चन्द्रपुर (रौतहट), चैत २९ गते । रौतहटमा भारतीय नम्बर प्लेटका सवारीसाधन नियमविपरीत निर्बाध रूपमा सञ्चालन भइरहँदा स्थानीय प्रशासन मूकदर्शक बनेको छ । छिमेकी जिल्ला सर्लाही, बारा र पर्सामा कडाइ गरिए पनि रौतहटमा भारतीय गाडीको सङ्ख्या बढी देखिनु र प्रहरीले नियन्त्रण गर्न नसक्नुले राजस्व चुहावट भइरहेको टिप्पणीसमेत भइरहेको छ ।
नियम अनुसार भारतीय निजी सवारी नेपाल प्रवेश गर्दा प्रतिदिन कारको छ सय, मोटरसाइकलको दुई सय र तीनपाङ्ग्रेको चार सय रुपियाँ भन्सार शुल्क तिर्नु पर्छ । यी सवारी वर्षमा अधिकतम ३० दिन मात्र गुड्न पाउँछन् । रौतहटमा भने धेरै जसो सवारीले एकदुई दिनको मात्र भन्सार काटेर महिनाभरि चलाउने गरेका पाइएको छ । कतिपयले त भाडाका लागि समेत भारतीय गाडी प्रयोग गरिरहेका छन् ।
गौर भन्सार कार्यालयका प्रमुख विकासकुमार रजकले सीमा क्षेत्रका बजारसम्म निःशुल्क पासको व्यवस्था भए पनि लिन आउनेको सङ्ख्या न्यून रहेको बताउनुभयो । सफ्टवेयरमा ३० दिनभन्दा बढीको भन्सार काट्न नमिल्ने भएकाले कडाइका लागि सरकारी तहबाटै ठोस नीति आवश्यक रहेको उहाँको तर्क छ ।
स्थानीयका अनुसार प्रहरीले पहुँचवाला र नेताका गाडीलाई चन्द्रनिगाहपुरसम्मै बिनाभन्सार चल्न छुट दिने तर सर्वसाधारणलाई भने थोरै दुरीमा पनि जरिबाना तिराउने गरेको छ । जिल्लामा कति भारतीय गाडी गुड्छन् भन्ने यकिन तथ्याङ्क प्रहरीसँग समेत छैन । यसले गर्दा अवैध क्रियाकलाप बढ्ने जोखिम छ ।
जिल्ला प्रहरी कार्यालय रौतहटका एसपी सीताराम रिजालले भारतीय गाडी पूर्ण रूपमा बन्द गर्न नसकिने बताउनुभयो । उहाँले अबदेखि यस्ता गाडी चलाउने नेपाली नागरिकको विवरण सङ्कलन गरी निगरानी बढाउने योजना रहेको जानकारी दिनुभयो । ट्राफिक चेकजाँचमा कडाइ नहुँदा एकातिर राज्यले राजस्व गुमाइरहेको छ भने अर्कातिर कानुनी विभेदले नागरिकमा असन्तुष्टि बढेको छ ।
उहाँ गोरखापत्रका लागि चन्द्रपुर (रौतहट) समाचारदाताको रुपमा कार्यरत हुनुहन्छ ।
