विवादमा दलित छात्रावास

tc wagleत्रिभुवनचन्द्र वाग्ले

 

ऐतिहासिक महìवको दलित छात्रावास (विजेश्वरी छात्रावास) को जग्गाको स्वामित्वको विवाद फेरि एकपटक उचाइमा पुगेर मत्थर हुँदैछ । छात्रावासको जग्गाको सुरक्षामा देखाइएको नागरिकको चासोलाई अन्यथा भन्न सकिँदैन । दलित छात्रावास अब राष्ट्रिय सम्पत्ति भइसकेको छ । कसैले चाहेर पनि अब यसको स्वामित्व एकलौटि गर्न सक्ने अवस्था छैन । त्यसैले आन्दोलन वा असन्तुष्टि व्यक्त गर्ने क्रममा छात्रावास कसैले खाइदिइहाल्छ कि भन्ने चिन्ता देखाउनु आवश्यक छैन । उक्त छात्रावासको सञ्चालक समितिमा नेपाल राष्ट्रिय दलित समाज कल्याण सङ्घको पनि सहभागिता रहेकाले सङ्घको सामान्य रेखदेखमा छात्रावास चल्दै आएको छ । यसैलाई आधार बनाएर सङ्घले छात्रावासको जग्गा आफ्नो नाममा बनाउँछ र छात्रावास अलपत्र पर्छ भन्ने कमजोर मानसिकता देखाउनु आवश्यक छैन । छात्रावास नेपाली जनाताको सम्पत्ति हो । यसको संरक्षण विगतका तत्थले गर्छन् ।
शुरुमा श्री ५ महेन्द्र परिगणित विद्याश्रम तथा छात्रावास (सहशिक्षालय) का नामबाट स्थापित सो छात्रावास पछिल्लो समय समाज विकास छात्रावासको नामबाट सञ्चालन हुँदै आएको छ । अहिले त दलित विद्यार्थीलाई राजधानीलगायतका स्थानमा डेरा पाउन समस्या छ भने २०१७ सालतिर कस्तो अवस्था थियो होला ? अनुमान लगाउन सकिन्छ । यस्तो समस्याको समाधान गर्न त्यसबेलाका चल्तापूर्जा दलित नेताले राजा महेन्द्रसँग छात्रावास निर्माणको याचना गर्नुभयो । २०१७ को राजनीतिक परिवर्तनपछि राजा महेन्द्र पनि कसरी दलित तथा विपन्न जनातको मन जित्न सकिन्छ भन्ने प्रयासमै हुनुुुहुन्थ्यो । दलित नेताका माग सम्बोधन गर्दै श्री ५ महेन्द्रले २०१९ सालमा छात्रावास स्थापनाका लागि आफ्नो निजी कोषबाट २५ हजार रुपियाँ उपलब्ध गराउनु भयो । राजाबाट प्राप्त सो रकमबाट छात्रावासका लागि काठमाडौँको विजेश्वरीमा जग्गा खरिद गरिएको थियो । यसको मतलव त्यो जग्गा राजा मेहन्द्रको हुन सक्दैन । त्यो सार्वजनिक भइसकेको छ ।
वि.सं. २०२८ देखि निर्माण थालिएको छात्रावास भवन २०३० मा सम्पन्न भएपछि २०३३ असारदेखि छात्रावासमा दलित विद्यार्थी बस्दै आएका छन् । यस्तो ऐतिहासिकता र प्रमाणलाई नामेट गरेर कसैले पनि छात्रावासलाई उठिबास लगाउन सक्दैन । यति साह्रो चिन्ता लिनु पनि आवश्यक छैन ।
वि.सं २०४६ को परिवर्तनअघि छात्रावास उपेक्षित थियो । हुन त तत्कालीन केही दलित नेताको पहल तथा राजा महेन्द्रको सहयोगमा छात्रावास स्थापित भएको सत्य हो । बहुदलपछि तत्कालीन प्रधानमन्त्री कृष्णप्रसाद भट्टराईले एकैपटक छात्रावासलाई रु. २५ लाख रुपियाँ प्रदान गर्नुभएको थियो । छात्रावासका लागि नेपाल सरकारबाट विभिन्न समयमा थोरै धेरै स्रोत प्रदान गर्दै आएको छ । शिक्षा मन्त्रालयले आ.व.२०५३÷०५४ र ०५४÷०५५ को दलित छात्रवृत्तिका लागि छुट्टयाएको तर सो शीर्षकमा खर्च नभई फ्रिज हुन लागेको २५ लाख रुपियाँबाट छात्रावास भवनमा थप तला थपियो । शुरूमा बनाइएको छात्रावास भवनका १६ कोठामा ३२ जना विद्यार्थी बस्थे । पछि तला थपियो । दुई गुणा कोठा र विद्यार्थी बढे । राष्ट्रियसभाका पूर्व सदस्य स्व. मनबहादुर विश्वकर्मा, वरिष्ठ दलित नेता पदम सुन्दास (हाल राजदूत) तथा अन्य नेताहरूको पहलमा छात्रावासले नवजीवन पायो । उहाँहरूले पनि छात्रावास कब्जा हुन्छ कि भन्ने चिन्तासहित जोगाउने पहल गर्नुभएको थियो । त्यसपछि जग्गाको मूल्य आकाशियो । भवनमा पसल कवल बनाइएपछि आम्दानी पनि हुन थाल्यो । लोभीका आँखा पनि लाग्न थाले । यसैको परिणाम पनि हो अहिलेको विवाद तर सुखद् पक्ष के छ भने विवादमा रहेका सबै व्यक्ति तथा शक्ति छात्रावासको निरन्तरता र जग्गा संरक्षणप्रति प्रतिबद्ध छन् । सबै जना छात्रावासको भविष्यप्रति चिन्तित छन् । त्यसैले विवादलाई कोठामा बसेर आवश्यकताअनुसार सरकारको समेत संलग्नतामा दीर्घकालीन समाधान गर्न सकिन्छ । कुनै संस्थाको संरक्षाण अर्को संस्थाको झ्यालमा ढुङ्गा हानेर गर्न सकिँदैन भन्नेमा स्पष्ट हुनु आवश्यक छ ।
छात्रावासको जग्गाको स्वामित्वमाथि भएको विवाद पहिलोपटक होइन । यसअघि पनि सहर्षनाथ कपाली÷मोहनलाल कपाली, शिक्षा मन्त्रालय वा नेपाल राष्ट्रिय दलित समाज कल्याण सङ्घ, कसको स्वामित्वमा जग्गा रहने वा रहेको छ भन्ने विवाद भएको थियो । उक्त विवादको यथार्थ समाधान दिन नसक्दा नै यस्ता विवाद पटकपटक उल्झने गरेका छन् । तत्कालीन राष्ट्रियसभामा समेत यो छात्रावासको संरक्षणबारे आवाज उठाउनुभएका दलित नेता स्वर्गीय मनबहादुर विश्वकर्माले बताएअनुसार त्यतिखेरको कानुन र प्रचलनअनुसार संस्थाको नाममा जग्गा किन्न नमिल्ने भएपछि तत्कालीन राजा श्री ५ महेन्द्र बक्सभएको रकमबाट दलित नेता सहर्षनाथ कपालीको नाममा छात्रावासका लागि जग्गा खरिद गरिएको थियो । सो रकमले विजेश्वरीमा तीन रोपनी सात आना जग्गा खरिद गरिएको थियो । बहुदल आएपछि उपेक्षित, उत्पीडित र दलित वर्ग उत्थान विकास समिति तथा काठमाडौँ नगरपालिकाले पनि छात्रावासका लागि रकम दिन थाले । छात्रावासको दीर्घकालीन स्थायित्व र नियमित आम्दानीका लागि छात्रावासको बाँकी रहेको जग्गामा पसल कवल बनाइयो । यसरी क्रमशः छात्रावासले संस्थागत आकार लिँदै गरेको छ । यसको संरक्षण र संवद्र्धनमा सबैले ध्यान दिन आवश्यक छ तर विवादका कारण छात्रावासलाई असर गर्ने क्रियाकलाप गर्नु हुँदैन ।
जग्गाबारेमा कपाली परिवारसँगको मुद्दामा अदालतले छात्रावासकै नाममा जग्गाको स्वामित्व रहने गरी फैसला दिइसकेको छ । नेपाल राष्ट्रिय दलित समाज कल्याण सङ्घको स्वामित्वमा छात्रावासको जग्गा रहेछ भने पनि सङ्घ स्वयं छात्रावासको संरक्षणमा प्रतिबद्ध रहेकाले छात्रावास असुरक्षित हुनेछैन । सङ्घसंस्था दर्ता ऐन २०३४ अनुसार कथंकदाचित नेपाल राष्ट्रिय दलित समाज कल्याण सङ्घ बन्द भयो भने पनि उक्त जग्गा तथा छात्रावासको भवन सरकारीकरण हुन्छ । सङ्घको नाममा जग्गा रहेछ भने पनि त्यो प्राविधिक पक्ष हो । अर्कोतिर सङ्घले जग्गाको संरक्षणमा प्रतिबद्धता व्यक्त गरिसकेको छ । यस्तो अवस्थामा छात्रावासको जग्गाको स्वामित्वको विवादभन्दा यसको आधुनिकीकरण र छात्रावासमा बस्ने विद्यार्थीलाई सुविधा उपलब्ध गराउने पहलको आवश्यकता छ ।
अहिले सरकारले व्यक्ति–व्यक्तिका नाममा स्थापित गैरसरकारी संस्थालाई रकम बाँडिरहेको छ तर यो छात्रावासका लागि पर्याप्त रकम उपलब्ध भएको छैन । छात्रावासलाई पर्याप्त स्रोत र साधन गराउन साझा पहल गर्नुपर्ने देखिन्छ । सबैको पहलमा छात्रावासको निरन्तरता, जग्गाको संरक्षण, गुणस्तर बसाइँ र अन्य भौतिक विकासमा गर्न सकिन्छ तर हाल गरिएको विवादले छात्रावासको उन्नतिमा नै बाधा पुग्छ कि भनेर समीक्षा गर्नुपर्छ । कुनै पनि संस्थाप्रति पूर्वाग्रही वा अनुदार भएर छात्रावासको संरक्षण वा उन्नति गर्न सकिँदैन ।
नेपाली दलित आन्दोनको स्वर्ण उपलब्धिका रूपमा लिइने यो छात्रावास न कुनै एउटा संस्थाको न कुनै व्यक्तिको सम्पत्ति हुनसक्छ । यो त आमनेपाली, त्यसमा पनि नेपाली दलित समुदायको सामूहिक सम्पत्ति र चासोेको विषय हो ।

 

थप समाचार
प्रतिकृया
नाम

ईमेल

ठेगना


Copyright © 2014, Gorkhapatraonline.com. All rights reserved. | Developed by: Young Minds