• १३ असोज २०८१, आइतबार

बजेटको आकार घट्छ : मुख्यमन्त्री

blog

नवराज कट्टेल

विराटनगर, वैशाख १३ गते । कोशी प्रदेशका मुख्यमन्त्री हिक्मतकुमार कार्कीले अर्थतन्त्र कमजोर भएका कारण आगामी बजेटको आकार दस अर्बले कम हुन सक्ने सम्भावना रहेको बताउनुभएको छ। 

उद्योगी–व्यवसायीसँग मुख्यमन्त्री तथा मन्त्रीपरिषद् कार्यालयमा मङ्गलबार आयोजित छलफल कार्यक्रममा उहाँले कोरोनापछि अर्थतन्त्र सबैभन्दा कमजोर अवस्थामा पुगेको बताउनुभएको हो। उहाँले निजी क्षेत्र र तीन तहका सरकारबीच आपसी समझदारी र सौहार्दपूर्ण व्यवहारले मात्रै अबको अर्थतन्त्र उठाउन सकिने बताउनुभयो। 

बजेटले सम्बोधन गर्नैपर्ने विषयलाई प्राथमिकतामा राख्नुपर्ने अवस्था आएको बताउँदै उहाँले आन्तरिक आयका क्षेत्र वृद्धि गर्न निजी क्षेत्रसँग सरकार सकारात्मक हुनुपर्ने बताउनुभयो। अहिलेको अवस्था अन्य कुनै मुद्दालाई लिएर आन्दोलन गर्नेभन्दा अर्थतन्त्रको स्थिति सुधार्न सोच्ने समय भएको बताउँदै उहाँले उद्योगी–व्यवसायीका समस्या समाधानमा समन्वयात्मक पहल लिने आश्वासन दिनुभयो। 

प्रदेशको नामकरणपछि सिर्जना भएको विमतिलाई सरकारले विभिन्न पक्षसँगको वार्ता र संवादबाट समाधान गर्ने उहाँले बताउनुभयो तर सार्वभौम संसद्ले पारित गरेको नाम अहिले नै संशोधन गर्ने अवस्था नरहेको पनि उहाँले उल्लेख गर्नुभयो। “नामको विषयमा सबै दलसँग व्यापक छलफल भयो,” मुख्यमन्त्री कार्कीले भन्नुभयो, “नामकरण गर्ने संसद्भित्र एकमत देखियो।”

उहाँले जनमत प्राप्त सांसदले संसद्बाट पारित गरेको कोशी प्रदेशको नाम सडकबाट नभई संसद्बाटै संशोधन गर्न सकिने विकल्प रहेको बताउनुभयो। त्यसका लागि मुद्दा मिल्नेको उपस्थिति संसद्मा दुई तिहाइ आवश्यक रहेको उहाँले स्पष्ट गर्नुभयो। 

नेपाल उद्योग वाणिज्य महासङ्घ कोशी प्रदेश, नेपाल उद्योग परिसङ्घ, उद्योग सङ्गठन मोरङ, मोरङ व्यापार सङ्घ तथा विराट् व्यापार सङ्घका पदाधिकारीसँगको छलफलमा मुख्यमन्त्री कार्कीले विद्युत् आपूर्ति प्रणालीलाई सहजीकरण गर्न प्रदेश सरकारले पहल लिने बताउनुभयो। उहाँले सङ्घीय सरकार, नेपाल विद्युत् प्राधिकरणसँग सुनसरी–मोरङ औद्योगिक कोरिडोरमा अनियमित विद्युत् आपूर्तिलाई नियमित बनाउनका लागि समन्वय गर्ने आश्वासन दिनुभएको थियो। 

छलफलमा नेपाल उद्योग वाणिज्य महासङ्घका केन्द्रीय सदस्य तथा कोशी प्रदेश अध्यक्ष राजेन्द्र राउतले विद्युत् आपूर्ति नियमित नहुनु, बैङ्क तथा वित्तीय संस्थाले ब्याजदरमा कस्नु, विकास बजेट खर्च कम हुँदा भुक्तानी रोकिनुजस्ता कुराले औद्योगिक क्षेत्र समस्यामा परिरहेको बताउनुभएको थियो। 

यसैगरी महासङ्घका केन्द्रीय सदस्य तथा मोरङ व्यापार सङ्घका अध्यक्ष नवीन रिजालले विद्युत् अनियमित भएको विषय प्राधिकरणले लुकाउन खोजेको बताउनुभयो। नेपाल उद्योग परिसङ्घका कोशी प्रदेश अध्यक्ष भीम घिमिरेले बैङ्कको ब्याजले थिचिएका उद्योगीलाई विद्युत्ले धोका दिएर हैरानीमा पारिरहेको गुनासो गर्नुभयो।