसकेको हो । गत जेठ महिनामा प्रधानमन्त्री पुष्पकमल दाहाल ‘प्रचण्ड’ को भारत भ्रमणका क्रममा नेपाल र भारतबिच पेट्रोलियम पूर्वाधार निर्माणका चार परियोजना २६ अर्ब रुपियाँ लागतमा पाँच वर्षभित्र सम्पन्न गर्ने गरी समझदारी भएको थियो । आइओसीले तीन वटा परियोजनामा १७ अर्ब खर्च गर्ने छ भने एउटा भण्डारण डिपोमा नेपालले नौ अर्ब रुपियाँ लगानी गर्नुपर्ने सम्झौतामा भएको थियो ।
व्यस्त सहर, सुस्त व्यवसाय
देशको सङ्घीय राजधानी काठमाडौंको व्यस्त शहर तथा बजारहरुमा नै पछिल्लो समय व्यापार–व्यवसाय भएन भन्ने गुनासो बढेको छ ।
माथिल्लो अरुणको परामर्शदाता चयन
नेपाल विद्युत् प्राधिकरणले निर्माण गर्न लागेको माथिल्लो अरुण अर्धजलाशययुक्त जलविद्युत् आयोजना सुपरिवेक्षण परामर्शदाता छनोट गरिएको छ । सङ्खुवासभाको भोटखोला गाउँपालिकामा निर्माण हुने एक हजार ६३ मेगावाटको आयोजना निर्माण सुपरिवेक्षणका लागि ट्राक्टेवल इन्जिनियरिङ जर्मनी, ट्राक्टेवल इन्जिनियरिङ स्पेन तथा वापकोस लिमिटेड, भारतको संयुक्त उपक्रम इन एसोसिएसन विथ टोटल म्यानेजमेन्ट सर्भिसेस (टिएमएस) तथा जेड कन्सल्ट, नेपाल छनोट भएका छन् ।