नवलपरासी, फागुन ३० गते । शिलान्यास गरिएको चार वर्षपछि नवलपरासी [बर्दघाट सुस्तापूर्व]को कावासोतीस्थित नमूना सदरमुकामस्थलमा भवन निर्माण सुरु हुने भएको छ । जिल्लाको नमूना सदरमुकाममा संरचना निर्माणका लागि संघीय सरकारले चालु आर्थिक वर्षका लागि रु ५० करोड स्रोत सुनिश्चित गरेपछि संरचना निर्माणको प्रक्रिया सुरु भएको हो ।
पहिलो चरणमा सदरमुकामस्थलमा जिल्ला प्रशासन कार्यालयको भवन र अन्य दुईवटा एकीकृत प्रशासनिक भवन निर्माण गर्ने सरोकारवालाको बैठकबाट निर्णय गरिएको प्रमुख जिल्ला अधिकारी कल्पना श्रेष्ठले बताउनुभयो ।
“पहिलो चरणमा जिल्ला प्रशासन कार्यालयको भवन निर्माणका लागि सघन सहरी तथा भवन निर्माण विभाग चितवन कार्यालयमार्फत खरिद प्रक्रिया अगाडि बढाउने निर्णय गरिएको छ”, उहाँले भन्नुभयो, “दोस्रो चरणमा जिल्ला समन्वय समितिको कार्यालय, जिल्ला अदालत र जिल्ला सरकारी वकिलको कार्यालय, जिल्ला कारागार, सुधारगृह, यातायात सेवा कार्यालय, पूर्वाधार कार्यालय, नेपाल प्रहरी, सशस्त्र प्रहरी कार्यालय र अन्य कार्यालयको प्राथमिकताका आधारमा कार्यालय निर्माण गर्ने निर्णय भएको छ ।”
भवन निर्माणका लागि विस्तृत परियोजना प्रतिवेदन ९डिपिआर० तयार गरी निर्माणकार्य अगाडि बढाउन आवश्यक सम्पूर्ण कार्य तत्काल सुरु गर्ने प्रमुख जिल्ला अधिकारी श्रेष्ठले बताउनुभयो । जिल्ला प्रशासन कार्यालयसहित दुईवटा एकीकृत सेवा कार्यालय भवन निर्माणका लागि १०–१५ दिनमा बोलपत्र प्रकाशन हुने र त्यसको दुई–अढाई महिनामा भवन निर्माणकार्य सुरु हुने सघन सहरी तथा भवन निर्माण आयोजना कार्यालय चितवनका प्रमुख झपटबहादुर थापाले बताउनुभयो ।
उहाँका अनुसार बहुवर्षीय योजनाअन्तर्गत तीन वर्षभित्र जिल्ला प्रशासन कार्यालयसहितको तीनवटा कार्यालय निर्माण सक्नेगरी काम अगाडि बढाइने छ । “दुईवटा एकीकृत सेवा कार्यालयमा तत्कालका लागि चारवटा कार्यालय रहन सक्नेछन्”, उहाँले भन्नुभयो, “सरकारले हालै सुनिश्चित गरेको रु ५० करोडबाट जिल्ला प्रशासन कार्यालयसहितको तीनवटा कार्यालय बनाइने छ ।”
विसं २०७६ वैशाख ७ गते तत्कालीन प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीले शिलान्यास गर्नुभएको नमूना सदरमुकाममा अहिलेसम्म बाटो संरचना निर्माण गरी गिट्टी बिछ्याउनेबाहेकका काम हुनसकेको छैन । रकम थोरै भएको र प्रक्रिया अगाडि बढाउनसमेत समस्या भएको भन्दै सघन सहरी तथा भवन निमार्ण विभागले अहिलेसम्म भवन निर्माणको कार्य सुरु गरेको थिएन ।
जिल्लाको सदरमुकाम कावासोती नगरपालिका–३ मा रहेको एक सय ८७ बिघा जग्गामा सङ्घ र प्रदेश मातहतका सबै कार्यालय एकै स्थानमा निर्माण गर्नेगरी नमूना सदरमुकामको रूपमा प्रक्रिया अगाडि बढाइएको हो । नमूना सदरमुकाम निर्माणस्थलमा सङ्घमातहतका १६, प्रदेशमातहतका ११ कार्यालय निर्माण गर्नेगरी प्रारम्भिक गुरुयोजना तयार पारिएको छ । साथै पुस्तकालय, सभाहल, बैंक, अतिथिगृह, आवासगृह, रङ्गशाला, सूचना केन्द्र, प्रहरी तालिम केन्द्र, उद्यानलगायतका संरचनासमेत निर्माण गर्ने योजना रहेको छ ।
नमूना सदरमुकाम निर्माणकार्य अलपत्र हुँदा नवलपरासी (बर्दघाट सुस्तापूर्व) मा रहेका सङ्घ र प्रदेशमातहतका सरकारी कार्यालयले वार्षिक रु एक करोडभन्दा बढी रकम भाडा तिरेर कार्यालय राख्न बाध्य भएका छन् ।
