आचारसंहितामा कडाइ

Election-Commission-Nepal-768x411काठमाडौँ, भदौ २८ गते ।  निर्वाचन आयोगले प्रदेशसभा र प्रतिनिधिसभा सदस्य निर्वाचनमा आचारसंहिता पालना गर्ने, गराउने सन्दर्भमा प्रधानमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषद्को कार्यालयलाई थप चारबुँदे निर्देशन दिएको छ । 

आयुक्त सुधीरकुमार शाहको संयोजकत्वमा गठित आचारसंहिता समितिको मङ्गलबार बसेको बैठकले आचारसंहिताविपरीत हुने सामग्रीको वितरणमा रोक लगाउन सम्बद्ध निकाय तथा तोकिएको अधिकारीलाई निर्देशन गर्न सरकारलाई थप निर्देशन दिने निर्णय गरेको छ ।
आयोगले नेपाल सरकारका मन्त्री तथा सार्वजनिक पद धारण गरेका पदाधिकारीहरू राजनीतिक कार्यक्रममा भाग लिन जाँदा सरकारी साधन र स्रोतको प्रयोग नगर्न÷नगराउन प्रधानमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषद्को कार्यालयलाई निर्देशन दिने निर्णय पनि गरेको आयोगले जनाएको छ ।
आयोगले उम्मेदवार वा स्वतन्त्र उम्मेदवारको प्रचारप्रसारका क्रममा टिसर्ट, झोला, स्टिकर, गम्छा, सल, खादाजस्ता जिन्सी सामग्रीमा निर्वाचन चिह्न अङ्कित सामग्री वितरण नगर्न सचेत गराएको आयोगका प्रवक्ता नवराज ढकालले जानकारी दिनुभयो ।
स्थानीय तह निर्वाचन सम्पन्न भएपछि गठन भएका गाउँसभा÷नगरसभा÷ जिल्लासभालाई नीति, बजेट तथा कार्यक्रम सार्वजनिक गर्न दिने आयोगले अनुमति दिँदै त्यस्ता कार्यक्रम मन्त्री, व्यवस्थापिका–संसद्का सदस्यबाट उद्घाटन नगराउन पनि निर्देशन दिएको छ । आयोगले निर्वाचन आचारसंहिता लागू हुनुपूर्व सरुवा भएका कर्मचारीलाई यथाशीघ्र आफ्नो दरबन्दीमा जान रमाना दिने तथा काज रहेको भए दरबन्दीमा काज फिर्ता गर्न सरकारलाई निर्देशन पनि दिएको छ ।
उपसभामुखसँग स्पष्टीकरण माग
आयोगले निर्वाचन आचारसंहिता उल्लङ्घन गरेको विषयलाई लिएर व्यवस्थापिका–संसद्का उपसभामुख गङ्गाप्रसाद यादव र नेपाल टेलिभिजनका कार्यकारी अध्यक्ष महेशराज दाहाललाई २४ घन्टाभित्र स्पष्टीकरण पेस गर्न निर्देशन दिएको छ । आयोगका प्रवक्ता ढकालका अनुसार उपसभामुख यादवलाई सप्तरीमा निर्वाचन प्रचारप्रसारमा आचारसंहिताविपरीत भारतीय नम्बर प्लेटका गाडी प्रयोग गरेको विषयमा स्पष्टीकरण माग गरेको हो ।
यसैगरी आयोगले नेपाल टेलिभिजनका कार्यकारी अध्यक्ष महेशराज दाहाललाई आचारसंहिताविपरीत काँग्रेसले ललितपुरमा आयोजना गरेको राजनीतिक कार्यक्रममा उपस्थित  भएकोमा स्पष्टीकरण सोधेको छ ।
समानुपातिकमा ८८ दलले भाग लिने
प्रतिनिधिसभा र प्रदेशसभा सदस्यको समानुपातिक निर्वाचन प्रणालीतर्फ ८८ राजनीतिक दलले भाग लिन निर्वाचन आयोगमा निवेदन  दर्ता गराएका छन् । आयोगमा निवेदन दिएका दलले मात्रै प्रतिनिधिसभा र प्रदेशसभाको समानुपातिकतर्फ भाग लिन पाउनेछन् ।
समानुपातिक निर्वाचन प्रणालीमा भाग लिन चाहने राजनीतिक दललाई आयोगले भदौ २५ देखि २७ गतेसम्म निवेदन पेस गर्न समय दिएको थियो । आयोगका प्रवक्ता ढकालले प्रतिनिधिसभा र प्रदेशभा सदस्यको निर्वाचनमा भाग लिनका लागि आयोगमा दल दर्ता गराएकामध्ये मधेश तराई फोरम, मधेश समता पार्टी र नेपाली ग्रिन्स पार्टीले समानुपातिक निर्वाचन प्रणालीतर्फ निवेदन नदिएको बताउनुभयो । दलहरूले कुनकुन प्रदेशमा सहभागी हुने भन्ने विवरणसमेत आयोगमा पेस गरेका छन् ।

 

थप समाचार
प्रतिकृया
नाम

ईमेल

ठेगना