जनसेवाको काइदा

स्याङ्जाको कालीगण्डकी गाउँपालिकाले दोस्रो कार्यकालमा स्वास्थ्य प्राविधिकलाई घरदैलोमा खटाएर जनतालाई स्वास्थ्य सेवा दिन थालेको छ। त्यहाँ स्थानीयको घरमै पुगेर मुटुको चाल, श्वासप्रश्वास दर, अक्सिजन मात्रा, मधुमेहलगायत २७ प्रकारका परीक्षण गरी तत्काल नतिजा उपलब्ध गराउने गरिएको छ। सो नतिजाका आधारमा नागरिकको स्वास्थ्यबारे चिकित्सकीय परामर्श लिई उपचार गर्न सकिने छ। यस्तो परीक्षण विधि इजरायली प्रविधिको ‘ल्याब इन–ए–ब्याग’ बाट सुरु गरिएको हो। यसभन्दा अघि काठमाडौँ महानगरपालिकामा सुरु भएको उक्त इजरायली प्रविधि गण्डकीमा पहिलो पटक सुरु गरिएको हो। गाउँका कतिपय बासिन्दाले अहिलेसम्म स्वास्थ्य परीक्षण नै गराउन नसकेको वा नपाएको, आवश्यक भए पनि औषधी सेवन नै नगरेको अवस्थामा यस्तो सेवाले नागरिक स्वस्थ राख्न अवश्य नै सहयोग पुग्ने छ। यो अनुकरणीय सेवाले घर घरमा ‘सिंहदरबार’ पुगेको आभास गराएको छ।

यो आभास कालीगण्डकी थुनेर त्यसको पानी आलमदेवी डाँडामा तानी मनमोहक झरना निर्माण गरेर होइन, केवल दुई वटा झोलाबाट हो। ती दुई झोला गाउँवासीका लागि वीर अस्पताल सरह भएका छन्। पालिकाले प्रयोगशालाका सामग्री रहेका ती झोला बोकाएर घर घरमा स्वास्थ्यकर्मी पठाउँछ। घरमै परीक्षण हुन्छ। घरको काम बिताएर हजारौँ रुपियाँ खर्च गरी स्वास्थ्य परीक्षणका लागि सहरबजारमा जान नपरी स्थानीय नागरिकले स्वास्थ्य सेवा पाएका छन्। विगतमा जिल्लाकै विकट मानिएको ठाउँका प्रत्येक वडामा कालोपत्रे सडक र प्रायः घर घरमा खानेपानीका धारा पु¥याएको पालिकाबाट घर घरमै स्वास्थ्य परीक्षण सेवा! हो, यही हो– गाउँ गाउँमा सिंहदरबार पुगेको। 

सिंहदरबार सोझो हेर्दा मुलुक हाँक्ने सरकारको केन्द्रीय सचिवालय भवन हो तर यो मुलुकको राजनीतिक, आर्थिक, प्रशासनिक शक्तिको केन्द्रसमेत हो। यो जिम्मेवार र दायित्वपूर्ण सत्ताको अधिकार र अख्तियारप्राप्त व्यक्तिहरूको नीति, निर्देशन प्रवाह गरिने स्थल हो। मुलुक सङ्घीयतामा प्रवेश नगरेको विगतमा एकल शासकीय अधिकार प्रयोग यही ठाउँबाट हुन्थ्यो। कुनै गाउँको गोरेटो, धारो, स्वास्थ्य चौकी निर्माण गर्नु परे पनि सिंहदरबारकै स्वीकृति, निर्णय चाहिन्थ्यो। सारा सत्ताशक्तिको प्रयोग यहीँबाट हुन्थ्यो। सिंहदरबारमा बसेर गाउँको गोरेटो, चौकी, कुवा भने देखिन्नथ्यो। कुलो बनाउँदा त्यहाँको जमिन माटो नसमाउने गोलो ढुङ्गायुक्त छ कि कस्तो ? थाहा नपाई योजना स्वीकृत गरी पैसा पठाउँदा राज्यको लगानी चाल्नाबाट पानी चुहिए जसरी सकिन्थ्यो। अब यस्तो नहोस्, सत्ताशक्तिको अभ्यास स्थानीय रूपमै होस् भनेरै सङ्घीय प्रणाली अपनाइयो। सरकार नागरिकप्रति जिम्मेवार, दायित्वपूर्ण हुन्छ भन्ने महसुस हरेक नागरिकले गर्न पाऊन् भनेर नै तीन तहका सरकारको बन्दोबस्त गरियो। तीनै तहका सरकारलाई अधिकारको बाँडफाँटसहित जिम्मेवारी विकेन्द्रित गरिएपछि भनियो, “अब गाउँ गाउँमा सिंहदरबार पुग्यो।” 

गाउँ गाउँमा सिंहदरबार पुग्नु भनेको शासकीय अधिकारको भागबन्डा मात्र होइन, जिम्मेवारी र दायित्वको विन्यास हो। सङ्घीयताका कतिपय आलोचकले सङ्घ र प्रदेशमा सांसद र मन्त्रीहरू अनि पालिकाहरूका पदाधिकारीहरूको सङ्ख्या तथा तिनको शासकीय रवाफप्रति दिक्दारी प्रकट गर्छन्। स्थानीय तह/सरकारबाट भएका कतिपय औचित्यहीन, असङ्गतिपूर्ण कार्यका सन्दर्भमा हिजो सिंहदरबारबाट मात्रै भ्रष्टाचार र अनियमित कार्य हुन्थ्यो; अहिले त गाउँ गाउँमा त्यस्ता ‘सिंह’ र ‘दरबार’ आए भन्ने गरेको पनि नसुनिने होइन। तर जिम्मेवारी र दायित्वबोधसहित शासकीय अधिकारको सदुपयोगमार्फत जनताको सेवा गरेका जनप्रतिनिधिहरू कम छैनन्। तिनले स्थानीय समस्या र आवश्यकता बुझेर आफैँ औचित्यपूर्ण योजना र बजेट बनाएका छन्; अनि आफैँ गल, गैँची चलाउँदै कार्यान्वयनमा उत्रिएका छन्। गाउँको कुनै सामान्य योजनाको फाइल बोकेर अहिले काठमाडौँस्थित सिंहदरबार धाइरहनु पर्दैन, स्थानीय सरकार र जनप्रतिनिधिकै निर्णयमा त्यो काम हुने गरेको छ।  

संविधानप्रति जनताको अपनत्व गहन बनाउने जननिर्वाचित प्रतिनिधिले नै हो। विगतमा सिंहदरबारप्रतिको नकारात्मक धारणा तोड्ने तिनका सदाचार र जनसमर्पित कामले हो। लक्ष्य पद र सुविधा मात्र होइन; सरकारी स्रोतको सदुपयोगबाट जनहितकारी सेवा हुनु पर्छ। पारदर्शी रूपमा नवीन सोचसहित लाग्दा धेरै ठूला योजना र रकम पनि नचाहिने शिक्षा लिएर चले स्थानीय सरकार प्रतिष्ठित हुन सक्छन्। जनताको आवश्यकता बुझेका, नवीन र सिर्जनात्मक चेत भएका जनप्रतिनिधिले नै गाउँ गाउँमा सिंहदरबार पुगेको प्रमाणित गर्न सक्छन्; सेवाको नवीन र सिर्जनात्मक काइदा ल्याउन सक्छन्। यस्ता कार्यले न्यून साधन र स्रोतले अधिकतम सेवा प्रदान गर्न सकिने रहेछ भन्ने स्पष्टै देखिन्छ।