गण्डकी प्रदेश सरकार स्थापनाको पाँच वर्ष पूरा

रमेश पौडेल

पोखरा, फागुन ४ गते । गण्डकी प्रदेश सरकार स्थापनाको ५ वर्ष पूरा भएको छ । स्थापना दिवस अवसरमा प्रदेश राजधानी पोखरामा बिहीबार आयोजित विशेष समारोहमा गण्डकी प्रदेश प्रमुख पृथ्वीमान गुरुङले सरकारले दल र आमनागरिकको भावना समेटेर साझा बाटोमा हिँड्नुपर्नेमा जोड दिनुभएको छ ।  उहाँले शासन पद्धति जीवन पद्धतिसँग जोडिनुपर्ने पनि बताउनुभयो ।

सङ्घीय लोकतान्त्रिक गणतन्त्रात्मक शासन व्यवस्थासँगै स्थापित प्रदेशहरू केवल शासन प्रणालीका रूपमा मात्र नभई नागरिकको जीवन पद्धति र शैलीका रूपमा स्थापित हुनुपर्ने उहाँको जोड छ ।

प्रदेश प्रमुख गुरुङले भन्नुभयो, ‘‘सङ्घर्षका  बेला  जनताका सामु तपाई हामीले गरेका प्रतिबद्धता पूरा गर्ने गरी शासन पद्धति अघि बढाउन सक्ने हो भने मात्र आमनागरिकले  लोकतन्त्रको सुखद अनुभूति गर्न पाउने छन् ।’’

आमनागरिकले पटक पटक फेरिने मुद्दा र नारा हैन परिणाममा उपलब्धि खोजिरहेको बताउनुभयो ।  उहाँले अबका योजना परिणाम दिने गरी बन्ने अपेक्षा राख्नुभयो ।  उहाँले जनताको घरदैलोमा प्रदेश सरकारका माध्यमबाट हुने विकास र समृद्धिका कार्यको राम्रो सुरुवात भएको र समृद्ध गण्डकी प्रदेश बनाउन धेरै कार्य गर्न अझै बाँकी रहेको बताउनुभयो ।

मुख्यमन्त्री खगराज अधिकारीले केन्द्र आश्रित प्रदेश अन्त्य गर्ने विषयमा आफू दत्तचित्त रहेको बताउनुभयो । उहाँले नेपालको संविधानको मर्म अनुसार अधिकारको प्रत्यायोजन नहुँदा समस्या आएको बताउनुभयो प्रदेशको समृद्धि र विकासका लागि सत्तापक्ष, प्रतिपक्ष सबै एक ठाउँमा भएर अघि बढ्नुपर्नेमा जोड दिनुभयो । सभामुख कृष्णप्रसाद धितालले प्रदेश संरचनालाई व्यवस्थित बनाउँदै लैजानेतर्फ सबैको सामूहिक प्रयास आवश्यक भएको बताउनुभयो ।

प्रदेशका संस्थापक मुख्यमन्त्री पृथ्वीसुव्वा गुरुङले संविधानले दिएको अधिकार प्रदेशलाई दिन केन्द्र सरकारले पहल गर्नुपर्ने बताउनुभयो । उहाँले वित्तीय सङ्घीयताबिना प्रदेशको औचित्य सार्थक नहुने पनि बताउनुभयो ।

पूर्व मुख्यमन्त्री कृष्णचन्द्र नेपाली पोखरेलले प्रदेशको समृद्धिका लागि कोरोला त्रिवेणी सडक व्यवस्थित गर्नुपर्ने र आएका समस्यालाई समाधान गर्नुपर्ने बताउनुभयो । प्रमुख प्रतिपक्षी दल नेपाली कांग्रेस संसदीय दलका नेता सुरेन्द्र पाण्डेले प्राप्त उपलब्धिको रक्षा गर्ने सबैको साझा दायित्व भएको बताउनुभयो ।

¥यालीपछि पोखरा सभागृहमा भएको समारोहमा आन्तरिक मामिला तथा कानुन मन्त्री रोशनबहादुर गाहा थापा, उच्च अदालत पोखराका कामु मुख्य न्यायाधीश डिल्लीराज आचार्य, पोखरा महानगरपालिकाका प्रमुख धनराज आचार्य लगायतले बोल्नुभएको थियो ।

आजभन्दा ठिक ५ वर्षअघि गण्डकी प्रदेश सरकार गठन भएको थियो । तत्कालीन मुख्यमन्त्री पृथ्वीसुव्वा गुरुङले पदभार ग्रहण गरेको दिनलाई सरकारले स्थापना दिवसको रूपमा मनाउँदै आएको छ ।

पाँच वर्षमा चार सरकार

गण्डकी प्रदेशमा पाँच वर्षको अवधिमा चार सरकार बने । सुरुआतमा २९ माघ, २०७४ सालमा एमाले संसदीय दलका नेता पृथ्वीसुव्वा गुरुङ नेपालको संविधानको धारा १६८ को उपधारा २ बमोजिम   मुख्यमन्त्री नियुक्त हुनुभएको थियो । उहाँले २०७४ फागुन ४ मा प्रदेश प्रमुख बाबुराम कुँवरसँग पद तथा गोपनीयताको शपथ लिनुभएको थियो । सोही दिनलाई सरकारले स्थापनाको दिवसको रूपमा मनाउँदै आएको हो ।

६० सदस्य प्रदेशसभामा गुरुङ नेतृत्वको सरकारका राजनीतिक परिघटनाका कारण विघटन भयो । उहाँले २६ वैशाख, २०७८ मा राजीनामा गर्नुभएको थियो । पछि उहाँ २९ वैशाख २०७८ मा दोस्रो कार्यकालका लागि नियुक्त हुनुभएको थियो ।

तत्कालीन प्रदेश प्रमुख सीताकुमारी पौडेलले उहाँलाई संविधानको धारा १६८ (३) बमोजिम संसद्मा ठूलो दलको हैसियतले दलका नेताको रूपमा मुख्यमन्त्री नियुक्ति गर्नुभएको थियो । तर उहाँले विश्वासको मत पाउन सक्नुभएन र राजीनामा दिनुभयो । 

त्यसपछि कांग्रेस नेतृत्वको सरकार बन्यो । माओवादी केन्द्र, जनमोर्चा, जसपा र १ स्वतन्त्र सांसदको समर्थनमा कांग्रेस संसदीय दलका नेता कृष्णचन्द्र नेपाली पोखरेल मुख्यमन्त्री नियुक्त हुनुभयो । नेपालको संविधान १६८ (५) बमोजिम तत्कालीन प्रदेश प्रमुख सीताकुमारी पौडेलले उहाँलाई मुख्यमन्त्री नियुक्त गर्नुभएको थियो ।

गुरुङ सरकार ढलेपछि पोखरेल सरकारलाई कांग्रेस १५ सांसदसहित, माओवादी केन्द्रका सभामुखसहित १२, राजमो २, जसपा २ र स्वतन्त्र सांसद दीपक मनाङ्गे (राजीव गुरुङ) को समर्थन थियो । १८ महिनासम्म पोखरेल सरकारले निरन्तरता पायो ।

प्रदेशसभाको दोस्रो कार्यकालमा ४ मङ्सिरको चुनावपछि एमाले नेतृत्वको सरकार बन्यो । एमाले संसदीय दलका नेता खगराज अधिकारी २५ पुसमा मुख्यमन्त्री नियुक्त हुनुभयो । 

प्रदेश प्रमुख पृथ्वीमान गुरुङले ३३ सदस्यको हस्ताक्षरसहित मुख्यमन्त्रीको दाबी पेस गरेपछि नेपालको संविधान १६८(२) बमोजिम मुख्यमन्त्री नियुक्त गर्नुभएको हो । अधिकारीलाई माओवादी, राप्रपाको समर्थन छ ।

६० सदस्यीय प्रदेशसभामा २७ सिट जितेर पनि कांग्रेस प्रमुख प्रतिपक्षको हैसियतमा सरकार बाहिर छ । संसद्मा उहाँले २९ पुसमा विश्वासको मत लिनुभयो । दाबी पेस गर्दा ३३ सदस्यको हस्ताक्षर बुझाए पनि उहाँको पक्षमा ३१ सदस्य पक्षमा थिए ।

१८ जना मन्त्री

यस अवधिमा १८ जना मन्त्री बनेका छन् । पोखरेल नेतृत्वको सरकारले अधिकतम १२ मन्त्रालय बनाएकोमा अहिले अधिकारी नेतृत्वको सरकारले घटाएर ७ मा झारेको छ । मन्त्रालय सङ्ख्या घटाउँदा प्रदेशलाई ठूलो आर्थिक व्ययभार घटेको भन्दै सरकारको कार्यशैलीको पनि प्रशंसा गरेका छन् ।

यस अवत्रिधमा प्रदेशमा  ५९ वटा कानुन पारित भएका छन् । ६२ वटा कानुन दर्ता भएका छन् । निजामती कर्मचारी सम्बन्धी ऐन पनि हालै अध्यादेशमार्फत दर्जा गरिएको छ ।

सरकारका उपलब्धि

सरकारकाले ५ वर्षमा ५ सय १० किमी पक्की, ५ सय ३० किमी ग्राभेल सडक बनाएको दाबी गरेको छ । जसमा ७३ वटा सडक पुल छन् भने ५२ वटा झोलुङ्गे पुल बने । प्रत्येक घरधुरीमा बिजुली बत्ती बिस्तार गर्ने लक्ष्य लिए पनि करिब ९९.५ प्रतिशत घरधुरीमा बिजुली बत्ती पु¥याएको जनाइएको छ । ५ वर्षअघि ८२ प्रतिशत घरधुरीमा मात्रै बिद्युत सेवा थियो ।

प्रदेशका १ लाख ८ सय घरधुरीमा एक घर एक धाराको अभियान सम्पन्न गर्न प्रदेश सरकार सफल भएको छ । यसको आनुपातिक सङ्ख्या ९३ प्रतिशतले शुद्ध खानेपानी पाएको तथ्याङ्क छ । सिँचाइको लागि झण्डै ६६ हजार हेक्टरमा सिँचाइ सुविधा पुगेको छ भने ५ हजार रोपनी जग्गा चक्लाबन्दी गरिएको छ ।

सरकारको अर्को उपलब्धि गण्डकी विश्वविद्यालय लगायत प्रज्ञा प्रतिष्ठान स्थापना पनि हो ।