राजदूतलाई कूटनीतिज्ञ र सरकारी अधिकारीको संज्ञा दिइन्छ, जसले विदेशमा आफ्नो देशको प्रतिनिधित्व गर्छ । आफ्नो राष्ट्रिय हितको रक्षा गर्नु, आफ्नो देशको पक्षमा सम्झौता अघि बढाउनु, सम्बन्धित देशसँग कूटनीतिक वार्ता गर्नु र विदेशी सरकारहरूसँग शान्तिपूर्ण सम्बन्ध कायम गर्नु राजदूतको न्यूनतम दायित्वभित्र पर्छ । नेपालमा कूटनीतिक युगको प्रवेशसँगै यस क्षेत्रमा संवेदनशील देखिए पनि विगतमा सरकार चलाउनेहरूले भने यसप्रकारको जिम्मेवारी अनुसारको कूटनीतिक सेवाको गरिमालाई बेवास्ता गरेको पाइन्छ । कूटनीतिक सेवाका लागि विशेषज्ञताका आधारभन्दा पनि कतिपय नियुक्तिमा अपरिपक्व कार्यकर्ता, आफन्तलाई प्राथमिकता दिइएको गुनासा नआएका होइनन् । कतिपय अवस्थामा सरकारमा बस्नेहरूले विभिन्न प्रलोभनका आधारमा र सहयोगका नाममा आर्थिक लेनदेन भएका भनाइ सञ्चार माध्यममा पनि आउने गरेका छन् । यी भनाइलाई मानाङ्क ठान्ने हो भने विगतका सरकार सञ्चालकले विशेषज्ञताभन्दा बढी चाकडी, चाप्लुसी र कोसेलीपातको पहुँचका आधारमा नियुक्तिलाई प्रभाव पार्ने परिपाटी अपनाएका थिए । अहिलेको सरकारले इमानदारी र योग्यतालाई पच्छ्याउँछ कि चाकडी, चाप्लुसी र कोसेलीपातलाई महìव दिन्छ, या आर्थिक लेनदेनको चलखेल हुन्छ, यसको परीक्षण हुन बाँकी नै छ । नेपाली राजनीतिमा आएको हालको परिवर्तनले पनि यी विषयलाई नेपालका कूटनीतिक क्षेत्रका विज्ञहरूले गम्भीरताका साथ लिने अपेक्षा गरेका छन् ।
आधुनिक विश्वमा राजदूतहरूको भूमिका महत्वपूर्ण मानिन्छ । किनभने तिनीहरू संसारका विभिन्न मुलुकसँग सम्पर्क राख्ने प्राथमिक संयन्त्र हुन्, जसको माध्यमबाट देशका सरकारहरूले एकअर्कासँग कुरा गर्छन् । विभिन्न क्षेत्र र विषयमा सहयोग आदानप्रदान गर्छन्, विदेशमा रहेका आफ्ना नागरिकलाई सुरक्षासम्बन्धी चासो दिन्छन् र गलत सूचनालाई द्वन्द्वमा परिणत हुनबाट रोक्छन् । तिनीहरूबिना सरकारहरूलाई विश्वका अन्य राष्ट्रहरूसँग सञ्चारका लागि स्थायी, विश्वसनीय माध्यमको अभाव हुन सक्छ । राजदूतहरूले वास्तवमा गर्नैपर्ने कामका बारेमा सोच्दा किन लगभग विश्वका हरेक राष्ट्रले दूतावासहरू कायम राख्न ठुलो लगानी गर्छन् भन्ने प्रस्ट हुन्छ ।
कूटनीतिक कामका लागि चर्चा गर्दा यस विषय क्षेत्रसँग सम्बन्धित विभिन्न प्रावधान र प्रचलन भए पनि मुख्यतया भियना महासन्धिले विशेष महìव राक्छ । १९६१ को भियना सम्मेलनमा १९० भन्दा बढी देश सामेल थिए । सो अधिवेशनले स्वतन्त्र देशका कूटनीतिज्ञको आधिकारिक कर्तव्यदेखि लिएर विदेशमा पठाउँदा उनीहरूले प्राप्त गर्ने सम्बन्धित देशको कानुनी सुरक्षासम्मका सबै कुरालाई परिभाषित गरेको छ । आज पनि त्यही महासन्धिलाई आधार मानेर कूटनीतिको परिवेशलाई अथ्र्याउने गरिन्छ । नेपालले पनि यसलाई आत्मसात् गरी यस क्षेत्रमा स्वतन्त्र कूटनीतिक क्षेत्रमा ज्ञान भएका जनशक्तिको खोजी गर्नु अत्यावश्यक छ । विगतको कूटनीतिक क्षेत्रको नियुक्तिमा देखिएका विवाद र समस्याबाट पाठ सिकेर अबका दिनमा पाइला चाल्न यो सरकार तयार हुनु पर्छ ।
भियना महासन्धिले कुनै पनि कूटनीतिक मिसनका लागि विशेष महत्व राख्छ । यसको आधारमा विदेशमा गृह सरकारको प्रतिनिधित्व गर्ने, विदेशमा रहेका स्वदेशी नागरिकको हितको रक्षा गर्ने, आयोजक सरकारसँग वार्ता गर्ने, आयोजक देशको अवस्थाका बारेमा जानकारी लिने, भेला गर्ने, रिपोर्ट गर्ने र दुई राष्ट्रहरूबिच आर्थिक, सांस्कृतिक र वैज्ञानिक क्षेत्रमा मैत्रीपूर्ण सम्बन्ध निर्माण गर्ने कार्य गरिन्छ । अभ्यासका दायरामा आधारित दैनिक कार्यमा आवश्यकता अनुसार परिमार्जन गरी अघि बढ्ने भन्ने पनि रहेको छ । आज विश्वमा हुने द्वन्द्वका स्वरूप फेरिएका छन् । प्राकृतिक स्रोत र तिनको उपभोग शैलीमा परिवर्तन आएको छ । देश देशका उद्देश्य तथा लक्ष्यमा आएको परिवर्तनसँगै विश्व कूटनीतिले अलग पहिचानको आभास दिन थालेको छ । नेपालले पनि आजको परिवर्तित अवस्थामा यस क्षेत्रमा भएका कूटनीतिक सेवाको विस्तार या आकुञ्चन र समय अनुसारका त्रुटि सच्याउन अब राजदूतहरूको जिम्मेवारी एवं भूमिकामा पुनर्मूल्याङ्कन गर्नु आवश्यक छ भन्ने राय यस क्षेत्रका विशेषज्ञको छ ।
देशको प्रतिनिधित्व भनेको कूटनीतिज्ञले सधैँ आफ्नो सरकारको पक्षमा कार्य गर्नु हो । जब कुनै विदेशी भूमिको नेताले नयाँ व्यापार नीति घोषणा गर्छ वा क्षेत्रीय सङ्कट उत्पन्न हुन्छ, त्यस्तो अवस्थामा राजदूतले आफ्नो सरकारको आधिकारिक प्रतिक्रिया दिन्छ । अर्थात् विदेशमा आफ्नो देशको हितमा सरकारको तर्फबाट आधिकारिक धारणा व्यक्त गर्ने कूटनीतिज्ञ राजदूत हो । कूटनीतिज्ञले उड्डयन सम्झौता, इन्धन आपूर्ति र मानवीय संवेदनाका अधिकारदेखि कैदी स्थानान्तरण, हस्तान्तरण तथा जलवायुसम्बन्धी प्रतिबद्धताका विषय र क्षेत्रका सबै विषयमा वार्ता गर्छन् । यी धेरै विषयका निर्णय बैठकहरूमा हुन्छन् । जुन सबै कुरा सार्वजनिक रूपले प्रचारप्रसार गरिँदैनन् । यसका लागि कूटनीतिक व्यक्तित्वको कूटनीतिक चातुर्य, दक्षता जस्ता सिपको भूमिका रहन्छ । यसमा राजदूतले आफ्नो सरकारसँगको तादात्म्य भने मिलाउनु नै पर्ने हुन्छ ।
यही भियना महासन्धिमा भएका विषयलाई लिने हो भने पनि नेपालले पठाएका राजदूतले कति कुरा सम्पन्न गर्न सके या सकेनन् भन्नेबारे नेपाल सरकार बेखबर जस्तो देखिने गरेको छ । नेपाल सरकारले नीतिगत रूपमै राजदूतहरूको सामयिक मूल्याङ्कनको परिपाटी राखेको भए आज राजदूत नियुक्तिको विषयमा आशङ्का रहने थिएन । राजदूतले आफ्नो देशको परराष्ट्र नीति, सरकारको नीति तथा जुन देशका लागि राजदूत बनेको हो त्यो देशको नीति र जनभावना पनि बुझेर कुनै प्रकारको प्रभावमा नपरी स्वतन्त्र रूपमा कार्य सम्पन्न गर्न सक्ने नेपाली मनको विशेषज्ञता भएको कूटनीतिज्ञ छनोट हुनु आवश्यक हुन्छ । यसअघि नेपालबाट पठाइएका कतिपय राजदूतले गरेका असल कामलाई पनि विकृत राजनीतिक प्रभावले ओझेलमा पारेको छ ।
सञ्चारको अधिकतम सदुपयोग हुन सकेमा पनि विश्व कूटनीतिमा बेग्लै प्रभाव रहने गर्छ । आजको सञ्चारको अधिकतम उपभोगले देश देशबिचको सम्बन्ध नै नागरिक नागरिकबिचको सम्बन्धको उपज बन्न पुगेको छ । आजको कूटनीतिमा जनस्तरको सम्बन्धलाई सन्तुलित र समानताका आधारमा परिभाषित गरेर अघि बढ्नुको विकल्प छैन । नेपालमा जागिर खानका लागि मन्त्रालय प्रवेश गरेको कर्मचारी आफैँले नसोचेको कूटनीतिक जिम्मेवारी समाल्न पुग्नुपर्ने अवस्था छ । कुनै राजनीतिक दलको पछि लागिरह्यो भने मात्रै शक्तिकै भरमा पनि सो जिम्मेवारीमा पुगिने अवस्था भएमा देशको वैदेशिक कूटनीति परिपक्व नहुनेमा नीतिविज्ञहरू नै सहमत रहेका छन् । यसर्थ विषयगत जिम्मेवारीबोधको अर्थमा भने इमानदार प्रवृत्ति आजको अनिवार्य आवश्यकता रहेको विज्ञहरूको विचारलाई नकार्न सकिन्न ।
नेपाल जस्तो देशको भूराजनीति, नेपाललाई हेर्ने यसका छिमेकी र अन्य देशको हेराइ, नेपालभित्रकै आर्थिक, सामाजिक, सांस्कृतिक तथा राजनीतिक परिवेशले पनि आफ्नै कूटनीतिक क्षेत्रको अवयवमा प्रभाव परिरहेकै हुन्छ । राजदूतलाई कुनै पनि सरकारले आफ्नो नीति अनुरूप कार्य गर्न पठाउने भएकाले राजदूत बनाइने व्यक्तिले देश र सरकारको नीति बुझेको छ कि छैन, बुझेको छ भने त्यसमा नैतिक र इमानदार बन्न सक्छ कि सक्दैन भन्नेतर्फ पनि स्पष्ट हुनै पर्छ । यति मात्र भयो भने नियुक्ति र पजनीका बारेमा धेरै बहस पैरवी गर्न आवश्यक छैन ।
