झन् झन् गहिरिँदै वित्तीय घाटा

काठमाडौं, जेठ २ गते । राजस्व सङ्कुचनका कारण स्रोत व्यवस्थापनको सङ्कटमा परेको सरकारको वित्तीय घाटा झन् झन् विस्तार हुन थालेको छ । चालु आर्थिक वर्ष २०७९/८० को नौ महिना (चैत) पूरा हुँदा सरकारको आम्दानीभन्दा खर्च करिब साढे दुई खर्ब रुपियाँले बढी छ । 

आम्दानीभन्दा बढी भएको खर्चका लागि सरकारले आन्तरिक ऋण उपयोग गरिरहेको छ । त्यसबाट पनि नपुग रकम गत वर्षको बचत बजेटबाट खर्च भइसकेको छ । 

यति गर्दा पनि सरकारलाई स्रोत व्यवस्थापन गर्न हम्मे भइरहेको छ । त्यसका लागि सरकारले फेरि आन्तरिक ऋण लिने तयारी गर्दै छ । भाका पुगेको आन्तरिक ऋणको भुक्तानी पनि नवीकरण गरेर सरकारले अर्को वर्षका लागि सारेको छ । 

• सरकारको कुल आम्दानी चालु खर्चका लागि मात्र पर्याप्त हुने देखिन्छ । 

• उच्च ब्याजदर, मुद्रास्फीतिलगायतका कारण लगानी र माग बढ्न नसक्दा अर्थतन्त्र शिथिल अवस्थामा छ ।

• भन्सार र आन्तरिक राजस्व दुवैमा धक्का बेहोरेपछि सरकार स्रोत व्यवस्थापनको चरम दबाबमा छ ।

सरकारको आम्दानी र खर्चको हिसाब राख्ने महालेखा नियन्त्रक कार्यालयका अनुसार चैतसम्म सरकारले विभिन्न शीर्षकबाट सात खर्ब ९७ अर्ब ३४ करोड रुपियाँ आम्दानी गरेको छ । कुल आम्दानीमध्ये सरकारले छ खर्ब ८४ अर्ब ६३ करोड रुपियाँ कर राजस्व, ७१ अर्ब ६१ करोड रुपियाँ गैरकर राजस्व, चार खर्ब ८० करोड अनुदान र ३६ अर्ब २९ करोड रुपियाँ अन्य प्राप्ति शीर्षकबाट प्राप्त गरेको छ । सरकारको कुल आम्दानी सुरु बजेटको लक्ष्यको तुलनामा ५४.६६ प्रतिशत हो । 

कार्यालयका अनुसार चैतसम्म सरकारले १० खर्ब ४७ अर्ब ७६ करोड रुपियाँ खर्च गरेको छ, जुन लक्ष्यको ५८.४१ प्रतिशत हुन आउँछ । कुल खर्चमध्ये ठूलो हिस्सा चालु प्रकृतिको खर्चमा भएको छ । चैतसम्म सात खर्ब ८६ खर्ब ७४ करोड रुपियाँ चालु खर्च भएको छ, जुन लक्ष्यको ६६.४९ प्रतिशत हो । सरकारको कुल आम्दानी चालु खर्चका लागि मात्र पर्याप्त हुने देखिन्छ । 

पुँजी निर्माणमा महत्वपूर्ण भूमिका खेल्ने पुँजीगत खर्च अत्यन्त न्यून मात्र भएको छ । चालु आर्थिक वर्षको तीन महिना बाँकी रहँदा पुँजीगत शीर्षकमा सरकारले केवल एक खर्ब २५ अर्ब ६७ करोड रुपियाँ मात्र खर्च गरेको छ । यो सुरु लक्ष्यको केवल ३३ प्रतिशत मात्र हो । त्यस्तै ऋण भुक्तानी र सार्वजनिक निकायमा गरिने लगानीमा पर्ने वित्तीय खर्च भने एक खर्ब ३५ अर्ब नाघेको छ । जुन लक्ष्यको ५८.७९ प्रतिशत हुने कार्यालयले जनाएको छ ।

विदेशी मुद्रा सञ्चिति घट्दै गएपछि २०७९ वैशाखदेखि सरकारले १० वस्तुको आयातमा प्रतिबन्ध लगाएपछि भन्सार राजस्व घट्न पुगेको थियो । सञ्चितिमा सुधार हुन थालेपछि पुसमा आयात प्रतिबन्ध फुकाए पनि अर्थतन्त्रले आन्तरिक समस्या बेहोर्नु परेको छ । उच्च ब्याजदर, मुद्रास्फीतिलगायतका कारण लगानी र माग बढ्न नसक्दा अर्थतन्त्र शिथिल अवस्थामा छ । जसले गर्दा आन्तरिक राजस्व पनि लक्ष्य अनुसार उठ्न सकेको छैन । भन्सार र आन्तरिक राजस्व दुवैमा धक्का बेहोरेपछि सरकार स्रोत व्यवस्थापनको चरम दबाबमा छ । जसले गर्दा आर्थिक वर्षको दोस्रो त्रैमासको सुरुवातदेखि नै आन्तरिक ऋण परिचालन गर्ने अवस्थामा सरकार पुगेको थियो ।