सुशासनमा जोड दिन सांसद सुनारको माग

काठमाडौँ, वैशाख १४ गते । नेपाली कम्युनिस्ट पार्टीका सांसद  भुवनबहादुर सुनारले संविधानले दलित समुदायलाई दिएको अधिकार र सुशासनका विषयमा सरकार र संसदीय समिति गम्भीर हुनुपर्नेमा जोड दिनुभएको छ ।

राष्ट्रिय सभा अन्तर्गतको विकास, आर्थिक मामिला तथा सुशासन समितिको बैठकमा बोल्दै उहाँले सुशासनका विषयमा सरकार र संसदीय समिति गम्भीर हुनुपर्नेमा जोड दिनुभएको हो ।

 उहाँले विभिन्न उपसमितिहरूको गठन, विधेयक निर्माणमा भइरहेको ढिलासुस्ती र पछिल्लो समय भएका जातीय विभेदका घटनाबारे सरकारको ध्यानाकर्षण गराउनुभयो ।

 सांसद सुनारले समितिको कार्यलाई प्रभावकारी बनाउन तीन वटा उपसमिति बनाउनुपर्ने सुझाव दिनुभयो । संविधानको धारा ४० मा उल्लेखित दलितको अधिकार कार्यान्वयनका लागि ल्याइएको सङ्कल्प प्रस्ताव कार्यान्वयन नभएकोमा उहाँले असन्तुष्टि व्यक्त गर्नुभयो । 

उहाँले यस विषयमा तत्काल मन्त्री र सचिवलाई बोलाएर छलफल गर्न माग गर्नुभयो ।उहाँले भन्नुभयो, “अहिले हामीले सुशासन र सदाचारका धेरै विषय उठाइरहेका छौँ, त्यसैले सुशासन उपसमिति छोड्नु हुँदैन, खानेपानी जस्ता विषयलाई समितिमार्फत नै अगाडि बढाउन सकिन्छ, यसलाई छुट्टै एजेन्डा बनाइरहनु पर्दैन । हामीले गर्दा गर्दै दुई वर्ष लागिसक्यो, अझै मन्त्रालयमा विधेयक विचाराधीन छ । क्याबिनेटले माघमै अनुमति दिए पनि अहिलेसम्म विधेयक सदनमा नआउनु ढिलासुस्तीको पराकाष्ठा हो ।”

सांसद सुनारले देश छुवाछुत मुक्त घोषणा भएको २० वर्ष हुन लाग्दा पनि दलित समुदायमाथि हुने हिंसा र संरचनागत उत्पीडन अन्त्य नभएको बताउनुभयो ।

 पछिल्लो समय सुर्खेतकी इनिषा विक र सिन्धुलीका कृष्ण विश्वकर्माको अन्तरजातीय विवाहकै कारण हत्या भएको उल्लेख गर्दै उहाँले यी घटनाले राज्यपक्षको लाचारी छर्लङ्ग पारेको बताउनुभयो । 

समितिले यस्ता संवेदनशील घटनामा तुरुन्त रेस्पोन्स गर्नुपर्ने र अनुगमन टोली पठाउनुपर्नेमा उहाँले जोड दिनुभयो। दलित समुदायका सवालमा थप कानुनहरू बनाउन आवश्यक अध्ययन र पैरवी गर्न उपसमितिहरूले सक्रियता देखाउनुपर्ने उहाँको भनाइ छ ।