इन्टरनेटमा नियमविपरीत अतिरिक्त शुल्क

विश्वास रेग्मी

काठमाडौँ, असार २६ गते । सञ्चालनमा रहेका इन्टरनेट सेवा प्रदायकले कानुनमा स्पष्ट उल्लेख गरिएको व्यवस्थाविपरीत सेवाग्राहीबाट अतिरिक्त शुल्क असुल गर्ने पाइएको छ । सेवा प्रदायकले इन्टरनेट सेवा उपलब्ध गराउँदा सेवाग्राहीसँग विभिन्न शीर्षकमा शुल्क लिने गरेका हुन् ।  नियामक नेपाल दूरसञ्चार प्राधिकरणका अनुसार सेवा प्रदायकले सेवा शुल्क, नियमन तथा प्राविधिक शुल्क, वार्षिक मर्मत शुल्क, नेटवर्किङ तथा सहायता शुल्क तथा सहयाता सेवा शुल्कजस्ता नाममा इन्टरनेट सेवाग्राहीसँग अतिरिक्त शुल्क लिने गरेको पाइएको हो । internet
दूरसञ्चार नियमावली २०५४ मा भएको व्यवस्था अनुसार सेवा प्रदायकले लिने यस्ता अतरिक्त शुल्क नियमविपरीत हुन् । नियमावलीको नियम १५(ज)मा ‘ग्राहकलाई उपलब्ध गराएको दूरसञ्चार सेवा कुनै कारणले बिगे्रमा प्राधिकरणले तोकिदिएको स्तर अनुरुप निःशुल्क मर्मत सम्भार गर्नुपर्ने’ व्यवस्था छ । प्राधिकरणले कानुनको यसै व्यवस्थाअनुसार सेवाग्राहीसँग सेवाप्रदायकले लिने गरेको शुल्क रोक्न निर्देशन दिइसकेको छ ।
निर्देशन अनुसार भए÷नभएको सम्बन्धमा प्राधिकरणले अनुगमन अघि बढाइरहेको प्रवक्ता मीनप्रसाद अर्यालले जनाकारी दिनुभयो । ‘प्राधिकरणको निर्देशन अनुसार यस किसिमका अतिरिक्त शुल्क लिने काम बन्द नभएमा कानुन अनुसार प्रक्रिया अघि बढाउन सकिन्छ’ उहाँले भन्नुभयो । उहाँका अनुसार नियममै भएको व्यवस्था कार्यान्वयन नभए सेवा प्रदायकलाई दूरसञ्चार ऐनबमोजिम कारबाही हुनेछ । पछिल्लो अनुगमनमा पनि यस्तो निर्देशन कार्यान्वयन हुन नसकेको प्राधिकरणले जनाएको छ ।
प्राधिकरणले इन्टरनेट सेवा प्रदान गरिरहेका सेवा प्रदायकलाई विभिन्न शीर्षकका नाममा समेत ग्राहकसँग मासिक रूपमा असुलउपर गरी कारोबार गरिएको देखिएको तर त्यस्तो कारोबार दूरसञ्चार नियमावली विपरीत रहेकोले थप शुल्क रोक्न निर्देशन दिएको थियो । सेवा प्रदायकले प्राधिकरण समक्ष पेस गर्ने वार्षिक वित्तीय विवरण अनुगमनका क्रममा ग्राहकसँग इन्टरनेट शीर्षकबाहेक त्यससँगै जोडिएर विभिन्न शीर्षकमा थप शुल्क लिएको पाएपछि प्राधिकरणले चार महिनाअघि पनि सेवा प्रदायकलाई पत्र लेखेर यस्तो काम तुरुन्त रोक्न निर्देशन गरेको थियो ।
प्राधिकरणका अनुसार अतिरिक्त शुल्कबापत सेवाप्रदायकले प्राप्त गर्ने रकम रोयल्टी र ग्रामीण दूरसञ्चार विकास कोष(आरटीडीएफ)मा दाखिला हुने गरेको छैन । सेवाप्रदायकले इन्टरनेट शीर्षकको आम्दानी मात्र रोयल्टी र आरटीडीएफमा दाखिला गर्ने र बाँकी अतिरिक्त शीर्षकको आम्दानी यी कोषमा दाखिला नगर्ने प्राधिकरणले जनाएको छ । यसो गर्दा प्राधिकरण आफैँले पनि वार्षिक रोयल्टीबापतको चार प्रतिशत र आरटीडीएफबापतको दुई प्रतिशत गरी छ प्रतिशत आम्दानी गुमाउँदै आएको छ ।
सेवा प्रदायक भने इन्टरनेट बिक्री गर्दा ग्राहकसँग अतिरिक्त शुल्क नलिएको दाबी गर्छन् । इन्टरनेट ब्यान्डविथ आयात गरी त्यसलाई प्याकेजिङ गरेर बिक्री गर्दा खर्च पनि बढ्दै जाने र त्यसैअनुसार इन्टरनेटको मूल्य तय गरिने सुविसु केबुल नेट प्रालिका अध्यक्ष सुधिर पराजुली बताउनुहुन्छ । उहाँका अनुसार सेवा प्रदायकले ग्राहकलाई इन्टरनेट बिक्री गर्दा सबै स्पष्ट उल्लेख गरेर सम्झौता गर्छन् । सेवाप्रदायकले ग्राहकसँग विभिन्न शीर्षकमा लिएको रकमलाई एकीकृत गरेर एउटै शीर्षकमा शुल्क लिन तयार रहेको पराजुलीको भनाइ छ ।
प्राधिकरणले भने वित्तीय विवरणमा इन्टरनेटबाहेक अन्य शुल्क पनि ग्राहकसँग असुल गरेकोले कानुन विपरीत रहेको भन्दै त्यसलाई रोक्न निर्देशन दिएको हो । सेवा प्रदायकले इन्टरनेटमा अतिरिक्त शुल्क लिएकोबारे गुनासो आएको र यस विषयमा अनुगमन भइरहेको प्राधिकरणका अनुगमन विभाग प्रमुख विजयकुमार रोयले जानकारी दिनुभयो । यसअघि पनि ग्राहकसँग इन्टरनेट सेवा उपलब्ध गराउँदा अतिरिक्त शुल्क नलिन सेवा प्रदायकलाई जानकारी गराइसकेकोले यसमा थप अनुगमन अघि बढाइने उहाँले बताउनुभयो ।
प्राधिकरणका अनुसार सेवा प्रदायकले पेस गरेको वित्तीय विवरणमा इन्टरनेटबाहेक करिब ४० प्रतिशत अतिरिक्त शुल्क ग्राहकबाट असुल हुने गरेको छ । सेवा प्रदायकले सबै शुल्कलाई एकीकृत गरेर मूल्य निर्धारण गरे पनि प्राधिकरणबाट त्यस्तो शुल्क पारित गर्नुपर्ने हुन्छ ।
अनुमतिपत्रको व्यवस्थामै ग्राहकसँग लिइने शुल्क दर प्राधिकरण समक्ष पेस गर्नुपर्ने व्यवस्था छ । प्राधिकरणबाट चार दर्जन कम्पनीले इन्टरनेट सेवा प्रदायकको अनुमति लिएका छन् । त्यसमध्ये डेढ दर्जनले सक्रियरूपमा देशभर सेवा विस्तार गरिरहेका छन् ।

थप समाचार
प्रतिकृया
नाम

ईमेल

ठेगना


Copyright © 2014, Gorkhapatraonline.com. All rights reserved. | Developed by: Young Minds