आउँदो फागुन २१ गते प्रतिनिधि सभा निर्वाचन गर्ने तयारीका साथ सरकार अगाडि बढिरहेको छ । निर्वाचन आयोगले निर्वाचनका सम्पूर्ण कार्यक्रम घोषणा गरिसकेको छ । यस्तो अवस्थामा जनता र लोकतन्त्रमाथि विश्वास गर्ने देशका राजनीतिक दलले आउँदो निर्वाचनलाई एउटा महापर्वको रूपमा ग्रहण गरी यसलाई सफल पार्नु आवश्यक हुन जान्छ ।
राजनीतिक सङ्क्रमण, संवैधानिक विवाद र राजनीतिक अस्थिरताबाट ग्रसित हाम्रो जस्तो देशमा निर्वाचन केवल नियमित प्रक्रिया मात्र होइन, राजनीतिक विश्वसनीयता पुनः स्थापना गर्ने अवसर पनि हो । निर्वाचनलाई लोकतन्त्रको प्राण वायु मानिन्छ । स्वतन्त्र, निष्पक्ष एवं मर्यादित निर्वाचनबाट नै स्वस्थ र सच्चा जनमत प्रतिविम्बित हुने गर्छ । लोकतन्त्रमा विश्वास राख्ने राजनीतिक दलहरूले निर्वाचनका निम्ति अनुकूल वातावरणको निर्माण गर्नु र त्यसमा सक्रिय सहभागिता जनाउनु आवश्यक हुन जान्छ । लोकतन्त्र, बहुदलीय प्रतिस्पर्धामा आधारित शासन प्रणाली हो, जहाँ नागरिक स्वतन्त्रता र खुला प्रतिस्पर्धालाई मौलिक अधिकार मानिन्छ । विश्वभरि नै लोकतन्त्रप्रतिको आकर्षण बढिरहेको बेला हामी पनि लोकतान्त्रिक मुलुकको नागरिक भएकोमा गर्व गर्नु पर्छ, गौरव राख्नु पर्छ ।
चुनावमा सहभागी हुने, शान्त र संयमित भई जनतामाझ आफ्ना कुरा राख्ने, निर्वाचनलाई स्वतन्त्र, निष्पक्ष र धाँधलीरहित बनाउन प्रयत्नशील रहने, निष्पक्ष रूपमा सम्पन्न भएको निर्वाचनको परिणामलाई सबै पक्षले खुसी खुसी स्वीकार गर्ने, यसलाई संस्कारको रूपमा विकास गर्ने, पछिल्लो पुस्ताका लागि सभ्य र मर्यादित समाज बनाउन लागिपर्ने आदि हाम्रा साझा दायित्व हुन । यसो गर्न सकिएमा मात्रै लोकतान्त्रिक संस्कार विकसित हुने देखिन्छ । लोकतन्त्रमा वैचारिक प्रतिस्पर्धा हुन्छ, भौतिक होइन । राजनीतिक दल आआफ्नो चुनावी घोषणापत्रमा सरकार बनाउने अवस्थामा पुगेपछि देश र जनताको हितमा गर्ने कामको फेहरिस्त सुनाउँदै आफ्नो प्रतिबद्धता व्यक्त गर्ने गर्छन् । सरकारको नेतृत्व गर्ने अवस्थामा नपुगे पनि आफ्नो घोषणापत्रको कार्यान्वयनका निम्ति संसद्भित्र आवाज उठाउने र सरकारको ध्यान आकृष्ट गराउने काम गर्छन् ।
निर्वाचन आयोग भनेको संविधानले निर्धारित गरेको योजना, व्यवस्थापन र सम्पादनको जिम्मेवार संवैधानिक संस्था हो । सुरक्षा, आर्थिक तयारी र संयोजनमा सरकारको सहकार्य आवश्यक हुन्छ । यी संयन्त्र सक्रिय रहे पनि निर्वाचन सफल बनाउन राजनीतिक दलको स्वतन्त्र गतिविधि, जनसम्पर्क र प्रतिस्पर्धात्मक वातावरण सुनिश्चित हुनु अनिवार्य हुन्छ । निर्वाचन आयोगको निष्पक्षता र इमानदारीप्रति कहिल्यै प्रश्न उठेको छैन । निर्वाचन परिणामलाई सहर्ष स्वीकार गरेर नेपालका राजनीतिक दलहरूले निरन्तर रूपमा नेपालको लोकतन्त्र र संविधानलाई बलियो बनाइरहेका छन् ।
सङ्घीय लोकतान्त्रिक गणतन्त्रलाई विश्वको सर्वोत्तम शासन प्रणाली मानिन्छ । अहिलेसम्म विश्वमा जति पनि शासन प्रणालीहरू प्रयोग वा उपयोगमा आएका छन्, तीमध्ये सङ्घीय लोकतान्त्रिक गणतन्त्रभन्दा उत्तम प्रणाली अर्को कुनै साबित भएन । सौभाग्य भनौ अथवा संयोग, हाम्रो देशमा अहिले सङ्घीय लोकतान्त्रिक शासन प्रणाली छ । देशका सबै जातजाति, भाषाभाषी र विभिन्न धार्मिक मत एवं उपासना पद्धतिका अनुयायी खुसीपूर्वक आफ्नो जीवनयापन गरिरहेका छन् । सरकारले जनताको बृहत्तर हितलाई ध्यानमा राखी समयसापेक्ष लोक कल्याणकारी, सामाजिक एवं आर्थिक नीति बनाउँदै आएको छ । तथापि सबै जनताको चाहना र अपेक्षा पूरा गर्न सकिएको छैन । जनताका प्रत्येक समस्याको समाधान लोकतान्त्रिक तरिकाले र संविधानको परिधिभित्र रहेर अवश्य पनि गर्न सकिन्छ ।
लोकतान्त्रिक शासन प्रणालीमा प्रत्येक पाँच वर्षमा आवधिक निर्वाचनको प्रावधान राख्नुको एउटा प्रमुख कारण भनेको जनतालाई आफ्नो विशेषाधिकारलाई प्रयोग गर्ने अवसर प्रदान गर्नु हो । मतदानको अधिकार भनेको देशको संविधानद्वारा जनतालाई प्रदान गरिएको विशेषाधिकार हो । यसको उपभोग गरेर नै जनताले पूर्ववर्ति शासकलाई नै पुनः निरन्तरता दिने कि नयाँ नेतालाई शासन सत्तामा पु¥याउने जस्ता ऐतिहासिक निर्णय लिने गर्छन् । लोकतान्त्रिक शासन प्रणालीको विकल्प खोज्नेलाई केवल पश्चगामी मात्रै भन्न सकिन्छ, लोकतन्त्र विपरीतको मार्ग अग्रगमन त कदापि हुन सक्दैन ।
यतिबेला निर्वाचन प्रणालीको विषय पनि चर्चामा रहेको छ । जनताको प्रत्यक्ष मतबाट निर्वाचित जनप्रतिनिधिले बनाएको सरकारभन्दा बढी संवेदनशील, जिम्मेवार र लोकतान्त्रिक शासक अर्को कोही हुन सक्दैन । अहिले देशमा प्रत्यक्ष निर्वाचित प्रधानमन्त्रीको विषयमा चर्चामा रहेको छ । विश्वमा कही कतै यस्तो शासन प्रणाली छैन । इजरायललगायतका आधा दर्जन देशमा यो प्रयोग असफल भइसकेको हो । जनताको प्रत्यक्ष मतबाट निर्वाचित प्रधानमन्त्री अथवा राष्ट्रपति सत्तामा आए त्यसले देशमा राजनीतिक स्थायित्व कायम गर्ने कुराको ग्यारेन्टी कसले दिने ? नेपाल जस्तो देशमा, जहाँ सानातिना कुराका निम्ति अथवा हुँदै नभएको घटनाबारे हल्ला सुनेकै भरमा सडक तताउने काम हुन्छ, त्यहाँका जनता यदि प्रत्यक्ष निर्वाचित राष्ट्रपति र प्रधानमन्त्रीको विरुद्धमा सडकमा आउने छन् भने शासकले क्रुरता अपनाउने र तानाशाह बन्ने सम्भावना पनि रहन्छ । आफू त पाँच वर्षका निम्ति विजयी भएर आएको हो, पदबाट किन राजीनामा गर्नुपर्ने ? भन्ने अहङ्कार प्रत्यक्ष निर्वाचित शासकमा आउनु स्वाभाविक होइन । यस्तो अवस्थामा देशमा हिंसा र अराजकता फैलिने छ । राष्ट्रपति र प्रधानमन्त्री दुवैमा कार्यकारी अधिकार दिइए त्यो त झन् बढी घातक हुने छ । ८०–९० को दशकमा अफगानिस्तानमा राष्ट्रपति र प्रधानमन्त्री दुवैमा कार्यकारी अधिकार थियो । विवाद बढ्दै जाँदा त्यहाँका तत्कालीन राष्ट्रपतिका समर्थक सैनिकहरू प्रधानमन्त्री निवासमा र प्रधानमन्त्रीका बफादार सैनिक राष्ट्रपति निवासमा गोली बर्साउथे । यसको परिणाम भयो कि धर्मान्ध तालिबान अफगानिस्तानमा आफ्नो सक्रियता र गतिविधि तीव्र पारे । अन्ततः राष्ट्रपति र प्रधानमन्त्री दुवैले पद त्याग गरी भाग्नु प¥यो । अफगानिस्तानमा अहिले तालिबानकै शासन छ ।
नेपाल जस्तो देशका निम्ति वर्तमानको निर्वाचन प्रणाली नै उपयुक्त हो । बहुदलीय लोकतन्त्र र संसद्को सर्वोच्चताभन्दा राम्रो शासन प्रणाली र निर्वाचन प्रणाली अर्को कुनै हुन सक्दैन । केवल प्रयोग मात्रका निम्ति नयाँ निर्वाचन प्रणाली व्यवहारमा ल्याउन खोज्नु अदूरदर्शिता हुने छ । दक्षिण छिमेकी भारत पनि हाम्रो देश नेपाल जस्तै बहुजातीय, बहुभाषी, बहुसांस्कृतिक र विभिन्न धार्मिक मान्यतामाथि विश्वास राख्नेहरूको देश हो । त्यहाँ विगत साढे सात दशकभन्दा पनि लामो समयदेखि राजनीतिक स्थायित्व छ । देश आर्थिक प्रगति गरिरहेको छ । लोकतान्त्रिक शासन प्रणाली भएको देशमा जनताका चाहना र अपेक्षाको सम्बोधन समयमै हुने गर्छ ।
गत भदौ २३ मा जेनजी समूहको सफल आन्दोलनले नेपालको राजनीतिमा नयाँ विमर्शलाई जन्म दिएको छ । देशका प्रायः सबै जसो राजनीतिक दल आफ्नो सङ्गठनभित्र युवालाई स्थान दिन थालेका छन् । परम्परागत राजनीतिको सट्टा नयाँ ढङ्गले कसरी जनतामा जाने र नव युवापुस्तालाई आफूतिर आकर्षित गर्ने दिशामा देशका राजनीतिक दल चिन्तन मनन गरिरहेका छन् । २१ औँ शताब्दीका चुनौतीको मुकाबिला गर्न नयाँ सोच र दर्शन चाहिन्छ । आर्थिक नीति पनि समयसापेक्ष र राष्ट्रको बृहत्तर हितमा हुनु पर्छ । ल्यापटप, आइफोन– मोबाइल युगका प्रविधिमैत्री युवा केवल आधुनिक गतिविधिमा मात्रै रमाइरहेका हुँदैनन् । विश्वमा भइरहेका प्रत्येक साना–ठुला घटनाबाट पनि प्रत्येक क्षणमा अवगत भइरहेका हुन्छन् । आवश्यकता महसुस भएको बेला गुगलमा सर्च गरेर इतिहासका घटनाक्रमको बारेमा नयाँ पुस्ता जानकारी लिइरहेका हुन्छन् । नवयुवा र युवाको समूह हामी ४५–५० उमेर कटेका भन्दा बढी योग्य र सक्षम छन् भन्ने कुरा स्वीकार गरेर अगाडि बढनु पर्छ ।
देशका राजनीतिक दलहरू आमचुनावलक्षित कार्यक्रममा आफूलाई केन्द्रित गरेका छन् । पार्टी एकीकरण, मोर्चा, चुनावी गठबन्धन, सङ्गठन विस्तार र पार्टी महाधिवेशनलगायतका गतिविधि तीव्र भएका छन् । नेपाली कांग्रेसमा त स्थानीयस्तरबाट उम्मेदवारको नामको सिफारिस गरी केन्द्रीय कार्यालयमा पठाउने कार्य पनि तीव्र भएको छ । नेपाली कांग्रेस, नेकपा (एमाले), नेकपा, रास्वपा, लोसपा, जसपा नेपाल, राप्रपा र जनमत पार्टीलगायतका दल चुनावमा त रहने छन् नै जेनजीको भूमिका पनि यस चुनावमा निर्णायक र महìवपूर्ण हुने छ । जनेजी आन्दोलनको उद्देश्य भ्रष्टाचारको अन्त्य र राजनीतिबाट परिवारवादको बिदाइ हो । भ्रष्टाचारमाथि रोक लाग्नु पर्छ, शासन व्यवस्थामा पारदर्शिता आवश्यक मानिन्छ । परिवारवाद नै भ्रष्टाचारको मूल कारण हुने गर्छ । तसर्थ वंशवादको राजनीति राष्ट्र विकासमा बाधक साबित हुने कुरामा असहमत हुने गुन्जायस छैन । जेनजीको घोषित दुई एजेन्डाप्रति देशमा आमसहमति बन्नु पर्छ । आउँदो चुनावमा नेपाली जनताले नयाँ पार्टीलाई मन पराउने छन् कि पुराना दलमाथि नै विश्वास गर्ने छन्, त्यो त चुनावपछि नै थाहा हुने हो तर आगामी निर्वाचनमा नयाँ नयाँ राजनीतिक मुद्दा चर्चामा रहने निश्चित छ । निर्वाचनको महापर्वलाई सफल बनाउनुको विकल्प छैन ।
