काठमाडौं, साउन २४ गते । कानुन, न्याय तथा संसदीय मामिला मन्त्री गोविन्दप्रसाद शर्मा कोइरालाले निर्वाचनसम्बन्धी कानुन संशोधन गर्न सरकार तयार रहेको बताउनुभएको छ ।
मङ्गलवारको प्रतिनिधिसभा बैठकमा बोल्नुहुँदै मन्त्री शर्माले निर्वाचनसम्बन्धी कानुनको संशोधनका लागि सरकार तयार रहेको बताउनुभएको हो । त्यस सन्दर्भमा निर्वाचन आयोगले गृहकार्य गरिरहेको उहाँ बताउनुभयो ।
लैङ्गिक समानता र समावेशिताको प्रतिकुल रहेको नेपालका कानुनहरुमा सरकारले विगतदेखि नै संशोधन गर्दै आएको उल्लेख गर्नुहुँदै उहाँले निर्वाचनको प्रयोजनको सन्दर्भमा लैङ्गिक समानता र समावेशिताको अनुकूल नै कानुन परिमार्जन गर्ने सरकारको नीति रहेको स्पष्ट पार्नुभयो ।
मन्त्री शर्माले भन्नुभयो, ‘‘निर्वाचनसम्बन्धी केही कानुनको गृहकार्य जारी छ । निर्वाचन आयोगले पनि त्यसमा काम गरिरहेको छ । कतिपय अप्ठ्यारो भएको कुराहरुमा सुधार गर्न, पुनरवलोकन गर्न सरकार सधैँ तत्पर छ । त्यस्तो ठाउँ देखिएको अवस्थामा त्यसलाई कानुन बनाएर ती अप्ठ्यारोहरु हटाउन सरकार प्रतिबद्ध रहेको व्यहोरा अनुरोध गर्न चाहन्छु ।’’
उहाँले थप्दै भन्नुभयो, ‘‘लैङ्गिक समानता र समावेशिताको प्रतिकुल रहेको नेपालका कानुनहरुमा सरकारले विगतदेखि नै संशोधन, परिमार्जन गर्दै आएको र अहिले पनि परिमार्जन, संशोधन र पुनरवलोकन गर्ने काम जारी रहेको कारणले गर्दा आवश्यक कानुनमा परिमार्जन गर्दै जाने नेपाल सरकारको नीति रहेको व्यहोरा अवगत गराउन चाहन्छु ।’’
मन्त्री शर्माले नेपालको कानुनले समावेशीकरण र समानताको कुरालाई अंगिकार गरेकाले कानुनी व्यवस्थालाई लागू गर्न आ–आफ्नो ठाउँबाट भूमिका खेल्नुपर्ने बताउनुभयो ।
महिलाहरुलाई समान रुपमा प्रतिनिधित्व गराउनका लागि दलीय संरचनाभित्र सुधार गर्नुपर्ने आवश्यकता रहेको उहाँको भनाइ छ ।
उहाँले सन् २०३० सम्म सङ्घीय संसदमा महिलाहरुको प्रतिनिधित्व ४० प्रतिशत, प्रदेशमा ४० प्रतिशत र स्थानीय तहमा ४२ प्रतिशत पुर्याउने सरकारको लक्ष्य रहेको स्पष्ट पार्नुभयो । सरकारको लक्ष्य अनुरुप राजनीतिक दलहरु पनि प्रतिबद्ध हुनुपर्ने उहाँको भनाइ छ ।
