काठमाडौं, वैशाख २० गते । सञ्चार तथा सूचना प्रविधिमन्त्री रेखा शर्माले प्रेस स्वतन्त्रताको प्रत्याभूतिमा देखिएका डिजिटललगायतका चुनौती कम गर्न साइबर सुरक्षा नीति, साइबर सचेतनाका कार्यक्रममा पनि सरकार गम्भीर रहेको प्रष्ट पार्नुभएको छ ।
विश्व प्रेस स्वतन्त्रता दिवसको अवसरमा शुभकामना व्यक्त गर्दै सरकारका प्रवक्ता शर्माले प्रेस स्वतन्त्रताको सवालमा क्रियाशील राष्ट्रिय÷अन्तर्राष्ट्रिय संस्थाको चासोलाई सरकारले नजिकबाट हेरिरहेको उल्लेख गर्नुभयो ।
सरकारले सञ्चारसम्बद्ध संस्था तथा यस क्षेत्रका विज्ञको राय सुझावका आधारमा कानुन बनाउन कार्यदल निर्माण तथा सरोकारवालासँगको विषयगत छलफललाई प्राथमिकता दिएको मन्त्री शर्माको भनाइ छ । “कानुन निर्माणको प्रक्रियालाई पारदर्शी बनाउँदै आम सरोकारवालाको राय सुझाव सुनिश्चित गर्न विधेयकका मस्यौदा वेबसाइटबाट सार्वजनिक गर्ने परिपाटी मिलाइएको छ, प्रेस स्वतन्त्रतालाई बलियो बनाउन सूचनाको हकसम्बन्धी ऐन, श्रमजीवी पत्रकार ऐनलगायत विद्यमान कानुनको कार्यान्वयनमा पनि सरकार दृढ छ”, उहाँले भन्नुभएको छ ।
पत्रकारिता र पत्रकारको पेसागत तथा भौतिक सुरक्षामा सरकारले कुनै पनि खालको सम्झौता नगर्ने तथ्य दोहोर्याउँदै उहाँले प्रेस स्वतन्त्रताविरुद्ध हुने घटनामा दोषीलाई उन्मुक्ति दिनुहुँदैन भन्ने कुरामा सरकार स्पष्ट र प्रतिबद्ध रहेको बताउनुभयो ।
मन्त्री शर्माले निराशा भाव दिने प्रस्तुतिभन्दा आशा, उत्साहका साथ समाज र मुलुकलाई सकारात्मक बाटोमा अघि बढ्न प्रेरित गर्ने सामग्री उत्पादन तथा प्रकाशन/प्रसारणमा ध्यान दिन सञ्चार जगत्सँग आग्रह गर्नुभएको छ । “प्रेस तथा अभिव्यक्ति स्वतन्त्रताका लागि भएका सङ्घर्षमा आफ्नो अमूल्य जीवन बलिदान गर्नुभएका सहिदप्रति भावपूर्ण श्रद्धाञ्जली अर्पण गर्दै घाइते, अपाङ्गलगायत प्रेस स्वतन्त्रताको आन्दोलनमा योगदान गर्नेप्रति उच्च सम्मान प्रकट गर्दछु”, शुभकामना सन्देशमा उहाँले भन्नुभएको छ ।
सन् १९९३ मा भएको संयुक्त राष्ट्रसङ्घीय साधारण सभाको घोषणापछि युनेस्कोको आह्वानमा हरेक वर्ष ३ मे का दिन नेपालसहित विश्वभर प्रेस स्वतन्त्रता दिवस मनाउने गरिएको छ ।
प्रेस तथा अभिव्यक्ति स्वतन्त्रता लोकतन्त्रको जीवनरेखा भएको उल्लेख गर्दै मन्त्री शर्माले लोकतन्त्रलाई बलियो बनाउन पूर्ण प्रेस स्वतन्त्रतालाई हामीले संविधानको प्रस्तावनामै उल्लेख गरेको स्मरण गर्नुभएको छ । प्रेस स्वतन्त्रतासम्बन्धी संविधानको व्यवस्थालाई कानुनमा र कानुनलाई कार्यान्वयनमा बदल्न वर्तमान सरकार दृढ र प्रतिबद्ध छ भन्दै उहाँले त्यसकै लागि सरकार सञ्चारसँग सम्बन्धित कानुन निर्माण तथा पुनरावलोकनमा जुटेको उल्लेख गर्नुभएको छ ।
-original-thumb.jpg)
-square-thumb.jpg)
