रजनी योगी
सुर्खेत, फागुन १३ गते । कर्णाली प्रदेश सरकारले चालू आर्थिक वर्षको सात महिनामा १६ प्रतिशत बजेट खर्च गरेको छ । आव २०७९/८० को साउनदेखि माघसम्ममा चालू र पुँजीगत गरी १६ दशमलव ३३ प्रतिशत बजेट खर्च भएको हो । पुस मसान्तसम्म १३ दशमलव ४ प्रतिशत बजेट खर्च भएको थियो ।
चालू आर्थिक वर्षका लागि कर्णाली प्रदेश सरकारले ३२ अर्ब ६१ करोड ६१ लाख ६२ हजार रुपियाँको बजेट विनियोजन गरेको छ । यसमध्ये सात महिनामा पाँच अर्ब ३२ करोड ५८ लाख ४६ हजार २९१ रुपियाँ खर्च भएको छ ।
प्रदेश लेखा नियन्त्रक कार्यालयका अनुसार चालूतर्फ २२ दशमलव २५ प्रतिशत र पुँजीगतमा १२ दशमलव ३२ प्रतिशत बजेट खर्च भएको हो । चालूतर्फको १३ अर्ब १६ करोड ५६ लाख ३८ हजार बजेटमध्ये दुई अर्ब ९२ करोड ८८ लाख ५१ हजार नौ सय ८७ रुपियाँ खर्च भएको छ ।
यो अवधिमा विकास बजेट खर्चको अवस्था झनै निराशाजनक छ । पुँजीगततर्फ १९ अर्ब ४५ करोड पाँच लाख २४ हजार बजेट विनियोजन गरेकामा दुुई अर्ब ३९ करोड ६९ लाख ९४ हजार ३०४ रुपियाँ खर्च भएको छ ।
प्रदेश सरकारले विगतका आर्थिक वर्षहरूमा पनि लक्ष्यअनुसार बजेट कार्यान्वयन गर्न सकेको छैन । यो आर्थिक वर्षसमेत बजेट कार्यान्वयनको अवस्था निकै सुस्त देखिएको छ । आर्थिक मामिला तथा योजनामन्त्री विनोदकुमार शाहले खर्च प्रणालीमा सुधार ल्याउन ठोस योजना बनाएर बढ्ने बताउनुभयो ।
विकासे मन्त्रालयकै खर्च कम
प्रदेश लेखा नियन्त्रक कार्यालयका अनुसार सबभन्दा कम बजेट खर्च गर्नेमा भौतिक पूर्वाधार तथा सहरी विकास मन्त्रालय रहेको छ । प्रदेशमा सबैभन्दा धेरै विकास बजेट रहेको भौतिक पूर्वाधार तथा सहरी विकास मन्त्रालयले सात महिनाको अवधिमा चालू र पुँजीगत गरी जम्मा १० दशमलव ८२ प्रतिशत मात्र खर्च गरेको हो । यो मन्त्रालयले चालूतर्फ ३५ दशमलव ७२ प्रतिशत र पुँजीगततर्फ १० दशमलव २३ प्रतिशत बजेट खर्च गरेको छ ।
हाल भौतिक पूर्वाधार तथा सहरी विकास मन्त्रालय र जलस्रोत तथा ऊर्जा विकास मन्त्रालय गाभिएर भौतिक पूर्वाधार, ऊर्जा तथा जलस्रोत मन्त्रालय बनाइएको छ तर चालू आर्थिक वर्षको बजेट भने साबिककै मन्त्रालयअनुसार छुट्टाछुट्टै कार्यान्वयन भइरहेको छ ।
जलस्रोत तथा ऊर्जा विकास मन्त्रालयले १४ दशमलव ३० प्रतिशत बजेट खर्च गरेको छ । उक्त मन्त्रालयले चालूतर्फ ३३ दशमलव ९८ प्रतिशत र पुँजीगतमा १२ दशमलव ९२ प्रतिशत बजेट कार्यान्वयन गरेको छ ।
यसैगरी मुख्यमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषद्को कार्यालय र भूमि व्यवस्था, कृषि तथा सहकारी मन्त्रालयले चालू र पुँजीगत गरी १३/१३ प्रतिशत बजेट खर्च गरेका छन् ।
चालू आर्थिक वर्षको यो अवधिसम्म भौतिक मन्त्रालयपछि कम बजेट खर्च गर्ने मुख्यमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषद्को कार्यालय र भूमि व्यवस्था, कृषि तथा सहकारी मन्त्रालय छन् । मुख्यमन्त्री कार्यालयले चालू र पुँजीगत गरी १३ दशमलव ९ प्रतिशत बजेट खर्च गरेको छ । बितेका सात महिनामा मुख्यमन्त्री कार्यालयले पुँजीगततर्फको ४ दशमलव ९४ प्रतिशत र चालूतर्फ १४ दशमलव ५५ प्रतिशत बजेट कार्यान्वयन गरेको हो ।
भूमि व्यवस्था, कृषि तथा सहकारी मन्त्रालयले १३ दशमलव ३५ प्रतिशत बजेट कार्यान्वयन गरेको छ । पुँजीगततर्फ ४ दशमलव ५७ प्रतिशत बजेट खर्च गरेको छ भने चालूतर्फ १७ दशमलव २३ प्रतिशत बजेट खर्च गरेको छ । मन्त्रालयको कुल बजेट दुई अर्ब ४१ करोड २५ लाख रहेकामा त्यसमध्ये ३२ करोड २० लाख २९ हजार ४७४ रुपियाँ मात्र खर्च भएको छ । यो मन्त्रालयले यो अवधिमा पुँजीगततर्फ तीन करोड ३७ लाख ७८ हजार ८२४ रुपियाँ बजेट खर्च गरेको छ ।
यसैगरी सामाजिक विकास मन्त्रालयले २८ दशमलव ७२ प्रतिशत, उद्योग, पर्यटन, वन तथा वातावरण मन्त्रालयले १६ दशमलव ६० प्रतिशत, आन्तरिक मामिला तथा कानुन मन्त्रालयले १७ दशमलव ९७ र आर्थिक मामिला तथा योजना मन्त्रालयले ३५ दशमलव ९३ प्रतिशत बजेट खर्च गरेको प्रदेश लेखा नियन्त्रक कार्यालयले जनाएको छ ।
