घट्दो जिम्मेवारी, बढ्दो कर्मचारी

bhimdevप्रा. डा. भीमदेव भट्ट

नेपालको संविधानमा व्यवस्था गरिएअनुसार सङ्घीयताको कार्यान्वयनसँगै सङ्घ, प्रदेश र स्थानीय तहको अधिकारको सूचीका साथै तीनै तहको अधिकारको साझा सूची पहिचान गरिएका छन् । यस अनुरूप विगतमा केन्द्रले निर्वाह गर्दै आएका विभिन्न कार्य सङ्घ, प्रदेश र स्थानीय तहले सम्पादन गर्ने गरी व्यवस्था गरिएको छ । सङ्घीयताको कार्यान्वयन प्रारम्भिक अवस्थामै रहेकाले विभिन्न निकायले सम्पादन गर्ने कार्यको सीमा निर्धारण गर्न अझै केही समय लाग्ने देखिन्छ ।
सङ्घीयताको कार्यान्वयनसँगै वर्तमान सरकारले विगतमा सञ्चालनमा रहेका ३१ मन्त्रालयको सङ्ख्या घटाई २१ कायम गरेको छ । सङ्घ, प्रदेश र स्थानीय तहलाई सुम्पिएको कार्य सम्पादन गर्न सरकारले २९ असोज २०७४ मा कर्मचारी समायोजन ऐन र २८ फागुन २०७४ मा कर्मचारी समायोजन नियमावली पारित गरी केन्द्रमा कार्यरत कर्मचारीलाई सम्बन्धित निकायमा सरुवा÷पदस्थापना गर्दै आइरहेको छ । यस कार्यमा केही समस्या देखिए पनि क्रमशः यसको समाधान हुने अपेक्षा राखिएको छ ।
कर्मचारी समायोजनका सन्दर्भमा केन्द्रले लिएको निर्णय अनुसार सङ्घका लागि ३२ हजार प्रदेशका लागि १८ हजार र स्थानीय तहका लागि ७८ हजार कर्मचारी आवश्यकपर्ने प्रारम्भिक अनुमान गरिएको छ । २०७५ जेठ ७ को तथ्याङ्कअनुसार केन्द्रमा जम्मा ८९ हजार चार सय छ जना कर्मचारी कार्यरत देखिन्छन् । तीमध्ये ६८ हजार चार सय २० (७६ दशमलव ५३ प्रतिशत) पुरुष र बाँकी २० हजार ९८६ (२३ दशमलव ४७ प्रतिशत) महिला रहेका छन् । यीमध्ये कति कर्मचारी प्रदेश र स्थानीय तहमा समायोजन गरिए भन्ने तथ्याङ्क प्रष्ट छैन तर एकातर्फ समायोजन गरिएका कर्मचारी सम्बन्धित कार्यालयमा हाजिर हुन नगएका र अर्कातिर केही कर्मचारीलाई सम्बन्धित कार्यालयले नै हाजिर नगराएको जस्ता समाचार सार्वजनिक गरिएका छन् ।
प्रदेश र स्थानीय सरकारले आफूलाई सुम्पिएको कार्य प्रभावकारी ढङ्गले सम्पादन गर्न (क) कर्मचारीको अभाव (ख) पूर्वाधारको कमी र (ग) कानुन निर्माणमा विलम्ब आदि कारण जनाउँदै आइरहेका छन् । यी समस्या क्रमशः समाधान गर्दै लगे सङ्घीयता कार्यान्वयनमा सहजता आउनेछ । अतः केन्द्रले निर्माण गर्नुपर्ने र प्रदेश र स्थानीय तहमा सम्पन्न गर्नुपर्ने कानुन निर्माणको कार्य प्राथमिकतामा सम्पादन गरिनुको विकल्प देखिन्न । यसका साथै भौतिक पूर्वाधार पनि जुटाउँदै लग्ने र कर्मचारीको आपूर्ति पनि बढाउँदै लगेमा प्रदेश र स्थानीय सरकार जनताको सेवामा संलग्न हुनसक्ने वातावरण सिर्जना हुनेछ ।
विगतमा केन्द्रीय सरकारले गर्दै आएको जनतासित प्रत्यक्ष सम्बन्धित कार्य बदलिँदो परिवेशमा प्रदेश र स्थानीय सरकारमार्फत समेत सम्पादन हुने संवैधानिक व्यवस्था गरिएकाले प्रदेश र स्थानीय सरकारलाई क्रमशः बलियो तुल्याउँदै लग्नुको विकल्प देखिन्न । यसै अनुरूप सङ्घ, प्रदेश र स्थानीय सरकारलाई आवश्यकपर्ने कर्मचारीको व्यवस्थासमेत मिलाइनु पर्छ ।
वर्तमान समयमा सेवारत निजामती कर्मचारी सङ्ख्या ८९ हजार चार सय छ जना र ती कर्मचारीमध्ये ३२ हजार जनामात्र केन्द्रमा आवश्यकपर्ने भएकाले प्रदेशलाई चाहिने कर्मचारी १८ हजार र स्थानीय तहलाई चाहिने कर्मचारी ७८ हजार समेत गरी करिब ९६ हजार कर्मचारी समायोजन गर्नुपर्ने देखिन्छ । यो कार्य गर्दा पनि करिब ३८ हजार छ सय कर्मचारी अपुग हुने देखिन्छ । अपुग हुने कर्मचारी सङ्ख्या प्रदेश र स्थानीय सरकारका नाममा भर्ना गर्नुपर्ने भएकाले यसबारे समेत निर्णय लिनु आवश्यक छ । प्रदेश लोक सेवा आयोग गठन नहुँदासम्म प्रदेश र स्थानीय सरकारलाई चाहिने कर्मचारी सङ्घीय लोकसेवा आयोगले भर्ना लिने व्यवस्था गरिएअनुरूप यो कार्य अगाडि बढाइनु पर्छ ।
सङ्घीय लोकसेवा आयोगले प्रतिवर्ष साढे तीन चार हजारको सङ्ख्यामा कर्मचारी भर्ना गर्दै आइरहेछ । यी कर्मचारी सङ्घअन्तर्गत पर्छन् । सङ्घले कर्मचारी भर्ना गरी प्रदेश र स्थानीय तहमा पठाउने स्थायी व्यवस्था गरिएको छैन । प्रारम्भमा कार्य सरलीकरणका लागि मात्र केन्द्रमा रहेका कर्मचारी प्रदेश र स्थानीय तहमा समायोजन गरिएका हुन् । अतः सङ्घीय लोकसेवा आयोगले पनि अर्काे व्यवस्था नहुँदासम्म सङ्घ, प्रदेश र स्थानीय तहका लागि आवश्यकपर्ने कर्मचारी छुट्टाछुट्टै विज्ञापन गरी भर्ना लिने कार्य प्रारम्भ गर्नु वाञ्छनीय देखिन्छ । यसो नगरे कर्मचारी समायोजनबारे भविष्यमा थप समस्या बढ्दै जाने निश्चित छ ।
नेपाल सरकारले सार्वजनिक गरेको तथ्याङ्कअनुसार असार मसान्त २०७२ मा निजामती सेवामा जम्मा ८१ हजार सात सय ७३ कर्मचारी सेवारत देखिन्छ । ७ जेठ २०७५ मा यो तथ्याङ्क वृद्धि भई ८९ हजार चार सय छ पुगेको छ । अर्थात् करिब तीन वर्षको अन्तरालमा केन्द्रमा सात हजार छ सय ३३ कर्मचारी थप गरिएका छन् ।
नेपालको संविधान २०७२ असोज ३ गतेदेखि प्रारम्भ गरिएकाले त्यस समयपश्चात् सबै कार्यहरू संविधानमा व्यवस्था गरिएअनुरूप सङ्घीयताको भावनाअनुसार सञ्चालन गर्नुपर्ने व्यवस्था छ । यसै अनुरूप ०७४ माघ ३ मा बसेको मन्त्रिपरिषद्को बैठकले अस्थायी प्रदेश मुकाम र प्रदेश प्रमुखसमेत तोकी सातै प्रदेशमा मन्त्रिमण्डल गठन गरिएको छ ।
विगतमा पहिलोपटक प्रधानमन्त्री केपी ओलीले सरकारको नेतृत्व गर्नु हुँदा केन्द्रमा ३१ मन्त्रालय गठन गरिएका थिए । वर्तमान समयमा ती मन्त्रालयको सङ्ख्या घटाएर २१ कायम गरिएको छ । एकातर्फ यस्तो अवस्था र अर्काेतर्फ केन्द्रले गर्दै आएका अत्यधिक कार्य प्रदेश र स्थानीय तहलाई हस्तान्तरण गरिएकाले केन्द्रमा ठूलो सङ्ख्यामा कर्मचारी रहनुको औचित्य पुष्टि गर्न सकिन्न । तर तथ्याङ्कले प्रमाणित गरेको छ कि विगतका वर्षमा केन्द्रमा कर्मचारीको सङ्ख्या क्रमशः बढ्दै गएको छ । अतः काम घट्ने र कर्मचारी बढ्ने अवस्थाको अन्त्य गरिनु आवश्यक छ ।
यस पक्षलाई मनन गरी आउँदा दिनमा सङ्घका लागि तोकिएको कर्मचारी सङ्ख्या न्यून हुन गएमा सोको पदपूर्ति गर्ने र प्रदेश एवं स्थानीय तहमा अपुग भएका कर्मचारी तत्तत् निकायकै लागि नयाँ भर्ना लिने कार्य सङ्घीय लोक सेवा आयोगले गर्नु उपयुक्त देखिन्छ । प्रदेश र स्थानीय तहमा आवश्यकपर्ने कर्मचारीबारे ओ. एण्ड एम. (संस्था र जनशक्ति) अध्ययन गरी सम्बन्धित निकायले नै लोकसेवा आयोगमा माग पेश गर्नुपर्छ र आयोगले पनि तोकिएकै प्रदेशका लागि भनी कर्मचारी माग गरेमा कर्मचारी आपूर्तिको समस्या धेरै हदसम्म समाधान हुँदै जानेछ ।
कर्मचारी समायोजन कार्यमा देखिएका समस्यामा महिला कर्मचारीको पदस्थापना पनि एक हो । वर्तमान समयमा निजामती सेवा अन्तर्गत २३ दशमलव ४७ प्रतिशत कर्मचारी महिला रहेकाले यो कार्य (क) मिलेसम्म श्रीमान् श्रीमती दुवैलाई एउटै प्रदेश वा स्थानीय तहका कार्यालयमा पदस्थापना गराउने (ख) कुनै महिला कर्मचारीले आफ्नो घर पायक जिल्लामा पदस्थापना गराउन चाहेमा सोअनुरुप गर्ने (ग) महिला कर्मचारीलाई सकभर प्रदेशमा पदस्थापन गर्ने व्यवस्था मिलाउने आदि गरी प्राथमिकता तोक्नु उपयुक्त हुनेछ । महिला कर्मचारीको उपस्थिति सबैभन्दा बढी (क) स्वास्थ्य सेवा (४६ दशमलव ७६ प्रतिशत) (ख) दोस्रोमा विविध सेवा (४३ दशमलव ८८ प्रतिशत) (ग) तेस्रोमा शिक्षा सेवा (१७ दशमलव ७१ प्रतिशत ) (घ) चौथोमा न्याय सेवा (१४. दशमलव ५९ प्रतिशत) र पाँचौंमा कृषि सेवा (१३ दशमलव ३१ प्रतिशत ) रहेकाले यी सेवाअन्तर्गतका अधिकृत र सहायकको सङ्ख्या पहिचान गरी प्रदेश र स्थानीय तहको माग अनुरूप समायोजन गर्नु उपयुक्त देखिन्छ ।

 

थप समाचार
प्रतिकृया
नाम

ईमेल

ठेगना


Copyright © 2014, Gorkhapatraonline.com. All rights reserved. | Developed by: Young Minds