सिराज खान
नेपालगन्ज, चैत १ गते । उच्च अदालत तुल्सीपुर नेपालगन्ज इजलासले जयेन्दु बालसुधार गृह बाँकेमा विद्यालय सञ्चालन गर्न डुडुवा गाउँपालिका समेतका विपक्षीका नाममा परमादेशको आदेश जारी गरेको छ ।
सो बालसुधार गृहमा रहेका बालकको शिक्षाको अधिकार सम्बन्धी सार्वजनिक सरोकारको रिटमा अदालतले विद्यालय सञ्चालन गर्न परमादेश गरेको हो । उच्च अदालत तुल्सीपुर नेपालगन्ज इजलासका न्यायाधीश टङ्क प्रसाद गुरुङ र वसन्तराज पौडेलको संयुक्त इजलासले विद्यालय सञ्चालन स्वीकृति एवम् अनुमति दिन डुडुवा गाउँपालिका समेतका विपक्षीका नाममा परमादेशको आदेश जारी गरेको अधिवक्ता वसन्त गौतमले बताउनुभयो । उहाँले स्वीकृत विद्यालय नहुँदा जयेन्दु बालसुधार गृहमा रहेका बालकहरू शिक्षाको अधिकारबाट वञ्चित रहेकाले विपक्षीहरूका नाममा विद्यालय सञ्चालन स्वीकृति एवम् अनुमति दिने आदेश गरी पाउँ भनी गत साउन ४ गते रिट दर्ता गरिएको बताउनुभयो ।
जयेन्दु बालसुधार गृह नेपालगन्जबाट विद्यालय सञ्चालन स्वीकृति एवम् अनुमतिको माग भएमा प्रचलित कानुन बमोजिम जो जे व्यवस्था मिलाउनु पर्ने हो मिलाई अनुमति दिनुभनि अदालतले आदेश गरेको अर्का वरिष्ठ अधिवक्ता सुनिल श्रेष्ठले बताउनुभयो ।
जयेन्दु बालसुधार गृहमा हाल २३८ जना बालकहरू बालबन्दीका रूपमा छन् । विद्यालय नहुँदा उनीहरू शिक्षाको अधिकारबाट वञ्चित भएकोले बालकहरूले शिक्षाको अधिकारका लागि मुद्दा दर्ता गरिएको जनाइएको छ । महिला कानुन र विकास मञ्चका संयोजक वरिष्ठ अधिवक्ता सुनिलकुमार श्रेष्ठ, अधिवक्ता लोकबहादुर शाह, अधिवक्ताद्वय विकास आचार्य, बलबहादुर चन्द, सूचना र मानव अधिकार अनुसन्धान केन्द्रका अध्यक्ष अधिवक्ता विश्वजित तिवारी, अनौपचारिक क्षेत्र सेवा केन्द्र (इन्सेक) का अधिकृत विनोद पाण्डे, अधिवक्ता केवल सिंह थारु र गौतमले संयुक्त रूपमा उच्च अदालत तुल्सीपुर नेपालगन्ज इजलासमा परमादेशको रिट दर्ता गराउनुभएको थियो ।
