अध्ययनमै अल्झिए कर्णालीका जलविद्युत्

रजनी योगी 

सुर्खेत, असार १३ गते । जाजरकोटस्थित नलगाड जलविद्युत् आयोजना डिपिआरमै अल्झिएको छ। सम्झौता अनुसार नलगाड जलविद्युत् आयोजनाको विस्तृत परियोजना प्रतिवेदन (डिपिआर) २०७६ मै तयार भइसक्नुपर्ने हो तर थप चार वर्ष बितिसक्दा पनि डिपिआर बनेको छैन। सात वर्ष लगाएर प्रतिवेदन निर्माणको काम अन्तिम चरणमा पुगेको छ।

तीन वर्षभित्र डिपिआर तयार गर्ने गरी २०७३ मा नलगाडको सम्झौता गरिएको थियो। अस्ट्रेलियन कम्पनी स्मेक, अस्ट्रेलियाको एमडब्लुएच र नेपालको उदय जेभीले (संयुक्त उपक्रम) ले विस्तृत अध्ययन, टेन्डर डकुमेन्ट तयारी र डिपिआर बनाउने ठेक्का पाएको थियो। निर्धारित म्यादभित्र काम नभएपछि पटक पटक म्याद थप भइसकेको छ। अब भने अन्तिम चरणमा पुगेको र असार मसान्तभित्रै सम्पन्न हुने नलगाड हाइड्रोपावर कम्पनी लिमिटेडको कार्यकारी निर्देशक सुनील पौडेलले जानकारी दिनुभयो।

डिपिआर मात्रै होइन, वातावरणीय प्रभाव मूल्याङ्कन (इआइए) ले पनि पूर्णता पाएको छैन। निर्देशक पौडेलका अनुसार इआइए स्वीकृतका लागि मन्त्रालयमा पेस गरिएको छ। ऊर्जा तथा जलस्रोत मन्त्रालयबाट वन तथा वातावरण मन्त्रालयमा पठाइएको पौडेलले जानकारी दिनुभयो। उहाँका अनुसार डिपिआर बनिसकेपछि अन्य बाँकी काम सुरु हुन्छ। अहिले निर्माणपूर्वका काम भइरहेका छन्। प्रतिवेदन तयार भइरहँदा आयोजना निर्माणपूर्वका तयारीका काम भने धमाधम चलिरहेको छ।

४१७ मेगावाट क्षमताको जलाशययुक्त जलविद्युत् आयोजना जाजरकोटको नलगाड नगरपालिका र बारेकोट गाउँपालिकामा निर्माण हुने छ। नलगाड नगरपालिका–७, दल्लीमा विद्युत् गृह र बारेकोट गाउँपालिका–८, अँधेरीखोलामा आयोजनाको बाँध स्थल हुने छ। आयोजनाबाट नलगाड नगरपालिकाका वडा नं. ५ र ७, बारेकोट गाउँपालिकाका वडा नं. १, २, ४, ६, ७, ८ र ९ वडा प्रभावित हुने छन्।

आयोजना निर्माणका लागि पाँच हजार रोपनी जग्गा अधिग्रहण गरिएको छ। प्रभावित हुने ५०३ घरटहराको क्षतिपूर्ति दिइने छ। मुआब्जा वितरणको प्रक्रिया पनि अन्तिम चरणमा पुगेको आयोजनाका निर्देशक पौडेलले जानकारी दिनुभयो।

आयोजना स्थलमा अन्य पूर्वाधार निर्माणको काम भइरहेको छ। आयोजनाका इन्जिनियर पदमबहादुर थापाले निर्माणपूर्वका काम भइरहेको बताउनुभयो। बाँध स्थलसम्म पुग्ने दुई वटा सडक निर्माण गरिएको छ। उहाँका अनुसार कार्यालय स्थापना, आर्मी क्याम्प स्थापना, टनेल निर्माणलगायतका काम सम्पन्न भएको छ।

यस्तै प्रभावित क्षेत्रमा ७.१ मेगावाट विद्युत् उत्पादनका लागि पासगार्ड हाइड्रोपावरको काम पनि अघि बढेको छ। विद्युत् उत्पादन गृह नलगाड नगरपालिका–७ मा एउटा सुरुङ निर्माण गरिएको छ। आयोजनाको बाँध निर्माण स्थल बारेकोट गाउँपालिकाको अँधेरीखोलामा चार वटा सुरुङ निर्माण गरिएको छ। नलगाड खोला र ठुलीगढीको दोभाननजिकै भूमिगत दुई वटा पावर हाउस निर्माण गरिएको छ।

आयोजना अन्तर्गत बारेकोटको अँधेरीखोलादेखि दल्लीसम्म ८.५ किलोमिटर लामो मुख्य सुरुङ र दुईदेखि तीन किलोमिटरसम्मका तीनवटा सहायक सुरुङ बन्ने छन्। पाँच सय मिटर लम्बाइ र २४८ मिटर अग्लो ड्याम बन्ने छ। जलाशयमा ४७ करोड ४० घनमिटर पानी जम्मा हुने जनाइएको छ। आयोजनामा चार वटा टर्बाइन हुने छन्। प्रत्येक टर्बाइनबाट १०४.२५ मेगावाट विद्युत् उत्पादन हुने छ। आयोजनाबाट उत्पादित विद्युत् चार केभी डबल सर्किट प्रसारण लाइनमार्फत कोहलपुर सबस्टेसनमा जोड्ने योजना रहेको जनाइएको छ। आयोजना स्थलबाट कोहलपुरसम्म ११२ किलोमिटर लामो प्रसारण लाइन निर्माण गरिने छ।

डिपिआरमा उल्लेख भए अनुसार आयोजना सम्पन्न गर्न प्रसारण लाइनबाहेक करिब एक खर्ब ६७ अर्ब रुपियाँ लाग्ने अनुमान गरिएको छ। आयोजना निर्माणमा प्रसारण लाइनबाहेक प्रतिमेगावाट ३१ करोड र प्रसारण लाइनसहित ३५ करोड रुपियाँ खर्च हुने देखिएको आयोजनाका कार्यकारी निर्देशक पौडेलले जानकारी दिनुभयो। जलाशययुक्त आयोजना भएका कारण जलाशय निर्माणमा बढी खर्च हुने भएकाले अन्य आयोजनाभन्दा लागत बढी लाग्ने उहाँको भनाइ छ। यसअघि आयोजनाको अनुमानित लागत एक खर्ब आठ अर्ब २६ करोड रुपियाँ थियो तर समयमै काम सुरु नहुँदा लागत पनि बढ्ने भएको छ।

मुगु कर्णाली अन्तिम चरणमा

कर्णाली प्रदेशमा प्रस्तावित सबैभन्दा ठुलो जलविद्युत् आयोजना निर्माणका लागि पूर्वसम्भाव्यता अध्ययन अन्तिम चरणमा पुगेको छ। एक हजार ९०२ मेगावाट क्षमताको मुगु कर्णाली जलाशययुक्त जलविद्युत् आयोजनाको पूर्वसम्भाव्यता अध्ययनको काम अन्तिम चरणमा पुगेको छ।

आयोजनाको क्षेत्र निर्धारण र कार्यसूची प्रतिवेदन तयार गरेर विद्युत् विकास विभागमा पेस गरिएको आयोजना प्रमुख सूर्यप्रसाद पाण्डेले जानकारी दिनुभयो। विभागबाट प्रतिवेदन पास भए वातावरणीय प्रभाव मूल्याङ्कन (इआइए) को अध्ययन सुरु हुने छ। उहाँका अनुसार पूर्वसम्भाव्यता अध्ययनको काम लगभग सकिएको छ। अब वातावरणीय प्रभाव मूल्याङ्कन र जग्गा अधिग्रहणलगायत अन्य चरणका काम सुरु हुने छ।

ऊर्जा, जलस्रोत तथा सिँचाइ मन्त्रालयले २०७५ असारमा विद्युत् उत्पादन कम्पनी लिमिटेडलाई सर्भे लाइसेन्स दिएको थियो। लाइसेन्स पाएपछि २०७५ फागुनबाट कम्पनीले पूर्वसम्भाव्यता अध्ययन सुरु गरेको हो। विद्युत् उत्पादन कम्पनी लिमिटेडका प्रमुख पाण्डेका अनुसार आयोजनाको कार्यालय बाजुराको बुढीनन्दा नगरपालिका–५ को बिरसैनमा स्थापना गरिने छ। कार्यालय स्थापनाका लागि करिब दुई सय रोपनी जग्गा अधिग्रहणको काम सुरु भएको छ। कम्पनीको अस्थायी प्रयोगशाला तथा कार्यालय बाजुराको पिलुचौरबाट सञ्चालन भइरहेको छ। हाल जलप्रवाह र सेडिमेन मापन कार्य भइरहेको छ।

आयोजनाको क्षेत्र निर्धारणको काम भने सम्पन्न भएको छ। स्थलगत काम पूरा गरेपछि उक्त विद्युत् आयोजनाको क्षेत्र निर्धारणको काम पूरा भएको हो। आयोजनाका लागि प्रभावित क्षेत्र निर्धारण कार्यमा स्थलगत रूपमै पुगेर सरोकारवाला पक्षसँग छलफलसमेत गरिएको आयोजना प्रमुख पाण्डेले जानकारी दिनुभयो।

आयोजनाको प्रभावित क्षेत्रका लागि कर्णालीका चार र सुदूरपश्चिम प्रदेशको बाजुरा जिल्ला गरी पाँच वटा जिल्लाका एक नगरपालिका र ११ वटा गाउँपालिका छनोटमा परेका छन्। आयोजनाबाट हुम्ला जिल्लाका तीन स्थानीय तह प्रभावित हुने छन्। जिल्लाको ताँजाकोट गाउँपालिकाका पाँच वटा वडासहित अदानचुली गाउँपालिकाका पाँच वटा र सर्केगाड गाउँपालिकाका आठ वटा वडा प्रभावित हुने जनाइएको छ। जुम्लाका दुई स्थानीय तह आयोजनाबाट प्रभावित हुने छन्। जसमा जिल्लाको कनकासुन्दरी गाउँपालिका–३, ६, ७ र ८ सहित सिन्जा गाउँपालिका–१ पनि जलविद्युत् आयोजनाको प्रभावित क्षेत्र हो। मुगु जिल्लाको सोरु गाउँपालिकाका आठ वडा प्रभावित हुँदा खत्याड गाउँपालिकाको ११ वटै वडा र कालीकोटको पलाँता गाउँपालिका पनि आयोजनाबाट प्रभावित हुने क्षेत्र निर्धारण प्रतिवेदनमा उल्लेख गरिएको छ।

आयोजनाको ड्याम बाजुराको पिलुचौरमा निर्माण गरिने छ, जुन २८५ मिटर अग्लो हुने छ। ड्यामकै आसपासमा आयोजनाको पावर हाउस निर्माण हुने र त्यसका लागि पनि हाल अध्ययन भइरहेको छ। अध्ययनका सबै चरण पूरा भएपछि स्रोतको व्यवस्था गरिने छ। स्रोत व्यवस्थापन भएमा १० वर्षभित्र आयोजना निर्माण सकिने आकलन गरिएको छ। पूर्वसम्भाव्यता अध्ययन सम्पन्न भएपछि आयोजना कस्तो हुने, पावर हाउस अन्डर ग्राउन्ड, संरचना कस्ता निर्माण हुने भन्ने जानकारी हुने जनाइएको छ।

आयोजना निर्माण गर्न करिब चार खर्ब रुपियाँ लाग्ने प्रारम्भिक अनुमान गरिएको छ। यो आयोजनाबाट वार्षिक ५८८३.१० मेगावाट आवर विद्युत् उत्पादन हुने छ। कर्णाली नदीमा सबैभन्दा माथि निर्माण हुने आयोजना हो, यो। त्यसभन्दा तलतिर अरू आयोजनासमेत पहिचान भएका छन्। मुगु कर्णाली जलविद्युत् आयोजना निर्माण सकिए त्यसभन्दा तलका आयोजनाका लागिसमेत फाइदा पुग्ने पाण्डेको भनाइ छ।

अड्कियो फुकोट–कर्णाली 

फुकोट कर्णाली अर्धजलाशययुक्त जलविद्युत् आयोजनाको वातावरणीय प्रभाव मूल्याङ्कन प्रतिवेदन (इआइए) स्वीकृतिमा मन्त्रालयले ढिलाइ गरिदिएको छ। विद्युत् विकास विभागबाट ऊर्जा, जलस्रोत तथा सिँचाइ मन्त्रालय हुँदै वन तथा वातावरण मन्त्रालयमा पुगेको प्रतिवेदन उक्त मन्त्रालयले स्वीकृत गरेको छैन। इआइए स्वीकृत नहुँदा अध्ययनका सबै काम सकेर पनि आयोजनाले ‘जेनेरेसन लाइसेन्स’ पाउन सकेको छैन।

विसं २०७५ मा आयोजनाको सर्वेक्षणका लागि विद्युत् विकास विभागले अनुमति दिएको थियो। कालीकोटमा निर्माण हुने ४८० मेगावाटको फुकोट कर्णाली जलविद्युत् आयोजनाको विस्तृत परियोजना प्रतिवेदन (डिपिआर) चार वर्ष लगाएर तयार भइसकेको छ। सन् २०२२ मै डिपिआरको काम सकिएको थियो। डिपिआर र इआइएको काम सम्पन्न भएको तर प्रतिवेदन मन्त्रालयमा अड्किएको आयोजना प्रमुख हीरामान वाइबाले बताउनुभयो। 

प्रतिवेदन तयार पारेर सात महिनाअघि नै विद्युत् विकास विभागमा बुझाइएको थियो। विभागले अध्ययनपश्चात् ऊर्जा, जलस्रोत तथा सिँचाइ मन्त्रालयमा पठायो। मन्त्रालयले स्वीकृतिका लागि वन तथा वातावरण मन्त्रालयमा पठाएको हो तर वन मन्त्रालयले प्रतिवेदन स्वीकृत नगरी थन्क्याएको छ। पाँच वर्ष निर्माणको समयावधि तोकिएको यो आयोजनाको समय गणना भने जेनेरेसन लाइसेन्स पाएको मितिबाट सुरु हुने वाइबाले बताउनुभयो। उहाँले भन्नुभयो, “मन्त्रालयबाट इआइए स्वीकृत भएपछि अन्य काम अघि बढ्ने छन्।”

आयोजना निर्माणको जिम्मा भने भारतीय सरकारी कम्पनीले पाएको छ। नेपालको सरकारी कम्पनी विद्युत् उत्पादन कम्पनीले बनाउन लागेको यो आयोजनामा अब भारत सरकारको स्वामित्वमा रहेको एनएचपिसी इन्डिया लिमिटेडको पनि लगानी हुने छ। विद्युत् उत्पादन कम्पनी र एनएचपिसी इन्डिया लिमिटेड कम्पनी मिलेर छुट्टै कम्पनी खडा गरी सोहीमार्फत आयोजना निर्माणको काम अघि बढाउने तयारी भएको आयोजना प्रमुख वाइबाले जानकारी दिनुभयो। एमओयुको मस्यौदा अनुसार एनएचपिसीको ५१ र भियुसिएलको ४९ प्रतिशत लगानीमा फुकोट कर्णाली आयोजना बनाउने तयारी छ। आयोजनाको ब्याजदरसहित ९२ अर्ब रुपियाँ लागत लाग्ने अनुमान गरिएको छ।

आयोजना निर्माणका लागि भने जग्गा अधिग्रहण भइसकेको छ। ९२ प्रतिशत जग्गा अधिग्रहणको काम सकिएको छ। दोभान क्षेत्रबाहेकको जग्गा अधिग्रहण गर्ने प्रक्रियामा रहेको छ। हालसम्म करिब नौ सय रोपनी जग्गा अधिग्रहण भइसकेको वाइबाले बताउनुभयो। जग्गा अधिग्रहणमा ४५ करोड रुपियाँ खर्च भइसकेको छ। आयोजनाका लागि एक हजार ७५ रोपनी जग्गा अधिग्रहण हुने छ। कालीकोटको सानीत्रिवेणी गाउँपालिका–३, सिस्नेगाडामा ५२० मिटरको परीक्षण सुरुङ खनेर १६० मिटर अग्लो बाँध निर्माण गरी १३.५ किलोमिटर सुरुङबाट सानीको भौतेगाडामा निर्माण हुने विद्युत् आयोजनामा जोड्ने योजना छ। निर्माण सुरु भएको पाँच वर्षभित्र पूरा गरिने छ।

सो आयोजना कालीकोटको पचालझरना गाउँपालिका, रास्कोट नगरपालिका, सान्नीत्रिवेणी गाउँपालिका र खाँडाचक्र नगरपालिका हुँदै बग्ने कर्णाली नदीको खण्डमा निर्माण हुने छ। आयोजनाको बाँधको दायाँतर्फको भाग सान्नीत्रिवेणी गाउँपालिका–३ मा पर्छ भने बायाँतर्फको भाग खाँडाचक्र नगरपालिका–११ मा पर्छ। मुख्य बाँधको उचाइ जगदेखि १६० मिटर तथा नदीको पिँधको स्तरबाट १०९ मिटर हुने छ। बाँधको माथिल्लो भाग (क्रेस्ट) को लम्बाइ ३१३ मिटर र चौडाइ १० मिटर हुने छ।

विद्युत् गृह सान्नीत्रिवेणी गाउँपालिका–१, सेरी गाउँको दक्षिण पश्चिम भागमा निर्माण गरिने वाइबाले जानकारी दिनुभयो। यस आयोजनाका लागि ८.४ मिटर व्यास र क्रमशः ५,८३१.६६ मिटर र ५५९७.२ मिटर लम्बाइका दुई वटा मुख्य (हेडरेस) सुरुङ मार्ग निर्माण गरिने छ। यो आयोजनाको कुल हेड (ग्रस हेड) १६८.६२ मिटर हुने छ। यस आयोजनाबाट पचालझरना गाउँपालिका, रास्कोट नगरपालिका, सान्नीत्रिवेणी गाउँपालिका र खाँडाचक्र नगरपालिका प्रभावित हुने जनाइएको छ।