स्वास्थ्यमा आयोडिनयुक्त नुन

नुन केवल स्वादको विषय होइन । यो इतिहास, जनस्वास्थ्य, अर्थतन्त्र र राज्यको उत्तरदायित्वसँग गाँसिएको संवेदनशील विषय पनि हो । साधारण देखिने यो सेतो कणभित्र यथार्थमा एउटा राष्ट्रको स्वास्थ्य सुरक्षाको कथा लुकेको हुन्छ तर विडम्बना के छ भने यही विषय अहिले तथ्यभन्दा बढी भ्रम, अध्ययनभन्दा बढी अड्कल र विज्ञानभन्दा बढी भावनात्मक बहसको विषय बनाइएको छ ।

नेपालमा नुनको कथा अभावबाट सुरु हुन्छ । एक समय दुर्गम गाउँमा नुन पाउन कठिन थियो । जनताले नुनलाई विलासिताको वस्तु जस्तै अनुभव गर्थे । तत्कालीन राजा महेन्द्रको पूर्वाञ्चल भ्रमणका क्रममा जनताले ‘नुन खान पाइएन’ भन्ने गुनासो केवल एउटा वाक्य थिएन । त्यो राज्यलाई ध्यानाकर्षण गराउने  ऐतिहासिक क्षण थियो ।

यसपछि २०२० सालमा साल्ट ट्रेडिङ कर्पोरेसनको स्थापना भयो । यो संस्था केवल व्यापारिक निकाय मात्र थिएन । राज्यको आपूर्ति व्यवस्थापनको मेरुदण्डका रूपमा रह्यो । सार्वजनिक–निजी साझेदारी मोडेलमा स्थापित यो संस्थाले देशभर नुनको समान वितरण, मूल्य स्थिरता र गुणस्तर सुनिश्चित गर्न महत्वपूर्ण भूमिका खेल्यो । दुर्गम हिमाली भेगदेखि तराईसम्म एउटै मूल्यमा नुन उपलब्ध गराउनु सामान्य उपलब्धि होइन । यो एक सुव्यवस्थित आपूर्ति प्रणाली र रणनीतिक भण्डारणको परिणाम हो ।

नुनको विषय स्वास्थ्यसँग जोडिने मुख्य कारण हो– आयोडिन । आयोडिन एक सूक्ष्म पोषक तत्व हो तर यसको प्रभाव अत्यन्त व्यापक हुन्छ । शरीरमा यसको कमी हुँदा थाइराइड ग्रन्थीको कार्यमा समस्या आउँछ, जसले कण्ठ रोग मात्र होइन, गर्भवती महिलामा भ्रूणको विकासमा असर, बालबालिकामा बौद्धिक क्षमतामा कमी र समग्र मानव विकासमा अवरोध ल्याउँछ ।

सन् १९६० को दशकमा गरिएको अध्ययनले नेपालमा आयोडिन अभावको स्थिति अत्यन्त गम्भीर रहेको देखाएको थियो । करिब आधाभन्दा बढी जनसङ्ख्या अर्थात् ५५ प्रतिशत यस समस्याबाट प्रभावित थिए । यसले केवल स्वास्थ्यमा मात्र होइन, राष्ट्रको उत्पादकत्व, शिक्षा र आर्थिक विकासमा समेत दीर्घकालीन असर पारिरहेको थियो । यही सन्दर्भमा आयोडिन पूर्ति गर्ने उपाय खोजिँदा नुन सबैभन्दा प्रभावकारी माध्यमका रूपमा देखियो । किनकि नुन यस्तो वस्तु हो जुन सबै वर्ग, क्षेत्र र संस्कृतिका मानिसले दैनिक रूपमा प्रयोग गर्छन् ।

नेपालले विसं २०३० सालदेखि आयोडिनयुक्त नुन वितरण सुरु ग¥यो । यो निर्णय कुनै आकस्मिक रूपमा भएको थिएन । यो त राज्यको दूरगामी नीतिको परिणति थियो, जसमा अन्तर्राष्ट्रिय अनुभव, वैज्ञानिक अध्ययन र राष्ट्रिय आवश्यकताको संयोजन थियो । समयक्रममा आयोडिनको मात्रा परिमार्जन गरिँदै अहिले पचार पिपिएम– पार्ट्स पर मिलियनमा कायम गरिएको छ । यो मात्रा विश्व स्वास्थ्य सङ्गठनको मापदण्ड अनुसार तय गरिएको हो, जुन सुरक्षित र प्रभावकारी मानिन्छ । यो हचुवाका भरमा नभई वैज्ञानिक तथ्यका आधारमा टेकेर गरिएको सुझबुझपूर्ण निर्णय थियो । यस नीतिको सफल कार्यान्वयनमा साल्ट ट्रेडिङ कर्पोरेसन, स्वास्थ्य मन्त्रालय, अन्तर्राष्ट्रिय साझेदार संस्था र स्थानीय वितरण प्रणालीको महत्वपूर्ण योगदान छ ।

नेपाल आयोडिनको कमीबाट हुने विकृति नियन्त्रणमा उल्लेखनीय सफलता हासिल गर्ने विश्वका केही देशमध्ये पर्छ । कण्ठ रोगको दर उल्लेखनीय रूपमा घटेको छ । बालबालिकाको बौद्धिक विकासमा सुधार आएको छ । समग्र स्वास्थ्य सूचकाङ्कमा सकारात्मक परिवर्तन देखिएको छ । यो उपलब्धि केवल 

नीतिको मात्र नभई प्रभावकारी कार्यान्वयन र जनचेतनाको परिणाम हो । सार्वजनिक स्वास्थ्यमा यस्तो सफलता प्रायः मौन हुन्छ । किनकि समस्या नदेखिँदा त्यसको मूल्य पनि कम आकलन गरिन्छ ।

हालका वर्षमा एउटा नयाँ बहस सुरु भएको छ– ‘आयोडिन धेरै भयो, अब प्राकृतिक वा ढिकेनुन खानु पर्छ ।’ यो धारणा विशेष गरी सामाजिक सञ्जाल, युट्युब सामग्री र सीमित नमुनामा आधारित अध्ययनबाट प्रभावित देखिन्छ तर यहाँ मुख्य प्रश्न उठ्छ– के ती अध्ययनले सम्पूर्ण नेपालको प्रतिनिधित्व गर्छन् ? के तिनमा भौगोलिक विविधता, खानपानको भिन्नता र सामाजिक अवस्थाको समुचित समावेश छ ? यदि छैन भने त्यसलाई आधार बनाएर राष्ट्रिय नीति परिवर्तन गर्नु वैज्ञानिक दृष्टिले उचित हुँदैन ।

‘प्राकृतिक’ शब्द अहिले बजारको सबैभन्दा शक्तिशाली मार्केटिङ उपकरण बनेको छ । हिमाली नुन, ढिकेनुन वा अन्य अपरिष्कृत नुनलाई ‘स्वास्थ्यका लागि राम्रो’ भनेर प्रचार गरिन्छ तर वैज्ञानिक दृष्टिले हेर्दा यी नुनमा आयोडिनको मात्रा प्रायः नगण्य हुन्छ । अझ ढिकेनुनलाई धोइने, सुकाइने र लामो समय राखिने प्रक्रियाले बाँकी रहेको आयोडिन पनि नष्ट हुन्छ । यसको अर्थ प्राकृतिक देखिए पनि यस्तो नुनले शरीरलाई आवश्यक पोषण दिन सक्तैन ।

नीतिगत निर्णयमा हतारो कति खतरनाक हुन सक्छ भन्ने उदाहरण श्रीलङ्काबाट लिन सकिन्छ । त्यहाँ पनि आयोडिनको मात्रा धेरै भएको भन्ने बहस चलेपछि नीतिमा परिवर्तन गरियो तर केही वर्षमै आयोडिन अभाव पुनः बढ्यो र सार्वजनिक स्वास्थ्यमा गम्भीर असर प¥यो । यसले जनस्वास्थ्य नीतिमा प्रयोगात्मक जोखिम लिनु खतरनाक हुन सक्छ भन्ने स्पष्ट सन्देश दिन्छ ।

नुनको विषयमा निजीकरणको बहस पनि सँगसँगै उठेको छ । प्रतिस्पर्धाले गुणस्तर सुधार्छ भन्ने तर्क राखिन्छ तर नुन जस्तो अत्यावश्यक वस्तुमा पूर्ण बजार स्वतन्त्रता सधैँ उपयुक्त नहुन सक्छ । नेपालको भौगोलिक अवस्था, दुर्गम क्षेत्रको पहुँच र आपत्कालीन अवस्थाको व्यवस्थापनलाई ध्यानमा राख्दा राज्यको भूमिका अझै महत्वपूर्ण रहन्छ ।

अत्यावश्यक वस्तुको आपूर्तिको जिम्मेवारी राज्यको हुन्छ, राज्य आफैँले वा आफ्नोमातहतको निकायमार्फत अत्यावश्यक वस्तुको आपूर्ति गर्नु पर्छ । दक्षिण एसियामा नै सबैभन्दा सस्तो मूल्यमा, उच्च गुणस्तरको स्वास्थ्य मन्त्रालयद्वारा तोकिएको मात्रामा आयोडिन सम्मिश्रण गरी सर्वसुलभ रूपमा आयोडिनयुक्त नुन आपूर्ति भइरहेकामा उक्त वितरण प्रणालीलाई नै निरन्तरता दिन राष्ट्र र जनताको हितमा रहन्छ ।  

नेपाल भूपरिवेष्ठित देश हो । नुनको उत्पादन आन्तरिक रूपमा छैन र आयातमा निर्भरता छ । यस्ता अवस्थामा आपूर्ति व्यवस्थापन चुनौतीपूर्ण हुन्छ तर यस चुनौतीका बाबजुद देशभर नुनको समान वितरण हुनु, मूल्यमा स्थिरता रहनु र सङ्कटको समयमा पनि आपूर्ति नटुट्नु यो व्यवस्थापनको सफलता हो ।

आजको युगमा सूचना सजिलै उपलब्ध छ तर सही सूचना पहिचान गर्न कठिन हुँदै गएको छ । सामाजिक सञ्जालले सूचना लोकतान्त्रिक बनाएको छ तर त्यससँगै भ्रम पनि तीव्र गतिमा फैलिएको छ । नुन र आयोडिन जस्तो विषयमा गलत सूचना फैलिँदा यसको असर प्रत्यक्ष रूपमा जनस्वास्थ्यमा पर्छ । सार्वजनिक स्वास्थ्य नीति दीर्घकालीन प्रभावका लागि बनाइन्छन् । तिनमा स्थायित्व, निरन्तरता र प्रमाणमा आधारित संशोधन आवश्यक हुन्छ । हरेक नयाँ बहस वा अध्ययनका आधारमा नीति परिवर्तन गर्दा त्यसको दीर्घकालीन असर गम्भीर हुन सक्छ ।

नुनको बहसले हामीलाई सार्वजनिक नीति केवल निर्णय होइन, विश्वासको निर्माण हो भन्ने एउटा महत्वपूर्ण पाठ सिकाउँछ । जब जनताले नीतिमा विश्वास गर्छन्, तब मात्र त्यसको प्रभावकारी कार्यान्वयन सम्भव हुन्छ । तसर्थ वैज्ञानिक अनुसन्धानमा आधारित बहस, जिम्मेवार मिडिया प्रस्तुति, पारदर्शी सरकारी नीति र सचेत उपभोक्ता व्यवहार आज आवश्यकता हो । 

योसँगै हाम्रासामु प्रश्न उब्जिएको छ– के हामी विज्ञानमा विश्वास गर्छौं कि हल्लाको पछि लाछौँ ? त्यस्तै अर्को गम्भीर प्रश्न छ– के हामी नुनको विषयमा तथ्यमा आधारित बहस गरिरहेका छौँ कि केवल हल्लाको पछि लागिरहेका छौँ । यही प्रश्नलाई केन्द्रमा राखेर आयोडिनयुक्त नुनको महत्व र नीतिगत व्यवस्थालाई गम्भीरतापूर्वक हेरिनु पर्छ । वास्तवमा नेपालले आयोडिनको कमीबाट हुने विकृति नियन्त्रणमा हासिल गरेको सफलता जोगाउन पनि अबका दिनमा नीतिमा निरन्तरता, तथ्यमा आधारित निर्णय र सामूहिक जिम्मेवारी लिन आवश्यक छ । नुन सानो कुरा हो जस्तो लाग्न सक्छ तर यसको प्रभाव पुस्तौँसम्म जान सक्छ । त्यसैले यसको बहस पनि त्यत्तिकै गम्भीर, सन्तुलित र जिम्मेवारपूर्ण हुनु पर्छ । नेपाल सरकारले तोकेको मापदण्डबमोजिम सम्मिश्रण गरिएको आयोडिनयुक्त नुन प्रयोग गर्न छोड्दा केही समयमा नै आयोडिनको कमीले हुने विकृति पुनः दोहोरिन सक्ने हँुदा भ्रमपूर्ण सूचनाको पछि नलाग्नसमेत आवश्यक छ ।