काठमाडौं, २६ साउन २६ गते । परराष्ट्रमन्त्री डा. नारायण खड्काले आफ्नो तीनदिने जनवादी गणतन्त्र चीनको औपचारिक भ्रमण द्विपक्षीय सम्बन्धलाई थप प्रगाढ तुल्याउन फलदायी भएको बताउनुभएको छ।
चीन भ्रमण सम्पन्न गरेर स्वदेश फर्कने क्रममा त्रिभुवन अन्तर्राष्ट्रिय विमानस्थलमा भ्रमणबारे जानकारी गराउँदै उहाँले विश्वव्यापी कोभिड–१९ को महामारीका कारण केही समयदेखि नेपालको तर्फबाट चीनतर्फ उच्चस्तरमा द्विपक्षीय भ्रमण हुन नसकिरहेका अवस्थामा यो भ्रमण महत्वपूर्ण रहेको बताउनुभयो।
उहाँले यस किसिमको भ्रमणले नेपाल–चीन सम्बन्धलाई थप प्रगाढ तुल्याउन मद्दत पुग्ने कुरामा आफू विश्वस्त रहेको बताउनुभयो। चीनका स्टेट काउन्सिलर तथा विदेशमन्त्री वाङ यीको मैत्रीपूर्ण निमन्त्रणामा नेपाली प्रतिनिधिमण्डलको नेतृत्व गर्दै उहाँ यही साउन २४ देखि २६ गतेसम्म चीनको औपचारिक भ्रमण सम्पन्न गरी आज स्वदेश फर्कनुभएको हो।
मन्त्री खड्काले भ्रमणका क्रममा स्टेट काउन्सिलर र आफ्नो बीचमा द्विपक्षीय मामिलालगायतका समान चासोका विभिन्न विषयमा छलफल भएको जानकारी गराउँदै भन्नुभयो, “चिनियाँ स्टेट काउन्सिलर तथा विदेशमन्त्री वाङ यीले मेरो मैत्रीपूर्ण निमन्त्रणामा गत मार्च २५ देखि २७, २०२२ सम्म नेपालको औपचारिक भ्रमण गर्नुभएको कुरा म यहाँ स्मरण गर्न चाहन्छु। उक्त भ्रमणमा महत्वपूर्ण समझदारीमा हस्ताक्षर भएको कुरा यहाँहरुलाई अवगत नै छ। मेरो यो भ्रमणले ती समझदारीको कार्यान्वयनको लेखाजोखा गर्न र आपसी हितका थप विषयमा छलफल र सहमतिमा पुग्न सहयोग पुर्याएको छ।”
दुवै मन्त्रीबीच भएको प्रतिनिधिमण्डलस्तरको वार्तामा नेपाल–चीन सम्बन्ध तथा सहयोगका महत्वपूर्ण विषयमा कुराकानी गर्नुका साथै द्विपक्षीय व्यापार, सम्पर्क सञ्जाल, लगानी, स्वास्थ्य, पर्यटन, गरिबी निवारण, कृषि, प्रकोप व्यवस्थापन, शिक्षा, संस्कृति, जनस्तरको सम्बन्धजस्ता क्षेत्रमा थप सहयोग प्रवद्र्धन गर्न सहमति भएको छ। मन्त्री खड्काले चिनियाँ समकक्षीको गत मार्च २०२२ मा भएको नेपाल भ्रमणपश्चात् दुई देशका सम्बन्धमा भएका प्रगतिका बारेमा समीक्षा गरिएको बताउनुभयो।
उक्त भ्रमणपश्चात् विभिन्न संयन्त्रका बैठक सम्पन्न भएका छन् भने नेपाल–चीन हवाई सेवा सञ्चालन भई नेपाली विद्यार्थीको चीन फिर्ता हुनेक्रम सुरु भइसकेको छ। मन्त्री खड्काले एक चीन नीतिप्रति नेपालको दृढ प्रतिबद्धता रहेको बताउँदै नेपाली भूमि चीनको विरुद्धमा प्रयोग हुन नदिने कुरामा विश्वास दिलाएको बताउनुभयो।
यस्तै चिनियाँ मन्त्री विदेश यीले पनि नेपालको सार्वभौमसत्ता, स्वतन्त्रता तथा भौगोलिक अखण्डताप्रति चीनको निरन्तर र निःशर्त समर्थन रहेको कुरा दोहो¥याउनुभएको थियो। साथै उहाँले नेपालको विकासको प्रयासमा नेपाल सरकारको प्राथमिकताबमोजिम चीन सरकारको निरन्तर सहयोग रहने विश्वास दिलाउनुभएको थियो।
द्विपक्षीय बैठकका दौरान विगतमा भएका उच्चस्तरीय भ्रमणका अवसरमा सम्पन्न महत्वपूर्ण समझदारीलाई प्राथमिकताका साथ समयमै कार्यान्वयन गर्ने विषयमा जोड दिइएको छ। त्यस्तै विदेशमन्त्री यीले चीनको सहयोगमा नेपालमा सञ्चालित विकास आयोजनालाई समयमै सम्पन्न गर्ने विश्वास दिलाउनुभएको उहाँले बताउनुभयो।
वार्तामा दोस्रो चरणको काठमाडौँ रिङरोड सुधार परियोजनाको कार्य यथाशीघ्र सुरु गर्ने सहमति भएको छ। केरुङ–काठमाडौँ रेलमार्गको सम्भाव्यता अध्ययन चीन सरकारको अनुदान सहायतामा गर्ने सहमति भएको छ। यसका लागि यसै वर्षभित्र चिनियाँ प्राविधिक टोली खटाउने कुराकानी भएको मन्त्री खड्का स्वदेश फिर्तापछि मन्त्रालयले आज जारी गरेको प्रेस नोटमा उल्लेख छ।
यसैगरी गत मार्चमा भएको सम्झौताबमोजिम नेपाल–चीन सीमा पार प्रसारण लाइनको पूर्वसम्भाव्यता अध्ययनमा समेत यथा समयमा सम्पन्न गर्ने विश्वास चिनियाँ विदेशमन्त्रीले दिलाउनुभएको छ। वार्ताका अवसरमा चिनियाँ स्टेट काउन्सिलर यीले चीनले नेपाललाई उपलब्ध गराउँदै आएको वार्षिक अनुदानअन्तर्गत सन् २०२१ का लागि ८० करोड आरएमबी बराबरको सहयोग प्रदान गर्ने घोषणा गर्नुभएको छ।
नेपालको अनुरोधमा चिनियाँ पक्षले नेपालमा रासायनिक मल उत्पादन गर्ने कारखाना स्थापनाका लागि सम्भाव्यता अध्ययन गर्ने र नेपाललाई उपयुक्त परिमाणमा रासायनिक मल उपलब्ध गराउने विषयमा सकारात्मक कुराकानी भएको छ। नेपाललाई रासायनिक मल उपलब्ध गराउन र बजेटरी सपोर्टका लागि चिनियाँ राष्ट्रपति सी जिनपिङको भ्रमणका अवसरमा घोषणा गर्नुभएको तीन अर्ब ५० करोड आरएमबीको सहायता उपयोग गर्नेबारेमा रचनात्मक कुराकानी भएको छ। त्यसैगरी चिनियाँ पक्षले नेपालको कृषि क्षेत्रमा सहयोग गर्ने सहमति जनाएको छ।
नेपालको उत्पादन क्षमता बढाउन, नेपालमा लगानी प्रवद्र्धन गर्न, नेपाली चिया चीनमा निर्यात गर्न तथा परम्परागत औषधिजन्य जडीबुटीका क्षेत्रमा सहयोग बढाउन चिनियाँ लगानीकर्तालाई प्रोत्साहित गर्ने विषयमा सकारात्मक कुराकानी भएको प्रेस नोटमा उल्लेख छ। दुवै पक्षले सीमा नाकामा संयुक्त महामारी नियन्त्रण संयन्त्र स्थापना गर्ने सहमति भएको छ।
यसैगरी तिब्बतमा देखिएको पछिल्लो लहरको कोभिड महामारी नियन्त्रणमा आएपछि रसुवा–केरुङ तथा तातोपानी–झाग्मु नाकाबाट दुईतर्फी व्यापार सञ्चालन गर्ने र हिल्सा–पुलाङ नाकालाई एकतर्फीरूपमा खोल्ने सहमति भएको छ।
नेपालको अनुरोधमा ३० लाख आरएमबी बराबरको विपद् व्यवस्थापन तथा न्यूनीकरणका लागि अत्यावश्यक उद्धार तथा बन्दोबस्तीका सामान र २० लाख आरएमबी बराबरको औषधि तथा स्वास्थ्य सामग्री प्रदान गर्न चिनियाँ पक्ष सहमत भएको छ।
चिनियाँ सरकारले कोभिड महामारीको अवधिमा नेपाललाई प्रदान गरेको ठूलो परिमाणको खोप तथा अन्य चिकित्सा सामग्री र उपकरणको सहयोगका लागि मन्त्री खड्काले नेपाल सरकारका तर्फबाट चिनियाँ सरकार र जनताप्रति धन्यवाद र आभार प्रकट गर्नुभएको बताउनुभयो। चिनियाँ विदेशमन्त्री यीले आगामी दिनमा पनि नेपाललाई आवश्यक पर्ने परिमाणमा खोप तथा स्वास्थ्य सामग्री उपलब्ध गराउने प्रतिबद्धता व्यक्त गर्नुभएको छ।
नेपालमा रक्त क्यान्सर रोगको उपचारमा सहयोग गर्न आवश्यक प्रविधि, उपकरण, तालिम र चिमेरिक एन्टिजेन रिसेप्टर टि सेल्स उत्पादन गर्ने प्रयोगशाला नेपाल निजामती अस्पतालमा स्थापना गर्न चिनियाँ सरकारले सहयोग गर्ने सहमति जनाएको छ। कोभिड महामारीका कारण नेपाल फर्केका चिनियाँ शिक्षण संस्थामा अध्ययनरत बाँकी इच्छुक नेपाली विद्यार्थीलाई आफ्नो पढाइ सञ्चालन गर्न चीन फिर्ता जान दिन चिनियाँ विदेशमन्त्रीले सहमति जनाउनुभएको मन्त्री खड्काले बताउनुभयो।
यस्ता इच्छुक विद्यार्थीले आवश्यक स्वास्थ्य प्रोटोकल पालना गरी भिसा प्रक्रिया सुरु गर्नसक्ने भएका छन्। दुई देशबीचको सीमा निरीक्षणसम्बन्धी कार्य गर्न स्थापित स्थायी संयन्त्र संयुक्त सीमा निरीक्षण समितिको काम अघि बढाउन आवश्यक तयारीका लागि द्विपक्षीय प्राविधिक टोली गठन गर्ने सहमति भएको छ। नेपाल र चीन संयुक्त राष्ट्रसङ्घ तथा जि ७७ प्लस चाइना जस्ता बहुपक्षीय मञ्चमा आपसी हितका विषयमा सहयोग र सहकार्य गर्दै आएका छन्। बैठकका दौरान द्विपक्षीय सम्बन्धका अतिरिक्त क्षेत्रीय तथा बहुपक्षीय मञ्चमा रहिआएको सहयोग र सहकार्यलाई निरन्तरता दिनेबारेमा समेत छलफल गर्ने अवसर प्राप्त भएको मन्त्री खड्काले जानकारी दिनुभयो।
मन्त्री खड्का नेतृत्वमा रहेको प्रतिनिधिमण्डलमा परराष्ट्रसचिव, वाणिज्य सचिव, भौतिक पूर्वाधार तथा यातायात सचिव, चीनका लागि नेपाली राजदूत, अर्थ र गृह मन्त्रालयका सह–सचिवहरु, बेइजिङस्थित नेपाली राजदूतावासका नियोग उपप्रमुख एवं परराष्ट्र मन्त्रालयका पदाधिकारी सम्मिलित हुनुहुन्थ्यो।रासस
