गोरखापत्र अनलाइन
काठमाडौं, मंसिर २० गते । नेपाल अडिटर्स एशोसिएसन (अडान) को सातौँ राष्ट्रिय महाधिवेशनपछि पहिलो पटक बसेको दोस्रो केन्द्रीय कार्यसमिति बैठकले १३ बुँदे विशेष प्रस्ताव पारित गरेकाे छ ।
बैठकले हालैको जेनजी आन्दोलनसँग जोडिएका घटनाक्रमप्रति ध्यानाकर्षण गर्दै आर्थिक सुशासनका सकारात्मक एजेन्डा भए पनि तोडफोड, आगजनी र आतंकपूर्ण वातावरणका कारण उत्पन्न भएको अन्याेलता चाँडै अन्त्य गर्न सरकारलाई आग्रह गरेको छ।
त्यस्तै, विभिन प्रकारका लेखा मानक बजारमा पर्याप्त तयारीबिना लागू गरिएको भन्दै त्यसले उत्पन्न गर्न सक्ने चुनौती समाधानका लागि आइक्यानले पहल गर्नुपर्ने बैठकको निष्कर्ष रहेको छ।
आयकर ऐन, २०५८ को दफा ५७ अनुसार एकाघर सगोलभित्र हुने शेयर सार्बजनिकरणमा लगाइने कर प्रावधानलाई अन्यायपूर्ण भन्दै बैठकले सो व्यवस्थाको पुनरावलोकन तथा संशोधन गर्न सरकारसमक्ष माग गर्दै लेखापरीक्षकहरूको गरिमा, समानता र पेशागत संरचना सुनिश्चित गर्न चार्टर्ड एकाउन्टेन्ट्स ऐन, २०५३ मा आवश्यक संशोधन तत्काल अघि बढाउनुपर्ने धारणा राखेको छ।
बैठकले गैर–लेखापरीक्षकद्वारा भइरहेका अवैध लेखापरीक्षण कार्य रोक्न र विद्यमान सदस्यहरूले समान हैसियत पाउने वातावरण निर्माण गर्न सरकार तथा सरोकारवाला निकायलाई आग्रह गरेको छ। साथै, युवालाई विदेशिन बाध्य बनाउने संरचना कमजोर बनाउँदै डिजिटल लेखाङ्कन, रिपोर्टिङ र वित्तीय सेवा आउटसोर्सिङमा उनीहरूको सहभागिता बढाउन रोजगारमूखी शिक्षा प्रणाली विकास गर्न सम्बन्धित निकायको ध्यानाकर्षण गराएको छ।
जलस्रोत, कृषि, जडीबुटी, पर्यटन, हस्तकलाजस्ता आन्तरिक स्रोतको प्रभावकारी व्यवस्थापनमार्फत उत्पादन र रोजगारी सिर्जना गर्न राज्यले तत्काल कदम चाल्नुपर्ने बैठकले निष्कर्ष निकालेको छ। संघीयता कार्यान्वयनपछि संघ, प्रदेश तथा स्थानीय तहमा निर्माण भइरहेका ऐन–कानुनमा लेखापरीक्षणसम्बन्धी विषयहरू समावेश गराउन संघीय सरकारसँग समन्वय गर्दै अडानका प्रदेश तथा जिल्ला कार्यसमितिबाट आवश्यक पहल गर्ने निर्णय पनि बैठकले गरेको छ।
विभिन्न सरकारी निर्देशिका तथा अभिलेखमा “चार्टर्ड एकाउन्टेन्ट” मात्र उल्लेख भएको अवस्थामा “लेखापरीक्षक” पदावली पनि स्पष्ट रूपमा समावेश गराउनुपर्ने माग गर्दै बैठकले आइक्यान परिषद् सदस्यहरूलाई परिणाममुखी पहल गर्न अनुरोध गरेको छ।
साथै, रजिष्टर्ड लेखापरीक्षकमाथि देखिएका विभेद हटाउन तथा योग्य अडिटरहरूको मनोनयन सुनिश्चित गर्न सरकारलाई आग्रह गर्दै अनुभवी तथा योग्य रजिष्टर्ड अडिटरलाई “क" वर्गमा वर्गवृद्धि गर्ने व्यवस्था मिलाउनुपर्ने धारणा पनि बैठकले राखेको छ।
यस्तै, केवाइसी फारम तथा राष्ट्रिय परिचयपत्रजस्ता महत्वपूर्ण अभिलेखमा लेखापरीक्षक पेशालाई स्पष्ट रूपमा उल्लेख हुने व्यवस्था मिलाउन बैठकले सरकारसमक्ष माग राखेको छ।
बैठक सफलतापूर्वक सम्पन्न भएको जानकारी दिँदै महासचिव तथा प्रचार–प्रसार विभाग संयोजक तिलकबहादुर अधिकारीले सहभागीहरूलाई धन्यवाद व्यक्त गर्नुभयाे ।
संस्थाका अध्यक्ष बद्रीप्रसाद भट्टराईको अध्यक्षतामा नयाँबानेश्वरस्थित कार्यालयमा भौतिक तथा भर्चुअल उपस्थितिसहित सम्पन्न भएको छ। बैठकमा निवर्तमान अध्यक्ष केदारनाथ पौडेल, सल्लाहकार समिति संयोजक एवं पूर्वअध्यक्ष मोहनराज रेग्मी, संस्थापक अध्यक्ष कमल खरेल, विशेषज्ञ समिति संयोजक सूर्यप्रसाद अधिकारी, वरिष्ठ उपाध्यक्ष डा. डोलप्रसाद दाहाललगायत पदाधिकारी, सदस्य तथा आइक्यानका परिषद् सदस्यहरूको सहभागीता थियो।
बैठकमा महासचिव तिलकबहादुर अधिकारीले प्रस्तुत गरेको सांगठनिक प्रतिवेदन तथा कोषाध्यक्ष आत्माराम चापागाईंले प्रस्तुत गरेको आर्थिक प्रतिवेदनमाथि विस्तृत छलफल भएको अडानले जनाएको छ। साथै, विभाग गठन, कार्यविभाजन, समिति तथा सचिवालयका निर्णयहरूका साथ १३ बुँदे विशेष प्रस्तावमाथि पनि गम्भीर बहस–छलफल गरी सुझावसहित पारित गरिएको संस्थाले बताएको छ।
