समन्वय र सहकार्यमा समस्या

राममणि दाहाल 

हेटौँडा, वैशाख २२ गते । प्रदेश र स्थानीय तहबीच सहकार्य, समन्वय र सहयोगका लागि महत्वपूर्ण भूमिका निर्वाह गर्ने प्रदेश समन्वय परिषद् निष्क्रियजस्तै छ। दुई वर्षदेखि बागमती प्रदेश समन्वय परिषद्को बैठक बसेको छैन।

मुलुक सङ्घीयतामा गएपछि तीनै तहका सरकारबीच अधिकार बाँडफाँट, विकास निर्माण, कानुन निर्माणमा समन्वय एवं सहकार्य र उत्पन्न विवाद संवादबाट समाधान गर्न सहजीकरण गर्ने गरी यो परिषद्को कानुनी व्यवस्था गरिएको हो । हालसम्म बागमती प्रदेश समन्वय परिषद्को तीनवटा बैठक बसेको छ। २०७५ जेठ ७ र ८ गते पहिलो बैठक तथा २०७६ जेठ २९ र ३० गते दोस्रो बैठक बसेको थियो। २०७७ चैत १२ गते बसेको परिषद्को तेस्रो बैठकले बैठक सञ्चालन कार्यविधि, २०७७ पारित गरेको थियो। यो कार्यविधिअनुसार परिषद्को बैठक वर्षमा दुई पटक बस्नुपर्छ।

सङ्घ, प्रदेश र स्थानीय तह (समन्वय तथा अन्तरसम्बन्ध) ऐन, २०७७ को दफा २४ (१) मा प्रदेश र स्थानीय तहबीच वा प्रदेशभित्रका एकभन्दा बढी जिल्लाभित्रका स्थानीय तहबीचको समन्वय वा अन्तरसम्बन्धलाई व्यवस्थित गर्न प्रत्येक प्रदेशस्तरमा एक प्रदेश समन्वय परिषद् रहने व्यवस्था छ। प्रदेश र स्थानीय तहबीच वा प्रदेशभित्रका एकभन्दा बढी जिल्लाका स्थानीय तहबीचको समन्वय र अन्तरसम्बन्धलाई व्यवस्थित गर्न प्रदेश समन्वय परिषद्को व्यवस्था गरिएको हो। 

समन्वय परिषद्मा मुख्यमन्त्री अध्यक्ष, प्रदेशका आर्थिक मामिला तथा योजनामन्त्री, आन्तरिक मामिला तथा कानुनमन्त्री, प्रदेश सरकारको प्रमुख सचिव र प्रदेश मुख्यमन्त्री कार्यालयका सचिव सदस्य रहेको समिति गठन गर्ने व्यवस्था रहेको छ । यस्तै प्रदेशभित्रका गाउँपालिका अध्यक्ष वा उपाध्यक्ष, नगर कार्यपालिका प्रमुख वा उपप्रमुख, जिल्ला समन्वय समितिका प्रमुख वा उपप्रमुखमध्येबाट कम्तीमा एक तिहाई महिलासहित समावेशी सिद्धान्तबमोजिम प्रत्येक जिम्माबाट एक जनाका दरले मुख्यमन्त्रीले तोकेको बागमती प्रदेशको १३ जिल्लाका १३ जना समितिमा रहने छन्।

२०७८ मा बैठक नै बसेन

मुख्यमन्त्री तथा मन्त्रीपरिषद् कार्यालयका प्रवक्ता बद्री पाठकले समन्वय परिषद्को बैठक बस्नेबारे निर्णय नभएको भन्दै बैठक छिट्टै बस्ने जानकारी दिनुभयो। उहाँले नियमित रूपमा परिषद् बैठक बस्दा तीनै तहका सरकारबीच रहेको समस्या समाधान र काममा एकरूपता ल्याउन सहयोग पुग्ने बताउनुभयो। मुख्यमन्त्रीले २०७८ मै परिषद्मा रहने सदस्य तोकिएको भए पनि बैठक बसेन। २०७९ सालमा परिषद्मा रहने सदस्य नै तोकिएन। हालै मुख्यमन्त्री शालिकराम जम्कट्टेलले रामेछाप नगरपालिकाका प्रमुख लवश्री न्यौपानेसहित १३ जनालाई परिषद् सदस्य तोक्नुभएको छ।

विगतमा समेत तीन तहका सरकारबीच कानुन निर्माण, बजेट विनियोजनलगायतका सवालमा विवाद रहँदै आएकोमा गत वर्ष वैशाखमा भएको स्थानीय तह निर्वाचनपछि काठमाडौँ महानगरपालिका लगायतका स्थानीय तहसँगको समन्वयको सवाल थप पेचिलो बन्दै गएको छ। प्रदेश र स्थानीय तहले वितरण गर्ने अनुदानमा दोहोरोपना देखिएको महालेखा परीक्षकको ६०औँ प्रतिवेदनले समेत औँल्याएको छ। 

निर्णय कार्यान्वयनको अवस्था बुझ्न पत्र

मुख्यमन्त्री कार्यालयले यसअघिको प्रदेश समन्वय परिषद् बैठकले गरेका निर्णय कार्यान्वयनको अवस्था बुझ्न प्रदेशका सबै मन्त्रालय, जिल्ला समन्वय समिति र स्थानीय तहलाई पत्राचार गरेको छ। २०७७ चैत १२ गते बसेको परिषद्को तेस्रो बैठकका निर्णयको कार्यान्वयन गर्न र कार्यान्वयनको अवस्था बुझ्न वैशाख ८ गते पत्राचार गरेको हो। 

प्रदेश समन्वय परिषद्को तेस्रो बैठकले २३ बुँदे निर्णय गरेको थियो। प्रदेश सरकारका सबै मन्त्रालय तथा निकाय र स्थानीय तहले आफ्नो कार्यालयको स्वीकृत दरबन्दीमा रिक्त रहेको पदको माग गरी लोकसेवा आयोगमा लेखी पठाउने निर्णय परिषद् बैठकले गरेको थियो। 

स्थानीय तहले संविधानमा उल्लेखित अधिकारको साझा सूचीसँग सम्बन्धित विषयमा कानुन तथा नीति बनाउँदा प्रदेश सरकारको विषयगत मन्त्रालय वा निकायसँग समन्वय र परामर्श गर्ने र स्थानीय तहले बनाएको ऐन, नियमावली वा अन्य कानुनको एकप्रति मुख्यमन्त्री तथा मन्त्रीपरिषद् कार्यालयमा अनिवार्य रूपमा पठाउने व्यवस्था गर्ने निर्णय भएको थियो। 

परिषद् बैठकले जिल्लाभित्रको स्थानीय तहमा सङ्घ, प्रदेश वा स्थानीय तहले सञ्चालन गर्ने विकास निर्माणसँग सम्बन्धित कार्यहरूको समन्वय, सहजीकरण र अनुगमन जिल्ला समन्व समितिले गर्ने र प्रदेश सरकार तथा स्थानीय तहबाट पहिचान भई कार्यान्वयन योग्य र कार्यान्वयनमा रहेका आयोजना आयोजना बैङ्कमा सूचीकरणका लागि प्रदेश नीति तथा योजना आयोगमा पठाउने र आयोगले आयोजना बैङ्क सम्बन्धमा स्पष्ट खाका बनाई सबै स्थानीय तहलाई जानकारी गराउने गरेको थियो। प्रदेशले पूर्वाधार बनाउँदा सम्बन्धित स्थानीय तहको समन्वयमा निर्माण गर्ने र स्थानीय सडक/स्थानीय पूर्वाधार विकासका लागि वन क्षेत्रको प्रयोगबारे व्यवस्थित योजना बनाउने निर्णय तेस्रो बैठकबाट भएको थियो।

परिषद्को पहिलो बैठकले प्राकृतिक स्रोत र साधनको बाँडफाँट पद्धतिलाई वैज्ञानिक बनाई प्रदेश र स्थानीय तहलाई बढी राजस्व बाँडफाँट हुने व्यवस्था मिलाउनेलगायतका १० बुँदे निर्णय गरेको थियो। यसैगरी परिषद्को दोस्रो बैठकबाट आम नागरिकलाई सङ्घीयताको मर्म र उद्देश्य व्यापक रूपमा जानकारी गराई प्रदेश र स्थानीय सरकारको उपस्थितिलाई देख्न र महसुस गर्न सकिने बनाउनेलगायतका २३ बुँदे निर्णय भएको थियो। 

बैठक राख्न आलटाल

प्रदेश सरकारको आगामी आर्थिक वर्षको नीति तथा कार्यक्रम र बजेटलाई लक्षित गरी परिषद्को बैठक बस्नुपर्ने हो तर हालसम्म त्यसको तयारी भएको छैन। जिल्ला समन्वय समिति मकवानपुरका प्रमुख ललितबहादुर घलान र नेपाल नगरपालिका सङ्घका अध्यक्षसमेत रहनुभएका नीलकण्ठ नगरपालिकाका प्रमुख भीमप्रसाद ढुङ्गाना तीनै तहका सरकारबीचको समन्वय र सहकार्यका लागि प्रदेश समन्वय परिषद्को बैठक नियमित रूपमा बस्नुपर्नेमा जोड दिनुहुन्छ। 

दुवै जनाले कार्यविधिमा तोकिएअनुसार बैठक बस्दा तीनै तहका सरकारबीच कानुन निर्माण, विकास आयोजनालगायतका सवालमा देखिएका समस्या समाधानमा सहयोग पुग्ने बताउँदै बैठक राख्न मुख्यमन्त्रीलाई आग्रह गरिएको बताउनुभयो। 

समन्वय समितिका प्रमुख घलानले परिषद्को बैठक बस्नु राम्रो भएको भन्दै बैठकबाट तीनै तहका सरकारबीचमा देखिएका समस्या संवाद र छलफलबाट समाधान गर्न सहज हुने भएकाले पनि बैठक बस्नुपर्ने बताउनुभयो। “तीनै तहका सरकारबीच समस्या छन्। परिषद्को बैठक बसेको भए काठमाडौँ महानगरपालिकाले उठाएका कतिपय विषय र समस्याको पहिचान गरी सङ्घीय सरकारसँग टकरावको अवस्था अन्त्य गर्न सहज हुने थियो,” उहाँले भन्नुभयो। 

नगरप्रमुख ढुङ्गानाले परिषद्को बैठक प्रदेश सरकारले नियमित नराख्दा तीनै तहका सरकारबीचको समन्वयको अभाव देखिएको र कतिपय समस्या यथावत् रहेको बताउनुभयो। “प्रदेशको नीति तथा कार्यक्रम र बजेट ल्याउनुअघि परिषद् बैठक बस्नुपर्ने हो बैठक नबस्दा कतिपय योजनामा दोहोरोपना देखिएको छ, परिषद् बैठक नबस्दा समस्या छ, भद्रगोलको अवस्था छ,” उहाँले भन्नुभयो।