• ३० असार २०८१, आइतबार

मुगमकार्मारोङमा राज्यको दृष्टि अझै परेन

blog

कर्णालीका ७९ स्थानीय तहमध्ये सडक मार्गले नजोडिएको एक मात्र पालिका हो, मुगुको मुगमकार्मारोङ गाउँपालिका। सोही पालिका अध्यक्षमा दोस्रो पटक निर्वाचित छिरिङ क्याप्ने लामाले विकास, समाजसेवा र नागरिकको हकहितका लागि खट्ने जुझारु एक पाको नेतृत्वको पहिचान बनाउनुभएको छ। जिल्ला सदरमुकाम गमगढी बजारदेखि ५० किलोमिटरको मुगमकार्मारोङ पुग्न दुई दिन पैदल यात्रा गर्नुपर्छ। भौगोलिक रूपमा दुर्गम भए पनि प्राकृतिक सौन्दर्य र बहुमूल्य जडीबुटी यार्सागुम्बाका कारणले प्रख्यातसमेत छ। प्रस्तुत छ, गाउँपालिका अध्यक्ष लामासँग गोरखापत्रका मुगु समाचारदाता हरिकृष्ण ऐडीले गर्नुको कुराकानी– 

छिमेकी मुलुक चीनसँग सिमाना जोडिएको विकट पालिकाको नेतृत्व गर्नुभएको छ। यहाँको विकासका लागि कसरी अघि बढ्नुभएको छ ?

मुगमकार्मारोङ गाउँपालिका विकट भएर होला सङ्घीय र प्रदेश सरकारको दृष्टि अझै पर्न सकेको छैन। यथार्थमा भन्नुपर्दा माथिल्लो मुगुको भूमि राज्यविहीनताको अवस्थामा छ। सरकारले यहाँका तामाखानी, महत्वपूर्ण पर्यटकीय प्राचीन सभ्यताको छायानाथ मन्दिर, गुम्बा घर, त्यसै गरी यहाँको सांस्कृतिक पर्यटकीय क्षेत्रलाई गुरुयोजनामा नपारिँदा ओझेलमा परेका छन्। अहिले पनि सरकारले आवश्यकता अनुसार बजेट विनियोजन नगर्दा पालिकाले आफ्नै लगानीमा यस्ता महत्वपूर्ण विकासका क्षेत्रमा संरक्षणका लागि मर्मत सम्भारको  प्रयास गरेका छौँ। 

२०६४ सालमा माथिल्लो मुगुलाई सदरमुकाम गमगढी जोड्ने र उत्तरी चीनसँग जोडिएको नाकानाक्चेलाग्ना नाकासँग जोड्ने उद्देश्यले सडकको निर्माण गर्ने काम थालनी गरिएको थियो तर सरकारको कनिका छरे जस्तै लगानीले कछुवाको गतिले अहिलेसम्म १८ किलोमिटर मात्र सडकको काम विस्तार भएको छ। सडक सञ्जालबिना विकास निर्माणका काम असम्भव हुने हुँदा छिटोछरितो निर्माणका लागि सङ्घीय सरकार र प्रदेश सरकारसँग पहल गरेको छु। नाक्चेलाग्ना सिमानादेखि सदरमुकाम गमगढीसम्म ९६ किलोमिटरको दुरी रहेको छ।

पालिकालाई सडक सञ्जालमा जोड्ने प्रयास गरेका छौँ। पहिला गाउँपालिकामा कुनै पनि भवन थिएन। उच्च हिमाली जिल्लाको मुगमकार्मारोङ गाउँपालिकाको माथिल्लो निकायसँग पहुँच नहुँदा हामीले जिल्लाका चार वटा पालिकामध्ये मुगमकार्मारोङ गाउँपालिकाले आफ्नै लगानीमा पालिकाको भवन, स्वास्थ्य चौकी र  विद्यालय भवन निर्माण गरेका छौँ। यसैलाई नै विकास मान्नुपर्ने अवस्था छ।

चीनसँग सिमाना जोडिएको नाक्चेलाग्ना नाका भएकाले नाका खुलाउनेलगायतका विषयमा के कस्तो योजना छन् ?

सङ्घीय सरकारले प्राथमिकतामा नराख्दा गमगढी–नाक्चेलाग्ना सडक निर्माण हुन सकेको छैन। कर्णालीवासीको चीनसँग व्यापार गर्ने सपना अधुरै रहेको छ। नेपालका उत्तरी नाकासँग जोडिएका नाकामध्ये सबैभन्दा छोटो नाकाका रूपमा नाक्चेलाग्ना नाका पर्दछ। सडक सञ्जालमा जोडिएको खण्डमा मुगु मात्र नभएर सिङ्गो कर्णाली प्रदेशलाई नै फाइदा पुग्ने छ। मुगमकार्मारोङ गाउँपालिका चीनको सिमानासँग जोडिएकाले लामो समयपछि चीनको स्थानीय सरकारको पत्र अनुसार भदौ महिनाको २५ गतेबाट नाका खुलाई हाटबजार सञ्चालन गर्ने भएको छ। यो नाक्चेलाग्ना नाका दीर्घकालीन रूपमा खुलाउनलाई पालिकाको तर्फबाट हदैसम्म हामीले सङ्घीय सरकारको पर्यटन मन्त्रालय र गृह मन्त्रालयसँग पहल गर्दै आएका छौँ। विडम्बनाको कुरा सङ्घीय सरकारले प्राथमिकतामा नराख्दा हामीलाई दुःख लागेको छ।


तपाईंको पालिकाबाट यार्सागुम्बा निकै निर्यात हुन्छ। यसको बजारीकरण र राजस्व के कसरी सदुपयोग गर्नुभएको छ ?

यहाँ उत्पादनभएका जडीबुटी छिमेकी देश चीनमा बिक्री गर्न सङ्घीय सरकार वन मन्त्रालयसँग पालिकाले पहल गरेको छ। गाउँपालिकाको यार्सागुम्बा आर्थिक कार्यविधि र पालिकाको सर्वदलीय बैठकको निर्णय अनुसार २५ प्रतिशत रकम समितिलाई दिने गरेका छौँ। बाँकी रकम वडाको विकासमा खर्चिने गरेका छौँ। 


तपाईंको पालिकामा गर्नैपर्ने कामहरू के के छन् र कसरी गर्ने लक्ष्य छ ?

यहाँको एक मात्र जलविद्युत्लाई भदौ ५ गतेको बाढीले क्षति पु-याउँदा विद्युत् अवरुद्ध भएको छ। गाउँपालिकाले तत्काल जलविद्युत्लाई मर्मतसम्भार गर्नुपर्ने देखिएको छ। त्यस्तै समयको बचत गर्ने उद्देश्यले र स्वच्छ खानेपानीका लागि एक घर एक धाराका योजनाका लागि गैरसरकारी निकायसँग समन्वय गरी योजना सञ्चालनमा ल्याउने लक्ष्य राखेको छ।


पालिकाको विकासका लागि सङ्घीय सरकार र प्रदेश सरकारसँग के कसरी समन्वय गर्नुभएको छ ?

मुगमकार्मारोङको एक्लो प्रयासले पालिकाको विकास गर्न सम्भव छैन। नीतिगत रूपमै अहिले पनि सङ्घ र प्रदशेसँग समन्वय नगरी नहुने अवस्था छ। कतिपय व्यवहारगत कठिनाइले पनि समन्वय गर्नुपर्ने हुन्छ। कतिपय योजनामा हामीले सङ्घीय सरकार र प्रदेश सरकारसँगको समन्वयमा दिगो विकासका लागि यी माथिल्लो निकायले मुगमकार्मारोङ गाउँपालिकालाई फरक व्यवहार गर्दा सहयोग नपाएकाले विकासमा फड्को मार्न सकेको छैन। जसको असरले पालिकाका महत्वपूर्ण योजना ओझेलमा परेका छन्।