• १३ असोज २०८१, आइतबार

हजारौँ मिटरब्याज पीडितले न्याय पाएका छन् : प्रधानमन्त्री प्रचण्ड

blog

प्रधानमन्त्री पुष्पकमल दाहाल ‘प्रचण्ड’ बारा र पर्सा जिल्लाका स्थानीय तहका जनप्रतिनिधिहरूसँगको छलफल गर्नुहुँदै । तस्बिर : प्रधानमन्त्रीको सचिवालय

वीरगञ्ज, माघ १५ गते । प्रधानमन्त्री पुष्पकमल दाहाल ‘प्रचण्ड’ले मिटरब्याजपीडित लाखौँ किसानहरूले इतिहासमा पहिलोपटक न्याय पाएको बताउनुभएको छ । बारा र पर्सा जिल्लाका स्थानीय तहका जनप्रतिनिधिहरूसँगको छलफलमा प्रधानमन्त्री प्रचण्डले सरकारले कानुन निर्माण गरेर मिटरब्याजलाई जघन्य अपराधका रूपमा परिभाषित गरेको स्पष्ट पार्नुभयो ।

मिटरब्याज पीडितका विषयमा सरकारले उच्चस्तरीय आयोग बनाएर काम गरिरहेको बताउनुहुँदै प्रधानमन्त्री प्रचण्डले भन्नुभयो, “हजारौँ किसानले न्याय पाएका छन्, लाखौँले न्याय पाउँदैछन् । यो कुरा आम जनतालाई राम्रोसँग बुझाउनुस् ।”


कतिपय सन्दर्भमा राजनीतिक दलका स्थानीय नेताहरू र स्थानीय जनप्रतिनिधिहरू नै मिटरब्याजको पक्षमा लागेको भन्ने जनगुनासो आइरहेको उल्लेख गर्दै उहाँले भन्नुभयो, “तपाईँहरूले पीडकको पक्षमा होइन, पीडित मैत्री आचरण, व्यवहार र पक्षधरताका साथ न्यायको प्रत्याभूति गराउनुस् ।”

सरकारले लाखौँ नागरिकता विहीन नेपाली युवालाई नागरिकता दिने व्यवस्था गरेको स्मरण गराउनुहुँदै प्रधानमन्त्री प्रचण्डले भन्नुभयो, “सबैभन्दा धेरै मधेशका युवाहरू छन् । यो निकै ठुलो काम हो । सङ्घीय सरकारले गरेको यो ऐतिहासिक काम जनतासम्म पुर्‍याएर राज्यप्रति नागरिकको विश्वास र सम्बन्ध अभिवृद्धि गर्नुस् ।”


स्थानीय सरकारको प्रतिष्ठा बढाउन लाग्नुहोस्

यसैगरी, प्रधानमन्त्री प्रचण्डले  स्थानीय सरकारको प्रतिष्ठा बढाउनेगरी काम गर्नुपर्ने बताउनुभएको छ । उहाँले सङ्घीय सरकारले पठाएका प्रमुख प्रशासकीय अधिकृतलाई हाजिर गर्न नदिएको गुनासो आउने गरेको भन्दै त्यस्तो गर्न नहुने बताउनुभयो ।

प्रधानमन्त्री प्रचण्डले भन्नुभयो, “सरकारले बढाएको कर्मचारीलाई हाजिर गर्न नदिएर आफूले रुचाएका कनिष्ठहरू ल्याउने र मनपरी रूपमा निमित्त राख्ने प्रवृत्ति बढेको गुनासो छ । स्थानीय सरकारमा आफूले भनेको मान्ने, आफ्ना नाजायज काममा पनि समर्थन गर्ने कार्यकारी होइन, स्थानीय सरकारको प्रतिष्ठा बढाउने कर्मचारी खोज्नुस् ।”


स्थानीय सरकार जनताको पहिलो सरकार भएको बताउनुहुँदै प्रधानमन्त्री प्रचण्डले जनतासँग प्रत्यक्ष संवाद र अन्तरक्रिया गर्नुपर्ने बताउनुभयो । उहाँले भन्नुभयो, “तपाईँहरूले जस्तो नीति तथा कार्यक्रम बनाउनुहुन्छ, जस्तो व्यवहार गर्नुहुन्छ वा सेवाप्रवाह हुन्छ, सोहीअनुसार राज्यप्रति जनताको धारणा भन्ने हो ।”

जनतामा प्रवाह हुने नकारात्मक भाष्यलाई चिर्न स्थानीय सरकारले मेहनत गर्नुपर्ने बताउँदै प्रधानमन्त्री प्रचण्डले स्थानीय सरकारको काम प्रभावकारी हुँदा आमजनताले सङ्घीय सरकारको आलोचना गर्ने र त्यसबाट सिङ्गो व्यवस्थाप्रति नै नकारात्मक सन्देश जानेतर्फ सजग गराउनुभयो । उहाँले भन्नुभयो, “जनतालाई सरल रूपमा बढीभन्दा बढी राम्रो सेवा दिने कुरालाई प्राथमिकता दिनुस् ।”

मधेशका स्थानीय तहहरूमा भ्रष्टाचार र बेरुजु बढी भएको, उपभोक्ता समितिमा आफ्ना नातेदार र आफ्नो पार्टीका मान्छे मात्रै राख्ने गरेको सुनिएको बताउँदै प्रधानमन्त्री प्रचण्डले भन्नुभयो, “राज्यको प्रचलित नीति र कानुनअनुसार प्रक्रिया पुर्‍याएर योग्यलाई नदिई आफ्नालाई दिएको गुनासो आउनुभएन ।”