‘जिम्मेवार र जवाफदेही हुने परिपाटी नै छैन’

सार्वजनिक निकायको लेखा परीक्षण गर्ने संवैधानिक निकाय महालेखा परीक्षकले हरेक वर्ष आर्थिक अनियमितता र तिनमा सुधारका उपायसमेत सुझाएर प्रतिवेदन पेस गर्ने गर्छ । महालेखाले जुन विषयलाई गम्भीरतापूर्वक ध्यानाकर्षणसहित प्रतिवेदन पेस गर्छ, त्योभन्दा ठूला सोही प्रकृतिका अनियमिता बर्सेनि बढ्छन् । आर्थिक अनियमितताका प्रश्न बढिरहेका छन् । आर्थिक अनुशासनहीनता बढ्नु प्रणाली, कार्यान्वयन संयन्त्र वा समन्वय के अभाव हो ? सुधारका लागि कस्ता विधि अवलम्बन गर्ने ? यस्तै विषयमा महालेखा परीक्षक टंकमणि शर्मा (दङ्गाल) सँग गोरखापत्रका लागि नारायण काफ्ले र विश्वास रेग्मीले गरेको कुराकानी । tankmani sharma

 महालेखाले हरेक वर्ष सार्वजनिक लेखा परीक्षण गर्छ । प्रतिवेदन हेर्दा प्रत्येक वर्ष बेरुजु रकमको आकार बढिरहेको छ । किन यस्तो भइरहेको छ ?
महालेखा परीक्षकको कार्यालय ५९ वर्ष पूरा भएको छ । अहिलेसम्म आइपुग्दा ५५ वटा प्रतिवेदन बुझाइसकिएको छ । ५५ औँ प्रतिवेदन म आफैँले बुझाएको हुँ । विषय हेर्दा आर्थिक अनियमितता वा बेरुजु ह्वात्तै बढेको भन्दा पनि क्रमशः बढेको नै देखिन्छ । वार्षिक प्रतिवेदनमा भयावहजस्तो देखिने कारण पनि छन् । सरकार र सार्वजनिक संस्थाको प्रणालीभित्र आन्तरिक लेखा परीक्षण प्रणाली, नियन्त्रण प्रणाली र गल्ती सुधार गर्ने परिपाटी कमजोर छन् । महालेखाले यही देखेका कुरा लेखेको हो । यसकारण बेरुजु ठूलो देखिएको हो ।

 सरकार/सार्वजनिक निकायको आन्तरिक लेखा परीक्षण र लेखा प्रणाली कमजोर हो ?
एकदमै । सरकार र सार्वजनिक निकायले आफ्नो दिनानुदिनको काम कारबाहीलाई व्यवस्थित गरेमा महालेखा परीक्षकको अन्तिम प्रतिवेदनमा यस्ता त्रुटि देखिन्नन् । दिनानुदिनका कुरामै आन्तरिक नियन्त्रण, निगरानी, अनुगमन हुनुपर्छ । जिम्मेवारी र जवाफदेहिता किटान हुनुपर्छ । यससँगै माथिल्लो निकायमा निरीक्षण हुनुपर्छ । त्रुटि भएमा समयमा नै सच्याउनुपर्छ । निकायमा आ–आफ्ना आन्तरिक लेखा परीक्षणका निकाय छन् । ती निकाय प्रभावकारी भएमा धेरै समस्या त्यहीँ नै सकिन्छ । त्यस्तो हुन सकेमा अन्तिम अडिट (परीक्षण) मा ठूलो समस्या देखिन्न ।
हामीले ५५ औँ प्रतिवेदन तयार पार्दा सरकारको मात्र पाँच खर्ब आठ करोड बेरुजु छ । अघिल्लो सालको मात्र कुरा गर्दा १० हजार ‘युनिट’ को लेखा परीक्षण गरेका छौँ । पाँच हजार अर्बको लेखा परीक्षण यसमा सामेल छ ।

 अनुगमनले आर्थिक अनियमितता बढ्दै जानुमा हाम्रो प्रणाली, प्रशासनतन्त्र वा नेतृत्व गर्ने निकाय को दोषी हुन् भन्ने देखाउँछ ?
लेखा प्रणाली विशेषतः अहिले प्रतिपादन भएका होइनन् । दोहोरो लेखा प्रणाली पुरानो प्रणाली हो । हामी त्यही लेखा प्रणालीमा छौँ । यसमा केही अन्तर्राष्ट्रिय मापदण्ड छन् । नेपालमा पनि हामीले केही लेखाका मापदण्ड बनाएका छौँ । सरकारका लेखाका निश्चित ढाँचा महालेखाले तोकेको छ । तोकेकै ढाँचामा विवरण र प्रतिवेदन तयार पार्नुपर्छ । अहिले सङ्घीयता कार्यान्वयनका सिलसिलामा यो परिवेशमा केही ऐन, नीति र नियम बनाउन बाँकी छ । यद्यपि, यहाँ कुनै नीति, नियम, ऐन, कानुन र प्रणाली नभएर यस्तो भएको होइन, कार्यान्वयनको तौरतरिकामा लगनशीलता नभएर वा ध्यान केन्द्रित नभएर नै बिग्रिएको छ । बजेट बनाउँदा नै स्रोतलाई ध्यान दिइएको छैन । ऐन, नियमभन्दा कार्यान्वयनमा कमजोरी छ । व्यवस्थित कार्यान्वयनमा जाने भए ठूलो समस्या छैन । कतिपयमा मानवीय त्रुटि बढी छन् । कतिपयमा अञ्जानमा र कतिपयमा जानाजान यस्तो भएको छ । जानाजान रूपमा गरिएको गल्ती सुधारका लागि त मानसिक रूपमा नै तयार हुनुपर्छ । मुख्य जिम्मेवारी र जवाफदेहिता निर्वाह गर्ने परिपाटीमै कमी भएका कारण अनुशासनहीनता बढेको हो ।
सिद्धान्त, नीति र परिपाटी त बनाउने हो, बनाउँदा हुन्छ । जो बनाइएको छ त्यसमा पनि नअडिने हाम्रो समस्या छ । महालेखाले बनेको कुरामात्र हेर्ने हो । संविधान र संविधान क्षेत्रको ऐन, नीति, योजना र कार्यक्रम हेर्छ र सबै विषयसँग तुलाना गरेर नमिलेको विषय निकाल्ने हो ।

 कार्यान्वयनमा नजानु भनेको महालेखाले सार्वजनिक गरेको प्रतिवेदन गम्भीर रूपमा नलिएको होइन र ?
प्रतिवेदन गम्भीर रूपमा नलिएको धेरै चर्चा हुन्छ । हामीले सुधारका लागि सुझाव दिएका हुन्छौँ । कार्यान्वयन नगर्दा महालेखा परीक्षकको त केही नोक्सानी हुँदैन । खाली अर्को वर्षमा पनि विगतदेखि यो लेखिएको छ, यो कार्यान्वयन भएन भन्ने पुनरावृत्तिमात्र गर्न सक्छ । कार्यान्वयनयोग्य छैन भने प्रतिवाद गर्नुप¥यो । लेखेको कुरा मनासिब छैन भन्न सक्नुप¥यो । तर्क र प्रक्रियाले त्यो कुरा हटाउनुप¥यो । होइन भने स्वीकार गरेर कार्यान्वयन गर्नुप¥यो । हामीले प्रतिवेदन अन्तर्राष्ट्रिय मापदण्ड, लेखा परीक्षणको सिद्धान्त सबै विषयको विश्लेषण गरेर विषय वस्तुको गहिराइमा गएर तयार पारेका हुन्छौँ । हामीले सबै दस्तावेज र इभिडेन्स (काम) हेरेर नै लेखेका हुन्छौँ । होइन, ती कुरा गलत भए त्यसको सट्टा प्रमाण चाहियो । लेखेको कुरा ठीक भएमा कार्यान्वयन हुनुपर्छ ।
कुनै प्रतिवेदन कार्यान्वयन नभएको भन्ने पनि होइन । यसपटक प्रतिवेदनमा हामीले धेरै विषय अर्थतन्त्र, राजस्व, सरकारी खर्च र सेवा क्षेत्रका समेत लेखेका छौँ । बजेट आउनुभन्दा अघि मैले अर्थमन्त्रीसँग कुरा गरेँ । हामीले लेखेका विषयबारे ध्यानाकर्षण गराएँ कि बजेटबाट ती विषय करेक्सन (सच्यौट) हुन सक्छन् भनेर । योपटक अर्थले हामीले लेखेका कुरा स्वीकार गरेको छ । धेरै विषय त अर्थमन्त्रीले जारी गर्नुभएको श्वेतपत्रमा पनि आएका थिए । त्यसपछि सोही प्रकृतिका निकै विषय हाम्रो प्रतिवेदनमा पनि परेपछि योपटक सरकारले बजेट र आर्थिक ऐनबाट सम्बोधन गरेको छ । सुधार र कार्यान्वयन हुँदै नभएका भन्ने चाहिँ होइनन् । समग्रमा हेर्दा चाहिँ जति अपेक्षा गरिएको हो, त्यो भएको छैन ।

 प्रतिवेदन कार्यान्वयनका लागि बाधक के हो ?
प्रतिवेदन कार्यान्वयनको आफ्नै प्रक्रिया छ । हामीले राष्ट्रपतिलाई प्रतिवेदन पेस गरेपछि प्रधानमन्त्रीमार्फत संसद्मा जान्छ । त्यसपछि संसद्को सार्वजनिक लेखा समितिमा प्रतिवेदन पुग्छ, त्यहाँ छलफल हुन्छ । दुई÷चार वर्षदेखि कतिपय अवस्थामा सार्वजनिक लेखा समितिले पनि प्रभावकारी भूमिका खेल्न सकेको छ । अहिले त समिति बनेको नै छैन । यसले गर्दा पनि कार्यान्वयनमा समस्या आएको हो । समिति बनेपछि समितिसँग पनि बसेर छलफल गरेर कार्यान्वयन गराउन सकिन्छ भन्ने मलाई लाग्छ ।

 सार्वजनिक लेखा समिति अर्को पाटो भयो । कार्यान्वयनका लागि निश्चित कार्ययोजना पनि त आवश्यक छ नि !
भर्खरै आगमी वर्षको लेखा परीक्षण योजना स्वीकृत भएको छ । भरसक साउनको दोस्रो साताबाट लेखा परीक्षण शुरु हुन्छ, माघको मसान्तमा सक्छौँ । फागुन र चैतमा रिपोर्ट (प्रतिवेदन) को प्रोसेस (परीक्षण) गरेर रिपोर्ट चैत मसान्तसम्म तयार पारेर बुझाउँछौँ । हाम्रो निर्धारित कार्यक्रम हो । विज्ञ, विशेषज्ञसहितका टोली जिल्ला–जिल्लामा खट्छन् । चाटर्ड एकाउन्टेन्टदेखि इन्जिनियर, राजस्व र अर्थतन्त्रका विज्ञ परिचालन गर्छौं । त्यसबाट छानेर हामी निचोड निकाल्छौँ । सबै कार्यालयको हेर्नका लागि हामीले टोली पठाउँछौँ । जिल्ला जिल्लाका कार्यालयमा प्रारम्भिक प्रतिवेदन त्यहीँ दिएका हुन्छौँ । त्यहीबेला फछ्र्यौट गरे धेरै विषय त्यहीँ समाधान हुन्छन् तर तत्काल फछ्र्यौट गर्न तदारुकता देखिन्न । त्यहाँ नभएपछि सबै व्यहोरा राखेर सम्बन्धित मन्त्रालयका सचिवलाई दिइन्छ । त्यसमा पनि फछ्र्यौट नभएपछि सम्बन्धित मन्त्रालयका मन्त्री वा राज्यमन्त्रीलाई दिन्छौँ । त्यतिबेलासम्म फछ्र्यौट नभएमा हामीले अन्तिम प्रतिवेदनमा सामेल गर्छौं । अहिलेको बेरुजु पनि यी सबै प्रक्रिया पु¥याउँदा समेत बाँकी रहेका हुन् । हामीले यी चरणमा तथ्य प्रमाणित गर्ने कागजात हेर्ने हो तर अडिटका समयमा देखाउन नसकेको कागजपत्र अहिले तत्काल बन्ने अवस्था हुन्न । केही अन्य निकायसँग लिनुपर्ने, पत्राचार भएर नआएको अवस्थामा त्यस्ता कागजपत्र आउँछन् । अन्यथा सम्भव छैन ।

 पहिलोपटक आन्तरिक लेखा परीक्षणमा जिम्मेवार सम्बन्धित अधिकारीको नाम नै किटान गर्नुभएको छ । यसो गर्दा आर्थिक अनुशासनमा के फरक पर्दो रहेछ ?
आर्थिक कार्यविधि ऐन अनुसार सम्बन्धित मन्त्रालयका सचिव यसप्रति उत्तरदायी हुन्छन् । जिल्ला, क्षेत्र जताको भए पनि आर्थिक व्यवस्थापनको विषयमा मन्त्रालयको सचिव जिम्मेवार मानिन्छ । हामीले रिपोर्टमा कुन समयमा कुन मन्त्रालयमा को सचिव रहेछ भनेर सूचीकृत गरिदिएका हौँ । कसको पालामा के भएको रहेछ भन्ने जानकारी दिएका हौँ ।

 हरेक वर्ष प्रतिवेदनमा सुधारका विषय निरन्तर सुझावका रूपमा लेखिएका हुन्छन् तर व्यवहारमा त्यही प्रकृतिका तीभन्दा ठूला विषय दोहोरिन्छन् । कार्यान्वयनमा समन्वय हुन नसकेको हो ?
हामी वाचडग (हेरालु) निकाय हौँ । कार्यान्वयन गर्ने निकाय होइनौँ । हामीले तथ्य र व्यहोरा राज्यका जिम्मेवार निकायलाई भनिदिनेसम्म हो । यसमा कुनै आग्रह पूर्वाग्रह नराखी भनिदिने हो । त्यो देखाइदिँदा कतिपयले राम्रो मानेर तत्काल कार्यान्वयन गर्नुहुन्छ । कतिवयले आफ्नो प्रक्रिया तत्काल सुल्झाउनुहुन्छ । मुख्य रूपमा प्रणाली सुधारका लागि यो विषय महालेखाले लेखेको हो भन्ने चासो लिनुप¥यो । यसले मात्र कार्यान्वयनमा सुधार गर्छ । हाम्रो प्रणालीमा एक हिसाबको खोट वा त्रुटि देखाएको हो । उहाँहरूको काममा चुनौती पनि देखाएको हो । यस्तो कुरा त सुधार हुनुप¥यो नि तर कतिपयलाई चाहिँ त छुँदै नछोएको देखिन्छ । कुनै पनि कार्यालयको काम कारबाही त्यो कार्यालयको अमूर्त साइनबोर्डले बिगारेको होइन । त्यसमा कुन व्यक्तिको कारणले काम बिग्रिएको हो स्पष्ट हुनुप¥यो । त्यही भएर नै हामीले प्रतिवेदनमा व्यक्ति किटेका हौँ । हामीले योपटक सचिवसँगै छलफल गरेर यस्ता विषय समेटेका हौँ । योपटक उहाँहरूले स्वीकार गरेका विषय नै समावेश गरेका छौँ, त्यसैले कार्यान्वयन हुन्छ ।
 कार्यान्वयन अनुगमनको कुनै संयन्त्र महालेखा आफैँले विकसित गरेको छ ?
कार्यकारी निकाय नभए पनि हामीले सबै मन्त्रालयसँग छलफल गरेर कार्यतालिका माग गरेका छौँ । प्रगति विवरण पठाउन पनि भनेका छौँ । निश्चित समय छैन तर फछ्र्यौटको कार्ययोजना मागेका हौँ र हामीले पनि मासिक अनुगमनको कार्ययोजना बनाएका छौँ ।
 पहिलोपटक स्थानीय तहसम्मको प्रतिवेदन समेटिएको छ । प्रतिवेदनले आर्थिक अनियमितता तल्लो तहमा पनि बढी देखाएको छ । केन्द्रीकृत संरचनाबाट अब कसरी लेखा परीक्षण अघि बढाउनुहुन्छ ?
हामीले जेनतेन अघिल्लो वर्ष लेखा परीक्षण ग¥यौँ । हाम्रो क्षमताअनुसार धेरै ठूलो काम छ । सङ्घीय संरचनामा गाउँ र नगरसम्म पुगेर काम गर्दा समस्या छन् । अघिल्लो वर्ष डेढ सयभन्दा बढी बाहिरका लेखापरीक्षक माग्यौँ । सरकारलाई प्रदेश तहसम्म कार्यालय विस्तारका लागि प्रस्ताव पनि पेस गरेका छौँ । अघिल्लो वर्ष त्यो भएन । अहिले पनि प्रस्ताव यथास्थितिमा छ । प्रस्ताव जे भए पनि हामीले संवैधानिक जिम्मेवारी पूरा गर्नुपर्छ । सङ्घीय संरचनाको काम हो, योपटक पनि केन्द्रबाटै टोली खट्छ ।
 छ हजारभन्दा बढीको लेखा परीक्षणमा पनि अझै केही संस्था नियमित प्रणालीमा आउन सकेका छैनन् । कसरी समेट्ने ?
गतवर्ष यो हामीलाई ठूलै चुनौती पनि बन्यो । वर्षौंदेखि लेखा परीक्षण नभएका संस्था छन् । हामीले प्रयास गर्दा अघिल्लो वर्ष धेरैको भयो, एकाधको बाँकी छ । अहिले पनि निरन्तर छ । हामीले यहाँका जनशक्तिबाट सम्भव नभएका कारण बाहिरी जनशक्ति पनि माग गरेका छौँ । उहाँहरूले दिएको प्रतिवेदनमा हामी र संस्थाका प्रतिनिधि बसेर छलफल गछौँ । चार÷पाँचवटाको अझै सकिएको छैन । असार मसान्तसम्म सक्न निर्देशन दिएका छौँ ।

 कार्यमूलक लेखा परीक्षणको दायरा विस्तार गर्ने तयारी गरिरहनुभएको छ । कस्ता क्षेत्रहरू थप हुँदैछन् ?
हामीले आर्थिक लेखा परीक्षणसहित कार्यमूलक, वातावरणीय, सूचना प्रविधि र जलस्रोतका विषयको पनि परीक्षण गर्छौं । यसै सन्दर्भमा कार्यमूलक लेखा परीक्षणको विषय बढाउने तयारी गरेका छौँ । अघिल्लो वर्ष पनि हामीले केही विषयमा यस्तो लेखा परीक्षण गरेका थियौँ । यस वर्ष पनि करिब ३३ वटा विषय छानेका छौँ । सम्बन्धित मन्त्रालयको एक÷एक वटा र कार्यमूलक लेखा परीक्षण एकाइबाट विभिन्न १२ वटा विषयमा गर्ने योजना छ ।
सरकारी सवारी साधनको प्रयोग कसरी भइरहेको छ, त्यसको अवस्था बुझ्न यसपटक त्यस विषयलाई पनि समेटिएको हो । यसबाहेक सरकारी जमिनको प्रयोग र दुरूपयोगको स्थिति, औषधिको व्यवस्थापन, सडकको अवस्था, वनको वैज्ञानिक व्यवस्थापन, कृषि अनुसन्धानको प्रभावको अवस्था, उपभोक्ता समितिमार्फत भएका विकास निर्माणका कामको अवस्था जस्ता एक दर्जन विषयको पनि कार्यमूलक लेखा परीक्षण चालु आर्थिक वर्षको लेखा परीक्षणमा समेट्छौँ ।
सबै विषयमा भएका लेखा परीक्षणको जानकारी कार्यालयले संसद्मा पेस गर्छ । सरकारी स्रोत र साधनको सही प्रयोग भयो, भएन भनेर त्यस्ता लेखा परीक्षणमा हेर्ने गर्छौं । यसले कार्यदक्षता, मितव्ययीता, प्रभावकारिता र औचित्यको दृष्टिकोणबाट विषयलाई हेर्ने गरिन्छ । यी चार विषयवस्तुअनुसार सबै आयामबाट जाँच गरी त्यसको अन्तिम प्रतिवेदन संसद्मा बुझाउने गरिन्छ । संसद्मा त्यस्ता विषयमा छलफल हुन्छन्, अनि सम्बन्धित विषयमा नीति निर्माण गर्न पनि सहज हुन्छ ।

 छनोट गरिएका विषयका लागि प्राविधिक जनशक्ति पनि आवश्यक पर्न सक्छ । त्यस्तो जनशक्ति कार्यालयले जुटाउन सक्छ ?
यो सहभागितामूलक हुन्छ । सम्बन्धित निकायको पदाधिकारी र विषय विज्ञले सूचना र जानकारी दिएर सहयोग गर्छन् । जहाँ–जहाँ फोकल पोइन्ट (सम्पर्क व्यक्ति) बन्छ, त्यहाँबाट पनि सहयोग हुन्छ । जति विषय राखिएका छन्, त्यसमा सम्बन्धित मन्त्रालयको सचिव र सम्बन्धित पदाधिकारीलाई बोलाएर छलफल पनि भइसकेको छ । उहाँहरूले स्वामित्व लिइसक्नुभएको छ । विषय विज्ञ चाहियो भने केही समयको लागि हामी लिन्छौँ ।

 सम्बन्धित निकायकै जनशक्ति प्रयोग गर्दा त्यहाँबाट उपलब्ध हुने जानकारी तोडमोड हुने सम्भावना हुँदैन ?
त्यस्तो हुँदैन । किनकि हामीले उहाँहरूबाट सूचना लिनेमात्र हो । हामीहरूले पनि उहाँहरूबाट लिएको सूचनालाई विभिन्न आयामबाट हेरिरहेका हुन्छौँ । सहभागितामूलक भएन भने त सूचना लिन सम्भव हुँदैन । बाहिर–बाहिर मात्र हेरेर मात्र परीक्षण गर्न सकिँदैन । उहाँहरूकै सहभागितामा ग¥यो भने उहाँहरूले पनि स्वामित्व लिनुहुन्छ । सम्बन्धित विषय उहाँहरूले अनुशरण गरेमात्र सुधार गर्न सकिन्छ । अडिट एकाएक गएर, उनीहरूलाई थाहै नदिई टिपेर ल्याएरपछि जानकारी गराउने पनि होइन । अडिटको उद्देश्य भनेकै पछि यस्ता कमजोरी, समस्या, विकृति नहोस् भन्ने हो ।

 महालेखा परीक्षक कार्यालय ६० वर्षमा प्रवेश गर्दैछ । आर्थिक वर्षको शुरुआत पनि हुँदैछ । कार्यालयको संरचनागत, जनशक्ति व्यवस्थापन लगायतमा सुधारका के योजना छन् ?
मेरो कार्यकालको एक वर्ष पूरा भयो । निकै जटिल परिस्थितिमा म आएको थिएँ । यो कार्यालय पनि आफैँमा छ÷सात वर्ष महालेखा परीक्षकविना नै चलेको थियो । यहाँ पनि धेरै कुरा सुधार्नुपर्ने छ । यहाँका कर्मचारीलाई चुस्त र क्षमतावान बनाउन अलि मिहिनेत गर्नुपर्ने छ । भौतिक पूर्वाधारको पनि कमी छ । अहिले पनि पाटनको पुल्चोकस्थित एउटा घर र काठमाडौँको बबरमहल गरेर एकदम साँघुरोमा करिब साढे चार सय कर्मचारी बसेका छौँ । कार्यालय बनाउन थालेका छौँ । प्रगति पनि राम्रो छ । हरेक हप्ता आफैँं गएर ‘फलो अप’ पुनराअवलोकन गरिरहेको छु ।
अघिल्लो वर्ष करिब १० हजार कार्यालयको अडिट भयो । साढे चार सय मात्र जनशक्ति छ । अहिले सङ्घ, प्रदेश स्थानीय तहसम्म पुगेर काम गर्नुपर्ने छ । प्राविधिक र प्रणालीगत रूपमा व्यवस्थापन गरिएको छ नत्र एकदमै गाह्रो छ । धेरै ठूलो काम छ यो । सरकारको प्रणालीमा समन्वय र सहयोगको वातावरण कम छ । महालेखाको मात्र कुरा होइन, आफ्ना निकायबीच पनि सहयोग र समन्वय कम छ । यसले गर्दा पनि सजिलोसँग काम गर्न गाह्रो छ । यहाँबाट खटाएका कतिपय अडिटर (लेखापरीक्षक) लेखास्रेस्ता पे िनभएको, कर्मचारी उपस्थित नभएको र भेट नभएका कारणले फर्किनुपरेका उदाहरण छन् ।
अघिल्लो प्रतिवेदनले जनस्तरमा सन्देश प्रवाह गर्न सफल भएको छ । जनताको माझमा जागरुकता भयो भने यसले कमी कमजोरी ल्याउन सहयोग गर्छ । हरेक कुरा बिस्तारै सुधार गर्दैै लैजाने हो । एकैपटक वर्षौंदेखि बिग्रिएको कुरालाई एकैचोटि सुधार्न सकिँदैन । समग्रमा प्रणालीमा सुधार नभएसम्म केही हुँदैन ।
सार्वजनिक संस्थानमा पनि ठूलो समस्या छ । संस्थानको मुख्य व्यक्ति छनोट गर्दा उसको कार्यदक्षता र क्षमतालाई आधार मानेर आर्थिक अनुशासन कायम गर्न सक्ने व्यक्तिलाई नियुक्ति गर्नुपर्छ भनेर पनि प्रतिवेदनमार्फत सुझाव दिएका छौँ । विगतमा कुनै संस्थामा गएर बिगारेको छ भने त्यस्तो मान्छेलाई दोहो¥याउने मात्र होइन, कुनै पनि जिम्मा दिनुहुँदैन ।
प्रणाली बनाउने र प्रणालीभन्दा बाहिर गएर काम गर्ने प्रवृत्ति हुनुहुँदैन । प्रणालीमा समस्या हो भने त्यसलाई परिवर्तन गरौँ । चाहिएको प्रणाली बनाऔँ । प्रणालीविरुद्ध काम गर्नेको पहिचान ग¥यौँ भने सुधार सम्भव छ ।

तस्विरः शेखर चौलागाई

 

थप समाचार
प्रतिकृया
नाम

ईमेल

ठेगना