कावासोती समाचारदाता
कावासोती, फागुन ३० गते । पूर्वी नवलपरासीको सदरमुकाम कावासोतीमा नमुना जिल्ला सदरमुकाम निर्माणका लागि खरिद प्रक्रिया अगाडि बढ्ने भएको छ । मङ्गलबार जिल्ला प्रशासन कार्यालयमा भएको सरोकारवालाको छलफलमा चैत पहिलो साताबाट खरिद प्रक्रिया अगाडि बढाउने निर्णय भएको हो । प्रमुख जिल्ला अधिकारी कल्पना श्रेष्ठले अर्थ मन्त्रालयबाट बजेटको स्रोत सुनिश्चित भएसँगै पहिलो चरणमा जिल्ला प्रशासन कार्यालय र दुई वटा एकीकृत भवन निर्माणका लागि सघन सहरी तथा भवन निर्माण विभाग चितवन कार्यालयमार्फत प्रक्रिया अगाडि बढाउने निर्णय भएको बताउनुभयो ।
मङ्गलबार जिल्ला प्रशासन कार्यालयमा सरोकारवालासँगको छलफलमा गण्डकी प्रदेश सभा सदस्य रोशनबहादुर गाहाले पहिलो चरणमा तीन कार्यालयको खरिद प्रक्रिया तत्काल अगाडि बढाउने र दोस्रो चरणमा प्राथमिकताका आधारमा निर्माण गर्ने गरी विस्तृत परियोजना प्रस्ताव (डिपिआर) तयार गरी निर्माण कार्य अगाडि बढाउने छलफल भएको बताउनुभयो । उहाँले भन्नुभयो, “अर्थ मन्त्रालयले अहिले तीन वर्षभित्र काम हुने गरी ५० करोड रुपियाँको स्रोत सुनिश्चित गरिएको जनाएको छ । सङ्घीय सरकारको गत बजेटमा पनि यस सदरमुकामका लागि २० करोड रकम विनियोजन भएको थियो तर निर्माण कार्यले गति नलिँदा बर्सेनि रकम फ्रिज हुँदै आएको छ ।”
सघन सहरी तथा भवन निर्माण आयोजना कार्यालय चितवनका प्रमुख झपटबहादुर थापाले बहुवर्षीय ठेक्का कायम गर्ने विषय अर्थ मन्त्रालयबाट निर्णय नहुँदा निर्माण कार्य अघि बढ्न सकेको थिएन । अब अर्थ मन्त्रालयबाट बजेटको स्रोत सुनिश्चित भएको छ, चैत पहिलो साताबाट खरिद प्रक्रिया आह्वान गरिने र निर्माण कार्य अगाडि बढाउने बताउनुभयो । एकीकृत रूपमा सरकारी कार्यालय एकै ठाउँमा निर्माण हुने गरी नमुना सदरमुकामको शिलान्यास भएको चार वर्ष पुगेको छ । रकम थोरै भएको र प्रक्रिया अगाडि बढाउनसमेत समस्या भएको भन्दै सघन सहरी तथा भवन निर्माण विभागले कार्य नियमित नगर्दा स्थानीयसमेत चिन्तित भएका थिए । नेपाली कांग्रेस नवलपुर जिल्ला कार्यसमितिका उपसभापति चन्द्रबहादुर रानाले अब कामले गति लिने बताउनुभयो ।
जिल्लाको सदरमुकाम कावासोतीमा रहेको १८७ बिघा जग्गामा सङ्घ र प्रदेश मातहतका जिल्लामा रहने सबै कार्यालय एकै स्थानमा निर्माण गर्ने गरी अघि बढाइएको थियो । नमुना सदरमुकाम निर्माणस्थलमा सङ्घ मातहतका १६, प्रदेश मातहतका ११ कार्यालय निर्माण गर्ने गरी प्रारम्भिक गुरुयोजना तयार पारिएको थियो । साथै पुस्तकालय, सभा हल, बैङ्क, अतिथिगृह, आवासगृह, रङ्गशाला, सूचना केन्द्र, प्रहरी तालिम केन्द्र, पार्कलगायतका संरचनासमेत निर्माण गर्ने योजना रहेको छ ।
