धान खेती प्रवर्द्धनका लागि 'राइस मिल मोडल कार्यक्रम'

विष्णुप्रसाद पोखरेल

दमक, असार २८ गते । झापामा मसिना तथा बास्नाधार धान उत्पादनका लागि पहिलो पटक ‘राइस मिल मोडल कार्यक्रम’ सञ्चालनमा ल्याइएको छ । प्रधानमन्त्री कृषि आधुनिकीकरण परियोजना कार्यान्वयन एकाइ झापाले पहिलो पटक झापाको मेची नगरस्थित मेची कृषक बहुमुखी सहकारी संस्थामार्फत यो कार्यक्रम सुरु गरेको हो ।

यो कार्यक्रम अन्तर्गत बास्नादार धान क्षेत्र विस्तारका लागि ५० प्रतिशत अनुदानमा बीउ बितरण गरिएको छ । लल्का बास्मती, कालो बास्मती खेती विस्तारको काम सुरु भएको परियोजना कार्यान्वयन एकाइका प्रमुख रवीन्द्र सुवेदीले बताउनुभयो । यसको बजार माग पनि उच्च र धेरै भाउ हुँदा किसानलाई फाइदा पुगेको उहाँको भनाइ छ ।

‘राइस मिल मोडल कार्यक्रम’ अन्तर्गत सहकारीलाई केही सहयोग उपलब्ध गराइएको र त्यस वापत सहकारीले बीउ वितरणदेखि लिएर उत्पादन भएको धान खरिद गरेर आफैं चामल बनाएर प्याकेजिङ र ब्राण्डिङ गरेर विक्री गर्नेछ । “यसले बजार ऋखलालाई चक्रीय रुपमा जोड्नेछ”, सुवेदीले भन्नुभयो । 

उक्त कार्यक्रमलाई प्रभावकारी बनाउन मिल मेसनरीमा परियोजनाले सहकारीलाई ५० प्रतिशत अनुदान उपलब्ध गराएको छ । परम्परागत विदेशी हाइब्रिड जातको धानको बीउलाई प्रतिस्थापन गरेर स्थानीय हाइब्रिड जातको बीउलाई प्रवर्द्धनमा पनि यसले टेवा पुग्ने अपेक्षा लिइएको सुवेदीले बताउनुभएको छ ।

सहकारीका व्यवस्थापक दीपक काफ्लेका अनुसार सहकारीले यस क्षेत्रमा रहेका २५० किसानहरुलाई समेटेर बीज वृद्धि कार्यक्रम सञ्चालन गर्दै आएको थियो । अघिल्लो आर्थिक वर्षमा आफ्ना व्यावसायिक कृषकबाट उत्पादित विभिन्न बालीका बीउहरु ५ सय मेट्रिक टन विक्री वितरण गरी धेरैभन्दा धेरै कृषकलाई उन्नत बीउ उपलब्ध गराई उत्पादन वृद्धिमा योगदान दिएको काफ्लेले बताउनुभयो ।

यो पटक परियोजनाको समन्वयमा करिब डेढ सय हेक्टरमा धानखेतीका लागि स्वदेशी मसिनो तथा बास्नेदार धानको बीउ कृषकलाई उपलब्ध गराएर मिल मोडल कार्यक्रममा जोडिन लागेको उहाँको भनाइ छ । “हामी बीउ, मल र खेतीका लागि आवश्यक सबै मेशिनरी किसानलाई उपलब्ध गराउँछौं,” काफ्लेले भन्नुभयो । उहाँहरुले उत्पादन गरेको धान हामी चलनचल्तीको बजार मूल्यमा किन्ने निश्चित गर्छौं र खेतीपाती गर्दा लागेको पैसा त्यही समयमा दिने भएकाले किसानलाई कुनै चिन्ता रहँदैन, काफ्लेले जानकारी दिनुभयो । 

सुरुवातमा किसानलाई यस विषयमा बुझाउन समस्या भए पनि अहिले किसानहरुले बुझेकाले कुनै समस्या नरहेको उहाँको भनाइ छ ।