सभाकक्षमा आपत्कालीन द्वार तत्काल निर्माण गर्न गृहमन्त्रीको निर्देशन

काठमाडौं, पुस १८ गते । उपप्रधानमन्त्री एवम् गृहमन्त्री रवि लामिछानेले गृह मन्त्रालयको सभाकक्षमा आपत्कालीन द्वार (इमर्जेन्सी इक्जिट) तत्काल निर्माण गर्न निर्देशन दिनु भएको छ ।

सोमबार गृह मन्त्रालयमा बसेको २५ औँ भूकम्प सुरक्षा दिवस मूल समारोह समितिको बैठकमा आफ्नो धारणा राख्नुहुँदै गृहमन्त्री लामिछानेले भूकम्पीय जोखिम न्यूनीकरण आफैँबाट सुरुवात गर्नुपर्ने भन्दै सो निर्देशन दिनु भएको हो ।

गृहमन्त्री लामिछानेले भन्नुभयो, ‘‘सुरुवात यहीबाट किन नगर्ने ? हामी जम्मा भएको हलमा नै इमर्जेन्सी इक्जिट छैन । अहिले भर्खरै भुईँचालो गयो भने हामी यही जोखिममा पर्न सक्छौँ । त्यसकारण आजैबाट यहाँ कम्तीमा एउटा इमर्जेन्सी इक्जिटको ढोका अध्ययन गराएर व्यवस्था गर्न म निर्देशन दिन चाहन्छु । यो अत्यन्तै महत्त्वपूर्ण कुरा हो र हरेक जोखिमपूर्ण ठाउँ छ भने आफैँले त्यहीबाट सुरुवात पनि गरौँ ।’’

गृहमन्त्री लामिछानेले भूकम्पीय जोखिम न्यूनीकरणका लागि भवन निर्माणसम्बन्धी मापदण्ड पालना गराउने कार्यमा कडाइ गर्न पनि स्थानीय निकायहरूलाई आग्रह गर्नुभयो । भवन निर्माणसम्बन्धी मापदण्डको पूर्ण पालना गराउन सके भूकम्पीय जोखिम न्यूनीकरणका लागि धेरै ठूलो योगदान पुर्‍याउन सकिने उहाँको भनाइ छ ।

गृहमन्त्री लामिछानेले भूकम्पीय जोखिम न्यूनीकरणका लागि विद्यालय, कलेज, पाटी प्यालेस, सभाहलहरुको निर्माणमा ध्यान दिन पनि सचेत गराउनुभयो ।

उपप्रधानमन्त्री लामिछानेले भूकम्पीय जोखिम न्यूनीकरणको कामलाई प्रभावकारी बनाउन सूचना र प्रविधिको प्रयोगलाई बढवा दिनुपर्ने आवश्यक समेत औँल्याउनुभयो ।

यसैगरी, बैठकमा बोल्नुहुँदै ललितपुर महानगरपालिकाका प्रमुख चिरिबाबु महर्जनले भूकम्पीय जोखिम न्यूनीकरणका लागि सबै स्थानीय तहले भवन निर्माण आचारसंहिता लागू गर्नुपर्ने धारणा व्यक्त गर्नुभयो ।

उहाँले ललितपुर महानगरपालिकाले सो आचारसंहिताको पालनामा कडाइ गरेका कारण २०७२ सालको भूकम्पमा अन्य ठाउँमा भन्दा कम धनजनको क्षति भएको दृष्टान्त समेत प्रस्तुत गर्नुभयो ।

प्रमुख महर्जनले भन्नुभयो, ‘‘ललितपुर महानगरपालिकाले यो भवन निर्माण संहिता यो मुलुकमा पहिलो पटक लागू गर्‍यो । त्यसकारण २०७२ सालको भूकम्पमा मानवीय क्षतिको पनि काम भएको थियो । भौतिक संरचनाहरूको क्षति पनि कम भएको थियो । तसर्थ, यो विषय वस्तुहरूलाई हामीले गम्भीरतापूर्वक लिएर अगाडि बढ्न सकेको खण्डमा क्षति न्यूनीकरण गराउन सकिन्छ । यसलाई सबै स्थानीय तहमा लागू गराउँदा राम्रो सूचना जान्छ ।’’

प्रमुख महर्जनले नागरिकले विपद् हुनुअघि नै सूचना पाउनुपर्ने हक संविधानमै व्यवस्था भएकाले त्यसको पनि आवश्यक व्यवस्था मिलाउन सम्बन्धित पक्षले ध्यान दिनुपर्ने स्मरण गराउनुभयो ।